घोषणात्मक संविधान र चुनावी वाचा

नेपालमा चुनावी घोषणापत्र, सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम, योजना आयोगका योजना, संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नेभन्दा आश्वासनको पत्रजस्तो बन्दै गएका छन्।

यस्तै नयाँ सरकारको एक सय दिनको उपलब्धिपत्र र सरकार छोड्दा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त हेर्दा मुलुक समृद्ध भइसकेछ भन्ने जस्तो लाग्छ। स्थिति भने त्यस्तो देखिन्न। यस्तो हुँदो हो त विश्वका मुलुकहरूमध्ये भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल ११० औँ स्थानमा, विधिको शासनको दृष्टिले १०१ भन्दा तल र सुख एवं समृद्धिमा ९५ औँ स्थानमा र ऋणको भार २६ खर्बभन्दा बढी देखिन्नथ्यो। यस्तो स्थिति हुनुमा राजनीतिक प्रणाली नै दोषपूर्ण भन्दै विगतदेखि व्यवस्था पनि पटक–पटक बदलिएकै छ।

२००७ सालभन्दा पहिले प्रजातन्त्र नभई जहानियाँ निरङ्कुश राणा शासन भएकाले मुलुक पछौटे हुनुको कारण मानियो। प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने ठानियो। दलहरूकै आन्तरिक कलह र स्वार्थले दलहरू फुट्ने र टुक्रने कारण निरङ्कुश निर्दलीय व्यवस्था राजाबाट लागू गरियो। पञ्चायत व्यवस्था कुनै राजनीतिक विचारधारामा आधारित थिएन। बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्ध मानी जनआन्दोलनमार्फत २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरी बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनर्स्थापना गरियो।

निरङ्कुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्र बनाइयो। आम निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा दलहरूको शासनबाट प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संवैधानिक वाचा गरियो। दलभित्रको आन्तरिक कलहले गर्दा सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुभन्दा संसद् नै विघटन गर्ने प्रवृत्तिहरूको विकास हुन पुग्यो। सरकारले सुशासन दिन नसक्दा सशस्त्र विद्रोह र राजाको प्रत्यक्ष स्वेच्छाचारी शासन नेपाली जनताले भोग्नुपर्‍यो।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको परिणाम राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै राज्यको पुनर्संरचना, समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था, शक्तिको निक्षेपण, दिगो शान्ति, विकास र सुशासनको संवैधानिक व्यवस्था संविधानसभामार्फत प्रत्याभूत गरियो। विगतका राजनीतिक प्रणालीहरू दोषयुक्त भएकाले राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनबाट नै समृद्ध मुलुक निर्माण हुन्छ भन्ने राजनीतिक वाचा गरियो।

नेपालको इतिहासमा विश्वका १७ वटा मुलुकहरू स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहँदा नेपाल पनि सधैँ एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यको रूपमा विश्वमानचित्रमा रह्यो। त्यसबेला विश्वका ठूलठूला भूभाग भएका राज्यहरू पनि उपनिवेश मुलुकको रूपमा रहँदा नेपाल कहिल्यै कसैको गुलाम र उपनिवेशमा पर्न दिइएन। नेपाली अग्रज वीरहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कायमै राखेको बलियो इतिहास साक्षी छ।

नेपालीहरूको वीरताको प्रदर्शनबाट त्यसबेलाको ब्रिटिस साम्राज्य पनि पराजित भएको थियो। यस्तो बलियो राज्य भूराजनीतिको प्रभावबाट किन डगमगाएजस्तो गर्नुपर्‍यो? आन्तरिक शक्ति कमजोर र विभाजित हुँदा अन्य बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक पसलहरू खोल्न सक्दछन्। त्यस्ता पसल भइदिने स्थिति भइदियो भने मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर भई राष्ट्रघात हुन पुग्दछ।

संवैधानिक सङ्कल्प र कार्यान्वयन

विगतका संविधानहरू जनताले नबनाएको कारण ती संविधानहरू जनताबाट स्वीकार्य नहुँदा संविधानसभामार्फत नै बन्नुपर्दछ भन्ने राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा मतैक्य भई मुलुकले संविधानसभा रोज्यो। अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र संविधानसभाले संविधान दिन नसकी म्याद थप गर्दै लगियो। अन्ततः अदालतले म्याद थप गर्न पाइन्न भन्ने निर्णय सुनाएपछि पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन नै नसकी अवसान हुन पुग्यो।

