भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ल्याएको अत्यधिक मत परिणामले नेपाली राजनीति तरंगित छ । यो परिणामले आम मतदातामा आशा जगाएको पनि देखिन्छ । तर, यो आशासँगै नयाँ सरकार देखावटी काममा मात्र रुमल्लिएर आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तनबाट चुक्ने पो हो कि भन्ने संशय पनि उत्तिकै रहेको बताउँछिन् कम्प्युटर वैज्ञानिक तथा अध्येता डा. दोभान राई ।
डा. राई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक कोल्टेफेराइलाई केवल ‘पपुलिजम’ र ‘सोसल मिडिया भाइरल’ को चस्माबाट मात्र नभई विश्वव्यापी पूँजीवादको सङ्कटसँग जोडेर विश्लेषण गर्छिन्। अनलाइनखबरकर्मी सुदर्शन खतिवडासँगको यो वार्तामा उनले नयाँ सत्ताको जवाफदेहिता, जनमुखी डिजिटलाइजेसन र बलियो प्रतिपक्ष नभएको बेला सचेत नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे खुलेर टिप्पणी गरेकी छन्। विस्तृत वार्ता भिडियोमाः
यो चुनावको प्रारम्भिक नतिजा र रुझानलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ? कस्तो लागिरहेको छ?
अहिल्यै मलाई एउटै मात्र फिलिङ्स आएको छैन, अलि कम्प्लेक्स छ। कतिपय मानिसहरू एकदमै युफोरिक (परमानन्द), आशावादी र उत्साहित हुनुहुन्छ, तर म त्यस्तो छैन। चुनाव होला कि नहोला, हत्या-हिंसा पो हुने हो कि भन्ने डर थियो, हामी अस्थिरतामै अल्झिरहने पो हौं कि भन्ने आशंका थियो । लोकतान्त्रिक तरिकाले चुनाव सम्पन्न भयो र निकास निस्कियो । जित्ने र हार्ने दुवै पक्षले अहिलेसम्म एकदमै संयमतापूर्वक यसलाई लिएका छन्। त्यो हिसाबले मलाई राहत महसुस भएको छ।
सँगै, यो चुनावी नतिजा एक हदसम्म प्रत्याशित पनि थियो। रास्वपाले जित्छ भन्ने त अनुमान थियो, तर यसरी नै जित्छ भन्ने चाहिँ लागेको थिएन। यो माहोलले धेरैलाई फेरि आशा जगाएको छ। तर व्यक्तिगत रूपमा म अलिकति ‘अलार्म’ नै छु, सचेततापूर्वक हेरिरहेकी छु।
असाध्यै धेरै आशा गर्ने कुराले कहिलेकाहीँ दुःख पाइन्छ भनिन्छ। जस्तो, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन र शान्ति प्रक्रिया आसपास मानिसमा असाध्यै ठूलो सपना थियो। अहिले पनि नयाँ पुस्तादेखि पाका पुस्तासम्ममा एकदमै धेरै आशा देखिन्छ। यो धेरै आशा फेरि निराशामा बदलिने पो हो कि?
