कहिल्यै समाधान नहुने धरानको सदाबहार खानेपानी एजेन्डा

१४ फागुन, सुनसरी । पाँच दशकदेखि समाधान हुन नसकेको धरानको खानेपानी समस्या राजनीतिक दलका लागि सदाबहार चुनावी मुद्दा बनेको छ ।

सन् २०१२ मा एसियाली विकास बैंकको २२ मिलियन डलर ऋण तथा अनुदानमा खानेपानी आयोजना सुरु भएपछि धरानको खानेपानी समस्या दलहरूको चुनावी एजेन्डाबाट हट्ला भन्ने सोचिएको थियो । तर उक्त आयोजनाले पनि पर्याप्त पानी आपूर्ति गर्न सकेन ।

२०७९ को स्थानीय तह चुनावमा धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान गर्ने एकसूत्रीय एजेन्डा बनाएर धरानमा उदाएका मेयर हर्कराज साम्पाङ राई पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नै बिदा भए ।

उनी मेयर भएको केही सातामै खानेपानी मन्त्रालयका केही प्राविधिक लिएर कोशीको किनार पुगेका थिए । प्राविधिकहरूले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न एक वर्ष लाग्ने र धरानसम्म कोशीको पानी तीन वर्षमा ल्याउन सकिने बताएका थिए ।

एक वर्ष लगाएर खानेपानी मन्त्रालयले डीपीआर पनि बनायो । करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागतको डीपीआर तयार गरेर मन्त्रालयबाट २०८२ साउन पहिलो साता खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव धरान आए ।

धरान आउनुको उनको उद्देश्य थियो, कोशीको पानी धरान ल्याउने खानेपानी आयोजना सुरु गर्नका लागि मेयर हर्क साम्पाङसँग विस्तृत छलफल गर्नु । तर मेयर राई भने मन्त्री यादवसँग बसेर छलफल गर्न मानेनन् । ‘स्वदेशी लगानीमा मात्र धरानको खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने, विदेशी लगानीमा नगर्ने’ भनेर मेयर राई तर्किए ।

मन्त्रालयले बनाएको डीपीआर यतिबेला खानेपानी मन्त्रालयकै दराजमा थन्किएको छ । विदेशमा बस्ने लाहुरे समुदायबाट संकलन भएको करोडौं रुपैयाँ लगानी र श्रमदान अभियान सञ्चालन गरेर मेयर राईले ४२ किलोमिटर दुरीबाट कोकाह खोलाको पानी ल्याए । तर यो पानी दैनिक सरदर १०–११ लाख लिटर मात्र भएकाले ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ सावित भएको छ । स्वदेशी लगानीमै कोशीको पानी धरान ल्याउने मेयर राईको सपना पूरा हुन सकेन ।

दलहरूका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावहरूमा भोट माग्ने सदाबहार एजेन्डा बनेको धरानको खानेपानी समस्यालाई फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) ले पनि आफ्नो दलको एजेन्डा बनाएपछि थप चर्चा पाएको छ ।

धरान नगरको शहरी क्षेत्रमा दैनिक ३ करोड लिटर पानीको माग छ । तर सर्दु जलाधारको सतहको पानी र चारकोशे जंगलबाट ८ वटा डिप ट्युवेलमार्फत पम्प गरेर ल्याएको पानी दैनिक १ करोड ६० लाख लिटर मात्र आपूर्ति हुने गरेको छ । बर्खायाममा मात्र दुई करोड लिटर दैनिक आपूर्ति हुने गरेको छ ।

इटहरीको चुनावी सभामा मतदाता आकर्षित गर्न बालेनले ‘मेकानिकल लिफ्टिङ’ मार्फत कोशीको पानी ल्याएर धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने बताएपछि धरानको  खानेपानी एजेन्डाले चर्चाको शिखर चुम्यो ।

तर, रास्वपाको केन्द्रीय घोषणापत्रमा भने यो एजेन्डा परेको छैन । कोशीबाट पानी धरानसम्म ल्याउन करिब २० किलोमिटरको पाइपलाइन विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को, स्थानीय तह बराहक्षेत्र नगरपालिकाको सरोकार क्षेत्र हुँदै चारकोशे जंगलको बाटो भएर धरानका करिब ३२ हजार उपभोक्ताका धारामा पानी ल्याउन खानेपानी मन्त्रालयले ६ अर्ब लागतको डीपीआर तयार गरिसकेको छ ।

