सरकार गर्छ बन्ध्याकरणमा करोडौं खर्च, ब्रिडर गर्छन् जथाभावी बच्चा उत्पादन

नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूले कुकुरको जनसंख्या व्यवस्थापन तथा रेबिज नियन्त्रणका लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण बन्ने अनियन्त्रित कुकुर प्रजनन केन्द्रहरूमा भने कुनै नियमन छैन ।

उदाहरणका लागि, काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सडक कुकुर व्यवस्थापन, बन्ध्याकरण र खोपका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ र १० हजारभन्दा बढी कुकुरलाई बन्ध्याकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले पनि डोल्पादेखि सिराहा–सप्तरीसम्म यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वर्षैपिच्छे करोडौं खर्च हुन्छ ।

एउटा कुकुरको बन्ध्याकरण र  खोपमा मात्र न्यूनतम ५ देखि ७ हजार रुपैयाँ लाग्छ, जसलाई चिकित्सकले मात्र गर्न सक्छन् ।

यो खर्चको मूल उद्देश्य सडकमा कुकुरको संख्या बढ्दा हुने जोखिम कम गर्नु हो ।

कुकुरको संख्या बढ्दै जाँदा कुकुरहरूले टोक्ने, आक्रमण गर्ने, दुर्घटना गराउने र रेबिज फैलाउने समस्या बढ्छ । रेबिज लागेपछि मानिसको उपचारमा ठूलो खर्च हुन्छ भने राज्यले पनि रेबिज खोप र उपचारमा लाखौं–करोडौं खर्च गरिरहेको छ । तर, पनि सडक कुकुरको संख्या घटिरहेको छैन ।

करोडौं खर्चिँदा पनि सडक कुकुरको संख्या किन उस्तै ?

कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको भए पनि सडक कुकुरको संख्या अपेक्षित रूपमा घट्न नसक्नुमा ब्रिडिङ सेन्टरहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

मुख्य समस्या के छ भने सरकारले एकातिर सडकका कुकुरलाई नियन्त्रण गर्न बन्ध्याकरण र रेबिज खोपमा लगानी गरिरहेको छ, तर अर्कोतिर अनियन्त्रित र अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका ब्रिडिङ सेन्टरहरूले नयाँ कुकुरहरू निरन्तर उत्पादन गरेर बजारमा ल्याइरहेका छन् ।

पहिलो, धेरै ब्रिडिङ सेन्टरहरू बिना लाइसेन्स वा कमजोर नियमनमा चलिरहेका छन् । यस्ता स्थानमा कुकुरलाई बारम्बार गर्भाधान गराइन्छ, जसले छोटो समयमा धेरै बच्चा उत्पादन हुन्छ ।

यीमध्ये केही मात्र बिक्री हुन्छन्, बाँकी कमजोर, बिरामी वा नबिकेका कुकुरहरू सडकमा छाडिने सम्भावना धेरै हुन्छ । यही प्रक्रिया सडक कुकुरको संख्या बढाउने प्रमुख कारण बन्छ ।

कुकुरको नश्ल अनुसार त्यसको मूल्य तय हुन्छ । त्यसैले, उन्नत नश्लको कुकुर पाल्ने, त्यसबाट बच्चा उत्पादन गराउने र बिक्री गर्ने गरिन्छ ।

यसरी ब्रिडिङका लागि कुकुर पाल्नेमध्ये धेरैले राम्ररी हेरचाह र स्यहारसुसार गरेको पाइँदैन ।

त्यहाँ केवल व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मात्र कुकुर पाल्ने र खरिद–बिक्री गर्ने भएकाले ती कुकुरलाई बुढो वा रोगी भएपछि सडकमा लखेट्ने गरिन्छ ।

प्रजननमा पशु कल्याणको मापदण्ड पालना नहुँदा वंशाणुगत रूपमा कमजोर, रोग बोकेका वा खोप नलगाइएका कुकुरहरू बढी उत्पादन हुन्छन् । यस्ता कुकुरले पछि सडकमा पुगेपछि रेबिज र अन्य रोग फैलाउँने जोखिम बढ्छ, जसले सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च अझ बढाउँछ ।

कुकुरको बच्चाहरूलाई कम उमेरमै बिक्री गर्ने र उचित दर्ता जस्तै माइक्रोचिप, खोप रेकर्ड नगर्ने प्रचलनले कुकुरको ट्र्याकिङ असम्भव बनाउँछ । फलस्वरूप, मालिकले छाडेका वा हराएका कुकुरहरू पनि सडक कुकुरको संख्यामा थपिन्छन् ।

बन्ध्याकरण कार्यक्रमले प्राय सडकका कुकुरलाई मात्र लक्षित गर्छ, तर ब्रिडिङ सेन्टरबाट आउने नयाँ कुकुरहरूमा कुनै नियन्त्रण नहुँदा नयाँ कुकुर थपिने दर उच्च रहन्छ । यसले बन्ध्याकरणको प्रभावलाई कमजोर बनाउँछ । जति नियन्त्रण गरियो, उति नयाँ कुकुर थपिन्छन् ।