मतदाताको आशा आधारहीन र अस्वाभाविक पनि होइन। नेपालको मुख्य समस्या भनेकै आन्तरिक लोकतन्त्र नभएका र एकदमै भ्रष्ट भएका दलतन्त्र हो भन्ने आम बुझाइ थियो। यो अवस्थामा भ्रष्ट दलहरू गएर नयाँ अनुहार आउँदा उहाँहरूलाई आशा लाग्नु स्वाभाविक हो।
अर्को कुरा, हाम्रोमा चरम राजनीतिक अस्थिरता रह्यो। कुनै पनि सरकार धेरै लामो टिक्न नसक्दा दीर्घकालीन भिजन र कार्यक्रम नै बन्न सकेनन्। जो सरकारमा गयो, उसको सम्पूर्ण ध्यान र दिमाग (ब्यान्डविथ) सत्ता टिकाउने खेलमै मात्र अड्कियो। तर अहिलेको नतिजाले कम्तीमा ५ वर्षका लागि उनीहरूले सत्ताको चिन्ता गर्नुपरेन । सरकारले आफ्नो ‘ब्यान्डविथ’ लगाएर केही दीर्घकालीन काम गर्छ कि भन्ने कुराले नै मानिसहरू बढी आशावादी भएको जस्तो मलाई लाग्छ।
रास्वपाको विजय हुन्छ भन्ने त थाहा थियो, तर ‘ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री’ हुन्छ भन्ने अनुमान थिएन। भुइँतहका मानिसहरूको मनोविज्ञान, अत्यधिक अस्थिरता रोक्न जसलाई दिए पनि ५ वर्ष काम गर्न पाउनेगरी जिम्मा दिऔं, राम्रो गरे गजब भइहाल्यो, नराम्रो गरे भ्रम त टुट्छ नि भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्यो कि?
हो, नेपाली जनता यसपटक एकदमै रणनीतिक भएर ‘नथिङ टु लुज, हेरौँ न त के छ र!’ भनेर भोट हालेको पनि हुन सक्छ।
अर्को, नेपाल चाहिँ एकदमै भाइरल हुने देश (भाइरल कन्ट्री) जस्तो लाग्छ। एक समय जमराको जुस खाने एकदमै लहर चलेको थियो, अहिले त्यति देख्दिनँ। म विदेशमा पढ्दा वर्ष–वर्षमा नेपाल आउँथेँ, हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ लहर चलिरहेको हुन्थ्यो। जस्तो, एकपटक सबै पसलमा बट्टाईको अण्डा बेच्ने लहर चल्यो, म छक्क परेँ! तर अहिले त्यो नामनिसान छैन। कुनै लहर टिक्छ, कुनै लहर हराउँछ। सायद हामी नेपालीहरू अलि धेरै ‘सोसल’ भएर पनि हो कि, हामीलाई लहरले अलि चाँडो छुन्छ जस्तो लाग्छ।
यो ‘भाइरल’ किन हुन्छ? यो भाइरल प्रवृत्तिले हामीलाई किन यति छिटो गाँज्छ? यो पछाडिको विज्ञान वा दर्शन के होला?
यसमा मैले एकदमै घोत्लेर विश्लेषण त गरेको छैन। हामी नेपालीहरू एकदमै सामाजिक छौँ। एकदमै गफ गरिरहने, आउजाउ गरिरहने स्वभावका छौँ। हामी छिट्टै एकअर्कालाई प्रभावित (इन्फ्लुएन्स) गर्छौँ। अर्कोले केही गर्यो भने ‘ल न त, यो राम्रो छ, हामी पनि गरौँ न’ भन्ने हुन्छ।
अर्को कुरा, हामी अहिले चाहेर वा नचाहेर एकदमै ‘माइग्रेटेड’ भएका छौँ। अहिले श्रीमान्–श्रीमती, बाबु–आमा, छोरा–छोरी वा दाजुभाइ–दिदीबहिनीको भेटघाट हुने र जोडिने मुख्य ठाउँ नै डिजिटल प्लेटफर्म बनेको छ। अनि त्यो डिजिटल प्लेटफर्ममा कुनै पनि कुरा भाइरल हुन, फैलिन र त्यसलाई चाँडै ग्रहण गर्न धेरै सजिलो छ।
अर्को एउटा पाटो- हाम्रो देशको इतिहास त लामो छ, तर साँच्चिकै ‘राष्ट्र’ बनेको, शैक्षिक संस्थाहरूको विकास भएको र हाम्रो चिन्तनको इतिहास तुलनात्मक रूपमा धेरै लामो छैन। हाम्रो जरा त्यति गहिरो भइसकेको छैन। राज्य बने पनि पूर्ण रूपमा संस्थागत भइसकेको छैन। त्यही भएर हामी छिट्टै बहकिने, आजै यता र आजै उता लाग्ने गर्छौँ। यो सबै नराम्रो मात्र होइन, किनकि कुनै पनि कुरामा ‘जड’ (कट्टर) हुनु पनि राम्रो होइन। तर, लहरमा लाग्दालाग्दै केही आधारभूत सत्य र चिन्तनको एउटा ‘बेसलाइन’ त बन्नुपर्यो नि! कहिलेकाहीँ त्यही नभएर हामीले जे पनि पत्याइदिने र जेमा पनि हौसिहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कमजोरीको दोष भर्चुअल स्पेस, अल्गोरिदम र एआईलाई दिने तर, ‘मेरा नागरिकलाई सचेत बनाउँछु, उनीहरूको डिजिटल लिटरेसी बढाउँछु’ भन्नेतिर लगानी नगर्ने, बरू कडा नियम-कानुन लाद्न खोज्ने अभ्यासको नतिजा पनि हो त यो?
