‘जय महाकाली, आयो गोरखाली !’

जय महाकाली, आयो गोरखाली

विश्व जित्छु यसपाली

डराउँदैन यो नेपाली

हात हातमा राँको बाली

फैलिन्छ यो नेपाली ।।

…

देखेर गोरखाली दुश्मनलाई पर्नेछ हृदयघात

…

चिनिन्छु हजारौंमा, जीत विश्व एक ठाउँमा राखुँला..

.. विश्व झुकी बोल्नेछ, हेर नेपाल रहेछ फरक नै

..विश्वमा झण्डा फहराउने छ एकदिन…।

म जस्तै अरू पनि छन् भने चैं हाम्रो पुस्ताले र्‍याप कमै बुझ्छ । म परें गण्डकी क्षेत्रको; चुट्का, भजन, रोइला, घुमाउने भाका, ठाडो भाका, घँसिया गीत र श्लोकहरू सुनेर हुर्केको । त्यसकै वरपर जान्छ स्मृति अहिले पनि । जुग–जमाना बदलिए र एक जना र्‍यापर मुलुकको प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन भए त्यो पनि अहिलेसम्मकै लोकप्रिय जनसमर्थन सहित ।

र्‍यापबारे सुनेको र अलिअलि बुझेको भिटेनको र्‍याप सम्बन्धी विवाद र उनको गिरफ्तारी पछि मात्र हो । मलाई केही अपाच्य शब्दहरू बाहेक उनको गीत र त्यसमा व्यक्त भावना र सन्देश राम्रो लागेको थियो, एकप्रकारले उनका गीतमा बब मार्लेको जस्तो ब्लुज र विद्रोहको मिश्रित स्वर सुनिन्थ्यो । मैले नयाँ पत्रिकाको कुनै आलेखमा लेखेको पनि छु भिटेनको समर्थनमा । तर सुन्न बडो ध्यान दिनुपर्ने भएपछि मैले र्‍यापतर्फ थप चासो दिइनँ ।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले शपथ खाने दिन भने उनको गीतले के भन्छ भनेर सुनिहेरें अलि बुझ्न गाह्रो भयो । पछि शब्दहरू पढें । एउटा भयानक महत्वाकांक्षी तथा विश्वविजयमा निस्केकोे कमाण्डरको मनोभाव जस्तो झल्को दिन्छ गीतले । नेपोलियन या चेंगिज खाँको जस्तो विश्व जित्ने हाँक दिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहकालीन गोरखाली साम्राज्यको जनरलको जस्तो उक्त भाषाले गोरखाली अभिमान, हिन्दु परम्पराका लडाकु शासकहरूको आकांक्षा र नेपालको पहाडे राष्ट्रवादको निरन्तरताको वकालत गर्छ । गीतले बालेनको वैचारिक स्रोत आफ्ना फ्यानहरूसम्म सम्प्रेषित गर्ने मनसाय पनि राखेको छ ।

अलिअलि फुलेका दाह्री बाहेक सम्पूर्ण रूपमा कालो परिधानमा सजिएर राज्याभिषेकको तहमा हिन्दु तथा बौद्ध पण्डित बटुक र लामाहरूको उपस्थितिमा मन्त्रोच्चारण र शंखघोष सहित राम्ररी कोरियोग्राफी गरिएको समारोह थियो शपथ ग्रहण कार्यक्रम जसले एउटा धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अचानक उदाएको आउटसाइडर व्यक्ति शासकीय रंगमञ्चमा प्रवेश गर्दै गरेको छनक दिन्थ्यो । आम मानिसहरूसँग मात्र होइन आफ्नै संसदीय दलका सदस्यहरूसँग समेत संवाद नगर्ने उनको कार्यशैली पनि एउटा संकेत हो नेपाल आगामी पाँच वर्ष कस्तो शासकीय प्रणालीबाट गुज्रने छ भन्ने ।

देशमा उदाउँदो एउटा युवा राजनीतिज्ञको शासकीय यात्राको प्रारम्भिक दिनमा नै उनका बारेमा आशंका गर्नु उचित हुँदैन । यति धेरै मानिसहरूको विश्वासमा अहिले नै प्रश्न गर्नु हतारो मात्र हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सम्पूर्ण टिमलाई, जो युवा छ, आधुनिक समय र परिस्थितिबारे जानकार छ, समावेशी छ र नेपाललाई केही न केही सकारात्मक परिवर्तनको बाटोतिर लैजाने इच्छाशक्तिले ओतप्रोत छ, सफल कार्यकालको शुभकामना र बधाई ।

