भुइँमान्छेको उपचारमै राज्यले झिक्यो हात

२० माघ, काठमाडौं । पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दशक पूरा हुँदासमेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक कठिनाइ बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको बीमा कार्यक्रम कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ ।

कार्यक्रम देशभरका सबै जिल्लामा विस्तार भइसके पनि बीमामा आबद्ध हुने नागरिकको संख्या न्यून छ । आबद्ध भएकामध्ये पनि ठूलो हिस्सा सरकार आफैंले बीमा गरिदिएका समूहको रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिविपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमित परिवार, अशक्त तथा अपांगता भएका परिवार गरी २२ लाख नागरिकको बीमा सरकारले गरिदिएको छ ।

उनीहरूको वार्षिक प्रिमियमसमेत राज्यले नै तिर्दै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमा सेवा खुम्चियो, ओपीडी २५ हजारसम्मको मात्रै

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ बिमित थप्नु जति कठिन छ, उनीहरूलाई हरेक वर्ष नवीकरण गराउन त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसको मुख्य कारण भने बीमा अवधारणाअनुसार नागरिकले अपेक्षित सेवा नपाउनु हो ।

ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा कमजोर पूर्वाधार र सीमित जनशक्तिकै कारण हजारौं सेवाग्राहीलाई धान्नुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य जाँचका लागि पनि घन्टौं पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने चिकित्सकले बिरामीलाई पर्याप्त समय दिन सक्दैनन् । थप परीक्षण आवश्यक परे उपकरण बिग्रिएको, पालो नपाएको जस्ता बहानामा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

फार्मेसीमा बीमा भित्र समेटिएका औषधि छैन भन्ने जवाफ सामान्य भइसकेको छ । बिमित र गैरबिमितबीच गरिने व्यवहारमै भेदभाव देखिन्छ । बीमा गरेका बिरामीलाई अस्पतालमा दोस्रो दर्जाका नागरिकझैं व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले समग्र कार्यक्रमप्रति नकारात्मक धारणा बलियो बन्दै गएको छ ।

यहीबीच, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो निर्णयले बिमित नागरिकलाई थप मर्कामा पारेको छ ।

सोमबार जारी गरेको सूचनामा एक आर्थिक वर्षमा बहिरंग (ओपिडी) सेवाअन्तर्गत अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र उपचार सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । त्यसपछि मात्रै अस्पताल भर्ना, ल्याब परीक्षण र आकस्मिक उपचारको सुविधा लागु हुनेछ ।

उक्त व्यवस्था १ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आउने बोर्डले जनाएको छ । नागरिकले सेवा नपाएर असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सुविधा कटौती गर्ने निर्णयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति थप अविश्वास पैदा गर्ने देखिएको छ ।

बोर्डले ओपीडी खर्चमा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन उक्त सीमा तोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार कूल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी ओपीडी सेवामा गएको देखिएको छ । सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको भुक्तानीको करिब ७१ प्रतिशत ओपीडी सेवामार्फत, १९ प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत इमर्जेन्सी सेवामा खर्च भइरहेको छ ।

यसले ओपीडी सेवामा अत्यधिक वित्तीय दबाब सिर्जना गरेका कारण सो निर्णय गर्नुपरेको बोर्डको दाबी छ ।

तर, बोर्डका पूर्वपदाधिकारी उक्त निर्णयले बिमितहरू अन्यायमा परेको बताउँछन् । नागरिकलाई वार्षिक एक लाखसम्मको सुविधा उपलब्ध दिने भनेर बिमित गर्दा सम्झौता गरिएको हुन्छ । तर कुन सेवाअन्तर्गत कति खर्च भन्ने स्पष्ट सीमा तोकिएको छैन ।

तर, अहिले ओपीडी सेवामा २५ हजार मात्र दिने र सोभन्दा बढी खर्च आकस्मिक वा भर्ना सेवामा समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ । जुन प्रारम्भिक सम्झौता विपरीत भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् ।

‘बीमा सुरु गर्दा यस्तो व्यवस्था थिएन । बीचमै नियम परिवर्तन गरेर अहिलेका बिमितलाई लागु गर्नु अन्याय हो,’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘सुविधा दिन्छौँ भनेर बीमाको नाममा पैसा लिने तर सेवा दिनुपर्ने बेला आएपछि ‘यति त सक्दैनौँ, यति मात्रै दिन्छौँ’ भन्नु कहाँको न्याय हो ?’

