स्थानीय तहको ‘सीमा हेरफेर’मा किन ढिलाइ ?

हाल मुलुकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय सरकार छन् ।

संविधानको धारा २९५ बमोजिम गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय (२०७३/७४) का आधारमा स्थानीय सरकार निर्धारण गरिएको हो। ति अन्तर्गतका ६,७४३ वडा कार्यालयहरू समेत सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्।

यी संरचनाहरूले स्थानीय लोकतन्त्रलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वासलाई थप सुदृढ बनाउने कार्य गरेका छन्।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको यस अवधिमा स्थानीय सरकारहरूले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, योजना तर्जुमा तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय अनुभव हासिल गरेका छन् ।

साथसाथै जनसंख्यामा आएको परिवर्तन, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको विकास, शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता सेवाहरूको वृद्धि तथा बजार क्षेत्रको विस्तारका कारण गाउँपालिकाहरूले क्रमशः शहरी स्वरूप ग्रहण गर्न थालेका छन्। यस अवस्थाले स्थानीय तहको प्रारम्भिक वर्गीकरणको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ।

संविधान जारीपश्चात गरिएको पुनःसंरचनाले तत्कालीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरेको भए पनि समयानुकूल संरचनागत पुनर्संरचनाको आवश्यकता महसुस गरिनु स्वाभाविक देखिन्छ।

नीतिगत दृष्टिले स्थानीय सरकारको वर्गीकरण केवल नाम वा हैसियत परिवर्तनको विषय नभई सेवा प्रवाहको गुणस्तर, प्रशासनिक कार्यक्षमता र सहजता, वित्तीय स्थायित्व तथा योजनाबद्ध शहरी विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय हो।

उपयुक्त मापदण्ड र वस्तुगत आधारमा पुनःवर्गीकरण गर्न सकेमा स्थानीय शासन प्रणाली अझ सुदृढ, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्न सक्दछ ।

साथै आर्थिक गतिविधि, पूर्वाधार र जनसंख्या तथा ‘जनघनत्व’का आधारमा यथार्थपरक वर्गीकरण भएमा स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण र दीर्घकालीन शहरी योजना कार्यान्वयनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ ।

स्थानीय सरकारबाटै किन ?

विभिन्न अध्ययनहरूले स्थानीय सरकारहरू अन्य तहका सरकारको तुलनामा नागरिकबीच बढी लोकप्रिय र विश्वासिलो रहेको देखाएका छन्।

यसले सक्षम र प्रभावकारी स्थानीय शासन नै समग्र राष्ट्रिय विकासको आधार हो भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। तर, दुई कार्यकालको अभ्यासपछि अब हामीले ‘स्थानीय तहको संख्या र सीमाना अपरिवर्तनीय हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ।

संवैधानिक तथा कानुनी आधार

पुनर्संरचनाको संवैधानिक आधार संविधानको धारा २९५ (३) मा निहित छ, जसले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणका लागि विशेष व्यवस्था गरेको थियो।

यद्यपि सङ्घीयता एक गतिशील प्रक्रिया भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ र ४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या, सिमाना, नाम, केन्द्र र वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने कानुनी बाटो खुला राखेको छ। वर्तमान ऐनले महानगर र गाउँपालिकालाई लगभग समान अधिकार प्रदान गर्दा कार्यगत विशिष्टीकरण कमजोर भएको देखिन्छ।

साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा जस्तै भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक र आर्थिक विशेषताका आधारमा नगरपालिका र गाउपालिकाको अधिकार बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था हाल पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित सभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकार संघलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर यस्तो हेरफेर निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगाडी नै गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

दफा ८४ ले दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय सरकार बीच सिमाना, अधिकार क्षेत्र वा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश समन्वय परिषद्ले समन्वय र समाधान गर्ने भनिएको छ ।

पुनर्संरचनाका आधारहरू

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ र ५ ले केही निश्चित आधारमा पुनर्संरचना गर्न सकिने भनेको छ । जुन निम्न अनुसार छन्–

१. जनसंख्या र सेवा प्रवाह

पुनर्संरचनाको पहिलो सर्त जनसंख्याको न्यायोचित वितरण हो। जनघनत्व र सेवा प्रवाहको अनुपात नमिलेमा ठूला स्थानीय सरकारमा प्रशासनिक चाप र सानामा स्रोतको अनुत्पादक खर्च बढ्छ। त्यसैले, सेवाको पहुँच र नागरिकको संख्याबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै पुनर्संरचनाको मुख्य ध्येय हो।