हुन पनि राजनीतिक प्रश्नहरू राजनीतिक तहबाट नटुङ्ग्याइकन संविधानसभाले टुङ्ग्याउने अवस्था हुँदैनथ्यो। दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्नुपूर्व राजनीतिक दलहरूले १६ बुँदे सहमति गरेपछि संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्‍यो।

नेपालको संविधान धेरै धनराशि र समय खर्च गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ जारी भयो। संविधानसभाले अत्यधिक बहुमतले पारित गरी जारी गरेको भए पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल हुने गरी संविधानलाई प्रयोग गर्न खोज्दा जेनजी विद्रोह सिर्जना भयो। २०८२ भदौ २३ गतेको जेनजी विद्रोह/आन्दोलनको कारण अत्यधिक बहुमतले जारी गरेको संविधान शासन सञ्चालन गर्नेहरूको अकर्मण्यताले सङ्कटमा पुग्यो।

सर्वोच्च अदालतबाट २०६९ सालमा जुन न्यायमूर्तिबाट ‘संविधानसभाको म्याद थप्न नपाइने’ भन्ने फैसला गरियो, २०७० सालमा उनै न्यायमूर्ति (प्रधानन्यायाधीश) मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुँदा पनि दलहरूको दलीय असहिष्णुताका कारण संवैधानिक विधिशास्त्रको मान्यताविपरीत प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइयो। अहिले पनि यस्तै स्थिति देखियो।

नेपालको संविधानले ‘पूर्ववर्ती राजनीतिक प्रणालीले दिगो विकास र समृद्धि प्राप्तिमा बाधक’ भन्ने आधारमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पका साथ सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएको अवस्था हो। संविधानले विगतको पीडा, वर्तमानको आकाङ्क्षा र भविष्यको सुनिश्चितताका निम्ति सोहीअनुरूपका व्यवस्थाहरू समावेश गर्‍यो। परिवर्तनशीलतालाई सापेक्षमा संविधानभित्रैको प्रक्रियाबाट सुधार गर्न सकिने लचकताको व्यवस्थासमेत गर्‍यो । २०४७ सालको संविधानले ‘आधारभूत संरचनाहरू’ जनताले चाहेर पनि संशोधनको प्रक्रियाबाट परिवर्तन गर्न नसकिने व्यवस्थाहरू गरेको कारण एकपटक पनि संशोधन नभई त्यो संविधान नै समाप्त भयो।

नेपालको संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक–सामाजिक हक लगायतका कतिपय विषयहरू राज्यको अहिलेको क्षमताले धान्न नसक्ने ज्यादै महत्त्वाकाङ्क्षी व्यवस्था भए पनि राज्यलाई त्यसतर्फ क्रियाशील गराउन बाध्य बनाउने किसिमले राखिएको भन्ने अर्थमा रहेको छ। संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निहित स्वार्थका कारण दस वर्ष बितिसक्दा पनि बन्न सकेनन्। बनाइएका कतिपय कानुनहरूको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन। संविधानले कानुनी राज्यको अवधारणा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेको भए पनि स्वार्थ समूहको हितमा कतिपय कानुन बन्ने, बनेका कतिपय राम्रा कानुनहरू पनि लागू नहुने, कानुन मिच्ने, पालना नगर्ने, स्वार्थ समूहकै हितमा काम गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर रहन पुग्यो।

संविधान निर्माणका सम्बन्धमा जनताबाट प्राप्त भएका अत्यधिक सुझावको प्रतिकूल हुने गरी कतिपय विषयहरू समावेश भएकाले संविधानप्रतिको जनताको अपनत्व र स्वीकारोक्ति त्यति मजबुत हुन नसक्दा द्वन्द्वका बाछिटाहरू बेलाबेलामा प्रकट भइरहेको अवस्था छ। सुशासनबाटै समृद्धि हासिल गर्ने संवैधानिक सङ्कल्प गरिए पनि व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण जेनजी विद्रोह हुन पुगेको स्थिति हो। जुन राजनीतिक शक्तिले संविधान बनाए, तिनै राजनीतिक शक्तिहरू आलोपालो सरकार र सत्तामा पुग्दा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्रबमोजिम कार्य गर्न असफल हुँदा दलको नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो देखिन पुग्यो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरतम पक्ष भनेकै जनमत गुमाएको सरकार गणितको आधारमा मात्र टिक्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

