दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१५ चैत, काठमाडौं । कुनै पनि राज्यको इतिहास गौरव र वीरताका गाथाले मात्र बनेको हुँदैन, चरम विभेद, अन्याय र सीमान्तकृत समुदायको रगत, पसिना र आँसुले पनि सिञ्चित हुन्छ। किनकि सयौँ वर्षदेखि गडेर बसेको जातीय विभेद र बहिष्करणको इतिहासलाई सत्ताले सामान्यीकरण गर्दै आइरहेको हुन्छ।

तर, जब राज्यले उत्पीडनकारी विगतलाई स्विकारेर प्रायश्चित्त गर्छ, तब मात्र बलियो र एकीकृत समाज निर्माणको ढोका खुल्छ। विश्व इतिहासमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जहाँ राज्यले आफ्नै नागरिकसँग घुँडा टेकेर माफी मागेको छ र ऐतिहासिक मेलमिलापको जग बसालेको छ।

उदाहरण-१ : अष्ट्रेलियाको ‘स्टोलन जेनेरेसन‘

अष्ट्रेलियाको ‘स्टोलन जेनेरेसन‘ यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। युरोपेलीहरूले अष्ट्रेलियामा बस्ती बसाल्न थालेदेखि नै आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर समुदायका बच्चाहरूलाई उनीहरूको परिवारबाट जबर्जस्ती खोस्ने अभ्यास छिटपुट रूपमा सुरु भएको थियो।

यसलाई संस्थागत रूपमा सरकारी नीति र कानुनकै रूपमा भने सन् १८६९ पछि लागु गर्न थालियो र सन् १९०५ पछि विभिन्न राज्यहरूले कानुन नै बनाएर यसलाई तीव्रता दिए।

अष्ट्रेलिया सरकार र मानवअधिकार आयोगको प्रसिद्ध प्रतिवेदन (‘ब्रिङ्गिङ देम होम‘) का अनुसार बच्चा खोस्ने यो नीति सन् १९१० देखि १९७० को दशकसम्म सबैभन्दा सक्रिय रूपमा लागु भएको थियो । यस अवधिमा कम्तीमा १ लाख आदिवासी बच्चाहरूलाई उनीहरूको परिवारबाट जबर्जस्ती खोसेर गोरा परिवार वा चर्चका संस्थाहरूमा राखिएको अनुमान छ।

आदिवासी अधिकार आन्दोलनको बढ्दो दबाबपछि सन् १९६९ सम्म आइपुग्दा सबै राज्यहरूले आदिवासी बच्चाहरूलाई नश्लकै आधारमा परिवारबाट खोस्न अनुमति दिने विभेदकारी कानुनहरू खारेज त गरे, तर ‘बाल कल्याण‘ र ‘सुरक्षा‘ को बहाना बनाएर सन् १९७० को दशकको अन्त्यसम्मै यो क्रम व्यावहारिक रूपमा जारी रह्यो।

दशकौँसम्म चलेको अमानवीय सरकारी ‘एसिमिलेसन‘ नीतिका कारण आदिवासी समुदायका कयौँ पुस्ताले आफ्नो भाषा, संस्कृति र परिवार गुमाए। यो पुस्तालाई त्यहाँ ‘स्टोलन जेनेरेसन‘ भनेर चिनिन्छ। त्यहाँका आदिवासीहरूले वर्षौंसम्म यसको विरोध गरे तर राज्यले लामो समय गल्ती मानेको थिएन। अन्ततः १३ फेब्रुअरी २००८ मा प्रधानमन्त्री केभिन रुडले संसद्‌मा उभिएर लगातार तीनपटक ‘वी से सरी’ भन्दै माफी मागे।

रुडले संसद्‌बाट भनेका थिए, ‘इतिहासको त्यो कालो पानाका लागि, आदिवासी समुदायमाथि भएको पीडा र क्षतिका लागि, हामी क्षमाप्रार्थी छौँ।’ प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा माफी मागिरहँदा बाहिर ठूला स्क्रिनमा हेरिरहेका हजारौँ आदिवासी वृद्धवृद्धाहरू डाँको छोडेर रोएका थिए। उनीहरूले एकअर्कालाई अङ्गालो हाल्दै भनेका थिए, ‘आज बल्ल राज्यले हाम्रो पीडालाई सत्य मान्यो, हामीले न्याय पायौँ।’