२. आर्थिक दिगोपना र स्रोतको बाँडफाँड

प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, बालुवा, पानी, वन) स्थानीय सरकारको आन्तरिक आयको मेरुदण्ड हो। स्रोतको असमान वितरणले स्थानीय सरकारबीच आर्थिक खाडल सिर्जना गर्छ।

पुनर्संरचना गर्दा प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित नक्साङ्कन गरिनुपर्छ ताकि हरेक गाउरनगरपालिका आत्मनिर्भर बन्ने न्यूनतम आधार प्राप्त होस् र सीमा विवाद नहोस् भन्ने आधारमा हेरिनुपर्छ ।

३. सुगमता र प्रशासनिक प्रभावकारिता

भौगोलिक निरन्तरता र अनुकूलताले शासनको लागत घटाउछ । प्रशासनिक केन्द्र र सेवाग्राहीबीचको दुरी जति कम र सुगम हुन्छ, सुशासन त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ।

अपायक भूगोललाई एउटै इकाइमा राख्दा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ र लागतमा वृद्धि हुने भएकाले भौगोलिक सामीप्यता लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

४. सामाजिक–सांस्कृतिक अपनत्व

स्थानीय सरकार केवल प्रशासनिक इकाई मात्र नभई सामाजिक पहिचानको केन्द्र पनि हो।

भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका समुदायलाई एउटै प्रशासनिक संरचनामा समेट्दा नागरिकको अपनत्व बढ्छ। यसले सामाजिक पुँजीको निर्माण र स्थानीय लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाउँछ।

किन आवश्यक छ, क्षेत्रगत पुनर्संरचना

स्थानीय तहको पुनर्संरचना नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक–प्रशासनिक सुधार भए पनि यसको विमर्श अझै अपूरो देखिन्छ।

केही नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू अत्यन्त ठूलो र भौगोलिक रूपमा दुर्गम रहँदा, केही स्थानीय सरकारहरू आर्थिक रूपमा कमजोर छन् भने वडाको सीमाङ्कन र सेवा केन्द्रसम्मको दूरीले नागरिकको पहुँचमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ, जसले सूक्ष्म रूपमा पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याएको छ।

भौगोलिक पुनर्संरचनाको बहस अब केवल भूगोलमा सीमित नरही कार्य, अधिकार र स्रोतको बाँडफाँडसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ, जहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारको दोहोरोपन, बाझिएका कानुन, कानुनी अस्पष्टता तथा कार्यान्वयनगत द्वन्द्वहरूले क्षेत्रीय सुधारलाई संस्थागत सुधारसँग अनिवार्य रूपमा गाँसेको देखिन्छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको झन्डै १० वर्ष पुग्न लाग्दा र दोस्रो कार्यकालको करिब १४ महिना बाँकी रहँदा पुनर्संरचनाको माग उठ्न थालेकाले यसबारे बहस तीव्र रूपमा गर्नुपर्ने भएको छ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपाल नगरपालिका सङ्घले गरेको अध्ययनबाट हालै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनले केही गम्भीर तथ्यहरू उजागर गरेको छस्

प्रशासनिक खर्च र अनुदान

प्रशासनिक खर्च र अनुदानको वर्तमान प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय दिगोपनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। धेरै गाउँपालिकाहरू तथा नगरपालिकाहरू अझै पनि आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा सशर्त अनुदान बढ्दै जानु र समानीकरण अनुदान घट्दै जानुले स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता कमजोर बनाएको देखिन्छ, किनकि सशर्त अनुदानले स्थानीय प्राथमिकताभन्दा केन्द्रको प्राथमिकतालाई बढी निर्देशित गर्छ।

यसैबीच, पुँजीगत बजेटभन्दा प्रशासनिक (चालु) खर्च उच्च दरमा बढ्दै जानुले विकास निर्माणमा लगानीको दायरा खुम्चिँदै गएको संकेत गर्दछ। यदि यही प्रवृत्ति कायम रहने हो भने, सीमित स्रोतलाई धेरै साना–साना स्थानीय सरकारहरूमा विभाजन गर्दा खर्चको कार्यकुशलता घट्ने र दोहोरो संरचना बढ्ने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपन, सेवा प्रवाहको गुणस्तर र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न ७५३ स्थानीय सरकारहरूको संरचना ‘राइट–साइजिङ’ गर्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ।

