खेत बाँझै, ‘एक पालिका, एक चिस्यान केन्द्र’ घोषणाले के हुन्छ ?

२० चैत, काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन क्षति न्यूनीकरण गर्ने र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने उद्देश्यले अघि सारिएका शीतभण्डार (चिस्यान केन्द्र) हरू वर्षैंदेखि राज्यको ढुकुटी रित्त्याउने माध्यम मात्र बन्दै आएका छन् ।

पछिल्लो एक दशकमा सरकारले शीतभण्डार निर्माण गर्न अर्बौं  अनुदान बाँडे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएपछि पहुँचका भरमा योजना हात पार्ने र काम अलपत्र छाडेर रकम हिनामिना प्रवृत्तिले कृषि पूर्वाधारमा ठूलो बेथिति निम्त्याएको छ ।

कतै भवनका संरचना बनेर पनि वर्षौंदेखि सञ्चालनमा आएका छैनन् भने कतै अनुदान लिएर जगमात्र खनेका संरचना अहिले झाडीमा परिणत भएका छन् ।

मन्थली नगरपालिका र प्रदेश सरकारको करिब ७ करोड १० लाख रुपैयाँको संयुक्त लगानीमा निर्मित ५ सय टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ ।

२०८० साउनमै मुख्य संरचना तयार भए पनि घेराबार र पालेघर, शौचालय जस्ता मसिना पूर्वाधार बहानामा यसलाई अझै सञ्चालनमा ल्याइएको छैन ।

बागमती प्रदेश सरकारले करिब ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण सुरु गरेका १० वटा शीतभण्डारमध्ये हालसम्म दुइटा मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् ।

बाँकी सात केन्द्र संरचना बनिसके पनि साझेदार निकायले आफ्नो हिस्साको रकम नतिर्दा वा व्यवस्थापकीय अन्योलका कारण अलपत्र छन् ।

यो उदाहरण बागमती प्रदेशको मात्रै हो । किसानका हितका लागि भन्दै ल्याइएको यो योजना सातै प्रदेशमा उस्तै छ । कतै बनेर उपयोगविहीन छन् भने कतै निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र छन् ।

अहिले फेरि एक पटक चिस्यान केन्द्र चर्चामा आएको छ । चर्चामा आउनुको कारण हो– सरकारले कृषि उपज भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने निर्णय ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका १ सय काम सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यसअघिको सरकारले कृषि उपज ताजा राख्न र बजारको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाउन भन्दै भन्सार छुट र ७० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, यो सुविधा वास्तविक किसान समूह वा समुदायसम्म पुग्नुको सट्टा पहुँचवाला निजी संस्था र बिचौलियाको कब्जामा पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत अनुदान वितरणमा चरम लापरबाही भएको औँल्याएको छ ।

राज्यले कुन–कुन निकाय मार्फत कति शीतभण्डारमा लगानी गर्‍यो भन्ने एकीकृत अभिलेख समेत सरकारी संयन्त्रसँग छैन । सम्भाव्यता अध्ययन र दिगोपनको विश्लेषण नगरी पहुँचका भरमा बजेट बाँडिएकाले धेरै ठाउँमा संरचना ठडिए पनि तिनले किसानलाई सेवा दिन नसकेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

कतिपय ठाउँमा त शीतभण्डार सञ्चालन गर्ने प्राविधिक ज्ञान अभावमा भण्डारण गरिएका लाखौंका सामग्री उल्टै सडेर नष्ट भएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् ।

कति छन् देशभरि चिस्यान केन्द्र ?

सरकारले ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ नीति अघि सारेसँगै देशभरिका ठूला तथा साना चिस्यान केन्द्रको विस्तृत तथ्यांक संकलन सुरु गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभागले जनाएको छ ।

विभागले हालसम्म ६६ ठूला चिस्यान केन्द्रको तथ्यांक राखे पनि स्थानीय तहमा बनेका साना कोल्ड रुमको एकीकृत विवरण नभएको जनाएको छ ।

विभागको तथ्यांक अनुसार ६६ मध्ये ६० मात्रै सञ्चालनमा छन् । त्यो तथ्यांक पनि विद्युत् प्राधिकरणबाट अनुदान लिएका र सम्पर्कमा आएका मात्रै हुन् ।

ती शीतभण्डार ५ सयदेखि १६ हजार टन क्षमताका छन् । यी पनि कृषि उपज पर्याप्त नहुँदा ५० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा चल्छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका २० देखि ३० टन क्षमताका साना कोल्ड रुमको विवरण विभागसँग छैन ।

कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश सन्जेलले सरकारको सय दिने कार्यसूचीमा यो विषय परेपछि विभागले सातै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विवरण माग गरेको बताए ।

‘हामीले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार एउटा कार्यदल बनाएर सबै स्थानीय तहमा भएका साना–ठूला कोल्ड स्टोरको अवस्थाबारे फर्म्याट बनाएर पठाएका छौं,’ सन्जेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अबको केही दिन भित्रै एकीकृत तथ्यांक तयार हुनेछ ।’

प्रविधि अभाव र असन्तुलित वितरण

देशभरि निर्माण भएका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका चिस्यान केन्द्रको अवस्था हेर्दा भौगोलिक वितरण अत्यन्तै असन्तुलित देखिन्छ । अधिकांश केन्द्र उत्पादनको मुख्य थलो मानिने क्षेत्रमा अझै पनि भण्डारण सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

सञ्चालनमा रहेका केन्द्रमा पनि पुरानो प्रविधिको बाहुल्य छ । एउटै कोठामा सबै प्रकारका उपज राख्नुपर्ने बाध्यताले फरक–फरक तापक्रम चाहिने वस्तुको गुणस्तर कायम रहन सकेको छैन ।

आधुनिक ‘मल्टिच्याम्बर’ प्रविधि भित्रिए पनि ती साना किसानको पहुँचभन्दा निकै महँगा छन् । चौबिसै घण्टा आवश्यक पर्ने विद्युत् अनियमित आपूर्ति र महँगो महसुलले गर्दा सञ्चालन खर्च बढ्न गई भण्डारण शुल्क पनि आकासिएको छ, जसको मार अन्तत: किसानलाई नै परेको छ ।

राज्यले शीतभण्डार निर्माणमा अर्बौं खन्याए पनि ‘कोल्ड चेन’ को एकीकृत प्रणाली विकास गर्न सकेको छैन । खेतबाट स्टोरसम्म र स्टोरबाट बजारसम्म सामान पुर्‍याउन चिस्यानयुक्त गाडी अभाव हुँदा भण्डारणअघि र पछि पनि उत्पादनको गुणस्तर खस्कने गरेको छ ।

यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाहरूले किसानबाट सस्तोमा उत्पादन खरिद गरी आफ्नै नियन्त्रणमा रहेका स्टोरहरूमा राख्ने र बजारमा अभाव हुँदा महँगोमा बेच्ने गरेका छन् ।

‘एक पालिका एक कोल्ड स्टोर’ नीति उत्पादनको समस्या नबुझ्ने अव्यावहारिक घोषणा

एकातिर युवा पलायन, सिँचाइ अभाव र मलखादको हाहाकारले गाउँघरका उर्वर खेतबारी बाँझिएर वनमारा र झाडीमा परिणत भइरहेका छन् ।

तर, सरकारको ध्यान भने बाँझो खेत कसरी हराभरा बनाउने र उत्पादन बढाउने भन्नेतर्फ नभई कंक्रिटका चिस्यान केन्द्र ठड्याउनेतर्फ मात्रै केन्द्रित रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

उब्जनी हुने खेत रित्तो राखेर शीतभण्डार बनाउँदा त्यसमा किसानको उपज होइन, विदेशबाट आयातित तरकारी र फलफूल मात्रै भण्डारण हुने निश्चित छ ।

खेतमा बाली नै नफलाउने तर चिस्यान केन्द्र निर्माणमा अर्बौं बजेट खन्याउने सरकारी नीतिले राज्य स्रोत दोहनमात्र गरिरहेको कृषि विज्ञ बताउँछन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘एक पालिका, एक कोल्ड स्टोर’ को नीति कृषि क्षेत्रको वास्तविक समस्या नबुझी ल्याइएको अव्यावहारिक र गलत प्राथमिकतामा आधारित घोषणा भएको कृषि विज्ञ तथा खानाका लागि खेतीपाती अभियानका अभियन्ता कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

उत्पादन बढाउने आधारभूत काम नगरी भण्डारण गृह बनाउने घोषणालाई उनले अपरिपक्व र अव्यावाहारिक भनेका छन् ।

पौडेलले सरकारको यो नीति कृषि समस्याको मूल जरोमा प्रवेश नै गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार नेपालको कृषिमा अहिलेको प्रमुख समस्या उत्पादन कमी हो, भण्डारणको होइन ।

