साढे ८ करोड डलर ऋण स्वीकार : ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजना कार्यान्वयन चरणमा

२४ चैत, बुटवल । सरकारले विश्व बैंकको साढे ८ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजना कार्यान्वयनमा जाने निश्चित भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज (मंगलबार) बसेको बैठकका निर्णयहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा यही ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय थियो ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँग सम्बन्धित रुपदेही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्ला समेटिने गरी ‘ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना’ का लागि विश्व बैंकको गत मार्च १३ तारिखमा अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा भएको बोर्ड बैठकले ऋण दिने निर्णय गरेको थियो ।

शहरी विकास मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढेको यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट अनुमान गरिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ ।

पूर्वमा नवलपरासीको बर्दघाटदेखि पश्चिममा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको चन्द्रौटा र बीचको रुपन्देहीसहित तीन जिल्लाको भूभागलाई ‘ग्रेटर लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट एरिया’ (ग्ल्याड) परियोजनाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित केही वर्षअघि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि सारेका थिए । उनको चुनावी प्रतिबद्धतामा पनि यो विषय समावेश थियो ।

परियोजनाका लागि स्रोत जुटाउन केही वर्षदेखि प्रक्रिया अघि बढे पनि झन्डै तुहिने अवस्थामा पुगेको तर बितेको एक वर्ष निकै मिहिनेतका साथ काम गरेर सफल भएको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऋण स्वीकार गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जाने उनले जानकारी दिए ।

ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तह र विश्व बैंकको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने एक समग्र पर्यटन–पूर्वाधार तथा सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम हो ।

आयोजनाको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय विश्व बैंकको मुख्यालयमा पुगेको थियो । यो परियोजनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका बुद्ध जन्मस्थलसँग सम्बन्धित पालिकाहरूले सहकार्य गरिरहेका छन् । यसको अध्ययनमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त टोली खटिएको थियो ।

कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय सकारात्मक हुनु, रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख र अगुवाहरू कोषसँग सहकार्यका लागि एकजुट हुनुले परियोजनाका लागि विश्व बैंक ऋण दिन तयार भएको हो ।

‘यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदा वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र वौद्धमार्गीका लागि मात्र नभई विश्वभरका पर्यटकका लागि नौलो र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेछ,’ लामाले भने ।

तिलौराकोट प्राचीन शाक्य राज्यको पुरातात्विक भग्नावशेष हो । नवलपरासीको रामग्राममा रहेको स्तुप अर्को महत्वपूर्ण सम्पदास्थल हो । यसलाई बुद्धका मूल अवशेषहरू भएको एक मात्र अक्षुण्ण स्तुप मानिन्छ । ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाले यिनै मुख्य स्थानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछ ।

केही वर्षअघि ग्रेटर लुम्बिनीसहित काठमाडौं उपत्यका भिजन–२०४० को पनि परियोजना तय भएको थियो । तर त्यो परियोजनामा उपत्यकाका १८ वटाभन्दा धेरै पालिकाबीच समन्वयको काममै अल्झिइरहेको छ ।

परियोजनाले लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्दै समग्र क्षेत्रको पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी र दिगो शहरी विकासलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्य राखेको छ । सम्पदाहरूको संरक्षण, दिगो विकास, सुशासन र समुदायको जीविकोपार्जनका विषयलाई यसमा प्राथिमकतामा राखिएको छ ।

दातृ निकायहरूसँग समन्वय, चरणबद्ध छलफल र विज्ञ परिचालनमार्फत अवधारणा परिपक्व बनाइएको यो योजना तीन जिल्लाको मात्र नभई नेपालकै ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ मध्येको एक महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा हेरिएको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।

‘बहुक्षेत्रीय सहकार्य, अन्तरसरकारी समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखी समग्र क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक संरक्षण र दिगो आर्थिक समृद्धिको नमुना क्षेत्र बनाउने संकल्प हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी जसलाई सर्वोच्च तीर्थस्थल मानिन्छ । यहाँको मायादेवी मन्दिर, बुद्धको जन्मस्थल, पवित्र पुष्करिणी पोखरी र अशोक स्तम्भ, मार्कर स्टोनहरू सहितका सम्पदा महत्वपूर्ण छन् ।

ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाले अहिले तीन जिल्लाका मुख्य स्थानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछ भने पछि अरू क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नेछ ।

विश्व बैंकका वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डअनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्दा लैंगिक समानता, जलवायु लचिलोपन र दिगोपनलाई मुख्य रूपमा समावेश गरिएको छ ।

गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा विश्व सम्पदा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणसँगै स्थानीय पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समुदायको जीवनस्तर सुधारलाई परियोजनाको मूल लक्ष्य बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

पालिकाहरूले परियोजना छनोट र कार्यान्वयन स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने, सडक, ढल, पैदल मार्ग र सार्वजनिक सुविधा जस्ता पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा एकीकृत कार्यान्वयन संरचना आवश्यक रहेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका कावा प्रमुख हरिजनको भनाइ छ ।

नगरपालिकाहरूले परियोजनाले एकीकृत विकास, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, पर्यटन पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

परियोजना पहिलो चरणमा मुख्यतः मायादेवी मन्दिर (लुम्बिनी), तिलौराकोट, देवदह र रामग्राम लगायतका बौद्ध सम्पदा स्थलहरूमा केन्द्रित रहेको छ । त्यसपछि यसलाई विस्तार गरेर पहाडी जिल्लाहरूलाई पनि समेटिनेछ ।

यसको उद्देश्य पर्यटन–सम्बन्धित पूर्वाधार र सेवामा सुधार गर्दै वार्षिक पर्यटक आगमन वृद्धि, आगन्तुक सन्तुष्टि अभिवृद्धि, तथा स्थानीय रोजगारी र उद्यमशिलता विस्तार गर्नु रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।

परियोजनाले गन्तव्य योजना तथा स्थानीय आर्थिक विकास गरि बौद्ध सर्किटका लागि एकीकृत पर्यटन दृष्टिकोण, महिला र युवा–नेतृत्व उद्यम, सिप विकास र निजी क्षेत्रको जिम्मेवार संलग्नता प्रवद्र्धन गर्नेछ । साथै, महत्वपूर्ण पर्यटन पूर्वाधार सुधार गर्दै आगन्तुक सुविधा, साइनेज, भूदृश्य, गतिशिलता समाधान र सार्वजनिक स्थान स्तरोन्नति गरिने छ ।

परियोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय बासिन्दा, कारिगर, अनौपचारिक बिक्रेता, किसान, मठ–मन्दिर तथा धार्मिक संस्थाहरू, सरकारी निकाय र आगन्तुकहरूलाई सूचना, परामर्श र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइएको छ ।

विश्व बैंकका वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डअनुसार लैंगिक समानता, जलवायु लचिलोपन र दिगोपनलाई मुख्यधारमा समावेश गरिएको छ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब २० प्रतिशत मात्र रहेकाले महिला–नेतृत्व व्यवसायलाई तालिम, बजार पहुँच र सल्लाहकार सहयोगमार्फत सशक्त बनाइनेछ उल्लेख छ ।

साथै, पानी–सरसफाइ, ढल निकास, ऊर्जा–कुशल पूर्वाधार जस्ता जलवायु–स्मार्ट उपायहरू, पूर्ण जलवायु तथा विपद् जोखिम मूल्याङ्कन र बहुभाषिक हेल्पलाइनसहितको गुनासो समाधान प्रणालीमार्फत परियोजनाले सामाजिक जवाफदेहिता र दीगो विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको शहरी विकास मन्त्रालयले परियोजनासम्बन्धी सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।