सीमाना विवाद समाधान

स्थानीय सरकार बिच तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, पानी र वन)को उपयोग तथा राजस्व सङ्कलनमा व्यापक विवाद देखिएको छ।

स्पष्ट सीमाङ्कनको अभाव, अधिकारक्षेत्रको दोहोरो व्याख्या र कानुनी अस्पष्टताका कारण एउटै स्रोतमा बहुतह दाबी सिर्जना हुने गरेको छ।

यसले स्रोतको दिगो उपयोगमा अवरोध मात्र पुर्‍याएको छैन, सम्भावित राजस्व सङ्कलनसमेत घटाएको छ र अनियमित दोहनको जोखिम बढाएको छ।

एउटा उदाहरण हुप्सेकोट गाउँपालिकाको कावासोती नगरपालिका र पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकासँगको सिमाना विवादले खानेपानीको मुहान, वन क्षेत्र र सडक पूर्वाधार निर्माणमा समस्या निम्त्याएको छ।

यस विवादका कारण स्थानीय बासिन्दाहरू आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुका साथै विकासका आयोजनाहरू समेत अलपत्र परेका छन्।

पहाडी र भित्री मधेशको भूगोल जोडिएको ठाउँमा वनको सिमाना स्पष्ट छैन। यसले गर्दा विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री निकाल्दा एउटा स्थानीय सरकारले अर्कोलाई ूअतिक्रमणू को आरोप लगाउने गर्दछन्। संघीय कानुन र प्रदेश कानुनका केही प्रावधानहरू आपसमा बाझिँदा स्थानीय तहले कुन आधारमा राजस्व उठाउने भन्नेमा अन्योल छ।

ढिलासुस्ती कि राजनीतिक उदासीनता

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्रालयका अनुसार इलामदेखि बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकासम्म वडा विभाजनरथप तथा सिमाना हेरफेरका लागि नगर तथा गाउँपालिकाहरूबाट प्रदेश सरकारमार्फत ९७ वटा निवेदनहरू पेश भएका छन्।

यसबाहेक सिधै प्राप्त हुने निवेदनहरूको समेत स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध छैन। तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि ती विषयहरूमा सम्बोधन हुन सकेको छैन।

पटक–पटक निवेदन र उजुरीहरू दर्ता भए तापनि मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक प्राविधिक नापजाँच, तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कन तथा पर्याप्त राजनीतिक समन्वय हुन नसक्दा ती निवेदनहरू हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

परिणामस्वरूप, स्थानीय सरकारबीच तथा तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध क्रमशः चिसिँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यो विषय केवल प्रशासनिक कमजोरीको परिणाम मात्र होइन, बरु मूलतः राजनीतिक निर्णयसँग सम्बन्धित भएकाले कर्मचारीगत सीमाभन्दा बढी राजनीतिक सहमति र स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ।

चार जिल्ला : अन्याय कि बाध्यता

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये अझै पनि ४ वटा जिल्लाका सदरमुकामहरूलाइ नगरपालिका घोषणा गरिएको छैन । हुम्लाको सिमकोट, मनाङको चामे, मुस्ताङको जोमसोम र रसुवाको धुन्चे ।

यी चारै जिल्लाका सदरमुकामहरू अहिले पनि गाउँपालिकाकै रूपमा रहेका छन्। जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र भएर पनि नगरपालिकाको पूर्वाधार र पहिचान नपाउनु ती क्षेत्रका नागरिकका लागि न्यायोचित छैन।

यी क्षेत्रलाई जनघनत्व र सदरमुकामको पहुँच तथा कार्यगत भूमिकालाई आधार मानेर विशेष मापदण्डका आधारमा नगरपालिका घोषणा गर्दा प्लानिङ र बजेटिङको ढाँचा परिवर्तन भई ठूला र साना आयोजनाहरूमा समेत लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ।

एकातिर रौतहटमा केवल जनसंख्याको आधारमा १६ वटा नगरपालिकाहरू गठन गरिएका छन् भने अर्कोतिर लामो समयदेखि जिल्ला सदरमुकाम रहेका स्थानहरू समेत अझै गाउँपालिकाको रूपमा रहनु नीतिगत रूपमा असंगत र हाँस्यास्पद देखिन्छ।

