सरकारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको विकल्प- प्रिमियम शुल्क बढाऊ कि पुग्ने अनुदान देऊ

२२ पुस, काठमाडौं । सेवा प्रदायकलाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेसँगै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सरकारसामु केही विकल्प अघि सारेको छ ।

सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपछि बीमा बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले सरकारसामु तीन विकल्प अघि सारेका हुन् ।

पहिलो– सरकारले अनुदान प्रर्याप्त दिनुपर्ने ।

दोस्रो– प्रिमियम (शुल्क) बढी उठाउन अनुमति दिने ।

तेस्रो– दिइरहेको सेवा घटाउनुपर्ने ।

‘सरकारले यी तीनमध्ये कुन बाटो रोज्दा सही हुन्छ । त्यही विकल्प दिनुपर्यो,’ डा. काफ्लेले भने ।

मंगलबार बीमा बोर्डले राखेको छलफल कार्यक्रममा सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको काफ्लेले गुनासो पोखे ।

‘बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा घटाउनु वा प्रिमियम (शुल्क) बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसले लाखौं नागरिकलाई मर्का पर्छ, ‘डा. काफ्ले गुनासो पोख्दै भने, ‘यसैले राज्यको अनुदान योगदान बढाउनु नै एक मात्र व्यावहारिक र न्यायोचित उपाय हो ।’

बोर्डले कात्तिक मसान्तसम्मको मात्र ११ अर्बको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बोर्डलाई १० अर्ब अनुदान दियो । प्रिमियम शुल्क वापत बोर्डले ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ उठायो । यसो गर्दा १४ अर्बको हाराहारीमा रकम उठ्यो । जुन भुक्तानी भइसक्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमा डुब्न लाग्यो, उतारौं

बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार वार्षिक २६ अर्बको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले पछिल्लो पटक ७ अर्ब अनुदान दिन सरकारसमक्ष माग गरेको थियो । तर उक्त रकम सरकारले दिन नसक्दा पाटन, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत ठूला स्वास्थ्य संस्थाले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

‘बोर्डको खातामा २ करोड हाराहारीमा होला । सरकारसँग ७ अर्ब मागेका थियौं । तर महिनौं बितिसक्दा पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन,’ बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल भन्छन् ।

बीमा कार्यक्रमको वित्तीय संकटलाई लिएर चर्को बहस भइरहेको छ । कतिपय स्वास्थ्य विज्ञ बीमा कार्यक्रम नाफामा रहनुपर्ने टिप्पणी गर्छन् । तर काफ्ले उक्त टिप्पणी गलत भएको दाबी गर्छन् ।

डा. काफ्लेको भनाइमा विकसित र विकासशील सबै देशहरूमा राज्यले ६० देखि ८५ प्रतिशतसम्म बीमालाई योगदान गर्छन् ।

‘स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम हो, व्यावसायिक उद्यम होइन । यसको मूल उद्देश्य नै आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा मद्दत गर्नु हो,’ काफ्ले भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

वर्षभरि गिजोलियो स्वास्थ्य बीमा

बीमाको आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो अन्तर नै वितीय संकटको मूल कारण बनेको उनको भनाइ छ ।

प्रत्येक वर्ष सेवा लिने बिमित संख्या बढ्दा भुक्तानीमा समस्या भएको काफ्लेले बताए ।

‘अस्पतललाई ११ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले पैसा दिन सकेको छैन । बोर्डको खर्च प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ,’ डा. काफ्ले भन्छन् ।

अस्पतलालाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा नियमन गर्न गाह्रो भइरहेको डा. काफ्लेको गुनासो छ ।

‘बिरामी भएपछि सेवा लिन मात्रै बीमा गर्ने’

पछिल्ला दिनमा बिरामी भएपछि मात्रै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने क्रम बढेको छ ।

स्वास्थ्य बीमामा ‘एडभर्स सेलेक्सन’ (बिरामी परिन्छ भनेपछि बीमा लिन इच्छुक हुने) संख्या बढी देखिएको बोर्डले जनाएको छ ।

मल्लका अनुसार बिरामी भएपछि मात्रै बीमा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु र जेष्ठ नागरिकबाट सेवा उपयोग बढी हुनु यसका प्रमुख कारण हुन् ।

बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट यस्तो प्रवृत्ति देखिएको मल्ल बताउँछन् ।

उनका अनुसार, पहिले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएपछि सेवा लिन ४ महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सो अवधि घटाएर एक महिना बनाइएपछि सर्वसाधारणलाई सेवा लिन सहज भए पनि बीमाको वित्तीय जोखिम बढेको देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमामा ५ लाखको घोषणा प्रचारका लागि मात्र !

