क्षमायाचनादेखि न्याय ग्यारेन्टीसम्म : दलित अधिकार कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु

नेपालको राजनीतिमा नयाँ दलहरूको उदयसँगै केही नयाँ भाष्य र शैलीहरू भित्रिएका छन्। यसैक्रममा रास्वपाले आफ्नो ‘वाचापत्र २०८२’ सार्वजनिक गर्दै एउटा यस्तो मुद्दा अघि सारेको छ, जसले दलित आन्दोलन र अधिकारकर्मीहरूमाझ आशा र संशय दुवै पैदा गरेको छ। वाचापत्रको पहिलो बुँदामै नयाँ सरकार गठन भएको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दलित समुदायमाथि भएका ऐतिहासिक अन्याय र अपमानप्रति ‘औपचारिक क्षमायाचना’ गर्ने र १५ दिनभित्र सुधारका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको छ। बालेन नेतृत्वको सम्भावित सरकारको यो कदमले सतही रूपमा सकारात्मक सन्देश दिए पनि यसको गहिराइ र कार्यान्वयनको पाटो भने विगतको ‘उपेक्षाको इतिहास’ सँग जोडिएर आउँछ।

दलित समुदायको वर्तमान अवस्था : तथ्याङ्कले बोलेको कुरुप ऐना

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले दलित समुदायको अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ। देशका कुल ३८ लाख ७८ हजार ५४९ दलितमध्ये तराई–मधेशमा मात्रै १३ लाख ९० हजार ३३२ मधेशी दलितहरू छन्। कुल जनसङ्ख्यामा दलित समुदाय १३.४ प्रतिशत छ भने कुल दलितभित्र मधेशी दलितको हिस्सा ४.९ प्रतिशत छ। जनगणना २०६८ मा १३.८ प्रतिशत रहेको दलित जनसङ्ख्या अहिले केही घटेको देखिए पनि यस समुदायको सामाजिक-आर्थिक सूचकाङ्क भने अझै पिँधमै छ।

नेपालको समग्र गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेकोमा दलित समुदायमा करिब ४२ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। करिब ४० प्रतिशत दलित अझै पनि पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन्। आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्ने अर्को सूचक ‘औसत वार्षिक आय’ हो। नेपालीको राष्ट्रिय वार्षिक औसत आय ८८,७८५ रुपैयाँ हुँदा दलित समुदायमा यो आधाभन्दा पनि कम ३४,१८७ रुपैयाँ मात्र देखिनुले यो समुदाय कति गहिरो आर्थिक संकटमा छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।

मधेशी दलित: बहिष्करणभित्रको अर्को बहिष्करण

तराई-मधेशका दलितहरूको अवस्था पहाडी दलितको तुलनामा अझै कष्टकर छ। तथ्याङ्क अनुसार मधेशमा पहाडी दलितको साक्षरता दर ७०.३ प्रतिशत रहँदा मधेशी/तराई दलितको जम्मा ४८.१ प्रतिशत मात्र छ। १५ वर्षमाथिको उमेर समूहमा साक्षरता हेर्ने हो भने मधेशी दलित झनै तल (३७.५ प्रतिशत) छन्।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पनि मधेशी दलित निकै पछाडि छन्। ५७ प्रतिशत दलित महिलाको परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नै छैन भने मात्र ३५ प्रतिशत दलितले मात्र स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्न सक्ने हैसियत राख्छन्। विद्यालय भर्ना भएका दलित बालबालिकामध्ये जम्मा १.६ प्रतिशतले मात्र प्रवेशिका (एसईई) तह पार गर्ने तथ्याङ्कले हाम्रो शिक्षा प्रणाली र सामाजिक संरचनाको विभेदकारी स्वरूपलाई उजागर गर्दछ।

प्रतिनिधित्वको खाडल: जनसङ्ख्या धेरै, सत्तामा पहुँच न्यून

संवैधानिक रूपमा समानुपातिक समावेशिताको नारा दिइए पनि राज्यका नीति निर्माण तहमा दलितको प्रतिनिधित्व निराशाजनक छ। वर्तमान २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा १७ जना (१ प्रत्यक्ष र १६ समानुपातिक) दलित सांसद छन्। यो जम्मा ६.१८ प्रतिशत मात्र हो, जबकि जनसङ्ख्याका आधारमा यो प्रतिनिधित्व १३.४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

