बालेन सरकारकाे प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा

१५ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धरासायी अवस्थामा छ । आर्थिक संकट चुलिएपछि कतिपय ठूला अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरिसकेका छन् ।

सरकारकै मातहतमा रहेको वीर लगायत सरकारी अस्पतालले सेवा कैटाती गर्न थालेका छन् । जसका कारण गरिब, विपन्न वर्ग सेवा लिनबाट वञ्चित छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झन्डै दुई तिहाई जनमत सहित सरकारमा गएपछि केही न केही सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम आउने मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ थियो ।

शनिबार बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका १०० वटा कार्यसूची सार्वजानिक गर्‍यो ।

तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा यतिबेला महत्त्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भने सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।

बीमा बोर्डका एक अधिकारी अनुसार स्वास्थ्य बीमा बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

‘गरिब, विपन्न नागरिकले सर्वसुलभ रुपमा उपचार पाउने एक मात्रै कार्यक्रम बीमा हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारको शासकीय सुधारको बीमा नपर्नुले आचार्यजनक हो ।’

पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दशक पूरा हुँदासमेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक कठिनाइ बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको बीमा कार्यक्रम कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु महाभूल भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘स्वास्थ्य बीमा अहिलेको अवस्थामा अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । यसलाई प्राथमिकतामा नराखी नहुने क्षेत्र हो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘बीमालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएकाले स्वास्थ्यकर्मी, बीमित र नागरिक उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।’

स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकतामा राखेर सुधार र सुदृढीकरण गर्नुपनुपर्ने डा. उप्रेतीको भनाई छ ।

‘बीमालाई सुधार गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यदि स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता नदिने हो भने गरिब तथा विपन्न नागरिकले स्वास्थ्य सेवा कसरी पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।

नेपालले सन् २०३० सम्म सबै नागरिकलाई सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य बीमा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीका अनुसार बीमामा अहिले तत्काल देखिएको आर्थिक संकट हो ।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल सेवा प्रदायक अस्पताललाई समयमै भुक्तानी हुन नसक्दा बिरामीले औषधि र सेवा नपाएको गुनासो बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् ।

बोर्डको अनुसार अहिलेकै अवस्थामा वार्षिक रूपमा बीमा बोर्डलाई २६ अर्ब आवश्यक पर्छ ।
तर, सरकारले दिने अनुदान र बीमित मार्फत उठेको प्रिमियम लगभग १४ अर्ब हुन्छ । सरकारले फागुन मसान्तसम्म स्वास्थ्य संस्थालाई दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब नाघिसकेको छ ।

‘सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न नसक्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । औषधि पाइएन, सेवा पाइएन भन्ने बिमितका गुनासै– गुनासा आएका छन्,’ मल्ल भन्छन् ।

बोर्डका अनुसार अस्पतालले सेवा बन्द गर्न थालेपछि बिमितहरूबाट फोन, इमेल र प्रत्यक्ष गुनासो आउने क्रम निकै बढेको छ । अस्पतालहरूले पनि भुक्तानी नभएको कारण देखाउँदै सेवा सीमित गरेको जवाफ दिने गरेका छन् ।

बीमा बोर्डका अनुसार बीमा देखिएको आर्थिक संकट तत्काल नै नटार्दा थप जटिल बन्ने जोखिम छ । भुक्तानी अभावले सेवा प्रभावित हुँदा बिमित नागरिकको असन्तुष्टि बढेसँगै नवीकरण दर पनि घट्ने संकेत देखिएको छ ।

‘पहिला नवीकरण दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म नजिक थियो । अहिले सेवा प्रभावित भएपछि घटेर ५० प्रतिशत भन्दा पनि झर्न सक्ने चिन्ता छ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

ती अधिकारीकाअनुसार अहिले सेवा नपाउने गुनासो, घट्दो नवीकरण दर र सीमित बजेटका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चौतर्फी दबाबमा परेको छ ।

‘समस्या समाधानको मुख्य उपाय पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नु हो । त्यससँगै अस्पतालमा सेवा सुधार, फार्मेसीमा औषधि नपाउने बीमितका गुनासामा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ बिमित थप्नु जति कठिन छ । उनीहरूलाई हरेक वर्ष नवीकरण गराउन त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

