के अब नेपाली चलचित्रले पनि आफ्नो काँचुली फेर्नेछ ?

६२ वर्षअघि नेपालको पहिलो स्वदेशी चलचित्र ‘आमा’ रिलिज भयो । यो तत्कालीन नेपाल सरकारले नै निर्माण गरेको फिल्म थियो- जसले नेपाली सिनेमाको औपचारिक जन्म दियो । त्यसयता सयौं फिल्म बने । पछिल्ला वर्षहरूमा औसत ८० देखि १०० फिल्म वार्षिक रूपमा निर्माण तथा रिलिज भइरहेका छन् । तर यो संख्या मात्र होइन- समस्या यो हो कि फ्लप हुने फिल्मको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ । निर्माता र लगानीकर्ता ठूलो आर्थिक घाटामा पर्दैछन् । उत्साह छ, निर्माण छ, तर सुरक्षित वातावरण छैन । आज नेपाली चलचित्र उद्योग व्यवस्थित उद्योगभन्दा बढी रहर र जोखिमको क्षेत्र जस्तो देखिन्छ ।

सुरुमा राज्यले नै ‘आमा’ जस्तो फिल्म बनाएर चलचित्रको शक्ति बुझेको थियो । तर समयसँगै निजी क्षेत्र बढ्यो, सरकारको चासो घट्यो । सत्ता, शक्ति र कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा मात्र ध्यान केन्द्रित रह्यो । चलचित्रलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको माध्यमका रूपमा हेर्ने दूरदृष्टि कहिल्यै विकास भएन । संसदमा यसबारे गम्भीर बहस कहिल्यै भएन । नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा पनि यसको सम्भावनाबारे चुइँ पनि बोलेनन् । यो क्षेत्रलाई मनोरञ्जन मात्र ठानेर सीमित गरियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिनेमा बुझ्दैन शासक

अब राजनीतिक माहोल परिवर्तनको संघारमा छ । यो निर्वाचनले चलचित्र र संस्कृति बुझेका सांसदहरूलाई संसदमा पुर्‍याउन सक्छ । प्रश्न उठ्छ- के ती नयाँ अनुहारहरूले नेपाली चलचित्रलाई देशको सबैभन्दा शक्तिशाली सफ्ट पावर का रूपमा बुझेर बहस गर्लान् ? के उनीहरूले यो कमजोर उद्योगलाई पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सांस्कृतिक कूटनीतिको प्रमुख साधन बनाउने नीति ल्याउँछन् ? हजारौं कलाकार, प्राविधिक, निर्माता र वितरक यही उत्तर पर्खिरहेका छन् । उनीहरू भन्छन् – अब चलचित्रलाई मनोरञ्जन मात्र होइन, राष्ट्रको पहिचान र आर्थिक इन्जिनका रूपमा हेरियोस् ।

विश्वका विकसित र विकासोन्मुख देशहरूले चलचित्रलाई यही रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले फिल्ममार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्छन्, रोजगारी सिर्जना गर्छन्, संस्कृति र जीवनशैली विश्वसामु चिनाउँछन् । जब कुनै अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मले कुनै देशको सुन्दरता, परम्परा वा भाषा देखाउँछ – त्यस देशको ब्रान्ड मूल्य एकैचोटि बढ्छ ।  नेपालले पनि अब यो मौका गुमाउनु हुँदैन ।

सरकारले चलचित्रलाई संरक्षण मात्र होइन, सफ्ट पावरका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। अन्य देशहरूले विदेशी फिल्म आकर्षित गर्न कस्ता नीति अपनाएका छन् ?

