सरकारी पैसा खर्च नगरी फिर्ता हुन सक्छ सहकारीपीडितको निक्षेप

नेपालको सहकारी आन्दोलन आधुनिक राज्य संरचनाभन्दा धेरै अघि विकसित भएको सामाजिक अभ्यासबाट जन्मिएको हो। औपचारिक बैंकिङ प्रणाली सीमित शहरी केन्द्रमा केन्द्रित रहँदा ग्रामीण समुदायहरूले आफ्नै श्रम, विश्वास र आपसी सहयोगमा आधारित आर्थिक संरचनाहरू विकास गरे।

किसान समूह, गुठी र परम्परागत ऋण–बचत प्रणालीहरू नै आजको सहकारी आन्दोलनका ऐतिहासिक जरा हुन्। यसले समुदायलाई आत्मनिर्भर बनायो, कठिन समयमा सहारा दियो र सीमित स्रोतलाई सामूहिक रूपमा परिचालन गर्ने संस्कार विकास गर्‍यो।

१९५० को दशकपछि राज्यले सहकारी प्रणालीलाई औपचारिक मान्यता दिएसँगै यसले संस्थागत रूप लिन थाल्यो। सहकारी ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादन र गरिबी न्यूनीकरणका प्रभावकारी साधनका रूपमा स्थापित भयो। सहकारी ऐनका प्रारम्भिक मर्म भनेको सामूहिक उत्तरदायित्व, एक सदस्य–एक मत र नाफाभन्दा सेवाको प्राथमिकता थियो, जसले सहकारीलाई बैंकिङ प्रणालीभन्दा मौलिक रूपमा फरक बनायो।

बैंक प्रणाली पुँजी र जोखिम नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन्छ तर सहकारी प्रणाली मानिस र आपसी विश्वासमा टिक्छ। बैंक जोखिम घटाउन खोज्छ, सहकारी जोखिम बाँड्छ। यही कारण सहकारी संस्थाहरू ती समुदायमा फस्टाए जहाँ बैंकिङ प्रणाली पुग्न सकेको थिएन। सहकारीले श्रमिक, किसान, महिला र साना उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच मात्र होइन, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सामाजिक पहिचान पनि दियो।

तर यही मानव–केन्द्रित संरचना समयक्रममा कमजोरीमा परिणत भयो। विश्वासमा आधारित प्रणालीमा कडा नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र व्यावसायिक अनुशासन विकास नभएपछि दुरुपयोगको सम्भावना बढ्दै गयो। यही कारण सहकारीको दर्शन नबुझी संकटको समाधान खोज्नु सम्भव छैन।

सहकारीले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गहिरो परिवर्तन ल्यायो। कृषि उत्पादन बढ्यो, किसानले बीउ, मल र उपकरण किन्न सके, महिला बचत समूहहरू आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बने। धेरै जिल्लामा सहकारी नै स्थानीय विकासको मुख्य इन्जिन बन्यो। तर यस सफलताको आडमा राज्यले सहकारीलाई वित्तीय संस्थाभन्दा बढी सामाजिक संस्था ठानेर जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा नराख्नु ठूलो भूल सावित भयो। यही भूल आजको संकटको आधार बन्यो।

वित्तीय समावेशीकरणदेखि वित्तीय जोखिमसम्म

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको काम बैंकभन्दा बढी सहकारीले गरे। बैंकिङ प्रणालीले न्यूनतम निक्षेप, पर्याप्त जमानत र स्थायित्व खोज्दा गरिब, किसान र अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिक बाहिर परे। सहकारीहरूले समूह जमानी, सामाजिक चिनजान र आपसी पहिचानलाई कर्जाको आधार बनाए। यसले महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति र गाउँका साना उद्यमीहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गरायो।

तर यही सफलतासँगै अर्को गम्भीर समस्या जन्मियो। सहकारीहरूले क्रमशः बैंकजस्तै काम गर्न थाले- ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन, दीर्घकालीन कर्जा र ब्याजदर प्रतिस्पर्धा । तर बैंकजस्तै नियमन प्राप्त गरेनन्। अर्बौँ रुपैयाँ परिचालन गर्ने सहकारी पनि गाउँस्तरको नियमनमै सीमित रहे। सहकारी बैंकजस्तै बने, तर बैंकसरह सुरक्षा संरचना विकास भएन। बचतकर्ताले बैंकस्तरकै सुरक्षा अपेक्षा गरे, तर प्रणालीसँग त्यो क्षमता थिएन। यस अर्थमा सहकारी संकट असफलताको होइन, अनियन्त्रित सफलताको परिणाम हो।

संकटको मूल कारण: व्यक्तिमात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरी

सहकारी संकटलाई केही खराब व्यक्तिको गल्तीका रूपमा बुझ्नु सतही विश्लेषण हुन्छ। यो संकट संरचनागत कमजोरी, नीतिगत अस्पष्टता र नियमनको असन्तुलनको दीर्घकालीन परिणाम हो। सानो गाउँस्तरीय सहकारी र अर्बौँ कारोबार गर्ने सहरी सहकारीलाई एउटै कानुनी ढाँचामा राखियो। संस्थाले के गर्छ भन्ने आधारमा होइन, नाम र ऐनको आधारमा नियमन गरियो।

नियामकीय जिम्मेवारी केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा बाँडिए पनि स्पष्ट जवाफदेहिता तय भएन। यसले दोषारोपणको संस्कार पैदा गर्‍यो र समस्याग्रस्त सहकारीले नियमनबाट उम्किने ठाउँ पाए।

भित्रतर्फ, धेरै सहकारीमा सञ्चालक समिति अत्यन्त शक्तिशाली बन्यो र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रह्यो। साधारण सभा, लेखा समिति र जोखिम मूल्याङ्कन औपचारिकतामा सीमित भए। कर्जा स्वीकृतिमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई बेवास्ता गरियो। सहकारीको पैसा आफ्नै व्यवसायमा लगाउने, मुनाफा व्यक्तिगत बनाउने  तथा घाटाको भार सहकारीलाई बोकाउने व्यवहार रोकिएन।

रियल–इस्टेटमा गरिएको अत्यधिक लगानीले संकटलाई प्रत्यक्ष रूपमा विस्फोट गर्‍यो। बचतकर्ताको पैसा अल्पकालीन थियो, तर लगानी दीर्घकालीन, अचल र बजार घट्नेबित्तिकै तरल नहुने खालको थियो। बजार सुस्तिँदा नगद सकियो र निक्षेप फिर्ता रोकियो। यही बिन्दुबाट निक्षेप संकट सुरु भयो।

संकटको वास्तविक मूल्य: मानवीय र लोकतान्त्रिक चोट

सहकारी संकटलाई केवल अर्बैं रुपैयाँको हानिका रूपमा हेर्नु पर्याप्त छैन। यसको गहिरो प्रभाव मानिसको जीवनमा परेको छ। सहकारीका बचतकर्ताहरू जोखिम खोज्ने लगानीकर्ता थिएनन्। उनीहरूले शिक्षा, उपचार र बुढेसकालका लागि सानो–सानो बचत गरेका थिए। जब निक्षेप फिर्ता भएन, पैसा मात्र होइन, जीवन योजना नै ध्वस्त भयो।

मानसिक तनाव, आत्मदोषभावना, पारिवारिक विघटन र सामाजिक अविश्वास बढेको छ। महिलाहरू विशेषगरी प्रभावित छन्, किनकि सहकारी महिला वित्तीय आत्मनिर्भरताको प्रमुख आधार थियो।

सबैभन्दा गहिरो असर लोकतान्त्रिक भरोसामाथि परेको छ। “नियम थिए भने किन लागू भएनन्?” भन्ने प्रश्नले लोकतन्त्रको आधारभूत वाचा —नागरिक सुरक्षा—माथि चुनौती दिएको छ। सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन पैसाका लागि मात्रै होइन, आफ्ना कुरा सुन्ने कोही छैनन् भन्ने अनुभूतिका विरुद्धको प्रतिरोध हो।

मूल प्रश्न: निक्षेप कसरी फिर्ता गर्ने ?

यहीँबाट लेखको केन्द्रीय प्रश्न सुरु हुन्छ —समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा कसरी फिर्ता गर्ने? सबै पैसा तुरुन्त फिर्ता गर भन्ने माग मानवीय रूपमा बुझ्न सकिन्छ, तर नीतिगत रूपमा खतरनाक छ। राज्यले सबै रकम तिर्‍यो भने करदाताको पैसा निजी संस्थाको असफलताको मूल्य तिर्नमा खर्च हुन्छ । अर्कातर्फ राज्यले केही नगरे बचतकर्ता असहाय हुन्छन् र सामाजिक अस्थिरता बढ्छ। समाधान यी दुईबीचको व्यावहारिक बाटो हो।

यस लेखको उद्देश्य पनि यही हो —समस्याग्रस्त सहकारीको निक्षेप सरकारी ढुकुटी प्रयोग नगरी कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ? भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नु।