हो, तपाईंले भनेजस्तै हो। मेरो पेसा र अध्ययनको क्षेत्र पनि यही भएकाले म के भन्छु भने- नेपालको डिजिटलाइजेसनअर्थात् डिजिटल रूपान्तरण एकदमै अभिभावकविहीन वा अनाथ किसिमको छ। यो कुनै सरकारले योजना बनाएर, परियोजना ल्याएर र यसको इकोसिस्टम निर्माण गरेर भएको होइन।
सरकारले सचेत प्रयत्न गरेर पहलकदमी लिइरहेको छैन ?
यो त हाम्रो बाध्यताले भयो। हामीले फोन ल्यायौँ, चलाउन थाल्यौँ र यसरी नै बढ्दै गयो। त्यही भएर हाम्रो डिजिटलाइजेसन एकदमै सतही छ।

तर, यसो भन्दैमा अर्को ‘एक्सट्रिम’ मा गएर आफ्नो संस्थागत असफलता र कमजोरीको सम्पूर्ण दोष एल्गोरिदम, डिजिटल मिडिया र सोसल मिडियालाई दिएर आफू चोखिने प्रवृत्ति पनि छ। प्रविधिलाई बलिको बोको बनाइएको छ। साँच्चिकै मिहिनेत गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको डिजिटल इकोसिस्टम बनाउने, डिजिटल अधिकार र साक्षरतामा लगानी गर्ने हो। तर त्यसमा लगानी नगर्ने, बरू आफूलाई पर्दा त्यही डिजिटल माध्यमलाई दुरुपयोग गर्ने र नपर्दा त्यसैलाई गाली गर्ने सरकार वा शासक वर्गको अवसरवादी चरित्रले गर्दा पनि यो स्थिति आएको हो।
नेपाली समाजले एउटा कोल्टे फेर्ने अवस्थामा आइपुगेको थियो, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अनदेखा गर्यो । जेनजी आन्दोलनपछि पनि दलहरू रुपान्तरित नहुँदा यो स्तरको ब्यालेट विद्रोह भयो भन्न सकिन्छ ?
