रेमिट्यान्स कम्पनीले ४ वर्षभित्र चुक्ता पूँजी १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने 

२० चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिको समयसीमा ४ वर्ष थप गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले अहिले तोकिएको वर्ष अनुसारको सीमा हटाइ २०८७ सम्म पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै २०८७ असारसम्म तोकिएको पूँजी पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि नियमावलीमा विप्रेषण कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड, २०८२ असार मसान्तभित्र ४ करोड, २०८३ असार मसान्तभित्र ६ करोड, २०८४ असार मसान्तभित्र ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेको संशोधन यो व्यवस्था हटाइ समय अवधि २ वर्ष झनै बढाएको हो ।

विनियमावली अनुसार सहायक कम्पनी मार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । साथै, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषण कारोबार गर्ने तथा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने रेमिट कम्पनीले पनि २०८७ सम्म चुक्ता पूँजी २५ करोड पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । विप्रेषण कम्पनीले पूँजी पुर्‍याएपछि मात्र सहायक कम्पनी मार्फत भुक्तानी र रेमिट कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, यी काम नगर्ने रेमिट कम्पनीका हकमा भने १० करोड पूँजी हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । केन्द्रीय बैंकले १० करोडको पूँजी कायम गर्नुपर्ने कम्पनीहरूका हकमा पूँजी वृद्धिको समय सीमा खुकुलो बनाएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।