डिजिटल अर्थतन्त्र : उपभोगको ‘ट्रयाप’बाट उत्पादनको ‘हाइवे’तर्फ

नेपालको विकास र समृद्धिको बहस प्रायः दुईवटा बिन्दुमा आएर अड्किने गर्छ— एउटा भौतिक पूर्वाधार (सडक, पुल र सिँचाइ) र अर्को वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्स। तर, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (एनएसओ)ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा यस्तो नयाँ ‘मेरुदण्ड’ उजागर गरेको छ, जसले समृद्धिको परम्परागत परिभाषालाई नै फेरिदिने सामर्थ्य राख्छ।

तथ्याङ्कअनुसार, ९६.७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुग्नु, ८५.१ प्रतिशत घरधुरीमा स्मार्टफोन र ८२ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच हुनु कुनै सामान्य उपलब्धि होइन। यो तथ्याङ्कले नेपाल अब ‘कनेक्टिभिटी’को चरण पार गरेर ‘डिजिटल रूपान्तरण’को निर्णायक मोडमा पुगेको पुष्टि गर्छ। तर, विडम्बना के छ भने, यो विशाल डिजिटल पूर्वाधारलाई हामीले अहिलेसम्म केवल ‘उपभोग’मा मात्र खर्चिरहेका छौँ। अबको राष्ट्रिय कार्यदिशा नागरिकलाई ‘डिजिटल उपभोक्ता’को ट्र्यापबाट निकालेर ‘डिजिटल उत्पादक’ बनाउने हुनुपर्छ।

सहरी र सुगम क्षेत्र: डिजिटल अर्थतन्त्रको इन्जिन

अहिलेको तथ्याङ्कले एउटा स्पष्ट चित्र देखाएको छ— जहाँ पहुँच धेरै छ, त्यहाँ उत्पादकत्वको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। बागमती प्रदेशका ८५ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रका ८६.५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता घरधुरीहरू अब केवल बसोबासका थलो मात्र होइनन्, ती ‘ग्लोबल वर्कस्टेसन’ हुन्।

हामीले प्रायः पछाडि परेका क्षेत्रको कुरा गर्छौँ, तर डिजिटल अर्थतन्त्रको वास्तविक ‘इन्जिन’ भनेको पहुँच पुगिसकेका क्षेत्र नै हुन्। १५ देखि ४९ वर्षका ८२.१ प्रतिशत पुरुष र ७२.८ प्रतिशत महिलासँग भएको आफ्नै स्मार्टफोन अब फेसबुक वा टिकटक हेर्ने साधन मात्र रहनु हुँदैन। यो एउटा ‘पोर्टेबल फ्याक्ट्री’ हो। यदि सरकारले यी सुगम क्षेत्रमा ‘हाइ-भ्यालु टेक बुटक्याम्प’ र ‘एआई साक्षरता’ अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने, हाम्रा युवाले नेपालकै कुनाकाप्चामा बसेर डलर आर्जन गर्न सक्छन्।

श्रमको गुणात्मक फड्को: साइबर सुरक्षा योद्धाको अवधारणा

डिजिटल अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हाम्रो ‘श्रम’लाई उच्च मूल्यको ‘सीप’मा बदल्नु हो। अहिलेसम्म नेपालले विश्व बजारमा ‘शारीरिक श्रम’ बेच्यो, जसको एउटा प्रतिनिधि चित्र ‘सुरक्षा गार्ड’को जागिर हो। तर, विश्व बजार अब ‘साइबर डिफेन्स’ र ‘डेटा सेक्युरिटी’तर्फ मोडिएको छ।

अहिले संसारलाई भौतिक सुरक्षा दिने मान्छेभन्दा डिजिटल सम्पत्ति जोगाउने ‘साइबर सुरक्षा योद्धा’ (साइबर सेक्युरिटी वारियर्स)को बढी खाँचो छ। ९६.७ प्रतिशत बिजुली र ८२ प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँचलाई जग मानेर हामीले हाम्रा युवालाई ‘एथिकल ह्याकिङ’, ‘पेनिट्रेसन टेस्टिङ’ र ‘क्लाउड सेक्युरिटी’मा दक्ष बनाउनुपर्छ। सुरक्षा गार्डको जागिरमा रहनुहुने दाजुभाइका छोराछोरीलाई राज्यको नीतिअनुसार साइबर सुरक्षा योद्धा किन नबनाउने?

