ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत कामलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

२० चैत, काठमाडौैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत कामलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) का पदाधिकारीहरूसँग शुक्रबार भएको छलफलमा उनले ऊर्जा क्षेत्रमा सम्भावनासँगै चुनौतीहरू रहेको बताउँदै सरकार नीतिगत सुधारतर्फ अग्रसर रहेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादनसँगै खपत रणनीतिलाई पनि समान रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइने बताए । उनले घरेलु तथा औद्योगिक मागको यथार्थ अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोडेर आर्थिक विकासको आधार बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘ऊर्जा कच्चा पदार्थ हो, यसलाई प्रोडक्टसँग जोड्नुपर्छ ।’

सरकारको भूमिका सहजीकरण गर्ने रहेको भन्दै विकासमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउने नीति लिइने बताए । निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । उनले उद्यमी व्यवसायीलाई समस्या मात्र नभई, समाधानसहित आउन आग्रह गरे ।

सरकार निजी क्षेत्रका चासोप्रति संवेदनशील रहेको र सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्रालयले विद्युत् नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना ‘चेकलिस्ट’ सहित निजी क्षेत्रबाट सुझाव माग गरिएको छ ।

छलफलका क्रममा निक्कीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पछिल्लो दुई दशकमा अपेक्षाभन्दा कम भारतीय लगानी आएको तथ्य उल्लेख गर्दै यसले सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

निक्कीले परम्परागत मोडलभन्दा प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । ऊर्जा सहकार्य विस्तारका लागि नयाँ दिल्लीमा ‘नेपाल–भारत ऊर्जा फोरम’ आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि संघले अघि सारेको छ । जसमा दुवै देशका सरकारले सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवधारणा राखिएको छ । निक्कीले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् व्यापार अनुमति अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।