कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

१९ चैत, काठमाडौं । बुधबार दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४औं बैठक डाकियो । आयोगका सहअध्यक्षसमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता र आयोगका सदस्य बैठकमा उपस्थित भए ।

उक्त बैठक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यावन्यन गर्ने एजेन्डामा आयोगका सदस्य सहितलाई बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह भने उपस्थित भएनन् ।

बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा जब कार्यसूची पढेर सुनाउन थाले, उपस्थिति सबै जना मुखामुख गर्न थाले । किनकि, डा. झाले सुनाएको कार्यसूचीमा राखेको प्रस्ताव विद्यमान कानुनभन्दा बाहिरको विषय थियो ।

१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने प्रस्ताव राखेको थियो ।

उक्त निर्णय कार्यावन्यन गर्नका लागि बुधबार आयोगको बैठक डाकिएको थियो । जुन प्रस्ताव नै कानुनविपरीत हो । एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी छनोट हुने व्यवस्था छ ।

यस वर्षका लागि यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेर विद्यार्थी छनोटसमेत भइसकेका छन् । तर कानुन मिच्दै शाहलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराउने बाटो खुला गरिएको छ ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नाममा ऐनविपरीत प्रस्ताव जबरजस्ती अनुमोदन गराइएको छ । ती सदस्यका अनुसार १ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव बैठकमा ल्याइएको थियो ।

‘उक्त निर्णय हेर्दा नियम-कानुनको कुनै अर्थ नै नराखिएको देखिन्छ । छात्रवृत्तिको संख्या, मेरिट र प्रक्रिया सबै ऐनले तय गरिसकेको छ । तर ‘घाइते’ भनेर अतिरिक्त सिट दिनु भनेको कानुनी प्रक्रिया मिच्नु हो,’ सहभागी एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

ती सदस्यका अनुसार बैठक सुरु हुँदासम्म धेरै सदस्यलाई एजेन्डा नै स्पष्ट गरिएको थिएन ।

सुरुमा ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन’ भन्ने सामान्य एजेन्डा मात्र जानकारी गराइएको थियो । तर बैठकमा पुगेपछि अतिरिक्त छात्रवृत्तिको विषय प्रस्तुत गरियो ।

सदस्यहरूका अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि केहीले ऐनअनुसारको व्यवस्था र छात्रवृत्तिको सीमाका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । ‘ऐनमै व्यवस्था भएका विषयलाई बेवास्ता गरेर निर्णय गर्न नमिल्ने’ भन्दै केही सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए । तर मन्त्रीको निर्देशनपछि प्रस्ताव अघि बढाइएको उनीहरूको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नाममा बैठकमा प्रस्ताव ‘लादिएको’ अर्का सदस्य बताउँछन् ।

‘हामीलाई एजेन्डाको बारेमा स्पष्ट जानकारी नै थिएन । पछि बुझ्दा अतिरिक्त सिट थप्ने कुरा रहेछ । यो निर्णय जबरजस्ती अघि बढाइएको जस्तो देखियो,’ ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति मेरिट र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुन्छ । तर कुनै एक व्यक्तिलाई जेनजी आन्दोलनको घाइते भएकै आधारमा अतिरिक्त सिट दिने निर्णय मेरिट प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको उनीहरूको तर्क छ ।

‘यो नीतिगत विषय हो । आज एक जनाका लागि नियम मिच्ने हो भने भोलि अरूका लागि पनि यही ढोका खुल्छ,’ ती सदस्य भन्छन् ।

यसरी मिचियो कानुन

शाहले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ५७.५ अंक ल्याएकी थिइन् र उनी योग्यताक्रममा ७६४०औँ स्थानमा थिइन् ।