राज्य बलियो हुन जनताको राज्यप्रतिको वफादारिता र शासकको जनताप्रतिको जिम्मेवारी मजबुत हुनुपर्दछ। संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा राखेको भए पनि नागरिक शिक्षाको अभाव, नागरिक कर्तव्यबाट विचलन, संविधान र कानुन मान्ने संस्कृतिको अभाव जस्ता विभिन्न कारण राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बलियो हुन सकेको देखिन्न। यसो हुँदा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्न जाने हुन्छ। आजको विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कमजोर मुलुकको सभ्यता र संस्कृतिमा अतिक्रमण गर्ने कार्यहरू बढ्दो छ।

घोषणापत्र र प्रतिवेदनका चाङैचाङ

नेपालमा प्रशासन सुधार, सुशासन, आर्थिक विकास, समय–समयमा गठन हुने जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू र चुनावी घोषणापत्रहरूको चाङमा कुनै कमी छैन। जहिले पनि तदर्थ जस्तो किसिमबाट शासन प्रणाली चलिरहेको छ। जनताबाट अनुमोदित सरकार वा हुकुमी सरकार कसैले पनि दृढ इच्छाका साथ कार्यान्वयन नगर्दा मुलुक पछि पर्न गएको यथार्थ हो।

सत्ता र शक्तिमा रहुन्जेल सुशासनका कुरा सधैँ बिर्सिने र सत्ता बहिर्गमन भएपछि फेरि घोषणाका पुलिन्दाहरू मोटो बनाई जनतामा पुग्ने प्रवृत्तिहरू विगतदेखि नै चलिआएको खेती हो। अब पनि यस्तो प्रवृत्तिगत खेतीको अन्त्य हुनुपर्दछ।

नेपालमा २००७ सालपछि प्रशासन सुधार र सुशासनका सम्बन्धमा प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीले आयोग गठन गर्ने, सुझाव लिने तर आफैँ कार्यान्वयन गर्न उदासीन हुने स्थिति तथ्यगत रूपमा देखिएको छ। राम्रा कुरा जुनसुकै प्रधानमन्त्री वा सरकारले गरे पनि त्यसलाई अन्य प्रधानमन्त्री वा सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्न तत्परता र सक्रियता नदेखाई आयोगमाथि आयोग गठन गर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र जालझेल गरेर भए पनि शक्तिमा बसिराख्ने प्रवृत्तिले मुलुकको समृद्धि हुन सक्दैन।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा घोषित चुनावका सम्बन्धमा चुनावी घोषणापत्र, सङ्कल्पपत्र, करारनामा, वाचापत्र, प्रतिबद्धतापत्र जे जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी वाचाहरूको चाङ मतदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। सुशासनको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, रोजगारीको सिर्जना, बेरोजगारीको अन्त्य, समानताको प्रत्याभूति, सीमान्तकृत वर्ग–समुदायको उत्थान, विकास र सशक्तिकरण र मुलुकको समस्या समाधान गरी समृद्धिहरू हासिल गर्ने कुरामा दलहरूको बीच एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ। कसको घोषणा अब्बल भन्ने कुरामा होडबाजी छ। विगतमा पनि यस्ता घोषणा/प्रतिबद्धता नभएका होइनन्।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि घोषणापत्रहरू थन्किने, स्वार्थ समूहको हितमा नीति, कानुन, योजना, बजेट बन्ने प्रवृत्तिले मतदातामा निराशा र वितृष्णा पैदा भई सडक र सामाजिक सञ्जालमा विद्रोहको अभिव्यक्ति व्यक्त भएको अवस्था हो। अब पनि भ्रम फैलाई सत्ता चलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। यस कुरालाई राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र उम्मेदवारहरूले समयमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तुहरू के–के हुन्? मुलुकका विभिन्न क्षेत्र र समुदायका समस्याहरू के–के हुन्? द्वन्द्व र विद्रोहको कारण के–के हो? भन्ने जस्ता विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी त्यस्ता समस्याहरूको समाधान कति समयभित्र के–कुन प्रक्रियाबाट गरिन्छ? भन्ने ठोस कुराहरू कार्ययोजना र कार्यतालिकासहित तयार गरी लागू गर्न सक्ने कुराहरू उल्लेख गरी कार्यान्वयन गरेमा नै घोषणापत्रको महत्त्व रहन्छ। अन्यथा समय र श्रम खर्चिएर बनाएको घोषणापत्र केवल चुनावी खपतका निम्ति कागजी पुलिन्दा जस्तो मात्रै हुन्छ।

