सुशीला कार्कीको विजय

२१ फागुन, काठमाडौं । मतगणना सकिँदा कुनै पार्टीले विजय पाउला, कुनै पार्टी पछि पर्ला । तर जेनजी विद्रोहपछिको कठिन संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अब्बल ठहरिएकी छन् ।

आज बिहीबार देशभरि सफल भएको मतदानको पहिलो जस प्रथम नेपाली महिला प्रधानमन्त्री तथा प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई जान्छ ।

यो सफलताको कथा जति सजिलो गरी टुंगिन लागेको देखिन्छ, सुरुवात भने त्यति सजिलो थिएन । संसद्ले चुनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई युवा आन्दोलनले विस्थापित गर्दै गर्दा नागरिक सरकार नै बन्ने हो कि होइन भन्ने आशंकासमेत थियो ।

यस्तैमा प्रधानमन्त्री प्रस्तावित कार्की के गरौं, कसो गरौंको द्विविधामा थिइन् । सकभर कार्यकारी बन्न नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा देखिन्थिन् ।

डिस्कर्ड नामक मोबाइल एपमा युवाले गरेको सल्लाहले उनलाई यो ऐतिहासिक अवसर दियो, जसको उनले कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरिन् ।

एकै छिन हामी जेनजी आन्दोलन लगत्तैको बेलातर्फ जाऔं । २७ भदौमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर सुशीला कार्की बालुवाटारस्थित सरकारी निवास पुगेकी मात्रै थिइन् ।

प्रधानमन्त्री निवासको मूल गेटमा डढेको टायर र धुवाँको कडा गन्ध थियो । राति करिब ९ बजेतिर सुदन गुरुङ लगायतको एउटा समूह मूल भवनमा छिर्‍यो । उनीहरूले हलमा करिब एक घण्टा डिस्कर्डमा छलफल चलाए र विजयी भावमा निस्किए ।

त्यहाँबाट बाहिर निस्किएका सुदन गुरुङ करिब २० मिनेटमा फर्किए । प्रमुख स्वकीय सचिव बस्ने कोठामा ओमप्रकाश अर्यालय, डा. अभिषेक सिंहलगायत थिए ।

फर्किना साथ गुरुङले औंला ठड्याउँदै भने, ‘म बाहिर निस्किँदा पनि तपाईंहरू यही गफ गरेर बसिरा थ्यो । म कति घाइतेहरूको ब्लड मिलाएर फर्किंदा पनि गफ चुटेर बसिरा देख्छु । काम नभएकाहरू निस्किहाल्नुस् ।’

अर्याल र सिंह बाहेक त्यहाँ भएका सबै जना निस्किए । ‘भय र त्रासको यस्तो अवस्थामा कसरी पो चुनाव होला खै ?’ भन्दै अर्याल लामो सुस्केरा हालिरहेका थिए ।

तिनै अर्याल गृहमन्त्री बने, जसका सामु चुनावकै सुरक्षाको बागडोर मिल्न गयो ।

अन्तत: ६ महिनाको अवधिमा मुलुकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । अब प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित उनको टिम जननिर्वाचित नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर बिदा हुने दिन नजिकिँदैछ ।

०००

आजको दिनमा हेर्दा मुलुक ठिकठाकै जस्तो देखिए पनि जेनजी आन्दोलन लगत्तैको परिस्थिति नितान्त भिन्न थियो । भदौ २३ को घटना र भोलिपल्टको विध्वंशका कारण मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा सिंहदरबारमा एक सातासम्म धुवाँ पुत्याइरहेको थियो ।

‘मुलुकमा उत्पन्न विषम एवं असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा एवं आकांक्षाअनुसार राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श समेतका आधारमा’ २७ भदौमा जारी प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिका आधारमा कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको…।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आग्रह र चुनावी मार्गचित्रमा प्रधानमन्त्री बन्दै गरेकी सुशीला कार्की अन्योलपूर्ण अवस्थामा थिइन् । उनमा व्यवस्थापकीय चेतभन्दा पनि विद्रोही स्वभाव बारम्बार प्रकट हुन्थ्यो । नियुक्तिपत्रमा लेखिएको थियो, ‘राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श’ मा । उनै प्रधानमन्त्री कार्की स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरूको नाम उच्चारण गर्न मात्रै होइन, अनुहारसमेत सम्झन चाहन्नथिन् ।

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै जेनजी घाइतेलाई अस्पतालमा भेट्दा ‘यस्तो ज्यान रहेछ, त्यसै हान्न आउनेलाई दुई/चार मुक्का दिएको भए हुँदैनथ्यो ?’ भन्ने अभिव्यक्तिसम्म दिन्थिन् । दलका नेताहरू उनको प्रस्तुतिका कारण पनि सशंकित भइरहन्थे ।