रास्वपाको वाचा र व्यवहार : प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित शून्य

राज्यका अन्य संयन्त्रमा पनि यही अवस्था छ। समग्र निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व २.५ प्रतिशतभन्दा कम छ। न्यायलयमा यो १ प्रतिशतमा सीमित छ भने सेनामा ८.४ र प्रहरीमा ९.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। अझ अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहमा पुग्दा दलितको उपस्थिति शून्यप्रायः छ। यसले के देखाउँछ भने, कानुनले अधिकार दिए पनि राज्यको संरचनात्मक ‘गेटकिपिङ’ ले दलितलाई अझै पनि शक्तिबाट बाहिरै राखेको छ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको यात्रा

नेपालमा जात व्यवस्थालाई राजकीय मान्यता दिने काम १९१० को मुलुकी ऐनले गरेको थियो। त्यसको ९० वर्षपछि २०२० सालको मुलुकी ऐनले जातीय भेदभावलाई बर्जित गर्‍यो। २०४७ को संविधानले छुवाछूतलाई दण्डनीय बनायो भने २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरियो।

वर्तमान संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा २४ (छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक), र धारा ४० (दलितको हक) ले दलित समुदायका लागि विशिष्ट र अग्रगामी व्यवस्थाहरू गरेको छ। धारा ४० ले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन र आवासविहीनलाई बसोबासको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, संविधानको यो धारामा रहेको ‘कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने’ भन्ने प्रावधान नै दलितका लागि ‘अवरोध’ बनेको छ। धारा २५५ ले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक अंगको रूपमा व्यवस्था गरे पनि यसलाई मुद्दाको अभियोजन र तहकिकात गर्ने अधिकार नदिँदा यो केवल ‘सिफारिस गर्ने निकाय’ मा खुम्चिएको छ।

सर्वोच्चको ऐतिहासिक परमादेश : ७ वर्षदेखिको सरकारी उपेक्षा

दलित अधिकारका सन्दर्भमा राज्य कति उदासीन छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण सर्वोच्च अदालतको ७ वर्ष पुरानो आदेश हो। अधिवक्ता प्रकाश नेपालीद्वारा दायर रिट (०७५-WO-०५९९) मा न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७७ साल चैत्र ६ गते एउटा ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र दलित हक अधिकार कार्यान्वयनको प्रबन्ध मिलाउन उपयुक्त संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई भनेको थियो। आदेशमा दलित समुदायका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गरी कार्ययोजना बनाउन, कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्न र वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो। विडम्बना ! यो आदेश आएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि कुनै पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाएनन्। राज्यले अदालतको आदेशलाई समेत कसरी धोती लगाउँछ भन्ने यो ज्वलन्त र लज्जास्पद उदाहरण हो।

थन्किएको संसदीय कार्ययोजना (२०८०–२०८५)

नेपालको संविधानको धारा ८३ र ९७ बमोजिम गठित राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दलितका सवालमा एउटा महत्वपूर्ण पहलकदमी लिएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ चैत्र ८ गते सर्वसम्मत पारित भएको १९ बुँदे संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न समितिले ‘दलितका सवाल सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०८०–२०८५)’ तयार पारेको थियो।

तत्कालीन सभापति प्रकाश पन्थको नेतृत्वमा र माननीय भुवन बहादुर सुनारको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विज्ञहरूको राय सुझाव समावेश गरी यो कार्ययोजना बनाएको थियो। यसले सातवटा मुख्य विषयक्षेत्रलाई समेटेको छ: १. संविधान संशोधन तथा परिमार्जन २. नीतिगत तथा कानुनी सुधार ३. संस्थागत र संरचनागत सुधार ४. नीति, बजेट तथा कार्यक्रमगत सुधार ५. सशक्तीकरण तथा सचेतना ६. सामाजिक अन्तरघुलन र सांस्कृतिक रूपान्तरण ७. कार्ययोजना कार्यान्वयन र अनुगमन