लामो कालखण्डसम्म सुशासनका अपेक्षाहरू अधुरो राखेर अनेक नेता र दलको उच्चाट लाग्दा राजनीतिक खेल हेरेर दिक्क भएका नेपालीका विशाल आकांक्षाहरूमध्ये केही पूरा गर्न सक्यो भने पनि यो टिम सफल मानिनेछ । म केही आशंका सहित यो टिमप्रति आशा पनि राखेर बसेको छु । आशंकाहरू वास्तविकतामा परिणत भएनन् भने नेपालले आगामी पाँच वर्षमा केही न केही नयाँ अनुभव गर्नेछ, हामी आफैंले किशोर वयमा देखेका भविष्यको नेपालको एउटा छनक आउने छ ।

यो सरकार असफल भयो भने उत्पन्न हुने निराशाका घातक परिणामहरू अहिले कल्पना गर्न पनि भयानक लाग्छन् ।

चिर प्रतीक्षित सुधारको थालनी

दलितहरूसँग उनीहरूमाथि युगौंदेखि भएको विभेद र शोषणको विषयमा सरकारले माफी माग्ने निर्णय गरेर नेपाली समाजको एउटा घाउमा मल्हम लगाउने प्रयास गरिएको छ । बालेन सरकारको यो निर्णय आफैंमा दलित विभेद समाप्त पार्ने जादु त होइन तर राज्यका तर्फबाट गरिएको निर्णय नेपाली समाजलाई थप विभेदरहित बनाउने र दलितहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने एउटा गम्भीर प्रयास हो । यस अगाडि अष्ट्रेलिया र क्यानाडाले स्थानीय आदिवासीहरूसँग यस्तो माफी मागेका थिए ।

साना, खर्च नलाग्ने या कम खर्चमै सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार हुने दूरगामी महत्वका केही सुधार थाल्ने निर्णय गरेर सरकारले आम नागरिकमा आशा जगाउने प्रयास गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत उक्त निर्णयहरू केही राजनीतिक विषयलाई छाडेर स्वागत र समर्थनयोग्य छन् ।

अस्पतालमा गरिबहरूलाई १० प्रतिशत शय्याको आरक्षण, सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने गरी थालिने भनिएका प्रयास, सुकुम्वासी समस्याको दिन तोेकेर समाधानको तयारी गर्ने घोषणाले सरकार परिणाममुखी कामका लागि हठ गरेर लागेको देखिन्छ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । खोजेको परिणाम नै हो । शासकीय सुधार र सेवा प्रवाहमा सहजता रास्वपालाई मत दिनेहरूको मुख्य अपेक्षा देखिन्थ्यो ।

नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शुरु गर्ने गरी ल्याइएका नीति र कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जनको प्रस्तावले नेपालमा पूँजीवादी विकासका केही अवरोधहरू हटाउने छ, जुन ढिलो भइसकेको थियो । पूँजीको सत्ताका लागि काम गर्ने कि पूँजीवादको विकास मार्फत सामाजिक न्यायका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्ने भन्ने छनोट अहिलेको विश्वव्यापी राजनीतिक संघर्षको एउटा मुद्दा हो ।

म नेपाल जस्तो देशले पूँजीवादी विकास गरेर नै सामाजिक न्यायको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको आधार तयार गर्न सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु । यस्तो विकासबाट प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धिको वितरण र अवसरको पहुँचमा भने समावेशी र न्यायमुखी प्रणाली अपनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने लगानी सम्बन्धी शासकीय सुधारका प्रस्ताव लगायत सबैजसो प्रस्तावहरूलाई मिति तोकेर लागू गर्ने कुरा अगाडि सारेर नेपाली समाजको खासगरी लगानीकर्ता समूह र मध्यमवर्गको असन्तुष्टिको मुख्य कारणलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यस्ता सुधारका प्रस्ताव पहिले पनि आउने गरेका भए पनि तिनले व्यवहारमा खासै सुधार ल्याउन सकेका थिएनन् । रास्वपा नेतृत्वले स्थापनाकालबाटै उठाएका प्रश्नहरूको एकमुष्ठ जवाफ पनि हो । यसैगरी पुराना दलहरूको घिसेपिटे शासन शैलीका विपरित एउटा क्रान्तिकारी झट्का दिने प्रयास पनि हो ।

