विद्यार्थी भर्ना : कुन-कुन शीर्षकमा लिन पाइन्छ शुल्क ?

२५ चैत, काठमाडौं । ‘शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएको छैन तर विद्यालयबाट छोराको वार्षिक शुल्कको बिल आइसक्यो । अहिले नै पैसा तिर्नु पर्ने हो र ?,’ काठमाडौंको निजी विद्यालयमा छोरा–छोरी पढाइरहेका एक अभिभावकले गुनासो गरे ।

त्यसो त यो समस्या एक जनाको मात्र होइन, धेरैजसो अभिभावकका घरमा विद्यालयबाट वार्षिक शुल्कको बिल पुगेको छ । यसलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क भनेको छ ।

सरकारले २०८३ को शैक्षिक सत्र आगामी वैशाख १५ बाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना र अभिभावकको हातमा शुल्कको बिल पुगेपछि मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

‘शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेका सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय सञ्चालन जस्तो गरिमामय र जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू अशोभनीय हुने मात्र नभई दण्डनीयसमेत हुनेतर्फ विद्यालयहरू स्वयं सजग हुनुपर्ने मानिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शुल्क नलिन पनि मन्त्रालयले भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन आदेश दिएको थियो ।

‘अभिभावकहरूबाट कानुनविपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘तोकिएको समय भित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनसक्नेतर्फ समेत सचेत गराइन्छ ।’

सरकारले गत २२ चैतमा पहिलो पटक सचेत गराएको थियो । तर, मन्त्रालयमा बारम्बार गुनासो आएपछि चैत २५ मा फेरि अर्को विज्ञप्ति निकालेर तत्काल रकम फिर्ता गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयले निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा सोही ऐनको प्रावधान तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय निकायलाई सहजीकरण गर्न भनेको छ ।

नियमविपरीत भर्ना र शुल्क लिएका छैनौं : निजी विद्यालय

निजी विद्यालय सञ्चालहकहरू १ वैशाखबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले त्यहीअनुसार काम गरिएको तर १५ वैशाखबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुने भनेपछि भर्ना र शुल्क लिन रोकिएको बताउँछन् ।

गत २२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ वैशाखबाट शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ढिला गरी शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्दा केही पठनपाठन प्रभावित हुने जोखिम विद्यालय सञ्चालकहरूको छ ।

‘१४ वैशाखसम्म विद्यार्थी भर्ना र शिक्षक तालिम, अभिभावक भेटघाट राख्न पाएको भए राम्रो हुने थियो,’ प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले भने, ‘भर्ना र कक्षा १५ गतेबाट एकैसाथ गर्दा केही प्रभावित हुन सक्छ ।’ सरकारको निर्णयविपरीत विद्यार्थी भर्ना नगरिएको दाबी उनले गरे ।

एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपाने यसअघि चैत १ बाट भर्ना हुने गरेको तर अहिले सरकारको निर्णय आएपछि रोकिएको बताउँछन् ।

‘शिक्षा नियमावलीअनुसार १ वैशाखबाट भर्ना र शैक्षिक सत्र सुरु हुने भनिएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएको १ महिना भर्ना गर्ने भनिएको छ । तर चैत १ देखि भर्ना गर्ने चलन थियो,’ उनले भने, ‘सरकारको सूचना आएपछि सबै रोकिएको छ ।’

शैक्षिक सत्र अगावै लिइएको शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ । ‘तोकिएको समय भित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनसक्नेतर्फ समेत सचेत गराइन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयले भनेको छ । नियमअनुसार काम नगरेमा २५ हजारसम्म जरिबाना र विद्यालयको अनुमतिपत्र रद्द गर्नेसम्म दण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

हेल्प डेस्क

विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिकायत एवं गुनासोको रिपोर्टिङ तथा सहजीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कसैको सिकायत वा गुनासो भएमा सोही कक्षमा फोन गरी थप साथै, विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिकायत एवं गुनासोको रिपोर्टिङ तथा सहजीकरण सहायता प्राप्त गर्न सकिने र सो कक्षको सम्पर्क व्यक्ति केन्द्रका निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरलाई सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।

कुन-कुन शीर्षकमा लिन पाइन्छ शुल्क ?

शुल्क निर्धारण मापदण्डमा १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ । मासिक पढाइ शुल्क, वर्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, धरौटी शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क, आवास शुल्क, भोजन शुल्क, परिवहन शुल्क, शैक्षिक भ्रमण, अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्री शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ ।

मासिक पढाइ शुल्क १२ महिनाको लिन सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ । भर्ना शुल्क भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क बराबर लिन पाइने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, वार्षिक शुल्क २ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकम कम गरिएको छ ।

परीक्षा शुल्क प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको प्रतिशतमा नबढाई वार्षिक वा किस्तामा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । र, परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र छपाइ वापतको खर्च यसै भित्र समेट्नु पर्ने भनिएको छ ।

शैक्षिक सामग्री शुल्क शैक्षिक सामग्री वापत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइने छ । यस शीर्षकमा उठाइएको रकमको ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नु पर्नेछ । बाँकी ३० प्रतिशत रकमको कूल विद्यार्थीको कूल योग अङ्कको हुन आउने रकम स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

रजिस्ट्रेसन तथा एसईई आवेदन शुल्क सरकारले तोकेभन्दा बढी लिन पाइने छैन । जिल्लास्तरीय परीक्षा शुल्क उक्त परीक्षा समितिले निर्धारण गरेभन्दा बढी लिन नपाइने भनिएको छ ।

स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिई आउने विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा वापत बढीमा १०० रुपैयाँ र फाराम शुल्कवापत २५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सकिने छ । आवास व्यवस्थापनको शुल्क निर्धारण गर्दा आवासीय विद्यार्थीहरूको अभिभावक र विद्यालयबीच भएको सहमतिअनुसार हुनेछ ।