संवैधानिक नैतिकतामा क्षयीकरण

संविधानले निर्दिष्ट गरेको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुकूल शासन सञ्चालन गरिएन भने संविधान समाप्त हुन्छ। २०४७ सालको संविधानले आत्मसात् गरेको संवैधानिक सीमाभित्र राजनीतिक शक्ति र राजाले समेत विपरीत काम गर्दा संविधान र राजतन्त्र नै अन्त्य भयो। विश्वमा लोकतान्त्रिक संविधान अलोकतान्त्रिक व्यवहारले समाप्त भएका छन्। राज्यशक्ति सञ्चालन गर्नेहरूले संवैधानिक नैतिकताका आधारमा आफ्ना आचरण र व्यवहारहरू केन्द्रित गर्न सक्नुपर्दछ।

संवैधानिक नैतिकता भनेको संविधानमा अन्तर्निहित आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त हो। यस्ता सिद्धान्तहरूमा विधिको शासन, सुशासन, समानता, न्याय, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, दिगो विकास र शान्तिको स्थापनाका निम्ति निर्देशित मार्गदर्शन हो। यिनै मार्गदर्शनका आधारमा शासन सञ्चालन गर्न विधायिकाले न्यायपूर्ण कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले समयमै विवाद निरूपण गरी न्याय प्रदान गर्ने हो। संवैधानिक संस्कृतिको विकासद्वारा संवैधानिक नैतिकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने संस्कारको विकास नगरेसम्म चुनावी घोषणापत्र र संवैधानिक प्रतिबद्धता लागू हुन्छ भन्न सकिँदैन।

विधिशास्त्रीहरूले संविधानलाई हेर्ने सम्बन्धमा- संविधान राजनीतिको उपज भए पनि संविधानले समग्र समाजको अवस्थालाई प्रतिविम्ब गरी शासकले शासन गर्दा संविधानको सर्वोच्चता र संवैधानिक नैतिकताको सीमाभित्र रही शासन सञ्चालन गरेमा नै संवैधानिक व्यवस्थाले गतिशीलता प्रदान गर्ने हो। संविधान र कानुन देखाउनका निम्ति बनाउने नभई लागू गर्न बनाइएको हुन्छ भन्ने अनुभूति कार्यान्वयनबाट देखिनुपर्दछ।

कुनै पनि संविधान आफैँमा पूर्ण हुँदैन। स्वच्छ अभ्यास, समसामयिक संशोधन र न्यायिक व्याख्याद्वारा गतिशीलता प्रदान गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक नैतिकतामा आएको क्षयीकरणले विद्रोह, आन्दोलन र वितृष्णाको अवस्था सिर्जना गरेको हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरी राजनीतिक दल, सरकार र शासकीय निकायहरूले संवैधानिक नैतिकताका आधारमा कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा नै संवैधानिक प्रणाली बलियो हुन सक्तछ।

संविधान नै घोषणापत्र

नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा राज्यको दायित्व र विभिन्न भागमा उल्लिखित विषयहरू नै राज्य र समाज सञ्चालन गर्न मार्गदर्शनको रूपमा रहेका छन्। यिनै व्यवस्थाहरू घोषणापत्रजस्ता देखिन्छन्। यस्ता कुरा नलेखिएको राज्य व्यवस्थामा चुनावी घोषणापत्रको आवश्यकता पर्न सक्छ। हाम्रो सन्दर्भमा संविधान नै घोषणात्मक किसिमको छ।

संविधानका यी घोषणात्मक व्यवस्थाहरूलाई कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्ने सङ्क्षिप्त प्रतिबद्धता र संविधानमा नै सुधार गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको सङ्क्षिप्त चुनावी प्रतिबद्धता भए पुग्छ। जनताका माझमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा नै कार्यान्वयन हुने हो। निर्वाचनले जनआन्दोलन र विद्रोहको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकेमा नै संवैधानिक लोकतन्त्र जीवन्त हुन सक्तछ।  (लेखक वरिष्ठ संविधानविद्/प्रशासनविज्ञ हुन्।)