यसले अष्ट्रेलियाली समाजमा ऐतिहासिक मेलमिलापको ढोका खोलेको मानिन्छ। क्षमायाचनापछि अष्ट्रेलिया सरकारले आदिवासी र गैर-आदिवासी अष्ट्रेलियालीबीच रहेको आयु, शिक्षा र रोजगारीको डरलाग्दो खाडललाई नीतिगत र आर्थिक रूपमै पुर्न ‘क्लोजिङ द ग्याप’ नामक राष्ट्रिय अभियान नै सुरु गरेको थियो । 

उदाहरण-२ : क्षमाले देश बन्छ, निषेधले डुब्छ

समावेशीकरणले स्विकार्दा देश कसरी बन्छ र निषेधको राजनीति गर्दा देश कसरी डुब्छ भन्ने बुझ्न दक्षिण अफ्रिका र जिम्बावेका तत्कालीन शासकहरू नेल्सन मण्डेला र रोबर्ट मुगाबेको प्रसङ्ग नै काफी छ।

दक्षिण अफ्रिका र जिम्बावे दुवै छिमेकी हुन् र दुवैले लामो समयसम्म गोरा अल्पसङ्ख्यक शासकको रङ्गभेदी र दमनकारी शासन भोगेका थिए। दुवै देश झन्डै एकै कालखण्डमा बहुसङ्ख्यक काला जातिको शासनमा रूपान्तरण भएका थिए। तर, नेतृत्वको फरक शैलीले दुई देशको भविष्य फरक बनाइदियो।

दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदको अन्त्यपछि नेल्सन मण्डेलाले गोराहरूलाई देशबाट लखेट्नु वा बदला लिनुको साटो ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग‘ (टीआरसी) गठन गरे। यसको दार्शनिक आधार अफ्रिकी दर्शन ‘उबुन्टु‘ थियो, जसको अर्थ हुन्छ- ‘म छु, किनकि हामी छौँ।’

आयोगको सुनुवाइमा एकजना गोरा प्रहरी अधिकारीले आफूले एक अश्वेत युवाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको र शव जलाएको सत्य बके। ती युवाकी आमा त्यहीँ थिइन्। न्यायाधीशले ती आमालाई सोधे, ‘तपाईं यी हत्याराबाट के चाहनुहुन्छ?’ आमाले विश्वलाई रुवाउने जवाफ दिइन्, ‘मलाई न्याय मिल्यो किनकि राज्यले सत्य बाहिर ल्यायो। म यिनलाई माफ गर्छु। तर मेरो एउटा सर्त छ- यिनले महिनाको दुईपटक मेरो घरमा आउनुपर्छ, ताकि मैले मेरो गुमेको छोरालाई दिने माया यिनलाई दिन सकूँ।’

यो प्रक्रियाले दक्षिण अफ्रिकालाई ठूलो गृहयुद्ध र रक्तपातबाट बचायो। मण्डेलाले रेन्बो नेसन अर्थात् सबै रङ्ग र जातिका मानिसको साझा देशको अवधारणा ल्याए। तर, छिमेकी देश जिम्बावेमा शासक रोबर्ट मुगाबेले देश जोड्ने समावेशी नीति होइन, फरक मतलाई दबाउने निषेधको नीति अनुसरण गरे ।

मुगाबेले विपक्षीलाई सिध्याउन सन् १९८० को दशकमा ‘गुकाराहुन्डी‘ नरसंहार मच्चाए र गोरा किसानहरूको जग्गा जबर्जस्ती खोस्ने नीति लिए। फलतः एक समय अफ्रिकाकै अन्नभण्डार मानिने जिम्बावे विश्वकै सर्वाधिक आर्थिक सङ्कट र गरिबीको खाडलमा भासियो भने मुगाबे आफैँ कुख्यात तानाशाहका रूपमा अस्ताए।

उदाहरण-३ : अमेरिकादेखि जर्मनीसम्म 

सन् १९८८ मा अमेरिकाले पनि यस्तै एउटा ऐतिहासिक क्षमायाचना गरेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अमेरिकाले आफ्नै देशका करिब १ लाख २० हजार जापानी मूलका अमेरिकी नागरिकलाई शङ्काको भरमा जबर्जस्ती बन्दी शिविरमा राखेको थियो।

