स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेरबारे के भन्छन् सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधि ?

२६ वैशाख, डोटी । संघीय सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका, वडाहरूको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्न नयाँ मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएसँगै यसको बहस तीव्र बनेको छ । सरकारको मस्यौदाबारे सुदूरपश्चिमका स्थानीय जनप्रतिनिधिले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछिन् । तर, त्यसबारे राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै टुंगो लगाउनुपर्ने उनको मत छ ।

‘पुनर्संरचनाका बेला भएको सिमांकन मिलेको छैन’, शाहीले भनिन्, ‘कतिपय बस्तीलाई वडा कार्यालय अपायक परेको छ, कैयौं बस्ती नगरपालिका र गाउँपालिकासँग पुग्नै कठिन छ । यसलाई मिलाउनु जरुरी छ ।’

उनले कतिपय गाउँपालिकालाई स्तरोन्नति गरेर नगरपालिका बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताइन् । समग्रमा स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘जनताले अधिकांश आधारभूत सेवा वडा कार्यालयबाटै पाइहाल्छन् । बरु वडाको संख्या बढाएर स्थानीय तहको संख्या घटाउँदा व्यावहारिक हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरसिंह पार्की तत्काल स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विकासको आधारमा, जनताको पहुँचको आधारमा र भौगोलिक दूरीका आधारमा पनि तत्कालै सिमाना हेरफेर गर्नु उपयुक्त छैन ।’ बरू वडाको संख्या अझै थप्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । जनसंख्या मात्रै हेरेर स्थानीय तहको संख्या घटाउने वा गाभ्ने कुरा उपयुक्त नभएको उनी बताउँछन् ।

बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष महावीर बोहरा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्दा भौगोलिक दूरी र विकासको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘जनसंख्या कम भएको कुरालाई मात्रै आधार बनाउने हो भने जनताले सेवा लिनका लागि धेरै सास्ती खेप्नुपर्छ’, बोहराले भने, ‘त्यसका लागि स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था हेर्नुपर्छ ।’ संख्या र सिमाना हेरफेरका लागि विज्ञको टोलीले स्थलगत निरीक्षण पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोषप्रकाश जोशी स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर आवश्यक भएपनि हतार गर्न नहुने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरूले पनि यस विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ र विज्ञ टोलीले पनि छलफल गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने ।

डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्ट मापदण्डको मस्यौदामै विमति जनाउँछन् । ‘स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई अध्ययन समितिमा नराखेर संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नसक्ने अवस्था हुनैसक्दैन,’ उनले भने । स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको उनी बताउँछन् । वडाको संख्यामा भने केही हेरफेर गर्नसकिने उनको मत छ ।

दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिंह धामी विगतमा स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा भूगोल र सिमाना नमिलेकाले ती विषय सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको ठान्छन् । ‘धेरै ठाउँमा पालिका-पालिकाबीच सीमा विवाद छ । धेरै बस्तीलाई आफ्नै वडा र पालिका कार्यालय अपायक छन् । यी कुरा मिलाउन जरुरी छ,’ धामीले भने ।

डोटीको जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा १० वर्ष पनि नभइसकेकाले तत्काल स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका कुराको औचित्य नै नभएको बताउँछन् । ‘१० वर्ष पनि नभएको अवस्थामा अहिले विद्यमान संरचनामै कैयौं काम पूरा भएका छैनन् । कार्यालयजस्ता भौतिक संरचना निर्माणमै ठूलो धनरासी खर्च भएको छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पर्याप्त काम भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नै यस विषयमा बहस गर्नु सान्दर्भिक छैन ।’

कम्तीमा २० वर्षसम्म अहिलेकै स्थानीय तहको संख्या र सिमाना यथावत् राखेर विकासका काममा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।