यो प्याराडाइम सिफ्टको कुरा पनि आइरहेको छ। जनतालाई दलहरूप्रति एकदमै विश्वासघात महसुस भयो। त्यसैले दलहरूलाई ‘अब हामी तिमीहरूलाई देखाइदिन्छौँ’ भन्ने एउटा ‘रिभेन्ज’ (बदला) को भाव पनि देखियो। नेपाली जनतालाई त एकदमै अपमानित महसुस भयो । ‘हाम्रो कुरा नसुन्ने?’ भन्ने एउटा अपमान र बदलाको भाव त्यहाँ प्रस्ट झल्कियो। अर्को कुरा, अहिले हामीलाई एकदमै चाँडो नतिजा चाहिएको पनि हो।
नेपाली जनताको जुन मतादेश वा जनादेश भनिन्छ, त्यसलाई म दुईवटा तरिकाले हेर्न खोज्छु। एउटा, जनताले भनिसकेपछि त्यो आन्दोलनको रूपमा आओस् कि, मतको रूपमा वा विद्रोहको रूपमा- त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। त्यसलाई स्वीकारेर विश्लेषण गर्नुपर्छ।
तर फेरि म त्यो अर्को ‘एक्सट्रिम’ (अतिवाद) मा पनि जान्नँ कि- ‘ए, यो जनादेश हो, त्यसैले यो महान् छ, यही नै शतप्रतिशत सही हो!’ कहिलेकाहीँ हामी जनताको मत वा विद्रोहलाई एकदमै महिमामण्डन गरिदिन्छौँ।
‘जनता रिसाएपछि घर त जलाउँछन् नि!’ भनेर उनीहरूको आक्रोश घर जलाउनेसम्म पुग्दा पनि त्यसलाई सामान्य मान्ने प्रवृत्ति छ। आक्रोश किन भयो भनेर बुझ्ने एउटा कुरा हो, तर त्यो आक्रोशमा जे पनि गर्न छुट हुँदैन। त्यो आक्रोशलाई र घर जलाउने जस्तो कार्यलाई पनि ‘ग्लोरिफाई’ गरिदिने? जनताले गर्नेबित्तिकै सबै कुरालाई महान् बनाइदिने कुरा चाहिँ मलाई अर्को अतिवादी भाष्य जस्तो लाग्छ।
चुनावको ठ्याक्कै अगाडि अनलाइनखबरमै प्रकाशित तपाईंको ‘हीनताबोधको जगमा उभिएको महामानवता: इरान, इजरायलदेखि नेपालसम्म’ शीर्षकमा एउटा पढेको थिएँ । यही सन्दर्भसँग जोडेर एउटा प्रश्न सोध्छु- जेनजी आन्दोलनको भावना चुनावमार्फत् रचनात्मक रुपान्तरण भयो कि लोकरिझ्याइँको लहरमा बदलियो ?
म अहिले नै यो नतिजालाई एकदमै गाली गर्ने पक्षमा छैन। ‘डिस्क्लेमर’ कै रूपमा भन्नुपर्दा, मैले त्यो लेखमा पनि मेरो व्यक्तिगत छनोट स्पष्ट पारेकी छु। मलाई रास्वपा र त्यसका दुई मुख्य अनुहार- रवि र बालेनप्रति कुनै आशक्ति छैन। मेरो नजरमा मैले अरू नै कोही विकल्प रोज्न चाहन्थेँ होला। तर, आफैँलाई प्रश्न गर्दा ‘त्यो अर्को विकल्प को हो त?’ भनेर बलियोसँग डिफेन्ड गर्न सक्ने कोही भेटिनँ।
अहिलेको परिस्थिति कस्तो भयो भने, जनतालाई ‘अब विकल्प भनेको यही मात्रै त हो नि!’ भन्ने लाग्यो होला। त्यसैले, अरू कोही राम्रो हुँदाहुँदै किन यिनीहरूलाई भोट दियो भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था मेरो छैन।
तर, यसो भन्दै गर्दा अब सरकार बनेपछि उनीहरूको काम हेर्दै जानुपर्छ। हिजोसम्म उनीहरू ‘अन्डरडग’ जस्ता थिए, विद्रोही र वैकल्पिक शक्ति थिए। तर अब सत्तामा आइसकेपछि उहाँहरूलाई समर्थन गर्दा पनि के कुरामा गर्ने र के कुरामा चेतावनी दिने भन्ने प्रश्न आउँछ।
नेपाली जनताले जे खोजेका थिए, त्यो पाए नि त! त्यसैले अब भोट हाल्ने ती जनता पनि आफैँ जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने, अहिले प्रतिपक्ष बलियो छैन। यस्तो स्थितिमा मिडिया र नागरिक समाज त छँदै छन्, तर आम नागरिकले पनि ‘चेतनशील नागरिक’ को भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ।
के अब नागरिकले आउने सरकारले गरेका सबै कुरालाई राम्रो मात्र भन्छन्? कि त्यसलाई झकझकाउने काम पनि गर्छन्? मेरो नजरमा अब नेपाली नागरिकलाई पनि मैले जवाफदेहिताको कसीमा हेर्नेछु। म बुझ्छु, एउटा आम नागरिकसँग सधैँ सरकारलाई प्रश्न गरिरहन पर्याप्त समय र पूँजी नहोला। तर, सोसल मिडियामै भए पनि आफ्नो अभिव्यक्ति, कुराकानी र च्वाइसबाट तपाईं चेतनशील नागरिक बन्नुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।
सुरुमा आशा कै कुरा गरौंला । जनताको आशा र विश्वासलाई जीवित राख्न नयाँ सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?
