जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइँदै

१४ फागुन, काठमाडौं । जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । प्रतिवेदन फागुन २२ गतेभित्र सार्वजनिक नगरे पुन: सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरुको तर्फबाट विभिन्न चार संगठनले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तोकिएको मिति फागुन २२ भन्दा एक दिन पनि म्याद नथपी सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न तथा न्याय सुनिश्चित गर्न हामी जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरु गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

भ्रष्टाचार र सुशासनको मागसहित २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो । सो घटनापछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भएको थियो । सो सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

तीन महिनाको म्याद दिएर गठन भएको आयोगको म्याद पटक–पटक थपिँदै गएको छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद यही फागुन २२ गतेसम्म छ । जेनजी आन्दोलनपछि ताजा जनादेशका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन फागुन २१ गते हुँदैछ ।

पटक पटक म्याद थपिँदै गएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको अवस्थाप्रति जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा उनीहरुले आज फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ध्यानाकर्षण गराउन लागेको जेनजी फ्रन्टको नामबाट सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन लगत्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिने उनीहरूको तयारी छ ।

विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको उदाहरण दिँदै उनीहरूले यसपटक पनि न्याय ओझेलमा पर्नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यमलाई पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गरिएको छ ।