स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नीति निर्माणको आधार बनाउनुपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव

२७ चैत, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‍द्वारा आयोजित ’‘वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले वैज्ञानिक तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको बताएका हुन् ।

उनले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई केवल शैक्षिक अभ्यासमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताए ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उनले बताए ।

उपराष्ट्रपति यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानले महामारी नियन्त्रण, रोग व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने बताए ।

उनले अनुसन्धानका निष्कर्षहरूले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यावहारिक दक्षता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे ।

देशमा द्रुत गतिमा भइरहेका परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएको उनको भनाइ थियो ।

विशेषगरी नसर्ने रोगहरूको बढ्दो बोझ, जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव र भौगोलिक विविधताका कारण सेवामा देखिएको असमानतालाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

उपराष्ट्रपति यादवले अनुसन्धानका नतिजाहरूलाई शैक्षिक प्रकाशनमा मात्र सीमित नराखी प्रत्यक्ष रूपमा नीति र कार्यक्रममा प्रयोग गर्न आग्रह गरे । उनले परम्परागत उपचार पद्धति र आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानबीच समन्वय हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ अनुसार प्रत्येक नेपालीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकार छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नीति निर्माणको आधार बनाउनु पर्ने स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य, तथ्यांकहरूलाई स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु संविधानले निर्देश गरेको मूल मर्म हो । यस मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै हामीले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई शैक्षिक अभ्यास मात्र नभई राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिन सक्नु पर्दछ ।’