उहाँहरूको कार्यशैलीमा प्रस्टता हुनुपर्यो। ‘मलाई कुनै वाद चाहिँदैन, विकास भए पुग्छ’ भन्ने ढुलमुले कुरा गरेर भएन। अहिले जनताले उहाँहरूलाई ‘सुशासन र आर्थिक विकास’ को मूल म्यान्डेट दिएका छन्, त्यसमा स्पष्टता चाहियो। कस्तो खालको सुशासन? कस्तो आर्थिक विकास? त्यसमा पारदर्शिता र पर्यावरणको कुरा के हुन्छ? आर्थिक न्यायको कुरा के हुन्छ? यी सबै कुराहरूलाई प्रस्ट पार्नुपर्यो।
१० वर्ष अगाडिको पाँच वर्ष र अबको पाँच वर्षमा धेरै फरक छ। अहिले विश्व यति द्रुत गतिमा गइरहेको छ कि हाम्रा निर्णय र कामहरूको प्रभाव ‘एक्सिलेटर’ मा छ। पाँच वर्ष भनेको एकदमै लामो समय हो। सपार्नका लागि नहोला, तर पाँच वर्षमा धेरै कुरा बिग्रिन सक्छ। त्यसैले खाली सोसल मिडियालाई ‘अप्टिमाइज’ गर्ने खालको भाषा मात्र बोलेर भएन, उहाँहरूमा एउटा गम्भीरता र स्पष्टता हुनुपर्यो।
म जस्ता मान्छेहरूले विश्वास गरिहाल्न नसकेको पाटो, उहाँहरूको लोकतन्त्रप्रतिको बुझाइ के हो ? उहाँहरूले मिडिया र नागरिक समाजसँग फेरि सम्बन्ध बनाउनुपर्यो । सायद मिडिया र नागरिक समाजले पनि उहाँहरूसँग सहकार्य गर्लान्, तर सम्बन्ध त दोहोरो हुनुपर्छ। मिडिया र नागरिक समाजले सहकार्य गर्न खोज्ने, तर उहाँहरूले चाहिँ लात हान्ने त हुनुभएन । रास्वपाले लोकतन्त्रप्रति कस्तो पहल गर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । अर्को, अहिलेको यो भूराजनीतिक जटिलतामा उहाँहरू एकदमै पारदर्शिताका साथ अगाडि आउनुपर्छ ।
रास्वपामा विविध पृष्ठभूमि, विचार र संस्कृति नेताहरू जम्मा हुनुभएको छ । राजनीतिक कम्पासमा फरक-फरक स्पेशमा अट्ने नेताहरू हुनुहुन्छ । यो पार्टी साँचो अर्थमा ‘मेल्टिङ पट’ बन्ला कि आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएला ?
तपाईंले भनेजस्तै यो नयाँ पार्टी हो। मैले रवि र बालेनप्रति राखेको संशयकै नजरले सबै सांसदहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। उहाँहरूले पक्कै राम्रो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
तर, त्यसो भन्दै गर्दा रास्वपाभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ? कतै सबै कुरा ‘व्यक्ति केन्द्रित’ त भइरहेको छैन? त्यो कुरालाई उहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो।
अर्को कुरा, अहिले हामीले चरम र गैरजिम्मेवार पूँजीवाद देखिरहेका छौँ, त्यसबारे विश्लेषण हुनुपर्छ। यदि नागरिक समाजको तर्फबाट मैले केही डिमान्ड गर्नुपर्यो भने, म उहाँहरूलाई सोध्छु- ‘तपाईंहरूले अहिलेको यो राष्ट्रिय र विश्वव्यापी पूँजीवादको कत्तिको विश्लेषण गर्नुभएको छ?’