केवल जनसंख्यालाई मात्र मापदण्ड बनाएर पुनरावलोकन गर्ने हो भने वि.सं. २०७८ को जनगणनाअनुसार कतिपय नगर र केही महानगरपालिकाहरूले समेत आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको देखिन्छ।

आर्थिक केन्द्रको नयाँ खाका

नेपाल नगरपालिकासङ्घको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनघनत्व, आर्थिक गतिविधि तथा चलायमान जनसंख्याका आधारमा केही सहरहरूको स्तरोन्नति आवश्यक रहेको सिफारिस गरेको छ।

उदाहरणका लागि, बुटवल उपमहानगरपालिका केवल एउटा सहर मात्र नभई पश्चिम नेपालको महत्वपूर्ण आर्थिक प्रवेशद्वारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ।

छिमेकी पाल्पा, कपिलवस्तु र रुपन्देहीका आसपासका सहरी क्लस्टरहरूलाई समेटेर यसलाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्न पर्याप्त आधारहरू छन्।

काभ्रे उपत्यकाका धुलिखेल, बनेपा र पनौती जस्ता ऐतिहासिक नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो मौलिक पहिचान जोगाउने गरी उपमहानगरपालिकाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसले साझा पूर्वाधार विकास र आर्थिक सामाजिक पक्ष बलियो बनाउने देखाएको छ।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशको सिद्धार्थनगर तथा कोशी प्रदेशको दमक नगरपालिकाले उपमहानगरपालिका बन्नका लागि आवश्यक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डहरू धेरै हदसम्म पूरा गरिसकेका छन्।

आवश्यक परेमा जनसंख्या र सहरी निरन्तरताका आधारमा आपसमा जोडिएका क्षेत्र (क्लस्टर)लाई एकीकृत गरी थप सुदृढ संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ।

कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म कुनै पनि महानगररउपमहानगरपालिका नभएको सन्दर्भमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिकाका रूपमा स्तरोन्नति गरी लक्षित लगानीमार्फत एक सशक्त आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।

यसबाट प्राप्त आर्थिक प्रतिफल समग्र कर्णाली प्रदेशमा विकासको गुणात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछ।

त्यसैगरी, दाङको राप्तीसहित तीव्र सहरीकरण वा नयाँ सहरको स्वरूप लिँदै आएका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ३१ वटा गाँउपालिकाहरुलाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गरी प्रभावकारी सहरी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वका सफल सङ्घीय मुलुकहरूले समय(समयमा स्थानीयसरकारको संख्या घटाउने वा बढाउने अभ्यास गरिरहन्छन्।

२००७ मा लागू भएको स्थानीय सरकारको संरचनात्मक सुधार अन्तर्गत डेनमार्क सरकारले संसदमार्फत अघि बढाएको थियो, जसलाई डेनिश संसदले २००५ मा पारित गर्यो र १ जनवरी २००७ देखि लागू गरिएको थियो। यसले पुराना साना नगरपालिकाहरूलाई गाभेर ठूलो र सक्षम स्थानीय सरकारहरू बनायो।

जापानमा सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर देखिएको आर्थिक मन्दी, तीव्र बुढ्यौली जनसंख्या र ग्रामीण क्षेत्रमा घट्दो जनसंख्याको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न मर्जर कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो।

सन् १९९९ मा जापानमा करिब ३ हजार २३० भन्दा बढी नगरपालिका रहेकोमा मर्जरपछि संख्या घटेर सन् २०१० सम्म झण्डै १,७२० मा सीमित भयो।

यसले करिब आधाभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरूलाई एकीकृत गरेको देखिन्छ ।

क्यानडामा टिल्ट कोभ नगरको जनसंख्या करिब ४०० भन्दा कम छ। यो क्यानडाको सबैभन्दा सानो सहरमध्ये एक मानिन्छ।

क्यानडामा नगरपालिका वर्गीकरण जनसंख्या मात्र नभई ऐतिहासिक अवस्था, भौगोलिक दूरी, सेवा आवश्यकता र प्रशासनिक परम्परामा आधारित हुन्छ र सानो जनसंख्या भए पनि ती ठाउँहरूलाई स्थानीय सरकारको रूपमा कायम राखिएको हुन्छ।

यसले देखाउँछ कि नगरपालिका घोषणा गर्दा केवल जनसंख्या मात्र होइन, भौगोलिक अवस्थिति, पहुँच, सेवा वितरण र स्थानीय आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