‘अहिले बीमा सक्रिय हुनेबित्तिकै अस्पताल जाने र सेवा लिने प्रवृत्ति बढेको छ,’ मल्लले भने, ‘यसले बिरामी भइसकेपछि मात्रै बीमा गर्ने चलन बढाएको देखिन्छ, जसका कारण एडभर्स सेलेक्सन उच्च देखिएको छ ।’

नसर्ने रोगको उपचारमा बीमा कार्यक्रमको भार बढ्दै गएको छ । खर्चको ठूलो हिस्सा औषधिमा गएको मल्ल बताउँछन् ।

मल्लका अनुसार एडभर्स सेलेक्सनले बीमामा मुख्यत: उपचार आवश्यक पर्ने समूह मात्र आबद्ध हुनु र निरोगी र सक्षम वर्गको सहभागिता घटिरहेको छ । यसले बीमा कोषमा असन्तुलन ल्याई खर्च बढिरहेको छ ।

संकटमा स्वास्थ्य बीमा

पाँच वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्‍याउनुका साथै आर्थिक कठिनाइ बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।

११ वर्षमा यो कार्यक्रम सबै जिल्लामा त विस्तार भएको छ । तर जनसंख्या कूल आबद्धता १ करोड २ लाख (३५ प्रतिशत) बीमामा आबद्ध भएका छन् । तर सक्रिय जनसंख्याको आवद्धता २१ प्रतिशत (६८ लाख ४५ हजार) नागरिक मात्रै बीमामा आबद्ध छन् ।

यसमा पनि मंसिर मसान्तसम्म नवीकरण गर्नेको संख्या ५४ लाख ६१ हजार मात्रै छ ।

सरकारले वार्षिक प्रिमियम तिरिदिनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमा : बीमित र सरकार दुबैबाट शुल्क असुल्छन् अस्पताल

महिला स्वास्थ्य संयंसेविका, अतिविपन्न, जेष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमित परिवार, कुष्ठरोग संक्रमित, क्षयरोग, अशक्त तथा अपांगता भएका परिवार आदि गरी करिब २१ लाख २३ हजारको बीमा सरकारले गरिदिएको छ । र, उनीहरूको वार्षिक प्रिमियम (शुल्क) पनि सरकारले नै तिर्ने गरेको छ । ३३ लाख ३७ हजारले मात्रै सक्रिय रूपमा नवीकरण गरेका छन् ।

सरकारले बीमामा आबद्ध हुने ३ हजार ५०० प्रिमियम शुल्क तोकेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार बीमामा आवद्ध हुने नागरिक थप्न जति गाह्रो छ, उनीहरूलाई टिकाउन (हरेक वर्ष नवीकरण गराउन) त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ ।

कार्यक्रमको अवधारणाअनुसार नागरिकले सेवा पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

ठूला सरकारी अस्पतालहरूमै कमजोर पूर्वाधार र सीमित जनशक्तिले हजारौंलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य चेकजाँचका लागि पनि घन्टौं पालो पर्खिनुपर्छ, त्यसपछि पनि चिकित्सकले पर्याप्त समय दिन सक्दैनन् ।

थप चेकजाँच गर्नुपर्ने भयो भने अनेक समस्या भोग्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा उपकरण बिग्रिएर होस् वा पालो नपाएर होस्, समयमा सेवा पाउन गाह्रो छ ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमाबाट १२८४ प्रकारका औषधि पाइने दाबी गर्छ ।

फार्मेसीमा तोकिएको औषधि पाइँदैन । बीमाभित्र समेटिएका धेरै औषधि ‘छैन’ भनिदिन्छन् । अनि स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरूलाई सेवा प्रदायकले हेर्ने दृष्टिकोणमै समस्या छ ।

स्वास्थ्य बीमामा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय रहेको स्वीकार गर्दै डा. काफ्ले निम्न वर्गका नागरिकलाई ठूलो राहत भइरहेको दाबी गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार आफैंले असफल बनाउँदैछ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

बीमालाई नकारात्मक रूपमा प्रचार गरिरहँदा कार्यक्रम नै धराशायी बन्दै जाने खतरा बढेको उनको भनाइ छ । ‘लाखौं नागरिकले पाइरहेको सेवा कतैबाट रोकिन जाँदा निमुखा नागरिक मर्कामा पर्छन्,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘सक्षम नागरिकले आफैं उपचार गर्न सक्लान् तर सर्वसाधारण नागरिक स्वास्थ्य सेवा नपाएर मृत्यु हुने दिन आउँछ ।’

स्वास्थ्य बीमालाई ठूलो भारी बोक्न खोज्दा यस्तो समस्या निम्तिएको डा. काफ्ले बताउँछन् ।

‘बीमाले १०० किलोको भारी बोग्न सक्ने क्षमता थियो । तर हजार किलोको भारी बोकाउन खोज्दा बीमाले समस्या झेल्नुपरेको छ,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘बीमाले सबै नागरिक र देशभर सेवा दिन खोज्दा समस्याग्रस्त बन्दै गयो ।’

बोर्डले सबै नागरिकले सेवा पाउने दृष्टिकोणबाट उदार बनेको उल्लेख गर्दै राज्यबाट सोही अनुसारको सहयोग नभएको डा. काफ्ले बताउँछन् । डा. काफ्ले भन्छन्, ‘राज्यले सहयोग गरेन । जसको कारण बीमामा संकटतर्फ उन्मुख भयो ।’

काफ्लेले स्वास्थ्य बीमालाई बलियो बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताए । निजामती कर्मचारीलगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य गर्नुपर्ने र राज्यको अनुदान बढाउँदा मात्रै बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने डा. काफ्लेको भनाइ छ ।

डा. काफ्ले भन्छन्, ‘बीमा कार्यक्रम आफैं बाँच्नुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो । विश्वमा भएका स्वास्थ्य बीमा राज्यकै अनुदानले चलेका छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारलाई स्वास्थ्य बीमा धान्नै मुस्किल