सरकारी प्रतिबन्धको तयारीविरुद्ध विद्यार्थी संगठनले गरे आन्दोलन घोषणा

२७ चैत, काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १५ वटा विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरेको तयारीप्रति विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यताविपरीत तथा नागरिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सरकारले हालै शासकीय सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उल्लेख थियो ।

पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूले २८ चैतमा नागरिक अगुवा तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने तथा २९ चैतदेखि ४ वैशाखसम्म देशभर कलेजस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् ।

साथै अगामी ५ वैशाखमा पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग संवाद गर्ने, ७-१४ वैशाखसम्म देशव्यापी प्रचारप्रसार, सांस्कृतिक तथा सिर्जनात्मक कार्यक्रम गर्ने, ११ वैशाखमा विश्वविद्यालय उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १२ वैशाखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने र १५ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकामा कापी–कलमसहित देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले नेपालको राजनीतिक इतिहास बोकेका विद्यार्थी संगठनहरुलाई बन्देज गर्ने निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको घोषणा गरिएको बताए ।

उनले यसआन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन नागरिक समाजका अगुवा तथा देशभरका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई आह्वान समेत गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई जनताले दिएको प्रचण्ड बहुमतमाथि खेलाँची नगर्न चेतावनी समेत दिए ।

नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले सरकारलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सुशासन र मुलुकको समृद्धिमा सदुपयोग गर्न ध्यानकर्षण गराए ।

सरकार निरङ्कुशतातिर हाबी भइरहेको भन्दै त्यसको सशक्त विरोध गरिने उनले चेतावनी समेत दिए।

उनले दलीय राजनीतिमा लागेका राजनीतिज्ञ र विद्यार्थी संगठनको बदनाम नगर्न समेत चेतावनी दिए ।

संयुक्त विद्यार्थी मोर्चाले सरकारसमक्ष विस्तृत ७ बुँदे मागपत्र पनि प्रस्तुत गरेको छ ।