ऐँठनमा एमाले

२४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा आवद्ध युवाहरूको संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको आइतबार पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित हिरासतमा लिइएका एमाले कार्यकर्ताहरू रिहा गर्न माग गरेको छ ।

‘पार्टीका अध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको छ । उहाँलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रदा अरू कार्यकर्ता पनि पक्राउ गरिएका छन्,’ युवा संघका अध्यक्ष माहाराज गुरूङ भन्छन्, ‘गैरकानूनी धरपकडमा परेका सबै नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ गर्न हामीले सरकारसँग माग राखेका छौ ।’

बैठकपछि जारी बक्तव्य ओली सहित नेताहरूको रिहाइको मागमा मात्र सीमित छैन । इन्धनमा भइरहेको मूल्यबृद्धि नियन्त्रण, गुन्डागर्दी आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ, आफ्ना समर्थकहरुमा भइरहेको साइबर बुलिङ रोक्नुपर्ने जस्ता मागहरू समेत उठाइएको छ । ‘गृहमन्त्रीकै जग्गा प्रकरण सार्वजनिक भएको छ, बेथितिहरू धेरै छन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ गुरूङ भन्छन् ।

उनका अनुसार आगामी १२ वैशाखमा हुने विरोध सभाको तयारी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ‘अहिले नेपाली जनताको मनोविज्ञान कसैले पनि दुख नहोस् भन्ने देखियो । त्यसैले तत्काललाई कुनै जनप्रदर्शनको कार्यक्रम राखिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

गत १४ चैतको बिहान ओलीलाई उनको निवास गुन्डुबाटै गिरफतार गरिएपछि तीन दिनसम्म युवा संघ सहितका एमाले कार्यकर्ताहरू विरोध प्रदर्शन उत्रिएका थिए । ओलीलाई गिरफतार गरिएकै बिहान पार्टी सचिव महेश बस्नेतले एमाले आन्दोलनमा होमिएको घोषणा गरेका थिए । बस्नेत, ओलीका विश्वास पात्र भएकाले पनि उनको अभिव्यक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको थियो ।

तर बस्नेतको चेतावनी जसरी आन्दोलन चलेन । १४ र १५ चैतमा जनसंगठनहरुका तर्फबाट सामान्य प्रदर्शन भयो भने १६ चैतमा बागमती प्रदेश कमिटीको ब्यानरमा सडक प्रदर्शन भयो । यसपछि भने ओलीको रिहाइ माग भन्दा पनि सरकारले गरेका निर्णयहरूमा आपत्ति जनाउन र आन्तरिक कलह सुल्झाउनतिर एमाले नेताहरू लागेको देखिन्छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले आज (२४ चैतमा) जारी गरेको सर्कुलरबाट पनि एमाले कस्ता एजेण्डाहरूमा छरिएका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । पोखरेलले सबै प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर मतदाता नामावली अद्यावधिकतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् ।

पार्टीकै निर्णयहरू हेर्दा पनि एमाले अलमल लुक्दैन । गत २० चैतमा बसेको सचिवालय बैठकले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्ति सच्याउनेदेखि सरकारका विभिन्न निर्णयहरूप्रति आपत्ति जनाउने निर्णय गर्‍यो । विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनहरुलाई खारेज गर्ने र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने सरकारका निर्णयदेखि आफ्ना कार्यकर्ताहरुप्रति भइरहेको साइबर बुलिङप्रति आपत्ति जनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

विशेषगरी १९ चैतमा बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा दलका नेता थापाले दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन सचिवालय बैठक केन्द्रीत भएको थियो । २१ फागुनको निर्वाचनमा एमालेलाई हराउन नेपाली सेना, कर्मचारी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारदेखि विदेशी शक्ति केन्द्रहरू समेत लागिपरेको अभिव्यक्ति थापाले दिएको थियो । थापाको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक प्रणाली र राज्यका अंगहरुप्रति एमालेको छबि अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै आकस्मिक सचिवालय बैठक राखिएको थियो ।

आकस्मिक सचिवालय बैठकले थापाको अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न संकट समाधानको प्रयत्न मात्र नगरेर संसदीय दलको निर्वाचनबारे उठेका प्रश्नहरुमा समेत छलफल गर्नु परेको थियो । पार्टीभित्र र बाहिर लोकप्रिय रहेका सुहाङ नेम्वाङलाई संसदीय दलका नेताको उम्मेदवार बन्न समेत रोकिएको प्रचारले एमालेपंक्तिमा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको थियो ।

विशेषगरी युवा पंक्तिले महासचिव पोखरेलको राजीनामा माग्नेदेखि नेतृत्व पुनर्गठनको माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । युवा पुस्ताप्रति एमाले अनुदार रहेको सन्देश गइरहेकाले पनि सचिवालयले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नु परेको बुझ्न सकिन्छ ।

‘लोकतान्त्रिक विधिबाट तय भएको यस निर्णयलाई सम्मान गर्न र सार्वजनिक रुपमा अन्यथा टिप्पणी वा गतिविधि नगर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्दछ,’ बैठकपछि जारी बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस निर्वाचनका सम्बन्धमा पार्टी पंक्ति, खासगरी युवा पंक्तिबाट प्राप्त भएका सकारात्मक सुझावहरुलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।’

यसरी माउ पार्टीकै ध्यान छरपस्त भइरहँदा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको गतिविधि पनि कमजोर देखिन्छ । गत १९ चैतमा अनेरास्ववियुको लेटरप्याडबाट एसईईका परीक्षार्थीहरुलाई शुभकामना दिदै एउटा बक्तव्य जारी भएको थियो । यसबाहेक अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धार्मीको हस्ताक्षर रहेको अर्को एउटा बक्तव्य पनि जारी भएको छ । विद्यार्थी संगठनलाई विश्वविद्यालयबाट खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुको बक्तव्यमा धामीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