नेपालमा पनि अबको पुनर्संरचना केवल प्रशासनिक विभाजन मात्र नभई इकोनोमिक हव वा क्लस्टर विकासको आधारमा हुनुपर्छ।

सबल वडा र पहिचानको संरक्षण

वडालाई केवल ‘सिफारिस केन्द्र’मा सीमित राख्नुले स्थानीय सरकारको आधारभूत संरचनालाई कमजोर बनाउँछ।

वडा नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको शासन इकाइ भएकाले सेवा प्रवाह, योजना छनोट र सामाजिक उत्तरदायित्वमा यसको निर्णायक भूमिका हुन्छ।

तर अत्यन्त साना, छरिएका र स्रोतविहीन वडाहरूले न त पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति राख्न सक्छन्, न त प्रभावकारी सेवा दिन सक्छन्।

त्यसैले जनसंख्या, भौगोलिक पहुँच र सेवा दायरालाई आधार मानेर यस्ता वडाहरूलाई एकीकृत गरी “सबल वडा” निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ, जसले प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै सेवा गुणस्तर र उत्तरदायित्व दुवै बढाउँछ।

तीव्र सहरीकरणको सन्दर्भमा योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित गर्न प्रत्येक नगरपालिकामा कम्तीमा एक जना सहरी योजनाकार र एक जना वातावरणविद्को दरबन्दी अनिवार्य गरिनु आवश्यक छ।

हाल धेरै नगररगाउपालिकामा प्राविधिक क्षमताको अभावका कारण अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, वातावरणीय जोखिम र पूर्वाधारको असन्तुलित विकास देखिन्छ।

योग्य प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध भएमा भूउपयोग योजना, हरित क्षेत्र संरक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र दिगो पूर्वाधार विकासलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना केवल राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारको विषय मात्र होइन । यो नेपालको आर्थिक विकास, दिगो सहरी व्यवस्थापन र सङ्घीयताको सुदृढीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक एजेन्डा हो।

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबल स्थानीय सरकार पहिलो सर्त हो। यसका लागि समयानुकूल स्थानीय तहको संरचनात्मक सुधार तथा तहगत सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन अनिवार्य छ।

तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्न संस्थागत पुनर्संरचना अपरिहार्य देखिन्छ।

संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखी अन्तर(सरकारी समन्वयलाई सुदृढ गर्ने तथा सामान्य प्रशासनलाई मानव संसाधन र व्यवस्थापनमा केन्द्रित छुट्टै विभागका रूपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा यो विषय नीतिगत रूपमा समावेशहुनुपर्ने हो ।

यस्तो महत्वपूर्ण पक्षको अभावमा अपेक्षित शासकीय सुधार हासिल हुन कठिन देखिन्छ। तथापि, संविधान संशोधनको पहल सकारात्मक देखिन्छ र परिणाम छिटो हासिल गर्न त्यसमा टेरिटोरियल रिफर्मको एजेन्डा समेत समावेश गरिनु आवश्यक छ।

ऐनका स्पष्ट प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकारको वर्गीकरण तथा स्तरोन्नति, सिमाना हेरफेर, समायोजन वा विवाद समाधानको प्रक्रिया आगामी निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।

अतः नगरपालिका तथा उपमहानगरमा स्तरोन्नतिको सम्भावना भएका क्षेत्रहरू र विभिन्न स्थानमा देखिएका सीमा विवादहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले प्राविधिक टोली परिचालन गरी विवादित क्षेत्रहरूको जीपीएस सर्भे तथा स्थलगत अध्ययन तुरुन्त अघि बढाउनुपर्छ।

साथै, वर्गीकरणरस्तरोन्नति तथा सिमाना हेरफेर वा समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्‌बाट शीघ्र स्वीकृत गराई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन आवश्यक छ।

भूभागीय पुनर्संरचना एक गतिशील र निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यसैले सरकारले केवल तदर्थ रूपमा विवाद समाधान गर्ने अभ्यासमा सीमित नभई दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

यसका लागि सीमा विवादको व्यवस्थित पहिचान, प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्पादकत्व मूल्याङ्कन तथा वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ‘वर्गीकरण र स्तरोन्नति’लाई निरन्तर परिमार्जन गर्दै लैजाने एक स्थायी संस्थागत संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक छ। साथै, समयानुकूल आवश्यक कानुनी संशोधन गरी उत्पन्न समस्याहरूको दिगो समाधान सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

( देवकोटा नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)