यसरी हेर्दा, अनियन्त्रित ब्रिडिङ सेन्टरहरूले सडक कुकुर समस्या घटाउने प्रयासलाई निरन्तर नयाँ आपूर्ति मार्फत निष्प्रभावी बनाइरहेका छन् । यो एक खतरनाक चक्र हो । प्रजनन केन्द्रहरूले कुकुर बढाउँछन्, सडकमा फ्याँक्छन्, अनि सरकारले करोडौं खर्च गरेर न्युटरिङ र रेबिज नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

अन्तराष्ट्रिय रुपमा ब्रिडिङ सेन्टरको मापदण्ड

कुकुर ब्रिडिङ (प्रजनन) सेन्टरहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कडा मापदण्डहरू लागू गरिएका छन्, जसको मुख्य उद्देश्य पशु कल्याण सुनिश्चित गर्नु, अनियन्त्रित प्रजनन रोक्नु र सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम घटाउनु हो । विभिन्न देशमा नियम फरक–फरक भए पनि मूल सिद्धान्तहरू धेरै हदसम्म समान छन् ।

अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा ब्रिडिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारी लाइसेन्स अनिवार्य हुन्छ । जस्तै, ‘एनिमल वेलफियर एक्ट २००६’ अन्तर्गत बेलायतमा कुकुर प्रजनन गर्ने सबै व्यवसायहरू स्थानीय निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । लाइसेन्स नलिएर सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ।

कुकुरलाई अत्यधिक गर्भाधान गराउन नपाउने कडा नियम हुन्छ । एक पोथी कुकुरले जीवनभर सीमित पटक मात्र बच्चा जन्माउन पाउने, लगातार गर्भाधानबीच न्यूनतम अन्तराल राख्नुपर्ने र निश्चित उमेरभन्दा सानो वा धेरै बुढो कुकुरबाट प्रजनन गराउन नपाइने नियम हुन्छ ।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले तोकेका मापदण्डअनुसार ब्रिडिङ सेन्टर सफा, सुरक्षित र पर्याप्त स्थान भएको आवास भएको हुनुपर्छ । उचित आहार, पानी र पशुचिकित्सकको निगरानी हुनुपर्छ । बिरामी वा घाइते कुकुरको तुरुन्त उपचार हुनुपर्छ ।

ब्रिडिङ अघि कुकुरको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ, विशेषगरी जेनेटिक रोग जाँच अनिवार्य हुन्छ । पप्पी बेच्दा आवश्यक खोप, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र र कहिलेकाहीँ माइक्रोचिप अनिवार्य हुन्छ ।

धेरै देशमा ६–८ हप्ता उमेर नपुगेको पप्पी बेच्न पाइँदैन । खरिदकर्तालाई हेरचाह सम्बन्धी जानकारी, खोप रेकर्ड र कानुनी कागजात दिनुपर्छ । ब्रिडरले हरेक कुकुरको विवरण राख्नुपर्छ– जन्म, खोप, रोग, बिक्रीको रेकर्ड माइक्रोचिप वा दर्ता नम्बर । यसले कुकुर हराए वा छाडिएमा पहिचान गर्न सजिलो बनाउँछ ।

सरकारी निकायले समय–समयमा निरीक्षण गर्छन् । नियम उल्लङ्घन गरेमा जरिवाना, लाइसेन्स खारेज र कुकुर जफतसम्म हुन सक्छ । अमेरिका र युरोपका धेरै देशहरूले व्यावसायिक, अमानवीय ठूलो उत्पादन केन्द्र विरुद्ध कडा अभियान चलाएका छन् ।

ब्रिडरले घरघरमै कुकुर उत्पादन गरेर बेचिरहेका छन्

पशु अधिकारकर्मी तथा एसपिसिए नेपालकी अध्यक्ष, बिना पन्त

ब्रिडर तथा ब्रिडिङ सेन्टरहरूले व्यावसायिक रूपमा कुकुरका बच्चाहरू उत्पादन गरी बेच्ने र पछि बुढो वा रोगी भएपछि बाटोमा छोडिदिने गरेको तथा उनीहरूले जनावरहरूलाई व्यवस्थित रूपमा नपाल्ने गरेको हामीले देखेका छौं। केही वर्षअघि जडीबुटी क्षेत्रमा खोलाको छेउमा पाँच–छ वटा ठाउँमा अत्यन्त दयनीय अवस्थामा कुकुरहरू राखिएको भेटेका थियौं।

अहिले स्थानीय सरकारले ब्रिडिङ सेन्टर सञ्चालनको अनुमति हेर्ने गरेको छ। तर काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ मै घरघरमा एक–दुई वटा कुकुर राखेर उत्पादन गरी बेच्ने गरिएको देखिन्छ। धेरै ब्रिडरहरूले स्थानीय तहमा दर्ता नै गर्दैनन् र वडाले पनि खासै चासो नदिने गरेको छ।

