स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थसचिवबीच नोकझोक

२१ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार दिउँसो स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरियो ।

प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलगायत सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बीमाको अवस्था र मार्गचित्र प्रस्तुत गरे । यसबीचमा उनले बीमामा देखिएको आर्थिक संकटको तथ्यांक पेस गरे ।

गत आर्थिक वर्षमा सेवाप्रदायक संस्थालाई सरकारले २३ अर्ब ८१ करोड रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । तर बोर्डले भने १२ अर्ब ८१ करोड मात्र भुक्तानी गर्न सक्यो । २०८१/०८२ मै ११ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रह्यो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब बजेट छुट्यो । बिमितको प्रिमियमबाट ३ अर्ब ७३ करोड संकलन भयो ।

तर, सरकारले यस वर्ष विनियोजन गरेको अनुदान रकम अघिल्लो वर्षकै बाँकी भुक्तानी तिर्दा नै सकियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

भुइँमान्छेको उपचारमै राज्यले झिक्यो हात

चालु वर्षको असोज मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ५२ करोड सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने भइसकेको छ ।

डा. पौडेलका अनुसार नागरिकले दैनिक औसत ८ करोड खर्च बीमाबाट सेवा लिइरहेका छन् । मासिक रूपमा २ अर्ब ४० करोडभन्दा बढीको दायित्व बढ्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब २६ अर्ब ५२ करोड स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर उक्त स्रोत अहिलेसम्म कहाँबाट भरपाइ गर्ने सुनिश्चित भएको छैन ।

लामो समयसम्म सेवाप्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन नसकेपछि केही ठूला अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गरिसकेका छन् ।

अहिलेको मुख्य समस्या स्रोत सुनिश्चिता भएको उल्लेख गर्दै डा. पौडेलले भने, ‘राज्यले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सहज गर्यो । तर यसलाई कसरी दिगो बनाउने कुरा पेचिलो बन्दै गएको छ ।’

त्यसपछि डा. पौडेलले बीमा सुधारका लागि गर्नुपर्ने ९ विकल्प अगाडि सारे ।

पहिलो– हालसम्मको बाँकी भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने ।

दोस्रो– औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य आबद्धता गर्ने ।

तेस्रो– छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गर्ने ।

चौथो– स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई ओएनएम गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने ।

पाँचौं– प्रगतिशील प्रिमियम कायम गर्ने र हालको प्रिमियम पुनरावलोकन गर्ने ।

छैटौं– तीन तहका सरकारको अनुदान तथा सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गर्ने ।

सातौं– सह–भुक्तानी वृद्धि गर्ने ।

आठौं– हानिकारक (सुर्तीजन्य) समानमा लगाइएको उत्पादन शुल्कमा करको व्यवस्था गरी थप स्रोत व्यवस्थापन गर्ने ।

नवौं– स्वास्थ्य बीमा सेवा लिनेहरूलाई अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने ।

त्यसपछि बोल्ने पायो आयो– अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायको ।

उनले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. पौडेलले गरेको प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘बीमाको अवस्थाबारे राम्रोसँग चित्रण भयो । तर भावी मार्गचित्र स्पष्ट रूपमा आएन ।’

उपाध्यायले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीतिगत असफलता र उदासिनताका कारण स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको अवस्था बिग्रिँएको भन्दै कडा टिप्पणी गरे ।

‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लोकप्रियतावादी निर्णय गर्छ । तर यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी नै हुँदैन,’ अर्थसचिव उपाध्यायले स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘अन्तिममा समस्याको पोको ल्याएर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डकै विशेषता नै हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमा सेवा खुम्चियो, ओपीडी २५ हजारसम्मको मात्रै

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बीमा सुधारका लागि पटकपटक प्रतिवेदन तयार भएको तर कार्यान्वयमा उदासिन भएको आरोप लगाए ।

वृद्ध नागरिक, स्वयंसेविका र अन्य लक्षित समूहलाई अन्धाधुन्ध निःशुल्क बीमा सुविधा दिने वर्तमान नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

७० वर्षभन्दा माथिका करिब १२ लाख नागरिकको बीमा शुल्क राज्यले तिरिरहेको सन्दर्भ उठाउँदै उपाध्यायले वृद्ध भत्ताको केही अंश स्वास्थ्य बीमामा रूपान्तरण गरिए तत्कालै ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सकिने विकल्प स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिए ।

त्यसैगरी, उनले निजी अस्पतालमा अनावश्यक परीक्षण, एमआरआई जस्ता महँगा सेवा दुरुपयोग भइरहेको, औषधि अनियन्त्रित रूपमा वितरण हुँदै म्याद गुज्रिएर नष्ट भइरहेको अवस्थालाई स्वास्थ्य प्रणालीको गम्भीर कमजोरीका रूपमा औंल्याए ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत सुधारलाई पहिलो एजेन्डा बनाउनुपर्छ । नीतिगत सुधारपछि मात्रै स्रोतको कुरा आउँछ,’ उपाध्यायले भने, ‘विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिने तथा सक्षम वर्गबाट योगदान लिने मोडेल विकास गर्नुपर्छ । तर भावी मार्गचित्रमा यो कुरा आएन ।’