अहिले संसारमा आइरहेका पर्यावरणका समस्या, मानसिक स्वास्थ्यका समस्या, एक्लोपनको महामारी, र हामी तेस्रो विश्वयुद्धमै पो होमिने हौँ कि भन्ने जुन स्थिति छ, त्यसमा पूँजीवादी नीतिहरूको कत्तिको जिम्मेवारी छ? यो कुरा उहाँहरूका अर्थविद्हरूले पनि प्रस्ट्याइदिनुपर्यो। २० वर्षअघि जे भनिएको थियो, त्यही मात्र दोहोर्याउने हो कि? पछिल्लो ५–१० वर्षमा त विश्वमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ नि!
उहाँहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको मोडेल र फ्रेमवर्कलाई कत्तिको अपडेट गर्नुभएको छ? हामी वामपन्थीहरूलाई अझै शीतयुद्धकै मानसिकतामा अड्किएका छन् भनेर जिस्क्याउँछौँ, त्यसैगरी, के अहिलेका पूँजीवादीहरूले चाहिँ आफूलाई अपडेट गर्नुभएको छ त?
के उहाँहरूले ‘विगतको ५–१० वर्ष त केही नै होइन, डोनाल्ड ट्रम्प केही होइनन्, अहिलेको युद्ध केही होइन’ भनेर अनदेखा गर्दै त्यही पुरानै १० वर्ष अगाडिको फ्रेमवर्कमा जानुहुन्छ कि त्यसलाई अपडेट गर्नुहुन्छ? यो एकदमै गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा हो।
नेपाल अझै पूर्ण रूपमा पूँजीवादमा गइसकेको छैन। समाजवादमा जानका लागि पनि त पूर्ण रूपले पूँजीवादी विशेषताहरू विकास गर्नुपर्छ भन्छन् नि कम्युनिस्टहरू ?
हो, यो कार्ल मार्क्सले भनेको कुरा हो। तर, अहिले हामीले देखिसक्यौँ, पूँजीवादले हामीलाई धेरै महँगो मूल्य चुकाउन बाध्य पारिरहेको छ। अहिले यत्रो जलवायु परिवर्तनको कुरा छ। यो चौथो महाविनाशको लहर नै भनिन्छ होला। यति धेरै जैविक विविधताहरू लोप भइरहेका छन्। यत्रो ठूलो मानसिक स्वास्थ्य सङ्कट भइरहेको छ।
यो सबै देख्दादेख्दै, पूँजीवाद शतप्रतिशत नआउँदै त यस्तो हालत छ भने, हामी अझै यसलाई फक्रिन दिऊँ भनेर कुर्न सक्दैनौँ नि! यसका जोखिमहरू हामीले प्रस्टै देखिसक्यौँ। अब त चेत्नुपर्यो नि! यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले आर्थिक विकासको कुरा गर्दा त्यसको फ्रेमवर्क कस्तो हुने भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नैपर्छ।
यो स्तरमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूको पराजयलाई चाहिं कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?