निक्षेप फिर्ताको मूल दर्शन: राज्य मार्गदर्शन दिने, भुक्तानी गर्ने होइन

यो समाधानको आधारभूत सोच एकदमै सीधा छ। सहकारी निजी सदस्यहरूको संस्था भएकाले सहकारी डुब्यो भने त्यसको खर्च करदाताले होइन, सहकारीकै सम्पत्ति र त्यसबाट उठ्न सक्ने पैसाले बेहोर्नुपर्छ। राज्यको भूमिका पैसा तिर्ने होइन, प्रक्रिया बनाउने हो। राज्यले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ, अस्थायी रूपमा समय किनिदिन्छ र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम गर्छ।

निक्षेप फिर्ता प्रक्रिया सुरु हुनुअघि सबैभन्दा पहिले वास्तविक पीडित को हुन् भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ। यसका लागि डिजिटल दाबी प्रणाली र स्थानीय तहका सहायता कक्षमार्फत बचतकर्ताको विवरण सङ्कलन गरिन्छ। नागरिकता, सहकारी खाता र पासबुक मिलान गरेर केन्द्रीय डेटाबेसमा दाबी प्रमाणीकरण गरिन्छ। यसले नक्कली वा दोहोरो दाबी रोक्छ र प्रक्रिया विश्वसनीय बनाउँछ।

सबै बचतकर्तालाई एउटै तरिकाले व्यवहार गर्नु न्याय होइन। कसैले बुढेसकालका लागि सानो रकम बचत गरेको हुन्छ भने कसैले लगानीका रूपमा ठूलो रकम राखेको हुन्छ। त्यसैले साना र अति संवेदनशील बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ। ठूला बचतकर्ताले पनि आफ्नो पैसा पाउँछन्, तर चरणबद्ध र अनुपातका आधारमा।

यही बिन्दुमा निक्षेप फिर्ता सुविधा कोष (डिपोजिट रिफन्ड फ्यासिलिटी फन्ड- डीआरएफएफ), को भूमिका सुरु हुन्छ। डीआरएफएफ भनेको कुनै सरकारले अनुदान दिएर डुब्न लागेको संस्था बचाउने (बेलआउट) प्याकेज होइन। यो अस्थायी तरलता उपलब्ध गराउने कोष हो।

अहिले धेरै सहकारीको समस्या पैसा फिर्ता नआउने गरी डुबेको होइन, पैसा अड्किएको हो। जग्गा, भवन, अधुरा परियोजना र कर्जामा पैसा बाँधिएको छ, तर त्यो तुरुन्तै नगद बन्दैन। डीआरएफएफले यही खाली ठाउँ भर्छ। यसले बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गराउँछ र बचतकर्तालाई सुरुआती राहत दिन्छ, तर सरकारी ढुकुटीलाई स्थायी बोझ बनाउँदैन।

डीआरएफएफबाट सुरुमा सीमित रकम मात्र दिइन्छ। जब दाबी प्रमाणीकरण हुन्छ, बचतकर्ताले सानो तर निश्चित रकम तत्काल पाउँछन्- सम्पूर्ण निक्षेप होइन र अन्तिम भुक्तानी पनि होइन। यसको उद्देश्य एउटा सरल सन्देश दिनु हो —तपाईंको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।’

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने डीआरएफएफ एकपटक खर्च भएर सकिने कोष होइन। यो घुमिरहने (रिभल्भिङ) कोष हो। सुरुमा डीआरएफएफबाट पैसा बाहिर जान्छ, तर त्यो पैसा क्रमशः फेरि त्यो खातामा फर्कँदै जान्छ।

जुन सहकारीका बचतकर्ताको रकम डीआरएफएफबाट फिर्ता गरिएको हो, सो सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी त्यसलाई पुनः फिर्ता गरिन्छ । त्यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारीमा विस्तृत अडिटपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन सुरु हुन्छ। सहकारीसँग रहेका जग्गा, भवन, अपार्टमेन्ट, अधुरा परियोजना जस्ता सम्पत्तिलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ। कतिपय परियोजना पूरा गरेर बेचिन्छ, कतिपयलाई पुनर्संरचना गरेर बजारमा बिक्री गरिन्छ। यसबाट आएको रकम डीआरएफएफमा जम्मा हुन्छ।

त्यस्तै, कर्जा असुलीबाट आएको पैसा पनि डीआरएफएफ मै जान्छ। सबै कर्जा बिग्रिएका हुँदैनन्। केही कर्जा कानुनी प्रक्रियाबाट फिर्ता आउन सक्छन्। अझ गम्भीर अवस्थामा सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउने व्यक्तिबाट अदालतमार्फत सम्पत्ति जफत गरी लिलामी गरिन्छ। त्यसबाट आएको रकम पनि डीआरएफएफकै हिस्सा बन्छ।