उनले थपे, ‘यस्तो टप लेबलको मिटिङमा यो कुरा आउनु पर्दैन ? तर यो दिशामा स्वास्थ्य मन्त्रालय छैन ।’

अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थामा बोर्डलाई थप बजेट दिन नसक्ने स्पष्ट जवाफ दिए । सचिव उपाध्यायले तत्काल बीमालाई सुधार गर्न दुई विकल्प दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु

तत्कालीन समाधानका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आफ्ना कार्यक्रम पुनः प्राथमिकीकरण गर्न सकिने उनले बताए । ‘कटौती गर्न सकिने कार्यक्रमको पैसा स्वास्थ्य बीमामा हालेर ल्याउँदा रकमान्तर गर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अन्य मन्त्रालयको खर्चबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा रकमान्तर गर्न तयार छौं ।’

त्यसपछि बोल्ने पालो आयो स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माको ।

उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संकट देखिएको उल्लेख गर्दै भुक्तानीका लागि तत्काल ११ अर्ब आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट व्यवस्थापनबारे गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री शर्माले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका कारण सेवा कटौती गर्न नहुने जवाफ अर्थसचिव उपाध्यायलाई फर्काइन् ।

‘सरकारले १० अर्ब विनियोजन गरी पुरानो दाबी फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेटमै उल्लेख गरिएको छ । तर यो वर्ष पुरानो ऋण तिर्नमै ११ अर्ब खर्च भयो । चालु वर्षका लागि थप बजेट शून्य छ । २६ अर्ब दायित्व कसरी बेहोर्ने ?,’ अर्थसचिव उपाध्यायलाई मन्त्री शर्माले प्रश्न गरिन् ।

उनले थपिन्, ‘अहिले देखिएको समस्या सुझावले समाधान हुँदैन । अर्थ मन्त्री यहाँ हुनुहुन्न । अर्थसचिवलाई अनुरोध छ, बीमाको समस्या यहाँहरूले निराकरण नगरी उपाय छैन । त्यसकारण पुन: विचार गर्नुहोस् ।’

मन्त्री शर्माले तीन महिनादेखि बीमा सुधारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको र विभिन्न सुधार योजना ल्याएको दाबी गरिन् ।

उनले सुर्तीजन्य पदार्थको २५ प्रतिशत कर स्वास्थ्यमा छुट्याउन र स्वास्थ्य बीमा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बारम्बार अनुरोध गरेको तर अझै नभएको बताइन् । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्य सरकारी बीमालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, बीमालाई नियमनकारी निकायको दायरामा ल्याउने र ठूला जोखिम (महामारी) का लागि पुनर्बीमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्री शर्माले राखिन् ।

अर्थसचिव उपाध्यायले दिएको विकल्पमा काम गरेर नै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको फाइल रोकिएको गुनासो उनले गरिन् ।

‘स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई एक–एक हेरेर ७९ करोड बजेट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छु,’ मन्त्री शर्माले अर्थसचिवलाई लक्षित गर्दै भनिन्, ‘तर त्यो फाइल रोकेर राखिएको छ ।’

मन्त्री शर्माले नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै बीमामा समेटिएका केही आधारभूत सेवाहरू दोहोरो घाटा पार्ने गरी सञ्चालन भएको बताइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बीमा बोर्डमा विस्फोट : स्वास्थ्य मन्त्रीसँगको टकरावले डा. काफ्लेले पठाएका थिए राजीनामा

‘निःशुल्क पाउनुपर्ने सेवालाई बीमाको सिलिङबाट काटिनु हुँदैन,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘ऐनमा संशोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै छलफल गरियो । अध्यादेशको रूपमा ल्याउन खोज्दा अन्तरमन्त्रालयबाट नै आन्तरिक तथा बाह्य अवरोध भयो ।’

मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयसँग पुरानो दाबी भुक्तानीका लागि तत्काल ११ अर्ब निकासा गर्न अनुरोध गर्दै भनिन्, एउटाले अर्कोलाई देखाएर समस्या समाधान हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तिम पटक हात जोडेर भन्छु- अहिले ११ अर्ब उपलब्ध गराउँदा ठूलो राहत हुन्छ । जसोतसो सुधारसहित चलाउँछौं । यदि सरकारले दिन सक्दैन भने बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने अनुमति दिनुहोस् ।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बोलिन् । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको आर्थिक स्रोतसम्बन्धी समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले बीमा कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा छाडा छोड्न नहुने र आवश्यक परे ऋण लिएर भए पनि बजेट व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिइन् ।

‘अर्थमन्त्रीजी टुरमा हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि छलफल गरी ऋण लिएर भए पनि व्यवस्था गर्छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘छोराछोरीको माखामुन्द्रा तानतुन पारेर, झिटीझाम्टा बेचेर भए पनि गर्छौं । त्यसैले केही उपाय त गर्नैपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको विकल्प- प्रिमियम शुल्क बढाऊ कि पुग्ने अनुदान देऊ