विभिन्न कारणले आम मानिसमा समाजवाद र कम्युनिज्मप्रति एक किसिमको सकारात्मक धारणा थियो र एक लेभलमा अझै छ। नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू सधैँ एउटा बलियो फोर्स (विद्रोहदेखि सत्तासम्म) बनेर बसिरहेकै थिए नि त।
कम्युनिज्मभित्रका सीमितता, जडता, असहिष्णुता र अलोकतान्त्रिक कुराहरू त छँदै छन्। ‘वाद’ रट्ने तर यथार्थ र आत्ममूल्याङ्कनभन्दा निकै पर रहेर, खाली अरूलाई पूँजीवाद र साम्राज्यवाद भनेर औँला उठाउने, तर आफू चाहिँ प्रश्नभन्दा माथि बस्ने प्रवृत्ति देखियो। त्यही भएर नै आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूको आज यो हविगत भएको हो।
तर, समाजवादीहरूको यो असफलतामा उनीहरूको आफ्नै कमजोरी त होला, पूँजीवादी मेसिनको जुन प्रभावले पनि उनीहरूलाई असफल बनाएको हो। सबै असफलता तिमीहरूकै कारणले हो भनेर हामी सजिलै आरोप लगाउँछौँ, तर त्यसको संरचना बुझ्नुपर्यो । यो असफलतामा ८० प्रतिशत त उहाँहरूकै हात होला, तर बाँकी २० प्रतिशत त यो पूँजीवादी ‘सुपर स्ट्रक्चर’ को पनि रोल छ ।
मेरो विश्वास के हो भने- यदि यो नेपाल देशलाई र संसारलाई एउटा निकास दिने हो भने, त्यो समाजवादी दृष्टिकोणमै टेकेर आएको हुनुपर्छ। तर, त्यो हिजोको समाजवादबाट सिकेर आएको हुनुपर्छ। त्यसमा समाजवाद मात्र होइन, महिलावाद, पर्यावरणवाद र मानवतावाद पनि जोडिनुपर्छ। किनभने मानवताविनाको समाजवादले पनि काम गर्दैन। त्यो खालको एउटा नयाँ समाजवादी परिकल्पनाबाट मात्रै निकास र विश्वास आउँछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास हो।
कांग्रेसको कुरा गरौं । जेनजी आन्दोलनपछि विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्वसहित हतारहतार चुनावमा गएको कांग्रेस पनि नमज्जाले खुम्चियो । उहाँहरूको चाहिँ के पुगेन खास?
एउटा त माहोलकै कुरा हो, जुन माहोलको चपेटामा सबै परे। कांग्रेसको असफलता शतप्रतिशत उहाँहरूकै मात्र कमजोरी नहोला। कुन सिजनमा कुन फूल फुल्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ, अहिले त रास्वपा नै फुल्ने सिजन पर्यो। त्यसो भन्दैमा अरूको बीउ नै काम नलाग्ने भन्ने त होइन।

तर, कांग्रेसले जुन महाधिवेशन गर्यो र नयाँ अनुहार ल्यायो, त्यसले धेरै मान्छेमा उत्साह पनि ल्याएको थियो। उहाँहरूसँग समय पनि थिएन र उहाँहरूले जुन आर्थिक मोडल र धारणा अघि सार्नुभयो, त्यो रास्वपाको भन्दा खासै फरक भएन। रास्वपा ‘ओरिजिनल कपी’ जस्तो देखियो भने कांग्रेस चाहिँ त्यसैको ‘फोटोकपी’ जस्तो!
कांग्रेसले आफूलाई ‘हामी लोकतन्त्रमा प्रतिबद्ध उम्मेदवार हौँ’ त भन्यो, तर रास्वपाको आक्रामक अवधारणा र परिकल्पनाको अगाडि उहाँहरू एकदमै फिका देखिनुभयो। रक्षात्मक हुनुभयो। डिफेन्सिभ भाष्यले सबैलाई आकर्षित गर्दैन । ‘रास्वपा दाइ, कांग्रेस भाइ’ भनेजस्तो फोटोकपी जस्तो देखियो।
बालेनले उदयपुर सिमेन्ट अगाडि उभिएर राज्यले जिम्मा लिने कुरा गरे । काठमाडौं शिक्षा सुधार्न खोजे र यसैलाई समाजवाद भने । यसरी बालेनले कतै न कतै समाजवादको डिफेन्स गर्ने सङ्केत गरेका हुन् ?