अर्थमन्त्रालय सम्हालेकै दिन स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया थालनीको निर्णय गरेर गतिशील सरकारको परिचय दिन खोजेका छन् । यी सुधारहरूको कार्यान्वयन समयमै भयो र प्रचलित ऐनको कार्यान्वयनमा मोलाहिजा गरिएन भने त्यसको प्रभाव आर्थिक गतिविधि र लगानीमा पनि सकारात्मक रूपमा नै पर्नेछ । सरकारमा गएपछि मन्त्रालयका काम बुझ्नै महिनौं लाग्ने, रिवन काट्न, स्वागत र बधाई ग्रहण गर्न कार्यालय छाडेर समय बिताउने परम्परागत शैलीलाई यो सरकारले छिनालिदिएको छ ।

कर्पोरेट शैलीको यो शासन गर्ने तरिकाले छिटो परिणाम दिने र कर्मचारी प्रशासनमा रहेको काम छल्ने समय कटाउने प्रवृत्ति दुरुत्साहित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै गरिएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीले सरकारको कार्य तत्परता त देखाउँछ तर यसले विधिको शासनका मान्यताहरूमाथि शक्तिशाली सरकारले हस्तक्षेप गर्न चाहेको सन्देश पनि गएको छ ।

उहाँहरूमाथिको कारबाहीको विषय अब अदालतको क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकाले थप टिप्पणीको विषय बनेन । तर गिरफ्तारीका लागि अपनाइएको प्रक्रिया, छनोट गरिएको समय र यसअघि यस्ता प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हुने गरेकोमा सिधै प्रहरीलाई (प्रतिवेदन नै नदिइकनै) जिम्मा लगाउने प्रयासले सरकार पहिलेका सरकार सञ्चालकहरूका प्रति पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ ।

शक्तिमा हुनेले न्यायिक या फौजी शक्तिको प्रयोग विवेकसम्मत र विधिपूर्वक गरेन भने त्यसले समाजमा न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । ओली र लेखकले भदौ २३ का घटनाका सन्दर्भमा आफूसँग भएको हिंसाको अधिकारको दुरुपयोग गरेको भनेर आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा यो सरकारले विवेकसम्मत काम गरेन भने समाजमा ध्रुवीकरण बढाउँछ । भय सिर्जना गर्छ ।

ओली र लेखकको गिरफ्तारीको शैली रवि लामिछानेलाई तत्कालीन सरकारले गरेको जस्तै आग्रहपूर्ण देखिन्छ । रविकै पार्टीको नेतृत्वको सरकार भएका बेला गरिएको यस्तो कारबाहीले वर्तमान सरकार बदलाको भावनाले चलेको छ भन्ने आरोपलाई बल पुर्‍याउँछन् । कांग्रेसको देउवा समूह र एमालेका तर्फबाट हुनसक्ने विरोधले द्वन्द्व र सडक प्रदर्शन बढाउने, अशान्ति बढ्ने र लगानीको वातावरण नबन्ने जोखिम पनि हुन्छ । पछिल्लो दिन घटेको शेयर बजारलाई सूचक मान्ने हो भने बजार नयाँ सरकारसँग ढुक्क हुन नसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

आइतबार पहिलो पटक कर्मचारी नेतृत्वसँग संवाद गरेका प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा अन्तरनिहित दबाबले स्थायी सरकारलाई हतोत्साही गर्न सक्ने तथा तल्लो तहको कर्मचारीहरूलाई संगठनको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा हुनसक्ने प्रतिरोधले सरकारलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती हुने सम्भावना छ । सरकारले भयका आधारमा होइन विधिका आधारमा सबैको विश्वास जितेर काम गर्ने पहल र वातावरण तयार गर्नतिर लाग्नुपर्छ । देशलाई एकताबद्ध पार्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो ।

वैदेशिक मामिलामा मन्त्री शिशिर खनालले नयाँ सरकार आउँदैमा विदेश नीति फेरबदल नहुने भनेर नीतिगत स्थिरताको विश्वास दिलाएका छन् । नेपालले कतैप्रति नझुक्ने, कसैको विरोधका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने नीति लिइआएको छ । भारतसँगको कतिपय विशिष्ट सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन तर गठबन्धन देखिने कुनै पनि निर्णयमा कसैसँग पनि जानु अनिष्ट निम्त्याउनु मात्र हुन जान्छ ।