‘नेपालको कृषि क्षेत्रको मूल समस्या के हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएन,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढाएर, प्रशस्त उत्पादन भएर किसानले बेच्ने तहमा पुगेपछि कोल्ड स्टोरको कुरा गरेको भए पचाउन सकिन्थ्यो, तर उत्पादन बढाउने बारे कुनै योजना छैन, सोझै भण्डारणको कुरा गर्नु अव्यावहारिक छ ।’

उनले अहिले नै देशभरिका सयौं कोल्ड स्टोर प्रयोगविहीन र अलपत्र अवस्थामा रहेको यथार्थलाई सरकारले बिर्सेको बताए । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले करोडौं लगानी गरेर बनाएका कोल्ड स्टोर खण्डहर बनेका छन्, सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘ती अलपत्र संरचना कसरी उपयोगमा ल्याउने भनेर नसोची नयाँ थप्ने घोषणाले राज्य स्रोतको दुरुपयोग मात्र गर्छ ।’

स्थानीय तहमा गरिने विकास निर्माण योजना र कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भएको उनको भनाइ छ । उनले केन्द्र सरकारले नीतिगत निर्देशन दिनुबाहेक सबै काम आफैं गर्छु भन्नु अस्वाभाविक भएको बताए ।

‘स्थानीय तहमा गर्ने काम त स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने होला नि, कि सिंहदरबारले नै सबै गरिदिने हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो नीतिगत घोषणा होला, तर सय दिनमा गर्छु भन्ने कुराले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई संकुचित गर्छ, यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता स्थानीय र प्रदेश सरकारले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।’

बन्ने कोल्ड स्टोर कसका लागि ?

नेपाल कृषि उपजमा परनिर्भर भइरहेको अवस्थामा बन्ने नयाँ कोल्ड स्टोरले नेपाली किसानलाई भन्दा पनि आयातित वस्तुलाई फाइदा पुग्न सक्ने खतरा पौडेलले औँल्याए ।

‘हामी हरियो सागपातदेखि सारा कृषि उपज भारतबाट किनेर ल्याइरहेका छौं, यदि बाहिरबाट किनेर ल्याएको वस्तु भण्डारण गर्ने हो भनेदेखि त मेरो केही भन्नु छैन,’ उनको टिप्पणी छ, ‘अहिले पनि सुपरमार्केटमा आउने अधिकांश वस्तु बाहिरबाटै आउँछन् र तिनलाई व्यापारीहरूले आफ्नै कोल्ड स्टोरमा राख्छन्, सरकारी नीतिले पनि त्यही अवस्थालाई बल पुर्‍याउने देखिन्छ ।’

न्यूनतम समर्थन मूल्यको अवधारणा पनि त्रुटिपूर्ण

पौडेलले सरकारले ल्याएको न्यूनतम समर्थन मूल्यको अवधारणा पनि अव्यावहारिक र केन्द्रीकृत भएको बताए । उनका अनुसार देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन लागत फरक–फरक हुने भएकाले केन्द्रबाट एउटै मूल्य तोक्नु वैज्ञानिक हुँदैन ।

‘काठमाडौंको जग्गामा खेती गर्दाको लागत र मधेसको जग्गामा खेती गर्दाको लागत एउटै हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कुन विधि, कति श्रम र कस्तो स्रोत प्रयोग भयो भन्ने कुराले लागत निर्धारण गर्छ, यो विश्लेषण सिंहदरबारमा बसेर गर्न सकिँदैन ।’

उनले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने अधिकार लागत विश्लेषणका आधारमा स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘यो काम स्थानीय सरकारले गर्ने हो, बरु केन्द्रले ‘स्थानीय सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ’ भनेर नीतिगत निर्णय गरेको भए त्यो बढी व्यावहारिक हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

उत्पादन र बजार सञ्जालविना ‘एक पालिका एक कोल्ड स्टोर’ निष्प्रभावी

कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारी पनि उत्पादनको आधार, बजार सञ्जाल र किसानको विश्वास सुनिश्चित नगरी सरकारले अघि सारेको ‘एक पालिका एक कोल्ड स्टोर’ को नीति सफल हुन नसक्ने बताउँछन् ।

पहिले बनेका सयौं शीतभण्डार नै प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा तिनका कमजोरी सम्बोधन नगरी यदि नयाँ संरचना मात्रै थप्ने हो भने समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ ।

अधिकारीले शीतभण्डार अवधारणा राम्रो भए पनि यसको सफलता उत्पादन, बजारीकरण र किसानको पहुँचसँग जोडिने बताए ।