यसरी डीआरएफएफबाट बाहिरिएको पैसा फेरि भित्र फर्कँदै जान्छ। त्यसैले डीआरएफएफले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी बजेटमाथि बोझ पैदा गर्दैन। सरकारले सुरुमा सीमित तरलता उपलब्ध गराएर प्रक्रिया अघि बढाउँछ, तर अन्ततः पैसा सहकारीकै सम्पत्ति र असुलीबाट आउँछ। यही कारण यसलाई “सरकारी ढुकुटी नछोई” समाधान भनिएको हो।

डीआरएफएफको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको चरणबद्ध निक्षेप फिर्ता सुनिश्चित गर्नु हो। सबै बचतकर्ताले एकैपटक पैसा पाउँदैनन्। साना र अत्यन्त आवश्यकतामा रहेका बचतकर्ता पहिले समेटिन्छन्। मध्यम र ठूला बचतकर्तालाई भने सम्पत्ति बिक्री र कर्जा असुलीको गति अनुसार अनुपातका आधारमा रकम फिर्ता गरिन्छ। यसले सामाजिक न्याय पनि कायम गर्छ र प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुन दिँदैन।

डीआरएफएफ सफल हुन पारदर्शिता अनिवार्य छ। कति पैसा उठ्यो, कति वितरण भयो र कति प्रक्रिया चलिरहेको छ भन्ने जानकारी नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बचतकर्तालाई थाहा भयो भने कि “सबै पैसा आज आएन, तर प्रक्रिया चलिरहेको छ र मेरो नाम सूचीमा छ”, उनीहरूले धैर्य गर्न सक्छन्। यही पारदर्शिताले सामाजिक तनाव घटाउँछ।

डीआरएफएफ केवल पैसा बाँड्ने संयन्त्र होइन। यो विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने संरचना हो। यसले बचतकर्तालाई सन्देश दिन्छ कि पैसा हराएको छैन, निकाल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसले सहकारी प्रणालीलाई सन्देश दिन्छ कि बचतकतर्ताको बचत दुरुपयोग गरेर उम्किन पाइँदैन। र यसले राज्यको भूमिका देखाउँछ—पीडितलाई साथ दिने, तर लापरवाहीको मूल्य करदातालाई नथोपर्ने।

यही कारण डीआरएफएफ सहकारी संकट समाधानको केन्द्रबिन्दु मानिन्छ। यसबिना समाधान खोज्दा या त सरकारी ढुकुटी संकटमा पर्छ, या बचतकर्ता निराश हुन्छन्। डीआरएफएफले ती दुवै जोखिम टार्दै, व्यवहारिक र दिगो बाटो देखाउँछ।

पैसा निकाल्ने कठिन तर आवश्यक प्रक्रिया

सहकारीको निक्षेप हराएको छैन; अड्किएको छ। त्यसैले विस्तृत ड्यु डेलिजेन्स र फरेन्सिक अडिट अनिवार्य छ। कति निक्षेप उठाइयो, कहाँ लगानी गरियो, कति कर्जा फिर्ता हुन सक्छ यी तथ्य स्पष्ट भएपछि मात्रै वास्तविक समाधान सम्भव हुन्छ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मार्फत सहकारीका जग्गा, भवन, अधुरा परियोजना र अन्य सम्पत्ति व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ। आवश्यक परे परियोजना पूरा गरेर बेचिन्छ, पुनर्संरचना गरिन्छ र अधिकतम मूल्य निकालिन्छ। प्राप्त रकम डीआरएफएफ मा जम्मा हुन्छ।

साथै कर्जा असुली र उत्तरदायित्व प्रवर्तन समानान्तर रूपमा अघि बढ्छ। दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाइन्छ। आवश्यक परे व्यक्तिगत सम्पत्तिसमेत जफत गरी निक्षेप फिर्तामा प्रयोग गरिन्छ। यही बिन्दुले जनविश्वास फर्काउने सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्छ।

प्रक्रिया सही भयो भने निक्षेप फिर्ता सम्भव छ

निष्कर्ष के हो भने समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुन सक्छ, त्यो पनि सरकारी ढुकुटी नछोईकन । पारदर्शी प्रक्रिया, न्यायसंगत प्राथमिकता र कडा उत्तरदायित्व लागू गरियो भने यो सम्भव छ। सहकारी संकट चेतावनी मात्र होइन, अवसर पनि हो।

आज निक्षेप फिर्ता, न्याय र संरचनागत सुधार एकसाथ अघि बढाइयो भने सहकारी प्रणाली फेरि पनि विश्वास गर्न लायक बन्न सक्छ। यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो-राज्यको, समाजको र सहकारी आन्दोलनको पनि।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गुरागाईं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।