ओली र लेखकको पक्षमा ९० जना वकिल : बहस गरे कि नाममात्रै टिपाए ?

१६ चैत, काठमाडौं । पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराउने तय भएको थियो ।

स्वास्थ्य अवस्थाका कारण ओलीलाई अदालतमा उपस्थित नगराएपछि लेखकलाई भने उपस्थित गराइयो । त्यसक्रममा उनीहरुका कानून व्यवसायीहरुले पक्राउको विरोध गर्दै म्याद नथप्न र बोलाएका बखत उपस्थित हुनेगरी छाडिदिन माग गरे ।

सरकारी वकिलहरुले ओली र लेखकलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेपछि अरु वकिलहरुले थुनामुक्त गरेर नै अनुसन्धान गर्न सकिने जिकिर गरेका थिए ।

त्यसक्रममा कतिपय बरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।

आइतबार अपराह्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भने तीनजना सरकारी वकिलहरुले बहस गरेको उल्लेख छ ।

ओली र लेखकको पक्षमा बहस गरेका भनेर ९० जना कानून व्यवसायीहरुको नाम उल्लेख छ । बहस नै गर्न नपाएका र नाम टिपाएका भरमा अदालतले ‘बहस गरेको’ भनी कानून व्यवसायीहरुको नाम उल्लेख गरेको हो ।

ठूला, बहुचर्चित र राजनीतिज्ञहरु जोडिएका मुद्दाहरुमा कानून व्यवसायीहरुको भीड हुने गरेको छ । चर्चित मुद्दाहरुसँग जोडिन पाइने र बहस गरेका मुद्दाहरुको संख्या बढ्ने भएकाले उनीहरुले त्यस्ता मुद्दामा स्वतस्फूर्त रुपमा वकालतनामा भर्छन् ।

इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरुले पनि सबैजनाको बहस सुन्नुभन्दा आदेश र फैसलामा नाम समावेश गरिदिने भन्दै उनीहरुको नाम टिप्ने गर्छन । इजलास व्यवस्थापनका कैयौ अध्ययन र पछिल्लो कार्की प्रतिवेदनमा पनि केही मुद्दामा समावेश हुने ठूलो संख्याको वकालतनामावारे प्रश्न उठाइएको छ ।