प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन

२७ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा २०८२ को पहिलो अधिवेशन जम्मा ९ दिन चल्यो । ९ दिनमा ६ वटा बैठक बस्यो । १९ चैतमा सुरु भएर २७ चैतमा सकिएको अधिवेशनले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख चयन गर्‍यो ।

सभामुखको निर्वाचन चैत २२ गते भएको थियो । सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वरोध निर्वाचित भए । चैत २७ गते उपसभामुखको निर्वाचन भयो । उपसभामुखमा राप्रपाकी सरस्वती लामा र श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर उम्मेदवार थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समर्थन पाएकी ठाकुर उपसभामुखमा निर्वाचित भइन् ।

यसबाहेक यस अधिवेशनले २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्‍यो ।

यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाले सबै संसदीय समितिसमेत गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको सभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले संसदीय समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरे । जसलाई सभाले स्वीकृत गर्‍यो ।

संघीय संसद्अन्तर्गत १६ वटा संसदीय विषयगत समिति रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत चार वटा संसदीय विषयगत समिति रहन्छन् । ती समिति यसअघि नै गठन भइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषय समिति रहन्छन् । बाँकी दुई वटा संयुक्त समिति रहेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यी सबै समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो ।

संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन भने चालू अधिवेशनमा हुन सकेन । सभामुख अर्यालले आगामी वैशाख ४ गतेका लागि संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।

साथै, प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउन १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति बनाएको छ । रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले बनाएको नियमावली प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि लागु हुनेछ । यो काम अर्को अधिवेशनका लागि सरेको छ ।

साथै, सभामा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय चले, जहाँ सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कतिपय विषयमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै जवाफ मागे । तर उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ पाउन सकेनन् ।

तोडियो परम्परा

विगतमा निर्वाचनपछिको अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने परम्परा जस्तै थियो । जसमार्फत प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता, नीति र राजनीतिक सन्देश दिन्थे । तर यसपटक यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेन ।

१९ चैतमा बसेको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले शुभकामना सम्बोधन गरे । त्यस दिन सत्तारुढ दलको तर्फबाट पार्टी सभापति रवि लामिछानेले धारणा राखे, तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालेनको सम्बोधन भएन ।

त्यसै दिन संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नहुँदा केही खड्किएको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘आजको पहिलो बैठकमा संसद्का नेता प्रधानमन्त्रीलाई पनि संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने प्रयोजनपरक अधिकार थियो । यसपालि सत्ताधारी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री अलग–अलग व्यक्ति भएकाले पनि यसको आवश्यकता देखिएको थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘धेरैले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएझैँ अनुभव गरे । तथापि, अब सभामुखको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त अधिकारको माग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ ।’

तर, अधिवेशन अवधिभर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेनन् ।

अध्येता जगत नेपाल प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नै नगरी संसद् अधिवेशन सकिएको विगतमा आफूले नदेखेको बताउँछन् ।

‘नयाँ निर्वाचनपछि निर्वाचित भएर आएपछि प्रधानमन्त्रीले न जनताको नाममा सम्बोधन गरेका छन् न त संसद्मा बोलेका छन् । यो नयाँ देखियो । मैले यस्तो पहिले देखेको थिइनँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपालका अनुसार २०१५ सालमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले रेडियोबाट नागरिकको नाममा सम्बोधन गरेका थिए । उक्त सम्बोधनलाई छुट्टै प्रकाशन पनि गरिएको छ । २०४६ पछि पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रचलन थियो ।

प्रधानमन्त्री नै सभामुखको निर्वाचनमा प्रस्तावक बस्ने परम्परा पनि यसपटक तोडिएको छ । यसपटक सभामुख अर्यालको प्रस्तावकमा रास्वपा सभापति लामिछाने नै बसे ।

अध्येता नेपाल भन्छन्, ‘सभामुखमा नाम प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री प्रस्तावक हुने वा बधाइ दिने चलन थियो । यसपटक त्यो पनि देखिएन ।’

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन किन महत्वपूर्ण ?

सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति र प्रधानमन्त्री फरक–फरक व्यक्ति हुन् । विगतमा प्राय: पार्टी प्रमुख नै संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री हुन्थे । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा त्यसलाई सरकारको आधिकारिक धारणा वा भिजन मानिन्थ्यो ।

सभापति र प्रधानमन्त्री फरक–फरक व्यक्ति भएका कारण पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बोधन धेरैले खोजेको बताउँछन् अध्येता नेपाल । उनको नजरमा यसबाहेक पनि संसद्मा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने कारणहरू छन् ।

पहिलो : प्रधानमन्त्री संसद्को पनि नेता हो । संसद् कसरी जान्छ र सरकारको प्राथमिकता के हुन्छ भनेर संसद्लाई जानकारी गराउनु र त्यसमा विश्वास आर्जन गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो ।

दोस्रो : सांसदहरूले नै पनि विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजेका थिए ।

तेस्रो : नागरिकले प्रधानमन्त्रीको बोली सुन्न चाहेका छन्, जुन अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संसदीय सम्बोधन केवल औपचारिकता होइन, राजनीतिक दिशानिर्देशका निम्ति सम्बोधन आवश्यक हुन्छ । यो सरकारको प्राथमिकता र रणनीति स्पष्ट पार्ने अवसर पनि हो । यसमा जनउत्तरदायित्वको विषय पनि जोडिन्छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीले जनताप्रति जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्ने थलो संसद् हो ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पर्खिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘अब नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो होला ? नेपालले कस्तो आर्थिक नीति लिँदैछ ? विश्व समुदायले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण कस्तो आउँछ भनेर पर्खिरहेको छ ।’

एउटै दलको करिब दुई तिहाइ समर्थनसहित बनेको सरकारबाट स्वाभाविक रूपमा उच्च अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई कता लैजान चाहेका छन्, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको रोडम्याप के हो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको धारणा कस्तो हुने हो भन्ने प्रश्नहरू प्रतिनिधिसभामै उठे ।

संसद्का पूर्वमहासचिव गुरुङका नजरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रश्नहरू पनि यिनै हुन्, ‘ओभरल प्रधानमन्त्रीको भिजन के हो ? राष्ट्रलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ ? दुई तिहाइ बहुमतको एकल सरकारले मुलुकलाई कसरी ड्राइभ गर्दैछ ? जनतालाई कस्तो राहत दिँदैछ ?’

तर, यी प्रश्न र कौतुहलता यसपटक यत्तिकै रह्यो ।