यो पनि पढ्नुहोस

बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु

डा. उप्रेतीले दीर्घरोगी तथा नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीलाई यो निर्णयले प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए ।

स्वास्थ्य बीमाको मूल उद्देश्य भनेकै बिरामी हुँदा खल्तीबाट खर्च गर्न नपरोस् भन्ने हो । बोर्डकै तथ्यांक पनि बिमितले धेरै ओपीडी सेवा लिने स्पष्ट देखाउँछ । तर ओपीडी सेवामा सीमा तोकिँदा बिमित उपचारबाट बञ्चित हुनेछन् ।

उक्त निर्णयले नागरिकलाई झुक्याउने काम गरिएको विज्ञ बताउँछन् ।

‘इन्सुलिन जस्ता औषधिमा मात्रै वार्षिक ३६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आँखाको उपचार, महँगा जाँचहरू ओपिडीमै पर्छन्,’ उनले भने, ‘बीमा पनि गरेको र पैसा पनि खल्तीबाट तिर्नुपर्यो भने नागरिकलाई बीमा प्रति झन् वितृष्णा हुन्छ ।’

नयाँ निर्णयले स्वास्थ्य बीमामा ड्रपआउट (बीमा छोड्ने) दर झन् बढाउने खतरा हुने डा. उप्रेतीको जिकिर छ।

‘पहिले नै ड्रपआउट धेरै छ । यस्तो निर्णयले बीमाप्रति जनविश्वास घटाउँछ र दीर्घकालीन उद्देश्यमा बाधा पुर्‍याउँछ,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।

सरकारको आर्थिक दबाबका कारण खर्च घटाउने रणनीतिअन्तर्गत उक्त निर्णय सरकारको स्पष्टीकरण छ । तर विज्ञ भने यसले भविष्यमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै संकटमा पार्न सक्ने जिकिर गर्छन् ।

डा. उप्रेतीको सरकारलाई प्रश्न छ, ‘एक लाखको सुविधा दिन्छु भनेर मानिसलाई बिमित गरियो, पछि सुविधा घटाइयो भने कसरी विश्वास रहन्छ ?’

यो पनि पढ्नुहोस

बीमा बोर्डमा विस्फोट : स्वास्थ्य मन्त्रीसँगको टकरावले डा. काफ्लेले पठाएका थिए राजीनामा

त्यसैगरी बीमा बोर्डका पूर्वनिर्देशक डा. रमेशकुमार पोखरेल पनि भुइँमान्छेले पाउने स्वास्थ्य सुविधाबाट राज्य आफैंले हात झिक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘सरकारले निर्वाचनका लागि अर्बौं रुपैयाँ जुटाउन सक्छ । देशको सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि स्रोत छैन भन्नु हास्यास्पद छ,’ डा. पोखरेल भन्छन् ।

डा. पोखरलेका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई प्रत्यक्ष छुने सबैभन्दा प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो ।

‘यस कार्यक्रम भित्र समस्या छैनन् भन्ने होइन, केही सानातिना कमजोरी छन् । तर त्यसकै नाममा सर्वसाधारण, भुइँमान्छेले पाउँदै आएको राहत कटौती गर्नु सरकारको असफल सोच हो,’ डा. उप्रेतीको टिप्पणी छ ।