शाहको घर बर्जु गाउँपालिका-६ सुनसरी हो । ‘घाइते कार्ड’ नम्बर १६५ रहेको उल्लेख गरेर एमबीबीएस कार्यक्रममा अतिरिक्त छात्रवृत्ति अध्ययन गराउन भन्दै १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको निर्णयअनुसार अतिरिक्त छात्रवृत्ति वापत लाग्ने खर्च अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृत गरेको आयोगको कार्यसूचीको प्रस्ताव उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्थालाई दिने अनुदान शीर्षकको बजेटबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न १४ फागुनमा सहमति दिइएको कार्यसूचीको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त कार्यसूचीको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३ चैत २०८२ मा पठाएको पत्रअनुसार अतिरिक्त छात्रवृत्ति खर्च चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित निःशुल्क अध्ययन गराएवापत शिक्षण संस्थालाई अनुदान (स्नातक तह) शीर्षकको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले १४ फागुन २०८२ मा सहमति प्राप्त भएको बेहोरा खुलाइएको ।’

तर, यो निर्णय विद्यमान कानुनसँग बाझिन्छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार शिक्षण संस्थामा सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्रै छ । ऐनको दफा १७ भनिएको छ, ‘आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजिम मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्नेछ ।’

त्यसैगरी दफा १७ को उपदफा (३) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

शैक्षिक सत्र २०८२/८३ का लागि २९ साउनमा आयोगले २ हजार ६३५ सिट विभिन्न शिक्षण संस्थामा बाँडफाँट गरिसकेको छ ।

यस वर्ष एमबीबीएसका लागि प्रवेश परीक्षा कात्तिक १५ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । त्यसपछि नतिजा प्रकाशित गरी म्याचिङ प्रणालीमार्फत विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।

यस अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भए त्यसले ऐनको दफा १७ मा रहेको विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरसम्बन्धी प्रावधानसँग प्रत्यक्ष बाझिने देखिन्छ ।

आयोगले यसअघि नै देशभरका एमबीबीएस सिट निर्धारण गरी साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा थप छात्रवृति सिट सिर्जना गर्नु ऐनको भावनाविपरीत भएको अर्का एक सदस्य बताउँछन् ।

‘पहिले नै सिट निर्धारण भइसकेको छ । प्रवेश परीक्षा भइसकेको छ । मेरिट सूची तयार भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै थप सिट वा छात्रवृत्ति दिनु भनेको ऐनलाई नै बाइपास गर्नु हो,’ ती सदस्य भन्छन् ।

आयोगका सदस्यलाई बैठकको एजेन्डा कम्तीमा २४ घण्टाअघि उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि उक्त नियम उल्लंघन गरिएको ती सदस्य बताउँछन् ।

‘बैठक बुधबार ४ बजे भनियो । तर एजेन्डा भने अघिल्लो रात मात्रै जानकारी दिइयो । त्यसमा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भन्ने मात्रै लेखियो, निर्णयको विवरण नै दिइएन,’ ती सदस्य भन्छन् ।

नियतवश प्रक्रिया लुकाएर निर्णय अघि सारिएको ती सदस्यको आरोप छ ।

‘आयोगका सदस्यलाई जानकारी नै नदिई यस्तो एजेन्डा ल्याइन्छ भने यो लुकिछिपी निर्णय गराउने प्रयास हो,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ऐनभन्दा माथि कदापि हुन सक्दैन ।

आयोग भित्रै केही सदस्यले आगामी बैठकमा औपचारिक असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) राख्ने तयारी गरेको बताए ।

उपाध्यक्ष डा. झा भन्छन्- मेरो कुनै टिप्पणी छैन

आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउनेबारे बुधबारको बैठकमा छलफल भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छलफलमा राखिएको उनको तर्क छ । किन आयोगको ऐनविपरीत प्रस्ताव अगाडि सारेको भन्ने प्रश्नमा डा. भन्छन्, ‘यस विषयमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन ।’

उक्त विषय छलफमा रहेको र अनुमोदन नभएको डा. झाले दाबी गरे । यस विषयमा थप बुझ्नका लागि अयोगका सहअध्यक्ष दुवै सम्पर्कमा आएनन् ।