सम्पत्ति खोसिएका उनीहरूको जीवन बर्बाद नै भयो। दशकौँपछि, सन् १९८८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले ‘सिभिल लिबर्टिज एक्ट‘ मा हस्ताक्षर गरे।

सरकारले जीवित रहेका प्रत्येक पीडितलाई २०,००० डलरको आर्थिक क्षतिपूर्ति दियो र राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको औपचारिक क्षमायाचनाको पत्र हरेकको घरमा पठाइयो। पत्रमा लेखिएको थियो- ‘कुनै पनि रकमले त्यो गुमेको स्वतन्त्रताको मूल्य चुकाउन सक्दैन, तर यो राज्यले आफ्नो गल्ती सच्याउन चालेको एउटा इमानदार कदम हो।’

क्यानडाले पनि आफ्ना दुई ठूला ऐतिहासिक गल्तीप्रति क्षमा मागेको उदाहरण छ। सन् १९१४ मा ‘कोमागाता मारु‘ नामको एउटा जापानी पानीजहाज ३७६ जना यात्रु (अधिकांश सिख) बोकेर क्यानडाको भ्यानकुभर पुग्दा तत्कालीन क्यानडा सरकारले रङ्गभेदी अध्यागमन कानुन प्रयोग गर्दै उनीहरूलाई प्रवेश दिएन र भारतमै फिर्ता पठाइदियो।

भारत फर्किने क्रममा ब्रिटिस प्रहरीको गोली लागेर धेरै यात्रु मारिए। यस अन्यायका लागि प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सन् २०१६ मा संसद्‌मै उभिएर सिख र पञ्जाबी समुदायसँग क्षमा मागे।

यस्तै, क्यानडाको ‘रेसिडेन्सियल स्कुल‘ अर्को लज्जास्पद अध्याय हो । सन् १८८० को दशकदेखि क्यानडा सरकार र इसाई चर्चहरूले आदिवासी बालबालिकाहरूका लागि जबर्जस्ती आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याए। तत्कालीन सरकारको घोषित नीति नै आदिवासी बालबालिकाको मनमस्तिष्कबाट उनीहरूको पुर्ख्यौली संस्कृति नामेट पारेर युरोपेली संस्कृतिमा ढाल्नु थियो।

‘बच्चाभित्रको इन्डियनलाई मार र मान्छे बचाऊ‘ भन्ने नीतिअन्तर्गत करिब १ लाख ५० हजार बालबालिकालाई आमाबाबुबाट जबर्जस्ती खोसियो। मातृभाषा बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएका ती स्कुलहरूमा पादरीलगायतबाट डरलाग्दो शारीरिक र यौन शोषण भयो। हजारौँ बच्चाहरू कुपोषण र रोगले मरे।

सन् २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्टिफन हार्परले संसद्‌बाट औपचारिक माफी मागेपछि गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सन् २०१५ मा यसलाई ‘सांस्कृतिक संहार‘ को संज्ञा दियो।

सन् २०२१ मा बन्द भइसकेका स्कुल परिसरमा हजारौँ बालबालिकाका ‘बेनामे चिहानहरू‘ फेला परेपछि प्रधानमन्त्री ट्रुडोले पटक-पटक माफी मागे भने सन् २०२२ मा पोप फ्रान्सिस आफैँ क्यानडा पुगेर चर्चले गरेको पापका लागि आँसु झार्दै क्षमा मागे।

उता, जर्मनीले पनि सन् २०२१ मा नामिबियामा बीसौँ शताब्दीको सुरुवातमै आफ्नो औपनिवेशिक शासनकालमा गरेको ‘हेरेरो र नामाक्वा‘ समुदायको नरसंहारलाई ‘जेनोसाइड‘ स्विकार्दै क्षमायाचना गर्‍यो र आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्‍यो।

विश्व अभ्यासबाट सिक्दै बालेन

माथिका उदाहरणहरूले स्पष्ट पार्छन्- राज्यको क्षमायाचना कागजी घोषणा मात्र होइन, यो राष्ट्रको मनोविज्ञानलाई नै बदल्ने शक्तिशाली उपाय बन्न सक्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा नयाँ जनादेशसहित आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत १३ चैतमा स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची‘ मा एउटा महत्वपूर्ण बुँदा समावेश गरेको छ।