‘एक पालिका एक चिस्यान गृहको कुरा आफैंमा राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर, भवन बनाउने मात्रै ठूलो कुरा भएन, उत्पादन महत्त्वपूर्ण कुरा हो, उत्पादनलाई त्यो चिस्यान केन्द्रसम्म आउन भरोसायोग्य वातावरण बनाउन जरुरी छ ।’

अधिकारीले नयाँ शीतभण्डार बनाउनु अघि पुराना संरचना किन प्रभावकारी भएनन् भन्ने गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार पुराना शीतभण्डार असफल हुनुमा मुख्यतया अपायक स्थानमा निर्माण हुनु प्रमुख कारण हो । सरकारी शीतभण्डार सार्वजनिक जग्गामा बनाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा प्राय: सडक पहुँचबाट टाढा र किसानका लागि अव्यावहारिक ठाउँमा बनेका छन् ।

यसका साथै निजी क्षेत्रले बजार नजिक र पहुँचयोग्य स्थानमा शीतभण्डार सञ्चालन गरेकाले किसानहरूले सरकारी संरचना उपयोग गर्न आवश्यक ठानेनन्, जसले गर्दा ती खाली रहन पुगे ।

यो नीति प्रभावकारी बनाउन विज्ञ अधिकारीले पुरानो गल्तीबाट पाठ सिक्दै एकीकृत र व्यावहारिक मोडलमा काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सबैभन्दा पहिले बनिसकेका तर प्रयोगविहीन शीतभण्डार मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको पहिलो सुझाव छ ।

‘उत्पादन नै नहुने ठाउँमा बनेका र काम नलाग्ने संरचना छन् भने तिनलाई खारेज गर्न पनि सरकार पछि हट्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘र, अब नयाँ बनाउँदा उत्पादन हुने केन्द्र तथा किसानलाई पायक पर्ने स्थानमा मात्र बनाउनुपर्छ ।’

त्यसैगरी शीतभण्डारलाई स्थानीय बजारसँग जोड्नु अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । ‘एक वडा, एक कृषि हाटबजार’ अवधारणालाई शीतभण्डारसँग जोडेर किसानको उत्पादनलाई बजार र बजारलाई चिस्यान केन्द्रसम्म पुर्‍याउने सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रम केन्द्र सरकारले मात्र चाहेर सफल नहुने भन्दै उनले स्थानीय सरकारसँगको बलियो समन्वयलाई सफलताको पूर्वसर्त मानेका छन् ।

सरकारले नीति बनाउँदा किसान संगठन र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगर्ने प्रवृत्तिका कारण राम्रा कार्यक्रम पनि असफल हुने गरेको अधिकारीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार मन्त्रालयको बन्द कोठामा बन्ने योजनाले किसानको वास्तविक समस्या बुझ्न सक्दैन, जसले गर्दा राज्यको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुने खतरा रहन्छ ।

सञ्चालनमा नआएकालाई पहिलो प्राथमिकता

कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश सन्जेल नयाँ शीतभण्डार निर्माण गर्नुभन्दा पहिले बनिसकेका तर सञ्चालनमा आउन नसकेका संरचनालाई प्राथमिकता दिइने बताउँछन् ।

‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बनेर पनि नचलेका शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘तिनलाई सामान्य मर्मत गरेर हुन्छ वा प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय सहयोग चाहिन्छ, त्यसको अध्ययन गरेर चलाउने प्रयास गरिने छ ।’

उनका अनुसार कतिपय शीतभण्डार पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, जसको कारणबारे पनि अध्ययन गरिने छ ।

आवश्यकता र उत्पादनको ‘फ्लो’ हेरेर मात्र नयाँ निर्माण

सन्जेलले सबै पालिकामा आँखा चिम्लेर शीतभण्डार बनाउने लक्ष्य नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार कुनै पनि ठाउँमा नयाँ चिस्यान केन्द्र बनाउनुअघि त्यहाँको उत्पादनको अवस्था र आवश्यकताको विस्तृत अध्ययन गरिने छ ।

‘कुनै स्थानीय तहमा शीतभण्डार छैन तर त्यहाँ आवश्यक छ र उत्पादनको ‘फ्लो’ पनि राम्रो छ भने मात्र नयाँ निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन नै नहुने ठाउँमा संरचना बनाएर मात्र हुँदैन, हाम्रो अध्ययनले कहाँ आवश्यक छ र कहाँ छैन भन्ने कुराको यकिन गर्ने छ ।’

विभागले तथ्यांक संकलन र विश्लेषणपछि मात्र ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ को मोडालिटी तयार पार्ने र त्यसका आधारमा आगामी कार्यक्रम तय गरिने महानिर्देशक सन्जेलले जानकारी दिए ।