‘कसैलाई पछाडि नपार्ने’ (Leaving No One Behind) भन्ने दिगो विकास लक्ष्यको मूल मर्मलाई आत्मसात गरिएको यो कार्ययोजनाको आयु अब २ वर्ष मात्र बाँकी छ। तर, दुर्भाग्य ! सरकारले नै बनाएको र संसदले अनुमोदन गरेको यो कार्ययोजनाका लागि राज्यले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेन।

संसदीय प्रतिवेदन २०८१: राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरणको आवश्यकता

संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति‘ ले २०८१ मंसिर ४ गते एउटा ऐतिहासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।  यस प्रतिवेदनले दलित समुदायको परम्परागत सीप, ज्ञान र कलालाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको संरक्षणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको वकालत गरेको छ। प्रतिवेदनले संविधानको धारा ४० लगायतका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि हालसम्म बनेका १६ वटा कानुनहरू अपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न ‘एकीकृत दलित अधिकार ऐन’ को मस्यौदा समेत अघि सारेको छ।

प्रतिवेदनले संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोग कार्यकारी भूमिकामा नभएको र विगतका विकास समितिहरू निष्क्रिय पारिएकाले दलित समुदायका लागि ‘प्रशासकीय शून्यता’ सिर्जना भएको औंल्याएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि ६० लाख दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण गर्न शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न ‘राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्नेमा समितिले विशेष जोड दिएको छ। यो प्राधिकरणले छरिएर रहेका दलित लक्षित कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने र राज्यको मूलधारमा यो समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट (बुँदा नं. २१३) मार्फत यस्तो प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यसका लागि सरकारले २० करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको सन्दर्भमा, यो प्रतिवेदनले प्राधिकरणलाई तत्काल कानुनी रूप दिई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई घच्घच्याएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित १९ बुँदे संकल्प प्रस्तावको सफल कार्यान्वयन र प्राधिकरणको स्थापना नै दलित अधिकारको वास्तविक ग्यारेन्टी हुने प्रतिवेदनको मुख्य सार रहेको छ।

रास्वपा र बालेन नेतृत्वको सरकारका चुनौती

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा दलित समुदायले भोग्दै आएको संरचनात्मक अवरोधलाई स्वीकार गर्दै नयाँ सरकारको पहिलो सम्बोधनमै ‘औपचारिक रूपमा क्षमायाचना’ गर्ने घोषणा गरेको छ। बुँदा ८० मा दलित उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई विशेष अनुदान दिने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत्र १३ को बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची स्वीकृत गर्ने क्रममा १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

तर, प्रश्न उठ्छ— के यो माफीले मात्र शताब्दीयौंदेखिको पीडा र वञ्चितीकरणलाई सम्बोधन गर्छ? क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड जस्ता देशहरूले आफ्ना उत्पीडित समुदायसँग माफी माग्दा त्यसलाई ‘ऐतिहासिक मेलमिलाप’ र ‘ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति’ सँग जोडेका छन्। नेपालमा पनि यो माफी ‘क्षतिपूर्ति सहितको माफी’ हुनुपर्छ। अन्यथा यो अर्को एउटा राजनीतिक स्टन्ट वा ‘नौटंकी’ मात्र ठहरिने जोखिम रहन्छ।

अबको बाटो : शब्द होइन, ठोस कार्ययोजना

रास्वपा र बालेन नेतृत्वको सम्भावित सरकारले दलित अधिकारका सम्बन्धमा कुनै पनि ऐतिहासिक निर्णय लिँदा निम्न बुँदाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु अनिवार्य छ । अब बन्ने भनिएको नयाँ सरकारले साँच्चै दलितको हित चाहन्छ भने निम्न कामहरू प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ:

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन: सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत्र ६ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश (परमादेश) अनुसार ३ महिनाभित्रै दलित हक कार्यान्वयनका लागि एक शक्तिशाली संयन्त्र गठन गरी ठोस कामको सुरुवात गर्ने।

बजेटरी ग्यारेन्टी: राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘दलितका सवाल सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०८०–२०८५)’ का लागि राज्यले तत्काल आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने।