यसको मुख्य कारण भने बीमा अवधारणाअनुसार नागरिकले अपेक्षित सेवा नपाउनु हो ।

ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा कमजोर पूर्वाधार र सीमित जनशक्तिकै कारण हजारौं सेवाग्राहीलाई धान्नुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य जाँचका लागि पनि घण्टौं पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने चिकित्सकले बिरामीलाई पर्याप्त समय दिन सक्दैनन् ।

थप परीक्षण आवश्यक परे उपकरण बिग्रिएको, पालो नपाएको जस्ता बहानामा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

फार्मेसीमा बीमाभित्र समेटिएका औषधि छैन भन्ने जवाफ सामान्य भइसकेको छ । बिमित र गैरबिमितबीच गरिने व्यवहारमै भेदभाव देखिन्छ ।

बीमा गरेका बिरामीलाई अस्पतालमा दोस्रो दर्जाका नागरिकझैं व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले समग्र कार्यक्रमप्रति नकारात्मक धारणा बलियो बन्दै गएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले सुशीलाले पनि पार लगाउन सकिनन्’

२१ माघमा अस्पतालले धमाधम बीमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न आकस्मिक बैठक डाकिन् । कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि र बीमा बोर्डका सदस्य लगायतको उपस्थिति थियो ।

त्यसैबेला पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री डा.सुधा शर्माले तत्काल नै १४ अर्ब आवश्यक भएको बताएकी थिइन् ।
बीमामा देखिएको समस्यालागि आफू दिनरात खटिएपनि अर्थ मन्त्रालयको सहयोग नपाएको मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।

मन्त्री शर्माले भनेकी थिइन्, ‘म अन्तिम चोटी अर्थ मन्त्रालयको सबै व्यक्तिको अगाडि हात जोडेर भन्छु । गत वर्षको फरफारक गर्नुपर्ने ११ अर्ब रकम दिइदिनुस् । यो वर्षको १० अर्ब मितव्ययी भएर खर्च गर्छौं र आगामी दिनमा सुधारका कार्यक्रम राखेर चलाउँछौं । यदि त्यो रकम नदिने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल बन्द गर भनेर अनाउन्स (घोषणा) गर्न अनुमति दिनुस् ।’
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र मन्त्री शर्माबीच नोकझोक नै चलेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थामा बोर्डलाई थप बजेट दिन नसक्ने बताएका थिए ।

बीमामा पहिलेदेखि समस्या देखिए पनि समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नलागेको उपाध्यायको भनाई थियो । उपाध्यायले भनेका थिए, ‘स्वास्थ्य बीमाको मोडलबाट चलेको छैन, यो बीमा होइन, वेलफेयर प्रोगाम हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थसचिवबीच नोकझोक

स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थसचिव बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले बीमाको समस्या तत्काल समाधान गर्न आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् ।

जनताले पाउने अधिकारमा सरकार संवेदनशील भएकाले समस्या समाधान गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । प्रधामन्त्री कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘ऋणपान गरेर हुन्छ कि खोजेर हुन्छ कि समस्या समाधान गर्नुपर्यो, अहिले अर्थमन्त्रीज्यू टुरमा हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि बजेट व्यस्थापन गर्न छलफल गर्नुपर्छ, जनताले पाउनुपर्ने अधिकार पाउनैपर्छ ।’

एक महिना बित्यो । यसबीचमा पटक पटक छलपल पनि भए । तर बीमाको आर्थिक संकट प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बोधन गर्न नसकि नै बिदा भइन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री मेहता भन्छिन् – अहिले म केही बोल्दिनँ

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई अनलाइनखबरले पटक पटक सम्पर्क गर्दा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानिन् ।

मेहताको सहयोगी केही समय सञ्चार माध्यममा नबोल्ने भनेको जानकारी दिए ।

‘अहिले एक हप्ता केही पनि नबोल्ने भन्नु भएको छ ,’ ती सहयोगीले भने ।