बुँदा नं. ५ मा भनिएको छ, ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने।’

नेपालको नयाँ संविधानले नै सयौं वर्षदेखि नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्थाका कारण बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा रहेका विविधतामाथि अन्याय र अत्याचार भएको स्वीकारेको छ । 

अझ दलित समुदायले त विभिन्न तहका शोषण र भेदभाव बेहोर्दै आएका छन् । तथाकथित उपल्लो जातको घरभित्र प्रवेश गर्न पनि बञ्चित गर्ने र पानी पनि नचल्ने हदसम्मको छुवाछुतको उत्पीडनकारी विभेद दलित समुदायले बेहोरेका छन् । सयौं वर्षसम्मको यस्तो विभेद आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक हुँदै राजनीतिक असमानताको संरचनातक खाडलहरू बनाएका छन् ।

विभेदकारी चरित्रको राज्यले वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले राज्यकै तर्फबाट जात व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । यसले दलित समुदायमाथि शताब्दीयौँ लामो संरचनात्मक हिंसा र बहिष्करणको शृङ्खला सुरु गर्‍यो।

दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले भोगेको गरिबी र वञ्चना उनीहरूको कमजोरी थिएन, त्यो राज्यले नीतिगत रूपमै लादेको उत्पीडन थियो। यो ऐतिहासिक यथार्थलाई स्विकार्दै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले नेपाली राज्यको चरित्र र मनोविज्ञानलाई नै नयाँ दिशा दिने सङ्केत गरेको छ।

संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कडी 

राज्यले यसरी संस्थागत रूपमा आफ्नो विगतको गल्ती स्विकार्नुको राजनीतिक सन्देश महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. सञ्जिब हुमागाईं सरकारले गर्न लागेको यो क्षमायाचनालाई प्रशंसनीय कार्य मान्छन्। ‘यसलाई संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

डा. हुमागाईंका अनुसार, ‘सम्झौताको दस्तावेज‘ को भाष्य बनाइदिँदा नेपालको संविधान जन्मँदै टुहुरो जस्तो बन्न पुगेको थियो। ‘राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानका केही सिद्धान्त हाम्रा हुन् र केही सम्झौता गरेर ल्याइएको हो भन्ने न्यारेटिभ खडा गरिदिए। यसले गर्दा जुन सीमान्तकृत समुदाय र वर्गको उत्थानका लागि संविधान बनाइएको थियो, उनीहरूप्रतिको आधारभूत परिकल्पना नै ओझेलमा पर्‍यो,’ उनले भने।

२४० वर्ष लामो राजसंस्थाको कार्यकालमा भएको थिचोमिचोलाई ‘हामी सबै समान हौँ‘ भन्ने भाष्यले मात्रै चिर्न नसक्ने परिकल्पना संविधानको थियो। त्यसैले पछाडि पारिएकाहरूलाई विशेषाधिकार दिएर सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि व्यवहारमा सानातिना अभ्यास मात्र भए।

तर, अहिलेको सरकारले ल्याएको बुँदाले हिजो राज्य र राजनीतिक प्रणालीबाट भएका सामाजिक तथा आर्थिक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले नै माफी माग्नुपर्ने मानक स्थापित गरेको हुमागाईंको टिप्पणी छ ।

‘हिजोसम्म हामीले यसलाई सामाजिक विभेद मात्र भन्दै आएका थियौँ, ‘राज्यले गरेको विभेद‘ भनेका थिएनौँ। यसलाई सामाजिक विभेदका रूपमा मात्र परिकल्पना गरेर पुग्दैन, यो त राज्यले नै गरेको विभेद हो भनेर बुझ्नुपर्छ। संविधानको मर्ममा पुगेर हेर्ने हो भने यसले राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्छ,’ डा. उनले प्रस्ट पारे। 

सशक्तीकरणको आर्थिक प्याकेज पनि 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद प्रकाशचन्द्र परियार नयाँ संविधानले नै मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र पहिचानको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको स्मरण गर्छन्।