बालेनले सहजै भनिदिए, ‘कोशीको पानी लिफ्टिङ गरेर ल्याउन लगभग ५/६ अर्ब लाग्छ । तर यहाँको जनप्रतिनिधि सरकारमा पुगेन होला, त्यहाँको पार्टी पुगेन होला, अब रास्वपा पुग्छ ।’

मानौं, रास्वपाले सरकार बनाउनासाथ २ लाख जनसंख्या रहेको धरानमा ६ अर्बको बजेट खन्याइने छ र त्यसले रातारात कोशीको पानी  छ्यालब्याल हुनेछ ।

चुनावी घोषणपत्रमा प्रतिबद्धता र आश्वासन नै आश्वासनले भरिए पनि खानेपानीको समस्यासँग आधा शताब्दीदेखि जुझ्दै आएका धरानका उपभोक्ताहरू बालेनको भाषणमा लट्ठ पर्नु स्वाभाविक हो । किनकि, उनी ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ प्रयोग गरेर बनेका ‘इन्फ्लुएन्सर’ मात्र होइनन्, युवापुस्ताले औधी मनपराएका र्‍यापर हुन् जसको आवाज मानिसको दिल र दिमागसम्म एकसाथ पुग्छ ।

धरानको खानेपानी समस्यालाई एमाले, कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी पार्टी हुँदै हालको नेपाली कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी, राप्रपा लगायतले चुनावी एजेन्डा नबनाएका होइनन् । तर बढी चर्चा पायो बालेनको बोलीले । धरानमा खानेपानी समस्या आफैंमा जटिल मानवीय समस्या बनेकै छ, तर हल्ला र चर्चाको ‘स्पेस’ भने बालेनले बोल्दा मात्र बढी फैलियो ।

यद्यपि, फागुन २१ सम्म बालेनले जस्तै राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले भनिरहने छन्, ‘धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्नेछौं । कोशीको पानी ल्याउने छौं ।’

चुनावी एजेन्डा बनाएर दलका उम्मेदवारले यसो भनिरहँदा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका एक अधिकृतले भने, ‘धरानमा खानेपानीको समस्या अझै बीसौं–तीसौं वर्षसम्म रहन्छ । कोशीको पानी ल्याए पनि रहन्छ । लेउती सुरुङमार्ग परियोजनाबाट तमोरको पानी ल्याउँदा पनि खानेपानीको समस्या रहन्छ । र, दल र उम्मेदवारका लागि यो एजेन्डा सदाबहार रहन्छ ।’

धरानका शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने खानेपानीका उपभोक्ताले दैनिक कति पानी खपत गर्छन् र कति माग छ, कति मात्र आपूर्ति हुन सकेको छ भन्ने यकिन तथ्य अझैसम्म छैन । नेपाल खानेपानी संस्थानको धरान शाखाले समेत यकिन तथ्याङ्क नराखेको अवस्थामा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा मर्ज भएपछि यस्ता प्राविधिक तथ्यहरू मिलाउने काम अझै जारी छ ।

साविक धरान नगरपालिकाका उपभोक्ताका लागि मात्र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले जसोतसो पानी वितरण गरिरहेको छ । सुक्खायाममा कहिले एक दिन त कहिले दुई–तीन बिराएर भए पनि पानी वितरण गरिरहेको अवस्था छ ।

पछि समावेश भएका साविक पाँचकन्या र विष्णुपादुकाका बासिन्दाले पनि खानेपानीको समस्या भोगिरहेका छन् ।

पाँचकन्या ६० प्रतिशत र विष्णुपादुका शतप्रतिशत पहाडी क्षेत्र हो । भेडेटार र सुलिकोट डाँडा जस्ता १४२० देखि १८०० फिट उचाइसम्मका यी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बीसौं हजार खानेपानी उपभोक्ताका लागि खानेपानीको आपूर्ति सहज हुने अवस्था छैन । तर मतदाता आकर्षित गर्न उम्मेदवारहरू भनिदिन्छन्, ‘खानेपानीको समस्या समाधान गर्नेछौं ।’ कसरी गर्ने भन्ने कुनै डीपीआर सहितको योजना भने छैन ।

कोशीको पानी ल्याउने डीपीआर तयार भएको भनेको धरानका समतल क्षेत्रमा बसेका उपभोक्ताका लागि मात्र हो । खानेपानीको समस्या समाधान गर्न चुनावी एजेन्डा बनाए पनि धरान उपमहानगरपालिका भित्र बस्नेमध्ये २५ प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा बस्ने उपभोक्ताका लागि कुनै पनि दल र उम्मेदवारले आफ्नो मूल एजेन्डामा पारेका छैनन् ।