निर्वाचन २०८२ : कांग्रेस–कम्युनिस्ट युगको अन्त्य

मतगणनाको परिणाम हेर्दा रास्वपाले सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्ने स्पष्ट देखिन्छ। अबको अनुमान दुईतिहाइ आउँछ कि आउँदैन भन्ने मात्र हो। निर्वाचनबारे एक वाक्यमा टिप्पणी गर्नुपर्दा भन्न सकिन्छ- निर्वाचनले कांग्रेस–कम्युनिस्ट युगको अन्त्य गरेको छ।

निर्वाचनको रोचक पक्ष, ‘मधेसी मूलका व्यक्तिलाई पहाडियाले भोट दिँदैनन्’ भन्ने बुझाइ पुनः भत्किएको छ। मधेसीपुत्र बालेन्द्र शाहलाई मेयरमा जिताएर यसअघि काठमाडौँले यो बुझाइ भत्काएको थियो। यसपालि पहाडी बाहुल्य रहेको झापा–५ मात्र होइन, तराई–पहाड सिङ्गो देशले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनैलाई अनुमोदन गरेर यो बुझाइ भत्काएको छ।

निर्वाचनको अर्को रोचक पक्ष, कांग्रेस–कम्युनिस्टका ‘गढ’ नराम्रोसँग भत्किएका छन्। माओवादी गढ रोल्पा–रुकुम र त्यसका सर्वोच्च नेता प्रचण्डसम्म जोगिएका छन्। बाँकी दल र उनीहरूका गढमा रास्वपाले वर्चस्व कायम गरेको छ।

मधेसकेन्द्रित दल मधेस प्रदेशमै सफायामा परेका छन्। भक्तपुरको नेमकिपा र बागलुङको मसालको विरासत पनि भत्किएको छ। बरु हर्क साम्पाङ नेतृत्वको ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ ले पूर्वमा जबर्जस्त उपस्थिति देखाएको छ।

निर्वाचनले संविधान निर्माणमा सहभागी प्रायः सबै दलका प्रमुख नेतालाई राजनीतिक रङ्गमञ्चबाट हुत्याएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति गगन थापा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका हस्तीहरू पराजित भएका छन्।

नवयुवा विद्रोह र अन्योलकै बीच देखापरेको राजावादी सक्रियतालाई पनि जनमतले खारेज गरिदिएको छ। ‘चुनाव लडियो भने सजिलै जितिने रहेछ’ भनेर पेसा छाडेर राजनीतिमा आएका केही पात्र पनि नराम्रोसँग झुक्किएका छन्।

अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण घडीमा संविधानको स्वाभाविक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट बनेको सरकारले अत्यन्तै शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। यसलाई पनि निर्वाचनको अर्को रोचक र सुखद पक्ष मान्न सकिन्छ।

यद्यपि, केही चुनौतीपूर्ण प्रश्न सँगै पैदा भएका छन्। कांग्रेस–कम्युनिस्ट युगको त अन्त्य भयो, नयाँ युग कस्तो हुन्छ? रास्वपा नयाँ युग निर्माणमा सक्षम बन्ला? उसले यो अभिभारालाई ठिक ढङ्गले परिभाषित गर्ला?

तत्काल रास्वपालाई शङ्काको सुविधा दिन सकिन्छ। तर उसको आगामी कदम सही हुन सकेन भने नेपालमा नयाँ युग होइन, अराजकताको युग सुरु हुनेछ।

पराजय विश्लेषण

एक दृष्टिले हेर्दा कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन नै उनीहरूको अवसानको अन्तिम कारण साबित भयो। संविधान र संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार उनीहरू एउटा सत्तापक्ष र अर्को प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनुपर्ने थियो। तर आफ्नो भ्रष्टाचारको साम्राज्य जोगाउन उनीहरू संवैधानिक मर्मविपरीतको गठबन्धनमा लागे।

यो गठबन्धन आफ्नै दलप्रति पनि जवाफदेही थिएन। यो जम्माजम्मी ओली–देउवा स्वार्थमा चल्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको आवधिक भागबन्डाबाहेक ओली–देउवालाई अरू कुराको चिन्ता थिएन।

कांग्रेस–कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेता, आफ्ना प्रमुख नेताका ‘लाचार छाया’ बनेका थिए। पूरै पार्टी अहङ्कारी नेताको बन्दी बनिसक्दा र सो कारणले मुलुक नै दुर्घटनातिर जान लाग्दा पनि पार्टीमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियत यिनीहरूसँग थिएन।

नवयुवा विद्रोहले प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरेका ओलीमा अलिकति पनि गल्तीबोध देखिएन। सत्ता साझेदार देउवाले पनि कहीँकतै गल्तीबोध गरेनन्। बरु दुवैले विद्रोहवरुद्ध सर्वसाधारणलाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति दिइरहे। पार्टीमा पुनः वर्चस्व कायम गर्ने प्रयास गरे।

महाधिवेशनमार्फत एमालेले ओलीलाई नै अनुमोदन गर्‍यो। प्रतिपक्षमै रहे पनि सत्ताका अर्का खेलाडी प्रचण्डले पनि पार्टी सत्ता छाडेनन् । कांग्रेसभित्र देउवालाई हटाइयो, तर त्यो धेरै ढिला भइसकेको थियो। अन्ततः ओली–देउवा गठबन्धनले पूरै कांग्रेस–कम्युनिस्ट सम्प्रदायकै जहाज डुबायो।

कांग्रेस–कम्युनिस्टहरूको जहाज डुब्नुका पछाडिको भित्री कारणचाहिँ वैश्विक वैचारिक सङ्कट नै हो। समकालीन विश्वमा उदारवाद–समाजवादका वैचारिक प्रणाली नै असफल भएका छन्। त्यस्तै अप्राकृतिक वैचारिकी पछ्याउने प्रयास गर्दा यहाँका कांग्रेस–कम्युनिस्ट पनि असफल भएका हुन्।