परिपक्व सचिवालय, अनुभवी टिमको अभावमा उनले चुनाव गराउन सक्दिनन् र बीचैमा अर्को सरकार बन्छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो ।

‘त्यतिबेला देश नेतृत्वविहीन मात्रै थिएन, राज्यविहीन परिस्थिति थियो । समाज विभाजित बनेको अवस्थामा कतिपयले नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेका थिए,’ त्यतिबेलाको परिस्थिति सम्झँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल भन्छन्, ‘व्यक्तित्व र छविका कारण उहाँको स्वीकार्यता देखिएको थियो । पछि आफ्नो लगाव र अठोटले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुभयो र निर्वाचन सम्भव बन्यो ।’

त्यतिबेला नेपाली सेनाकै भूमिकामाथि पनि कयौंले प्रश्न उठाएका थिए । जेनजी आन्दोलनमै संलग्नमध्ये कतिपयको झुकाव पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह बस्ने निर्मलनिवासतिर हो कि भन्ने आशंका व्याप्त थियो ।

‘भदौ २४ गते राति निर्मल निवास अगाडि सेनाको ट्याङ्क तैनाथ भएको र बसन्तपुर डबली दमकलले पखालिएको थियो रे’ भन्ने हल्ला पछिसम्म चलिरहेको थियो । सुशीला कार्कीको सरकार लामो समय टिक्दैन र अर्को सरकारले २०८३ सालको मंसिरसम्ममा चुनाव गराउला भन्ने हल्ला पछिसम्म चल्यो । एक दशकअघि जारी भएको संविधान र मुलुकको लोकतन्त्र लामो समय टिक्दैन कि भन्ने त्रास व्याप्त थियो ।

आन्दोलनपछि नेताहरू केही साता सैनिक सुरक्षामा ब्यारेक भित्र रहेपछि विस्तारै बाहिर निस्कन थाले । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘हाहुमा बनेको सरकार’ भनेर अभिव्यक्ति दिए । विस्तारै सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्नहरू उठ्ने क्रम बढ्न थालेको थियो ।

सुरुदेखि नै जेनजी आन्दोलनकारीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई पक्राउ गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । नेताहरू पक्राउ पर्ने र त्यसपछि बिथोलिने परिस्थितिले निर्वाचन नै हुँदैन भन्ने आशंका व्याप्त थियो ।

र, ब्यारेकबाट बाहिर निस्किएका केपी ओली गुण्डुमा बसाइँ सरे । त्यस लगत्तै उनी र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने महेश बस्नेतका चर्का अभिव्यक्तिले कुनै पनि बेला सडकमा तनाव हुनसक्ने आशंका व्याप्त थियो ।

जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा ओली, लेखक लगायतलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने स्थान हद तोकिएको थियो । बौद्धिक तहबाट नै नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेर निर्वाचन हुनसक्छ र भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । उपचारका लागि शेरबहादुर दम्पतीको पासपोर्ट फुकुवा गर्दा सरकारले जेनजी आन्दोलनकारीबाट कम्ती दबाब खेप्नुपरेको थिएन ।

र, कार्की आयोगले ओलीसँग बयान लिने दिनसम्म स्थिति भाँडिने र निर्वाचन सर्ने आशंकाहरू थिए । प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच संवाद हुने स्थिति थिएन । निर्वाचन आयोगले सहजीकरण गर्न बोलाएको बैठकमा शीर्ष नेताहरू पुगेनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका शीर्ष नेताहरूलाई सोझै बोलाउन नसकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहजीकरण गरिदिनु परेको थियो । त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्री कार्कीले नेताहरूलाई सोझै बोलाउने बाटो खुलेको हो, जसलाई त्यतिबेला सरकारको ठूलै उपलब्धि मान्नुपरेको थियो ।

त्यहीबीचमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको सक्रियता नबढेको होइन । सञ्चारमाध्यमहरूमा ‘मलाई शासन व्यवस्था र सत्तामा कुनै रुचि छैन’ भनेर अभिव्यक्ति दिने उनी हिजो सत्तामा रहेका दलका नेता र जेनजी आन्दोलनकारीहरूलाई घरमै भेटिइरहन्थे ।

त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली गर्ने, कार्की सरकारलाई बिदाबारी गर्ने अनि संविधान संशोधन गरेर श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाउने, त्यसमा राजनीतिक दलले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू सहभागी सरकारले चुनाव गराउने खाका नबनेको होइन । तर प्रयास अघि बढ्न सकेन ।

