आयोजना बैंकमा झारा टार्दै सरकारी निकाय, योजना आयोग असन्तुष्ट

२० चैत, काठमाडौं । सरकारले बजेट विनियोजन र खर्च प्रभावकारी बनाउन भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘आयोजना बैंक अवधारणा’ औपचारिकतामा सीमित बनिरहेको छ । जसलाई विगतका सरकारहरूले आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेका थिए ।

यसरी औपचारिकतामा सीमित आयोजना बैंकलाई नयाँ सरकारले मन्त्रालय सम्हालेयता पनि झारा टार्ने प्रवृत्तिकै रूपमा आयोजना प्रविष्ट भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग असन्तुष्ट बनेको छ ।

सोही अनुसार योजना आयोगले मन्त्रालय तथा मातहत निकायलाई पत्र लेख्दै आयोजना प्रविष्ट सम्बन्धमा थप सुधार गर्न भनेको हो । अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका विभिन्न चरणमा काम भइरहेका छन् ।

आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गर्ने समय १ चैतको निर्णयबाट आयोगले २२ चैतसम्म थप गरेको थियो । सोही अनुसार आयोगमा आएका अधिकांश आयोजना कागजात पूर्ण नभएका, प्रामाणीकता नभएका, स्पष्ट उल्लेख नभएका कागजात अपलोड भएको आयोगले जनाएको छ ।

यसरी अपलोड भएका आयोजनाको प्रविष्टिमा थप सुधार आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले १६ चैतमा थप निर्णय गर्दै सुधारका लागि चेकलिस्ट सहित मन्त्रालय, विभाग तथा सम्बन्धित निकायमा पठाएको हो ।

आयोगका अनुसार अब ती निकायले यसअघि नै आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका अन्य आयोजनाको विवरण समेत नयाँ ढाँचामा पठाउन भनिएको छ ।

बजेट आउने दिनको अघिल्लो रातसम्म बजेटमा आयोजना घुसाउने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक स्वार्थका हजारौं खुद्रे आयोजना समावेश हुने गरेका छन् । यसलाई रोक्न सरकारले आगामी बजेटमा आयोजना बैंक कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने भनेको थियो ।

आयोजना बैंकमा सामान्यतया पूर्वतयारी सम्पन्न भई कार्यान्वयन चरणमा रहेका आयोजना प्रविष्ट गर्ने र यसरी प्रविष्ट गरिएका आयोजना मात्र बजेटमा राख्ने अवधारणासहित ल्याइएको हो ।

के–के छन् थप सुधारका क्षेत्र ?

आयोगका अनुसार अहिले प्रतिवेदनमा कार्यालयको छाप र हस्ताक्षर नगरी अपलोड हुने गरेको छ । साथै, कागजात अप्रमाणित, अस्पष्ट हुने गरेको छ । अब प्रणालीमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन/विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रमाणित गरी कार्यालयको छाप समेत लगाइ अपलोड गनुपर्ने भएको छ ।

प्रतिवेदन अपलोड गर्दा अग्रपृष्ठ, लागत अनुमान, ड्रइङ डिजाइन र अन्य महत्त्वपूर्ण पृष्ठ प्रष्ट बुझिने गरी विभागीय/आयोजना प्रमुखबाट प्रमाणित गरी कार्यालयको छाप सहित अपलोड गर्नुपर्ने छ ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन

अहिले मन्त्रालयहरूले प्रविष्ट गरेका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकायको पत्र तथा प्रतिवेदनमा निकायको दस्तखत/छाप नभएको पाइएको छ । अध्ययनका लागि प्रस्ताव भएका र स्वीकृत नभएका प्रतिवेदन अपलोड गरिएको समेत आयोगले जनाएको छ ।

अब मन्त्रालय तथा निकायहरूले स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन विभागीय/आयोजना प्रमुखबाट प्रमाणित गरी कार्यालयको छापसहित अपलोड गर्नुपर्ने भएको छ ।

ईआइएका हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आईईईका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत पत्र अपलोड गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । प्रतिवेदन आवश्यक नभए त्यसको कारण खुलाइएको पत्र अपलोड गर्न आयोगले भनेको छ ।

आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण

जग्गा प्राप्ति/भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी खण्डमा अपुरो, अप्रमाणित र असान्दर्भिक कागजात अपलोड गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसमा जग्गा प्राप्ति/भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्ययोजनामा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने क्षेत्रफल, जग्गाको किसिम, जग्गा प्राप्तिका लागि लाग्ने अनुमानित लागत, प्रभावित घरधुरी समेत खुलाइ विभागीय/आयोजना प्रमुखबाट प्रमाणित गरी कार्यालयको छापसहित पठाउन आयोगले भनेको छ । जग्गा प्राप्ति गर्नु नपर्ने भए त्यसको बेहोरा खुल्ने पत्र अनिवार्य गर्न भनिएको छ ।

खरिद योजना

अहिले मन्त्रालय र निकायहरूले वार्षिक खरिद योजना वा खरिद गुरुयोजना प्रमुखबाट प्रमाणित र छाप नभई अपलोड गरिरहेका छन् । आयोगले खरिद गुरुयोजनाका हकमा प्रचलित खरिद कानुन बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट नै प्रमाणित गरी अपलोड गर्न भनिएको छ ।

आयोजनाको वार्षिक खरिद योजनाका हकमा विभागीय/आयोजना प्रमुखले नै प्रमाणित गरी कार्यालयको छापसहित अपलोड गर्न आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

कार्यान्वयन कार्ययोजना/नतिजा खाका

अहिले आयोजना प्रमुखबाट प्रमाणित नभएको, अस्पष्ट र सबै आयोजनामा एउटै कपिपेस्ट अपलोड आइरहेको समेत आयोगले जनाएको छ । अब कार्यान्वयन कार्ययोजनाको माथिल्लो भागमा आयोजनाको नाम खुलाइ विभागीय/आयोजना प्रमुखले नै प्रमाणित गरी कार्यालयको छापसहित अपलोड गर्नुपर्ने भएको छ ।

नतिजा खाकामा समेत सोही समस्या रहेको भन्दै आयोगले कार्यान्वयन कार्ययोजनाकै शैलीमा सुधार गर्न भनेको छ । अनुगमन मूल्यांकन कार्ययोजनामा समेत सोही समस्या रहेको भन्दै आयोगले उस्तै प्रकृतिको सुझाव दिएको छ ।

चालु प्रकृतिका आयोजना र सालवसाली आयोजना नराख्नू

आयोगले चालु प्रकृतिका वा सालवसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रम आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगर्न स्मरण गराएको छ । अध्ययनका आयोजना प्रविष्ट गर्दा अध्ययन गर्न लाग्ने लागत रकम खुलाउनुपर्ने भएको छ ।