हो, त्यो त छ। बालेनमा एकदमै ‘ग्रेटर नेपाल’ को जस्तो राष्ट्रवादी छवि छ। म नै हुँ जसले नेपाललाई बचाउँछ भनेजस्तो एउटा ‘राष्ट्रवादी फिगर’ उहाँमा देखिन्छ।
मलाई उहाँको यो शैली अलि राजसंस्था (मोनार्की) को जस्तो पनि लाग्छ। नेपालको राजसंस्थाले पनि त अलिकति समाजवादका एलिमेन्ट (तत्त्व) लिएर आत्मनिर्भरताका कुराहरू गर्थ्यो। कुरा मात्र होइन, कतिपय कार्यक्रम नै पनि लन्च भएका थिए। त्यसैले उहाँको शैलीमा म त्यही कुराहरूको एउटा ‘ककटेल’ देख्छु।
मान्छेहरू सिङ्गापुरका ली कुआन यूको कुरा गर्छन् नि, लीले गरेको पनि त्यही नै त हो। त्यो पूर्ण पूँजीवाद होइन। त्यहाँ पूँजीवाद र राष्ट्रवाद दुवैको एलिमेन्ट पनि छ । सँगसँगै पब्लिक हाउसिङ र पब्लिक पार्कका कुराहरूले त्यहाँ समाजवादको तत्त्व पनि छँदै छ। त्यसैले, यो कुरा एकदमै ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ मात्र त होइन।
आत्मनिर्भरता र समाजवादको कुरा गर्नु ठिकै भए पनि मेरो मुख्य प्रश्न कहाँनेर हो भने- त्यहाँ केही कस्मेटिक (देखावटी) परिवर्तनहरू हुन्छन् भने केही आधारभूत परिवर्तनहरू हुन्छन्। मलाई डर के हो भने, ‘ए हामी गर्दै छौँ त!’ भनेर देखाउनका लागि उहाँहरूले कतै ‘कस्मेटिक चेन्ज’ मात्रै पो गर्ने हुन् कि?
एउटा मेयरको हैसियतले उहाँसँग जति पहुँच र अधिकार थियो, त्यति गर्नुभयो होला। अब यहाँबाट त नीतिगत हस्तक्षेप कै कुराहरू आउँछन् नि, होइन र?
मैले बीचमा अलिकति आफ्नो अनुसन्धान पनि गरेँ। यदि नेतृत्व ‘सोसल मिडियालाई अप्टिमाइज गर्ने’ र तस्बिरहरूमा मात्र केन्द्रित भयो भने, जनताले पनि घोत्लेर हेर्दैनन्। हाम्रो ‘अटेन्सन डेफिसिट’ (ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने बानी) ले गर्दा हामी पनि “ए, यो त गर्या छ नि! यो त भयो नि” भनेर माथि–माथि मात्र हेर्छौँ।
त्यसैले, मलाई डर लागेको कुरा यही हो- हामी कतै यिनै ‘कस्मेटिक चेन्ज’ हरूमा मात्रै रुमल्लिएर आधारभूत परिवर्तनबाट चुक्ने पो हौँ कि?
यो डिजिटल स्पेसमा सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न नागरिकले के गर्नुपर्छ ?
डिजिटल नागरिकता भन्ने अवधारणा छ। आजको दिनमा हामी देशको नागरिक हौँ, शहरको नागरिक हौँ, विश्वको नागरिक हौँ र सँगसँगै ‘डिजिटल नागरिक’ पनि हौँ।
नागरिकको अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले समाज वा देशमा बस्दा एउटा असल नागरिकले जसरी आफ्नो जिम्मेवारी र हकअधिकारप्रति बोध गर्छ, डिजिटल स्पेसमा पनि त्यही सोच राख्नुपर्यो।
तपाईंले आफ्नो गोपनीयताको अधिकार, पहुँचको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार माग गर्नुपर्यो। तर सँगसँगै, तपाईं आफूले पनि अरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नगर्ने, अरूलाई गालीगलौज नगर्ने र अरूको प्राइभेसीलाई सम्मान गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्यो।
प्रतिक्रिया 4