महँगा निजी अस्पतालमा गरिबको निःशुल्क उपचार

१७ चैत, काठमाडौं । विपन्न तथा असहायले पनि नाम चलेका र महँगा भनिएका निजी अस्पतालबाट उच्चस्तरीय सेवा पाउने भएका छन् ।

सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० वटा कार्यसूचीअन्तर्गत आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था कार्यावन्यन गर्न लागेको हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने कार्यसूचीका विभिन्न योजनाअन्तर्गत सरकारले ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दि भित्र देशभर लागु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को परिच्छेद २४ को दफा (७) (घ) मा उपचार गर्न अस्पताल आउनेमध्ये विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर मापदण्ड बने पनि सरकारले अनुगमन भने गर्न सकेन ।

अस्पतालहरूले इजाजत लिँदा सेवा दिने भनेर हस्ताक्षर गरे । तर व्यवहारमा विपन्न बिरामीले सेवा नै पाएनन् । कतिपय अस्पतालमा त विपन्नको नाममा पहुँचवालाकै हालिमुहाली रह्यो ।

सरकारको त्यही कमजोरीलाई टेकेर अधिकांश निजी अस्पतालले सेवा दिएनन् । सधैं मुनाफा कमाउन केन्द्रित भए ।

बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा विपन्न वर्गको निःशुल्क उपचार गर्न १० प्रतिशत छुट्याउनपर्ने नियम कडाइका साथ कार्यावन्यन गरेका थिए । २०८० जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर उनले नियम पालना नगर्ने अस्पताल बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

काठमाडौंका ५० भन्दा बढी अस्पतालले विवरण अनलाइन पोर्टलमा राख्न सुरु गरिसकेका छन् । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि देशव्यापी स्वास्थ्य संस्थामा लागु गर्नेगरी यो कदम चालेका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सरकारी अस्पतालमा विपन्नलाई उपचार निःशुल्क भइरहेको छ । तर निजी अस्पतालमा भने कार्यान्वयन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

कतिपय निजी अस्पतालले १० प्रतिशत छुट दिएको कागजी विवरण पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाउने गरेका थिए । तर अनुगमन र नियमन नहुँदा निजी अस्पतालले झुटो विवरणसमेत बुझाउने गरेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा कतिपय निजी अस्पतालले कागजी विवरण बुझाउने गरेका थिए,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कतिपयले झुटो विवरण त कतिले आफन्तको नाम राखेर विवरण बुझाएको पायौं ।’

पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले १० प्रतिशत शय्याबाट निःशुल्क उपचार गर्ने अस्पताललाई पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि कार्यावन्यन हुन सकेको थिएन ।

प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार १० प्रतिशत शय्यामा निजी अस्पताल र मन्त्रालयबीच फरक बुझाइ छ । मन्त्रालयको बुझाइअनुसार १० प्रतिशत शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई परामर्श, परीक्षण, औषधोपचार र शल्यक्रियासहित सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ । तर निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशतको व्यवस्था बहिरंग सेवा (ओपीडी) मा मात्रै लागु हुने व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

‘१० प्रतिशत सबै सेवामा लागू गर्नपर्छ । शल्यक्रिया गर्नेदेखि शय्या, उपचार, औषधि सबै निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर ल्याउन खोजिएको हो । अब सबै निजी अस्पतालले पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ डा. बुढाथोकी भन्छन् ।

सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का पूर्वअध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे १० प्रतिशत शय्यामा भर्ना भएका लक्षित बिरामीले बेड मात्रै नभएर अस्पताल भित्र उपलब्ध हुने परीक्षण र औषधि-उपचार निःशुल्क पाउनुपर्ने तर्क अगाडि सार्छन् ।

‘बिरामीसँग औषधि किन्ने वा रगत जाँच्ने पैसा हुन्थ्यो भने उनीहरूलाई विपन्न वा असहायको श्रेणीमा राखिँदैनथ्यो । त्यसैले, यो बेडमा मात्र सहुलियत होइन, पूर्ण उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ डा. पाण्डे भन्छन् ।

उनका अनुसार नाफामूलक संस्थाहरूले आफ्नो खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ । अस्पतालहरूका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार नै सबैभन्दा ठूलो र प्रभावकारी ‘सीएसआर’ हो ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँदा निजी अस्पतालमा दैनिक ७ हजार बढी बिरामीले निःशुःक उपचार पाउँछन् । उक्त व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ प्रणाली सुरु गर्ने डा. बुढाथोकी बताउँछन् । उक्त पोर्टलमा अस्पतालहरूले १० प्रतिशत कोटामा सेवा लिइरहेका बिरामीको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ ।

‘पोर्टलमा राखिएको विवरणका आधारमा मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायले गर्छन्,’ डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘आवश्यक परे अनुगमन टोली अस्पतालमै पुगेर वा बिरामीलाई फोन गरेर पनि सेवा पाएको पुष्टि गर्छौं ।’

निजी अस्पताल भन्छ– कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय स्पष्ट मापदण्डबिना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् ।

सरकारको कार्यसूचीमा विपन्न तथा असहाय बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क राख्ने विषय समावेश भए पनि यसको कार्यान्वयनका विषयमा स्पष्टता नभएको डा. खड्काको भनाइ छ ।

डा. खड्काले कुन बेडलाई १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताउँछन् ।

‘इमर्जेन्सी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, पोस्ट–अप वा जनरल वार्डमध्ये कुन शय्या हो भन्ने उल्लेख छैन । बेड मात्रै निःशुल्क हो वा औषधि, जाँच र उपचारसमेत समेटिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन,’ डा. खड्का भन्छन् ।

सरकारले नीति स्पष्ट बनाएर छलफलका आधारमा कार्यान्वयनको मोडालिटी तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राज्यले कसरी लागु गर्ने, खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कुन सेवा निःशुल्क हुने भन्ने स्पष्ट नीति ल्याएपछि मात्रै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ डा. खड्का भन्छन् ।