विजय विश्लेषण

‘राजनीति फोहोरी खेल हो’ भन्ने युग अब रहेन। यसपालिको निर्वाचनलाई युवादेखि वृद्धसम्मले लोकप्रिय खेलका रूपमा ग्रहण गरे। हातहातमा आएको डिजिटल प्रविधिले यस्तो माहोल बनाउन मद्दत गर्‍यो।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीमा ब्रान्डिङ नगरेका भए के हुन्थ्यो? सायद रास्वपा कांग्रेस–एमालेकै हाराहारीमा सीमित हुन्थ्यो। सहकारी प्रकरण र नवयुवा विद्रोहको बेला अवैध तवरले जेलबाट बाहिर निस्किएको जस्ता घटनाले रवि र उनको दलको छवि धमिलो भइसकेको थियो।

बालेनलाई पार्टीमा प्रवेश गराएर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने निर्णयले मात्र रास्वपामा प्राण थपियो। यो निर्णयले पूरै देशमा नयाँ तरङ्ग पैदा गर्‍यो। मानिसहरूले बालेनलाई पुराना नेताको विकल्प दिने पात्रका रूपमा बुझे।

काठमाडौँको मेयरको कुर्सीमा रहँदा पनि पुराना नेता र सिंहदरबारविरुद्ध आक्रोशपूर्ण फेसबुक स्टाटस प्रकाशित गरिरहने बालेनको स्वभावले उनलाई ‘पुराना नेताविरोधी’ पात्रका रूपमा स्थापित गराएको थियो।

नवयुवा विद्रोहको बीचमा उनको भूमिका रहस्यमय भए पनि बालेनले पुराना नेतालाई निषेध गर्न त्यो बेला संसद् विघटन गराउने निर्णय गराउन भूमिका खेले। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा दलविहीन सरकार गठन प्रक्रियामा सहजीकरण गरे। यसले पनि जनमानसमा उनलाई पुराना नेताको विकल्प दिने पात्रका रूपमा चिनाएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको ब्रान्डिङ पाइसकेपछि मधेस प्रदेशमा उनलाई ‘प्रथम मधेसी प्रधानमन्त्री’ का रूपमा हेरियो भने पूरै देशमा वैकल्पिक र युवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा। यसरी बालेन शाहले तराई–मधेस जोड्ने युवा र वैकल्पिक नेताको छवि बनाए र आजको चुनावी परिणाम सम्भव भयो।

अवसर कि चुनौती ?

निर्वाचनले रास्वपालाई प्रश्नकर्ता पक्षबाट जवाफदेही पक्षमा फेरिदिएको छ। उसले तत्काल नवयुवा विद्रोहका दोषीउपर कारबाही गरेर देखाउनुपर्नेछ। भ्रष्टाचारी पुराना नेता र प्रशासकलाई कारबाही गरेर देखाउनुपर्नेछ। काठमाडौँमा गरेजस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार देशव्यापी बनाउनुपर्नेछ। यस्ता कामले मात्र बालेन र रास्वपाप्रतिको जनविश्वासले निरन्तरता पाउँछ।

अर्कोतिर रास्वपा लगभग दुईतिहाइको निकट पुगेकाले उसले अब तुरुन्तै ‘देश बनाउने मार्गचित्र’ संविधान संशोधन प्रस्तावका रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यसलाई संसद्‌बाट अनुमोदन गर्न पुराना दलसँग पनि संवाद गर्नुपर्नेछ। उत्तर र दक्षिणदेखि समुद्रपारसम्मका छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्नेछ।

यी काम सजिला छैनन्। कारण, यी काममा वैचारिक सुझबुझ, एकता र कार्यकुशलता जरुरी हुन्छ। यो काममा रास्वपा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसले नै उक्त दलको र नेपाली समाजको आगामी भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

रविलाई अदालतले दण्डित गर्‍यो भने रविको अनुपस्थितिमा रास्वपाभित्र चल्ने शक्ति सङ्घर्षमा बालेनले पकड राख्न सक्नुपर्दछ। तब मात्र बालेन सरकार प्रभावकारी हुन्छ। यदि रविले अदालतबाट सफाइ पाए भने पनि बालेन–रवि एकता जरुरी हुन्छ। सङ्गठित जीवनको अनुभव अति कम भएका वा हुँदै नभएका यी दुई पात्रबीच त्यस्तो दिगो एकताको अपेक्षा आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ।

अर्कोतिर रास्वपाको वाचापत्रमा सयौँ सुधारका बुँदा छन्। तर ‘कसरी?’ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। अर्थात्, देश बनाउन मुलुकको मूलभूत शासन प्रणाली र संरचना कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने प्रश्नमा ‘निर्वाचनपश्चात् बहस गर्ने’ भनेर छाडिएको छ।

आफूलाई नयाँ भन्ने रास्वपाले वाचापत्रमा संवैधानिक समाजवाद, उदार अर्थतन्त्र, बहुलवाद जस्ता पदावली प्रयोग गरेको छ, जुन मिति गुज्रिएको शास्त्रीय वैचारिकी हो। यहाँ उसले कांग्रेस–कम्युनिस्टकै वैचारिकी सापटी लिएको छ।

यी तथ्यले बताउँछन्- रास्वपाको वैचारिकी कि त पुरानै हो, कि त अस्पष्ट छ। त्यसैले आशङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। तैपनि हाललाई आशा गरौँ, रास्वपा र बालेन सरकार वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अतिबाट जोगिएर मध्यममार्गी बाटोमा अघि बढ्नेछ ।