भूअर्थ–राजनीतिक लाभका लागि प्रयास गर्नु आफ्ना हितहरू निर्क्योल गर्नु र त्यसमा अडिनु हाम्रा जोखिम कम गर्ने उपायहरू हुन् । विदेशमन्त्रीको पहिलो अभिव्यक्ति सन्तुलित देखिनु सरकारको अर्को सकारात्मक सूचक हो । तर कतिपय मामिलामा यो सरकारलाई पछाडिबाट नेपाली सेनाको दृष्टिकोणले प्रभावित गर्ने आशंका गरिएको छ । सेनाले आफ्नो इन्ष्टिच्युसनका हितलाई हेर्छ, सरकारले समग्र देशको हित हेर्ने जिम्मा लिनुपर्छ । त्यसबाट राजनीतिक नेतृत्व कसरी जोगिन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छन् ।

नोट अफ डिसेन्ट

सरकारका १०० दिने एक्सन प्लानमा परेको पेशागत संगठन, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनहरू नियन्त्रण गर्ने या खारेज गर्ने निर्णय भने आपत्तिजनक छ । हामीले आफैं जीवनको महत्वपूर्ण उमेर यी अधिकारका लागि संघर्ष गरेकाले पनि यस्तो संगठनको वर्तमान चरित्रप्रति विमति हुँदाहुँदै यसको आवश्यकता अनिवार्य ठान्छौं । प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीलाई संगठन र ट्रेड युनियनमा संगठित हुनबाट रोक लगाउने निर्णय नेपालमा लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्च्याउन रास्वपा सरकारले चालेको पहिलो कदम हो । रास्वपाको यस्तो मनसाय वाचापत्रमा नै आएको थियो ।

पेशागत समूहलाई आफ्नो पेशागत हितका लागि संगठित हुने र आवश्यक परेको बेला संगठित रूपमा आन्दोलनमा उत्रने (मोलतोल) अधिकार दिइनुपर्छ । यस्तो अधिकारबाट वञ्चित गर्ने नीति निजी प्रतिष्ठानसम्म विस्तार भयो भने त्यो अनुदारवादी रूपमा समाजको इञ्जिनियरिङ गर्ने प्रयासका रूपमा लिइनेछ । अन्ततोगत्वा त्यो पनि सामाजिक संघर्षको एउटा कारण बन्छ । खुला समाजमा हुर्केको बालेन पुस्ताले यसलाई बेवास्ता गर्नेछैन भनेर अहिलेलाई शंकाको लाभ दिन मात्र सकिन्छ ।

दल आबद्ध संगठनसँगै सबै खाले ट्रेड युनियन खारेज गर्नु आधारभूत नागरिक अधिकारको बर्खिलाप हुन जान्छ । विश्वविद्यालयमा अतिरिक्त शक्तिको प्रदर्शन, विश्वविद्यालय प्रशासनमा हस्तक्षेप र दैनिक काममा अवरोध गर्ने र त्यसप्रकारको गतिविधिलाई राज्यबाटै संरक्षण गर्ने परम्परामा रोक लगाउनु ठिकै हो तर संगठनहरूका गतिविधि नियन्त्रण गर्दा राजनीतिक बहसबाट युवा तथा जागरुक पुस्ता वञ्चित हुन्छ, प्राध्यापकहरू सार्वजनिक चासोका विषयमा मत राख्न हच्किनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले सरकारलाई एकैपटक धेरै मोर्चामा भिड्नुपर्ने अनावश्यक समस्यामा फसाउने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

अन्त्यमा, जे होस्, सरकार आरम्भमा नै एक्सनमा उत्रेको छ । बालेनको अहिलेसम्मको चरित्र हेर्दा उनको नेतृत्वमा बिचौलियाहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बेडसम्म पहुँच नपाउलान् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यत्ति मात्रै हुँदा पनि कमिसनका आधारमा गरिने निर्णय र ठेक्कापट्टा र कर निर्धारणमा गरिने नीतिगत भ्रष्टाचार कम हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

सरकारको अनुहार आशा जगाउने खालको छ । तर राज्य सञ्चालन आम जनतासँग सरकार एकाकार भएर गर्न सकियो भने मात्र परिणाम दिने हुन्छ । आदेश र भयले समाजलाई निर्देशित गर्न सकिन्न ।

आम जनता र सरोकारवालाहरूसँग सरकार र पार्टीको संवाद जति जीवन्त हुन्छ, प्रेस र सार्वजनिक बहस जति खुला र आलोचनात्मक हुने वातावरण बन्छ त्यति सरकारलाई काम गर्न सहज हुुन्छ । सुधारका जे जस्ता प्रस्तावहरू आएका छन् ती पर्याप्त त छैनन् तर जे–जति आएका छन् तिनको कार्यान्वयनले नेपाली समाजमा आशावाद कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ । सरकारलाई सफलताका लागि शुभकामना ।