एउटा साइबर सुरक्षा योद्धाले भित्र्याउने विदेशी मुद्रा सयौँ अदक्ष कामदारको भन्दा बढी हुन्छ। यो नै डिजिटल अर्थतन्त्रले दिने वास्तविक ‘लीपफ्रग’ (फड्को) हो।

बैंकिङ र कृषिमा डिजिटल रूपान्तरणको अवसर

डिजिटल अर्थतन्त्रको जगमा उभिएर अब दुईवटा क्षेत्रमा तत्काल क्रान्ति आवश्यक छ:

१. वित्तीय न्याय र डिजिटल कर्जा: ८२ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट पुगेको देशमा अझै पनि नागरिक मिटरब्याजीको चङ्गुलमा हुनु लज्जास्पद हो। स्मार्टफोनको पहुँचलाई ‘डिजिटल क्रेडिट स्कोरिङ’सँग जोडेर बिनाधितो ऋण (डिजिटल लेन्डिङ) दिने व्यवस्थाले साना उद्यमी र युवालाई पुँजीको पहुँचमा ल्याउँछ। बैंकहरूले अब भौतिक शाखा होइन, नागरिकको मोबाइललाई नै ‘शाखा’ बनाउनुपर्छ।

२. डिजिटल कृषि बजार: ८२ प्रतिशत इन्टरनेट कनेक्टेड घरधुरीको बजारमा किसानलाई सिधै जोड्नुपर्छ। ‘एग्रि-स्ट्याक’मार्फत किसानको विवरण र ‘राष्ट्रिय डिजिटल हाटबजार’मार्फत उत्पादनको मूल्य तय गर्ने हो भने बिचौलियाको राज अन्त्य हुन्छ।

सरकारको आगामी दायित्व

अबको सरकारको मुख्य एजेन्डा ‘डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार’ (डीपीआई) हुनुपर्छ। सडक खन्दा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेदेखि सरकारी सेवालाई पूर्णतः ‘पेपरलेस’ बनाउनेसम्मका काम युद्धस्तरमा हुनुपर्छ। ‘डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म’मार्फत भ्रष्टाचार रोक्ने र ‘डिजिटल ट्रस्ट’ निर्माण गर्ने कार्यले मात्र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ।

निष्कर्ष

नेपालका लागि डिजिटल अर्थतन्त्र अब ‘विकल्प’ होइन, ‘बाध्यात्मक आवश्यकता’ हो। हामीले औद्योगिक क्रान्ति गुमायौँ, तर यो डिजिटल क्रान्ति गुमाउने छुट हामीलाई छैन। ९६.७ प्रतिशत बिजुली र ८५.१ प्रतिशत स्मार्टफोनको यो बलियो जगमा उभिएर हामीले युवालाई ‘साइबर सुरक्षा योद्धा’ र ‘सफ्टवेयर निर्माता’ बनाउन लगानी गर्नैपर्छ।

जब नागरिकको हातमा भएको स्मार्टफोन ‘उपभोगको साधन’बाट ‘उत्पादनको औजार’मा बदलिन्छ, तब मात्र ‘डिजिटल नेपाल’को सपना साकार हुनेछ। अबको क्रान्ति सडकमा होइन, नागरिकको मोबाइल र देशको डिजिटल पूर्वाधारमा हुनुपर्छ।

‘प्रविधिमा लगानी, भविष्यको सुनिश्चितता: अबको नेपाल, डिजिटल नेपाल!’

(लेखक सुब्बा विगत तीन दशकदेखि डिजिटल बैंकिङ र फिन्टेक क्षेत्रमा क्रियाशील विश्लेषक हुन्।)