यसबीचमा राजनीतिक दलहरूमा केही हलचल पनि देखियो । एमालेले आफ्नो महाधिवेशन निर्धारित समयभन्दा पहिले नै गरेर उही नेतृत्वलाई मूलत: दोहोर्‍यायो । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भयो । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत वाम घटकहरू मिलेर नेकपा बन्यो ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने थुनामुक्त भए । अनि कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङ पनि दल गठन गरेर मैदानमा आए । सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका विनाका यी गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण बन्न भने निकै सहज भयो ।

६ महिनाको अवधिमा भएका घटनाक्रम एक–एक नियाल्ने हो भने २१ फागुनको निर्वाचन सरिहाल्छ कि भन्ने अनेक आशंका नआएका होइनन् । प्रतिनिधि पुनर्स्थापनाका लागि औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू त पेस भएका थिए नै अनौपचारिक रूपमा नेताहरूले वरिष्ठता क्रममा रहेका न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क गरिरहन्थे ।

‘घोषित मितिमा निर्वाचन नभएर मुलुक राजनीतिक रिक्ततामा गएको अवस्थामा बाहेक अदालतले त्यो मुद्दामा हात हाल्ने हतारो गर्दैन’ भन्ने स्पष्ट सन्देश पाएपछि मात्रै नेताहरू निर्वाचनको बाटोमा सक्रिय भएका हुन् । उम्मेदवार मनोनयनपछि समेत कतिपयले ‘अदालतले महत्वपूर्ण मुद्दामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन’ भनी अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए ।

नियुक्तिको केही महिनामै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो टिमसँग ‘बेकारको झमेलामा फसिएछ’ भनेर दिग्दारी नपोखेकी होइनन् । तर उनीसँग विकल्प थिएन । निर्वाचन सम्पन्न गराउन साथ दिने बाचा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा छिरेका कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल, महावीर पुन र बब्लु गुप्ताले सरकार छाडेर केही असजिलो बनाइदिए । बाँकी मन्त्रीलाई साथमा लिएर चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी नै थियो कार्कीसँग ।

बेलाबेलामा खरो र रुखो अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको वातावरण तयार पार्ने मामिलामा भने अनेक लचकता देखाइन् । केपी ओलीसँग पटकपटक एक्लै वार्ता गरेर जाँचबुझ आयोगमा ‘स्टेटमेन्ट’ दिन तयार बनाइन् ।

ओलीले लिखित जवाफ दिएको हुँ मात्रै भनेपछि आयोगको टिमले उनीसँग बयान रेकर्ड गरेको थियो । त्यो सहजीकरणले ओली आयोगमा बयान दिन नआउने र सरकारले पक्राउ गर्नुपर्ने आम आशंका टरेको थियो ।

र, निर्वाचनको वातावरण तलमाथि हुनसक्ने आशंकामा पटकपटक जाँचबुझ आयोगको म्याद थपेर स्थिति साम्य पार्न खोजिन् ।

कतिपयले हिमाली भेगमा चिसोका कारण मतदान गर्न कठिनाइ हुनेछ भन्ने प्रश्न उठाएपछि मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीहरू र आफ्नो टिमको ब्रिफिङमा पनि विश्वस्त नभएर कार्की आफैं हिमाली जिल्लाहरूमा पुगेकी थिइन् । सुरक्षा व्यवस्था बुझ्न गृहमन्त्री अर्याललाई देशभर खटाइन् ।

दुर्गा प्रसार्इंसँग पटकपटकको संवाद र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनु निर्वाचनकै वातावरणका लागि हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नभए व्यक्तित्व र स्वभावले पनि प्रसाईं र कार्की पटकपटक छलफल र संवाद गर्नसक्ने खालका होइनन् ।

नागरिक अगुवा केदारभक्त माथेमा कार्कीको संवाद गर्नसक्ने क्षमता बढ्दै गएका कारण नै आजको सफलता प्राप्त भएको बताउँछन् । ‘न्यायालयको मान्छेलाई राजनीतिक आचरण देखाउनुपर्ने चुनौती थियो, एकातिर जेनजी, अर्कातिर दलहरू, अर्कातिर राजावादी पनि लफडा गर्दैै थिए । सबैको सुन्दै, लड्दैपड्दै यहाँसम्म ल्याएकोमा सुशीलाजीको प्रशंसा गर्नैपर्छ,’ माथेमा भन्छन्, ‘आफ्नै स्वभावभन्दा बढ्ता लचकता देखाएर उहाँले दलका शीर्षस्थ नेतादेखि युवा, नागरिक समाजसँग संवाद गर्नुभयो । आजको चुनावी सफलतामा ती सबै कुरा एकै ठाउँ जोडिन्छन् ।’

प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई शान्ति प्रक्रियाकै रूपमा हेरेको बताउँछन् । रावलका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूको विश्वास जित्ने र उनीहरूलाई समझदारीमा ल्याउने काम मात्रै गरिनन्, हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई पनि बारम्बार छलफल र संवादमा डाकिन् ।