अर्थात पार्टी अध्यक्ष ओलीको गिरफतारीबाट जुन तहको तरंग समाजमा उत्पन्न भएको छ, त्यसबमोजिम एमाले पंक्ति परिचालित नभएको नेताहरू नै स्वीकार्छन् । ‘केपी ओलीलाई छुदा मात्र पनि देश ठप्प पार्ने चेतावनी हामीले दिएका थियौ । तर जब उहाँ पक्राउ पर्नुभयो, हामीले दिनुपर्ने जति दबाव सिर्जना गर्न सकिनौं,’ एक नेता भन्छन् ।

यद्यपि एमाले प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाही, पार्टीको घोषित तालिका बमोजिम गतिविधि भइरहेको बताउँछन् । ‘हामी चुप लागेर बसेको होइन । सर्कुलर अनुसार कार्यक्रमहरु भइरहेकै छन्,’ शाही भन्छन् , ‘अदालतमा मुद्दा छ, पार्टीभित्र पनि बैठकहरु बसिरहेको छ ।’

चर्को अभिव्यक्ति, नरम कार्यक्रम

ओली गिरफतार भएपछि बसेको तीन वटा सचिवालय बैठक हेर्दा एमाले नेताहरुको विश्वास सडक प्रदर्शन नभएर कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतप्रति देखिन्छ । यस्तो संकेत १४ चैतमा बसेको पहिलो बैठकको निर्णयबाटै गरिएको थियो ।

केही नेताहरूले देश नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिरहँदा एमाले सचिवालय बैठकले भने जिल्ला प्रशासन मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रदर्शनको जिम्मा जनसंगठनहरुलाई दिने निर्णय भएको थियो । सचिवालय बैठकको निर्णय बमोजिम भोलिपल्ट, १५ चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत देशभर ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भयो ।

ज्ञापन बुझाउने र जनसंगठनहरुको प्रदर्शन बाहेक अरु दलहरुसँग सहकार्यको प्रस्ताव लैजाने, संसदबाट प्रतिवाद गर्ने र कानुनी लडाईँमा जाने निर्णय पनि भएको थियो । अरू राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गर्न विष्णुप्रसाद पौडेल, संसदबाट प्रतिवाद गर्न रामबहादुर थापा र कानुनी उपचारको समन्वय गर्न गोकर्ण बिष्टलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको थियो ।

तर यी कुनैपनि कामको नतिजा देखिएको छैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्चले आदेश दिएको छैन । बयानका लागि म्याद थपिदै लगिएको छ । आन्तरिक कलहमा फसेको कांग्रेसले रमेश लेखकको गिरफतारीविरुद्ध संस्थागत प्रतिवाद नगर्दा दलहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्ने प्रस्ताव अलपत्र छ । संसदबाट प्रतिवाद गर्ने कार्यको जिम्मेवारी लिएका थापाको अभिव्यक्तिले उल्टै संकट थपिएको छ ।

ओलीको गिरफतारीविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रन आमसाधरणसँग गरिएको अपिल पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जनताको साथ नपाउदा एमाले नेता–कार्यकर्ता बक्तव्यबाजी र स्टाटस लेख्नेमा सीमित छन् ।

सडक संघर्षबारे एमालेको संस्थागत निर्णय हेर्दा पनि जनप्रदर्शनप्रति उसको विश्वास कमजोर रहेकै अनुमान लगाउन सकिन्छ । गत १७ चैतमा बसेको सचिवालय बैठकले आगामी १२ वैशाखमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णय अनुसार, २५ चैतमा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेला र प्रशिक्षण हुनेछ । २८ चैतमा पालिका स्तरीय र ३ वैशाखमा वडा स्तरीय भेला हुनेछ । ७ वैशाखमा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन गरेर राजधानी केन्द्रीत हुने निर्णय एमालेले गरेको छ । यो भनेको ओली गिरफतार भएको एक महिना पुग्दा बल्ल एमालेको शक्ति प्रदर्शन हुनेछ ।

‘हामी इतिहासकै ठूलो संकटमा छौ । जनता हामीसँग भयंकर रिसाएको पुष्टि निर्वाचनको नतिजाबाट भइसकेको छ,’ एमालेकै एक नेता भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा आवेशका अभिव्यक्ति र आक्रोश भन्दा पनि आत्मसमीक्षा आवश्यक छ । जनताको विश्वास जित्नुको अर्को विकल्प राजनीतिक दलसँग हुँदैन ।’

२१ फागुनको निर्वाचनमा संसदीय इतिहासकै कमजोर नतिजा ल्याएको एमालेमा ओलीको गिरफतारीले थप संकट बढाएको तथ्य निर्णयहरुको असंगतिले पनि पुष्टि गर्छ । यस्तै बेला विशेष महाधिवेशनको माग राखेर हस्ताक्षर अभियान शुरू भएको छ ।

अभियानकर्ताहरुको तर्क छ– एमाले संकटको मोचन सचिवालय अथवा केन्द्रीय कमिटीले मात्र गर्न सक्दैन, विशेष महाधिवेशन बोलाइनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओली र लेखकमाथि बिहीबारसम्म अनुसन्धान सक्न सर्वोच्चको आदेश, अन्यथा थुनामुक्त गर्नू

यो पनि पढ्नुहोस

ओली-लेखकबारे सर्वोच्चको आदेशको अर्थ के हो ?