–थाइल्याण्डले २०२५ देखि विदेशी फिल्मका लागि १५ देखि ३० प्रतिशत क्यास रिबेट दिने नीति लागू गरेको छ । स्थानीय जनशक्ति प्रयोग र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने प्रोजेक्टलाई थप बोनस। यसले दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय टिमलाई तानेको छ – पर्यटन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष फाइदा ।

–अबु धाबीले ३५ प्रतिशत (र क्राइटेरिया पूरा गरे ५० प्रतिशतसम्म) रिबेट दिन्छ । यसै कारण स्टार वार्स, फास्ट एण्ड फ्युरियस, ड्युन, मिसन इम्पोसिबल जस्ता ब्लकबस्टरहरू त्यहाँ छायांकन भए । मरुभूमि र आधुनिक सहरका दृश्य विश्वभर पुगेपछि पर्यटन उछालियो ।

–उरुग्वे, स्लोभेनिया, कतार, मरिसस जस्ता देशहरूले पनि २५–५० प्रतिशत रिबेट दिएर विदेशी लगानी, प्राविधिक टिम र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेका छन् ।

यी नीतिले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ – होटल, यातायात, सेवा क्षेत्र फस्टाउँछ ।

कल्पना गरौं – बढीमालिका, रामारोशनका फाँट, मुस्ताङका मरुभूमि, मनाङका हिमाली उपत्यका, इलामका चियाबगान, पाथिभरा मन्दिरमा हलिउड–बलिउडका ठूला प्रोजेक्ट छायांकन भइरहेका छन् । सलमान, शाहरुख, अमिताभ जस्ता सेलिब्रेटीहरू कर्णालीका दुर्गम ठाउँमा आउँछन् । विश्व मिडिया र सोसल सञ्जालमार्फत नेपालको सुन्दरता फैलिन्छ – लाखौं पर्यटक आउँछन्। स्थानीय युवाले गाउँमै रोजगारी पाउँछन्। यो ऐतिहासिक अवसर हो !

तर वास्तविकता फरक छ । नेपालमा चलचित्रलाई औद्योगिक मान्यता दिइए पनि ठोस कार्ययोजना छैन । क्यास रिबेट, कर छुट, विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने कार्यक्रम छैन । छायांकन अनुमति प्रक्रिया जटिल छ – ड्रोन, क्यामेरा, लोकेशनमा जहाँपायो त्यहीँ पैसा तिर्नुपर्छ । हलहरू बन्द हुँदै गएका छन् – निम्न र मध्यम वर्गका दर्शक टाढा बन्दैछन्। युट्युबमा फिल्म हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ- दर्शक छन्, तर पहुँच छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

किन चलेनन् ‘मेगास्टार’ अनमोल केसी ?

सफ्ट पावर भनेको सेना वा आर्थिक दबाब होइन- कला, संस्कृति, मूल्य र जीवनशैलीमार्फत आकर्षण गर्ने शक्ति हो । जोसेफ नाइले १९९० मा यो अवधारणा दिए । नेपालले यो प्रयोग गरेर विश्वमा प्रभाव फैलाउन सक्छ- बन्दुक र क्षेप्यास्त्र होइन, गुराँस, हिमाल र लोकजीवनमार्फत ।

अब आउने सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ:

–क्यास रिबेट, कर छुट, सहज अनुमति प्रक्रिया लागू गर्ने

–आधुनिक स्टुडियो, प्रविधि र पूर्वाधार विकास

–राष्ट्रिय कथा, सांस्कृतिक विषयवस्तुमा अनुदान र पुरस्कार

–नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जस्ता प्लेटफर्मसँग सहकार्य – अर्बौं लगानी भित्र्याउने अवसर

–दर्शक, निर्माता र राज्यबीचको दूरी घटाउने समावेशी नीति

नेपालको ६ दशक लामो चलचित्र इतिहासलाई अब राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालीन रणनीति बनाऔं । भावनात्मक भाषण होइन,  व्यवहारिक नीति चाहिन्छ। जब हामी सफ्ट पावरमार्फत सुन्दरता फैलाउँछौं,  तब नेपाल विश्वको आँखामा चम्किन्छ ।

यो समय हो – जाग्ने, लड्ने र जित्ने ! नेपाली चलचित्रलाई विश्वमञ्चमा उभ्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अब हाम्रो काँधमा छ ।