रावल भन्छन्, ‘उहाँले कैयौंको अनसन तोडाउनुभयो, ७ वटा समूहसँग सम्झौता नै गर्नुपर्‍यो । मुलुक लोकतान्त्रिक र संवैधानिक ट्र्याकमा आओस् भन्नेमा निकै सजग हुनुहुन्थ्यो ।’ रावलका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानप्रति निष्ठा देखाउँदै कम क्षतिमा नै मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भन्नेमा दृढ थिइन् ।

त्यसैले होला, आफ्नो र मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको नियुक्ति बाहेक संवैधानिक प्रश्न उठ्ने अरू काम गरिनन् । त्यसैले होला, निर्वाचन आयोग लगायत अरू संवैधानिक निकायहरू रिक्त हुँदा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेन । पेस भएको अध्यादेश जारी गर्न पनि राष्ट्रपति पौडेलसँग जोडबल गरिनन् ।

कतिपय अवस्थामा त राति १२/१ बजेसम्म असन्तुष्टहरूका गुनासा र आक्रोश सुनेर बसिरहिन् । अधैर्य स्वभावकी उनमा निरन्तर अरूका गनगन र गुनासो सुन्ने क्षमता विकास हुनु चानचुने कुरा थिएन । प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनपछि भने दल र कतिपय मानिस निर्वाचन क्षेत्रतिर गए । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्कीले हलुका महसुस गरेकी थिइन् ।

निवर्तमान सांसद सुमना श्रेष्ठ अन्योलबीच निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्री कार्कीको अठोटको तारिफ गर्छिन् । त्यसका साथै नागरिक सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको माग छ ।

‘चुनाव भइहाल्यो, म त कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने नसोच्नु होला भन्ने मेरो सुझाव छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सुमना सल्लाह दिन्छिन्, ‘नयाँ सरकार बन्न समय लाग्छ । त्यतिञ्जेल खाडी मुलुकहरूमा रहेका र सुरक्षा जोखिममा परेका नेपालीका बारेमा उचित निर्णय लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’

विगत कोट्याउने हो भने निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएका अन्तरिम प्रकृतिका सरकारहरू असफल भएको इतिहास थिएन । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । र, अरूको तुलनामा विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले पनि त्यो जिम्मेवारी पूरा गरिन् ।

सचिवालयमा रहेका एक कर्मचारीका अनुसार, निर्वाचन हुने निश्चित जस्तै भएपछि प्रधानमन्त्री कार्की थकानमुक्त देखिएकी थिइन् । पछिल्ला दिनहरूमा सिंहदरबारमा भन्दा बालुवाटारमा ज्यादा समय बिताउन थालेकी थिइन् । र, निर्वाचनसँग सम्बन्धित बाहेक अरू सरकारी काम र क्रियाकलाप पनि पातलिँदै गएका थिए ।

एक संवैधानिक पदाधिकारीले ‘हिजोको तुलनामा तपाईं यहाँ हुँदा काम गर्न निकै सहज भएको र हस्तक्षेप नभएको’ भनी प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेका थिए । कार्कीले ‘यस्तो चरित्रको सरकार धेरै टिक्ने खालको होइन, धेरै टिकोस् भन्नु पनि हुँदैन’ भनेर जवाफ दिएकी थिइन् । उनले केही साताअघिको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि त्यही भनाइ दोहोर्‍याएकी थिइन् ।

रक्षा बम जेनजी आन्दोलनकी अगुवामध्ये एक हुन् । २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ गराए लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई, ‘ल, अब देशको भार तपाईंको काँधमा छ । तोकिएको समयमै चुनाव गराउनु होला, शुभकामना’ भनेको उनले सम्झेकी रहिछन् ।

‘राष्ट्रपतिज्यू, धन्यवाद । संकटका घडीमा संवैधानिक मर्यादा र दृढता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तपाईंले उदाहरण दिनुभयो,’ उनले मतदानको अघिल्लो दिन सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, धन्यवाद । देश जोगाउनु भएकोमा, जिम्मेवारी स्वीकारेर कठिन समयमा अगाडि बढ्नु भएकोमा ।’

नागरिक अगुवा माथेमा थप्छन्, ‘चुनाव पर्यवेक्षणका क्रममा कतिपय ठाउँमा युवा मतदाता नै विदेशमा रहेकाले मतदान केन्द्रमा कम उपस्थिति जस्तो त देखिएकै हो । तर साना–तिना केही कुरा बाहेक ठूलो गोलमाल भएन, सभ्य र विकसित मुलुकहरूमा हुने चुनाव जस्तो देखियो । यो सरकारको सफलता हो ।’