‘हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा नै महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक र दलितको हक स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ,’ सांसद परियारले भने, ‘अहिले सरकारले अघि सारेको यो कदम तिनै संवैधानिक हकहरूलाई ऐतिहासिक, वैचारिक र मनोवैज्ञानिक क्रान्तिका रूपमा आत्मसात् गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो र यसलाई हामीले रास्वपाको वाचापत्रमा पनि पहिलो बुँदामा राखेका छौँ।‘

विगतमा राज्यले वर्षौंदेखि धर्म र परम्परासँग जोडेर नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक रूपमै विभेद गरेको र अहिले आएर राज्यले त्यो गल्तीलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको उनले बताए। ‘अब राज्यको प्रमुख कार्यकारी अर्थात् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राज्यका तर्फबाट मिडिया र औपचारिक कार्यक्रममार्फत यसलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ,’ परियारले खुलासा गरे।

यो क्षमायाचनाले देशमा भावनात्मक एकताको वातावरण बनाउने र १५ दिनभित्र सरकारले सीमान्तकृत समुदाय र राज्यबीचको खाडल पुर्न सशक्तीकरणका ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउने उनले दाबी गरे।

‘अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा असमान मानिसहरूका बीचमा समान प्रतिस्पर्धा गराइँदै आइएको थियो, जुन न्यायपूर्ण थिएन। अब पहिलोपटक त्यो ऐतिहासिक खाडल पुर्न र सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उकास्नका लागि राज्यले चरणबद्ध रूपमा ‘दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम‘ र आर्थिक प्रोत्साहनका आर्थिक प्याकेजसहितको थालनी गर्दैछ,’ उनले भने। 

स्वागतसँगै आशंका : नीति र बजेटको पर्खाइ

सरकारले क्षमायाचनासँगै दलित तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई भूमि, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम ल्याएन भने यो घोषणा एउटा ‘कर्मकाण्ड‘ मा मात्रै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

लेखक तथा दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्मा विगतका अनुभवलाई हेर्दा सरकारको कदम स्वागतयोग्य भए पनि आशङ्कामुक्त नरहेको बताउँछन्। ‘२०६२/६३ को जनआन्दोलन र १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको जगमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र‘ घोषणा गरेको थियो। तर, विगतमा जेठ २१ गतेको घोषणा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ राज्यका तर्फबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको हामीलाई थाहा छैन,’ उनी भन्छन्।

कुनै पनि सङ्कल्प कार्यान्वयनमा लैजान नीति, संरचना, बजेट र कार्यक्रम अनिवार्य हुने उनको ठहर छ। ‘सरकारले जुन विषय ल्याइरहेको छ, त्यो आफैँमा राम्रो कुरा हो। तर, हाम्रो अपेक्षा अब राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुने नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेटमा यो विषय नीति, कार्यक्रम, बजेट र संरचनासहित समावेश भएर आयो भने मात्र यो क्षमायाचनाको सार्थकता हुन्छ, नत्र हुँदैन,’ विश्वकर्माले प्रस्ट पारे।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाले आदिवासीहरूसँग माफी माग्दा उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र बृहत्तर विकासका लागि कार्यक्रम र बजेट सबैको व्यवस्था गरेर अगाडि बढेको दृष्टान्त दिँदै उनले नेपालमा पनि त्यही मोडल आवश्यक रहेको औँल्याए। ‘सरकारको यो कदमलाई हामी स्वागत त गर्छौँ, तर विगतको अनुभव हेर्दा स्वागतका साथसाथै हामी यसलाई आशङ्काको दृष्टिले पनि हेरिरहेका छौँ,’ उनले थपे ।

सयौँ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको विभेदको खाडल एउटा क्षमायाचनाले मात्र रातारात पुरिँदैन। तर, राज्यले आफ्नो ज्यादतीलाई संस्थागत रूपमै स्विकार्नु भनेको न्यायपूर्ण समाज निर्माणको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो। अब हेर्न बाँकी छ, सरकारको यो ऐतिहासिक ‘डिपार्चर’ कागजी घोषणामै सीमित हुन्छ वा यसले सीमान्तकृत समुदायको जीवन बदल्ने नीतिगत क्रान्तिको रूप लिन्छ ।