एमालेको निष्कर्ष : संसद्‌‌मा बादलले दिएको अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण

१९ चैत, काठमाडौं । एमालेले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा गरेको सम्बोधन पार्टीको मूल्य मान्यताविपरीत भएको ठहर गर्दै उक्त धारणा सच्याएको छ ।

पार्टी सचिवालयले शुक्रबार बादलकाे उक्त अभिव्यक्तिबारे करिब ६ घण्टा लामो समीक्षा गरेको थियो । उक्त समीक्षापछि बैठकले एमालेको नेपाली सेना प्रहरी, कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय लगायतसँग मित्रवत् सम्बन्ध रहेको भन्दै स्पष्ट पारेको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले नै बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै बादलको उक्त धारणालाई करेक्सन गरेका छन् । बादलले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने शैली पनि व्यंग्यात्मक थियो । त्यस्तै जनताले दिएको मतलाई पनि उनले अपमान गर्ने गरी षड्यन्त्रको कोणबाट बोलेका थिए ।

बादलले भनेका ती सबै कुराहरू एमालेले लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि अपनाएका मुलभूल एजेन्डाको प्रतिकूल रहेको बैठकको ठहर थियो ।

‘उहाँ एमाले त आउनु भयो, तर अहिले पनि उहाँको बुझाइ माओवादीमा रहेका बेलाको भन्दा फरक रहेनछ’, आजको बैठकपछि एक शीर्ष नेताले भने, ‘उहाँले एमालेका मन्यता बुझ्न बाँकी नै रहेको देखियो ।’

एमालेको आजको बैठकमा सचिवालयका अधिकांश नेताले उनको अभिव्यक्ति ठीक नभएको भन्दै यसलाई पार्टीको नीति अनुसार स्पष्ट पार्नुपर्ने नेताहरूले बताएका थिए ।

शुक्रबारको बैठक कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा उनले नै अध्यक्षता गरेका थिए । तर, अरु नेताहरूले प्रश्न गरेपछि उनले हिजोको बैठकमा आफूले अलि भावुक पनि भएको भन्दै आफ्ना अभिव्यक्तिको रक्षा पनि गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बादलले ६ मिनेट १७ सेकेन्ड बोलेका थिए । त्यसक्रमा निर्वाचन परिणामप्रति नै शंका व्यक्त गरेका थिए ।

‘नेपालमा भाद्र २३ र २४ गते अवैधानिक ढंगबाट रास्वपाको अघोषित नेतृत्वमा रंगक्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । फागुन २१ गते आम निर्वाचनमार्फत निलो क्रान्तिलाई वैधानिकता प्रदान गरियो,’ थापाले भनेका थिए, ‘चैत १३ गते भव्य धार्मिक अनुष्ठानमार्फत श्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराइयो । यो ऐतिहासिक विजयका लागि रास्वपा तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई म नेकपा एमालेका तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु ।’

अदृष्य विदेशी शक्तिहरूले पनि रास्वपालाई जादुमय जित दिलाउने भूमिका खेलेको बादलको निष्कर्ष थियो । ‘कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि हतियारबद्ध टीओबीहरू २३/२४ गते तिलस्मी रूपमा प्रकट भए ? कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गैरकानूनी ढंगबाट पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरूलाई गिरफतार गरियो ?,’ थापाले प्रश्न गरेका थिए ।

उनले यस्तो धारणा राखेपछि केही नेताहरूले बिहीबार नै बादलको सार्वजनिक आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि त्यही विषयमा समीक्षा गर्न शुक्रबार सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो ।

बादलले जुन जुन विषयमा विवादित कुरा बोलेका थिए एमालेको सचिवालय बैठकले ती विषयमा स्पष्ट उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग पार्टीको पूर्ववत् सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।

एमालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पनि छुट्टै बधाई पनि दिएको छ ।

बैठकले एमालेले संसदीय दलको नेता चयन गर्न भएको निर्वाचनमा पार्टीको कुनै निर्देशन, नियन्त्रण वा हस्तक्षेप नभएको दाबी गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न पनि पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेको छ ।

उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार, बैठकले उक्त निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट कुनै प्रकारको निर्देशन, नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप भएको थिएन भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ ।

‘निर्वाचन समितिले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर पार्टीका उपाध्यक्ष तथा माननीय रामबहादुर थापालाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो,’ भट्टले भने, ‘यो बैठक उक्त निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट कुनै प्रकारको निर्देशन, नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप भएको थिएन भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।’

साथै, उनले संसदीय दल नेताको निर्वाचनका सन्दर्भमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका प्रतिक्रियाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताए ।

‘चैत १८ गते सम्पन्न नेकपा एमाले संसदीय दल नेताको निर्वाचनका सन्दर्भमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका प्रतिक्रियाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । दल नेताको निर्वाचन दलको विधान बमोजिम लोकतान्त्रिक विधिका साथ सम्पन्न भएको हो,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक विधिबाट भएको यो निर्णयलाई सम्मान गर्न र सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी नगर्न पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्छ । खासगरी युवा पंक्तिबाट प्राप्त भएका सुझावलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।’

एमालेले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापालाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । एमालेका युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले पनि उम्मेदवारी दिन तयारी गरेका थिए ।

यद्यपि समर्थक र प्रस्तावक नै नपाएपछि उनले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाएएका थिएनन् ।

सो विषयमा एमालेकै युवा पंक्तिले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।

बैठकले सरकारले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नेबारे निर्णय लिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

‘वर्तमान सरकारको विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको कडा शब्दमा विरोध गरेको छ,’ उपमहासचिव भट्टले भने, ‘यस निर्णयबाट पछि हट्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।’