एकीकृत दलित अधिकार ऐन: संविधानको धारा २४ र ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टाछुट्टै र छरिएका कानुनभन्दा पनि सबै पक्षलाई समेट्ने गरी ‘एकीकृत दलित अधिकार ऐन’ निर्माण गर्ने।

भूमिहीनताको अन्त्य: संविधानको धारा ४० को व्यवस्था बमोजिम भूमिहीन र आवासविहीन दलितको वास्तविक लगत संकलन गरी उनीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तत्काल थाल्ने।

विशेषाधिकार र क्षतिपूर्ति: ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति स्वरूप दलित समुदाय अरु सरह समान सामाजिक-आर्थिक अवस्थामा नपुग्दासम्म राज्यका हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको ‘विशेषाधिकार’ सुनिश्चित गर्ने।

निर्णय प्रक्रियामा मधेशी दलितको अनिवार्यता: दलित अधिकारका क्षेत्रमा गरिने कुनै पनि नीतिगत निर्णयमा केवल ‘दलित’ मात्र नभई दलितभित्रको पनि अति सीमान्तकृत ‘मधेशी दलित’ समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राखिनुपर्छ।

प्रतिनिधित्वको गम्भीर खाडल सम्बोधन: जनगणना २०७८ अनुसार मधेशी दलितको जनसङ्ख्या कुल दलितको झण्डै एक-तिहाइ (४.९ प्रतिशत) छ। यति ठूलो हिस्सा हुँदाहुँदै पनि वर्तमान प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व ‘शून्य’ रहनु लोकतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यो खाडललाई अर्थपूर्ण सहभागितामार्फत पुरा गर्नुपर्छ।

विशिष्ट समस्याको पहिचान: प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वविहीन रहेको यो अवस्थामा मधेशी दलितका विशिष्ट समस्या, भाषा, संस्कृति र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले विशेष र छुट्टै प्याकेजको पहल गर्नुपर्छ।

संरचनागत सहभागिता: ‘राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण’ जस्ता नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्दा मधेशी दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नीति निर्माण तहमा उनीहरूको उपस्थिति नहुँदा मुसहर, डोम, चमार, तत्मा जस्ता अति पिछडिएका समुदायका वास्तविक मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने खतरा रहन्छ।

समावेशी लोकतन्त्रको सच्चा अभ्यास: सरकारले घोषणा गर्ने ‘माफी’ र ‘सुधारका कार्यक्रम’ केवल औपचारिकतामा सीमित नभई मधेशी दलितलाई प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराएर मात्र समावेशी लोकतन्त्रको सच्चा अभ्यास र न्यायको अनुभूति गराउन सकिन्छ।

अन्तयमा,

नेपालमा दलित अधिकारका लागि कानुनको अभाव कहिल्यै रहेन । २०२० सालको मुलुकी ऐनदेखि २०६३ को छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा र २०७२ को संविधानसम्म आइपुग्दा हामीसँग दस्तावेजका चाङ छन्। तर, कमी छ त केवल इमानदारिताको। रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा देखाएको तत्परता स्वागतयोग्य छ। तर, यदि यो सरकारले पनि विगतकै सरकारहरूले जस्तै सर्वोच्चको आदेश र संसदीय कार्ययोजनालाई दराजमा थन्क्याएर केवल ‘माफी’ को प्रहसन मात्र गर्‍यो भने, यसले दलित समुदायमा अझ ठूलो आक्रोश र निराशा पैदा गर्नेछ।

२१औं शताब्दीमा, राणा शासन अन्त्य भएको ७५ वर्ष र गणतन्त्र घोषणा भएको १८ वर्षपछि पनि राज्यले माफी मात्र माग्नु पर्याप्त छैन। अबको बाटो औपचारिक ‘माफी’ बाट सुरु भएर ‘पूर्ण न्याय, समतामूलक सहभागिता र सामाजिक पुनर्स्थापना’ मा टुंगिनुपर्छ। रास्वपाको सरकारले दलित अधिकारको क्षेत्रमा साँचो अर्थमा ‘नीतिगत प्रस्थान’ गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। दलित समुदायले अब उधारो आश्वासन होइन, आफ्नै जीवनमा महसुस गर्न सकिने न्याय खोजेका छन्।