ओपीडी सेवामा २५ हजारको सीमा तोकिएपछि सीटी स्क्यान, एक्स–रे जस्ता महँगा परीक्षण, दीर्घरोगीका लागि आवश्यक नियमित औषधि खर्च धान्न नसकिने अवस्था उनी बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ, भर्ना र आकस्मिक रूपमा उपचारमा खर्च धेरै लाग्छ । यसमा पनि ७५ हजारसम्मको सीमा तोकिँदा बिमित झन् आर्थिक भारमा पर्ने देखिन्छन् ।

‘बीमा गरेको छ, तर फेरि खल्तीबाट पैसा हाल्नुपर्‍यो भने नागरिकले बीमा नवीकरण किन गर्छ ? यस्तै नीतिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै असफल हुने खतरा छ,’ डा. पोखरेल भन्छन् ।

सरकारलाई दुरुपयोगको चिन्ता भए बजेट कटौती होइन, दुरुपयोग हुने ठाउँ पहिचान गरेर नीतिगत सुधार र कडाइ गर्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ ।

त्यसैगरी, उप्रेती पनि बिमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सेवा कटौती गर्नुको सट्टा ओभरक्लेम, गलत दाबी र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने विधि विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

‘राज्यको असहयोगले बीमा प्रणाली संकटमा’

डा. रघुराज काफ्ले बोर्ड निर्देशक हुँदा २४ पुसको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयमा गर्नुमा केही सरकारसँग सर्त राखिएको थियो । तर उक्त सर्तलाई असहयोग गरेपछि आफूले राजीनामा दिएको काफ्लेले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले कार्यकारी निर्देशकमा मन्त्रालयबाट डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सेवाप्रदायक संस्थालाई पत्राचार गरिएको हो ।

पूर्वनिर्देशक डा. काफ्लेले ओपीडी सेवामा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा तोक्ने निर्णय आफ्नो कार्यकालमै गरिएको भए पनि त्यसको मूल कारण राज्यको असहयोग र प्रतिबद्धता उल्लंघन भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

डा. काफ्लेका अनुसार ओपीडी र भर्नाका लागि रकम छुट्याउने निर्णय दीर्घकालीन समाधान नभई अस्थायी वित्तीय व्यवस्थापनको उपाय थियो ।

‘यो निर्णय हामीले रहरले गरेको होइन,’ डा. काफ्लेले अनलाइखबरसँग भने, ‘संस्थागत सुधार, कार्यक्रम एकीकृत गर्ने, संगठित क्षेत्र र सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बीमा दायरामा ल्याउने र राज्यले बाँकी रकम तिर्ने स्पष्ट सर्तमा गरिएको निर्णय हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको विकल्प- प्रिमियम शुल्क बढाऊ कि पुग्ने अनुदान देऊ

तर, ती सर्तहरू राज्यले पूरा नगरेको डा. काफ्लेको आरोप छ ।

उनका अनुसार बीमा बोर्डलाई सहयोग गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रह्यो । ‘नियम त बन्यो, तर राज्यबाट सहयोग आएन,’ उनले स्पष्ट भने, ‘बरु उल्टै अप्ठ्यारो सिर्जना गरियो ।’

राज्यको निरन्तर असहयोगकै कारण आफूले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको संकेत गर्दै डा. काफ्लेले यो समस्या व्यक्तिको नभई सिस्टमकै कमजोरी भएको जिकिर गरे ।

‘अहिले पनि हेर्दा धेरै मान्छेहरू त्यही सिस्टमका कारण छोड्न बाध्य भएका छन्,’ उनले भने, ‘यो कुनै एउटा व्यक्तिको असफलता होइन, राज्यकै गैरजिम्मेवारीको परिणाम हो ।’

बोर्डलाई दोष दिएर उम्किन खोज्ने प्रवृत्तिले अन्ततः जनताकै अधिकारमाथि चोट पुर्‍याउने काफ्लेको भनाइ छ ।