ब्रिडिङ सेन्टरले बुढा र रोगी कुकुर सडकमा छाड्छन्

सारा जनावर उद्धार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष, विश्वराम कार्की

स्थानीय तहका सरकारहरूले हरेक वर्ष कुकुर बन्ध्याकरण र रेबिज खोप कार्यक्रमका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। तर सडकमा कुकुरको संख्या घटेको छैन। ब्रिडिङ सेन्टरबाट छोडिएका कुकुरहरू सडकमा आउँदा संख्या थप बढ्ने गरेको छ।

ब्रिड कुकुरहरू सडकमा आएपछि स्थानीय कुकुरहरूसँग क्रस ब्रिड हुने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ। ब्रिडिङ सेन्टरहरू स्थानीय तहमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ। तर धेरैजसो सेन्टर दर्ता नभएका वा दर्ता भए पनि नियमित अनुगमन नहुने अवस्था छ।

हामीले विभिन्न ठाउँमा जाँच गर्दा कुकुरहरूलाई राख्ने अवस्था अत्यन्त बिजोग देखिएको छ। स्वास्थ्य र खानपानको राम्रो ख्याल नराखिने, म्याद नाघेका औषधि खुवाइने, बच्चा जन्माएपछि बुढा भएका कुकुरहरूलाई सडकमा छोडिदिने गरिन्छ। कुनै–कुनै रोगी बच्चाहरूलाई पनि सडकमै छोड्ने गरेको देखिन्छ।

केही ब्रिडिङ सेन्टर राम्रा होलान्, तर अधिकांशमा यस्तै बिजोग अवस्था छ। ब्रिड कुकुरहरू बढ्दै जाँदा सडकमा ब्रिड र क्रस ब्रिड कुकुरहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। घरमा पालिएका ब्रिड कुकुरहरू पनि विभिन्न कारणले सडकमा आउने गरेका छन्।

हामीले यो विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं। ब्रिडिङ सेन्टरहरूको अनुगमन, दर्ता र मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।

ब्रिडिङ सेन्टरमा धेरै कुकुर राख्नु फाइदाजनक हुँदैन

नेपाल कुकुर क्यानाइन संघका अध्यक्ष, मुकुन्द बानिया

ब्रिडिङ सेन्टरहरूको दर्ता सम्बन्धमा स्थानीय तहको वडामा दर्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो संघसँग आबद्ध भएर सदस्यता लिन पनि सकिन्छ।

नेपाल सरकारले ब्रिडिङ सेन्टर सञ्चालनलाई अवैध घोषणा गरेको छैन। त्यसैले हामीले हाम्रो संघमा आबद्ध सदस्यहरूलाई राम्रो अभ्यास गर्न सिकाउने र हाम्रो स्तरबाट अनुगमन गर्ने गरेका छौं।

ब्रिडर भनेको अध्ययन र ज्ञानमा आधारित भूमिका हो। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश वा भारतबाट कुकुर आयात गर्नेले सजिलै बाटोमा छोड्दैन। हामीले सडकका कुकुर र ब्रिड कुकुर दुवैलाई समान रूपमा हेर्छौं। कुनै पनि जनावरप्रति भेदभाव गर्दैनौं।

ब्रिडिङ सेन्टरहरूमा धेरै कुकुर राख्नु फाइदाजनक हुँदैन। आर्थिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले कठिन हुन्छ। हामी सुझाव दिन्छौं कि वास्तविक ब्रिडरले पाँच–सात वटाभन्दा बढी ब्रिड कुकुर नराख्नु राम्रो हुन्छ, किनकि मासु र डग फुड खुवाउन गाह्रो पर्छ।

सडकमा ब्रिड जातका कुकुर र वृद्ध कुकुर बढ्नुको मुख्य कारण ब्रिडरहरूबाट छोडिनु हो भन्ने हाम्रो ठहर छैन।

ब्रिडिङ सेन्टरले कुकुरहरूमाथि गरिरहेको दुर्व्यवहार गैरकानुनी हो

वातावरण कानुनविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता, पदमबहादुर श्रेष्ठ

ब्रिडिङ सेन्टरहरूले व्यवसायीक रुपमा कुकुरलाई पाल्ने उनीहरूबाट कुकुरको बच्चा जन्माएर बेच्ने गर्छन् । अब त्यो ब्रिडिङ गराएको कुकुर रोगी र बुढो भएपछि बाटोमा छाडिदिने गर्छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २७ मा पशुपक्षीसम्बन्धी कसूरको व्यवस्था छ । संहिताको दफा २९० मा ‘कसैले कुनै पशुपक्षीलाई कुटी, हिर्काइ वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाइ तथा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाइ वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएकालाई काममा लगाई वा हानिकारक वस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आफूले पालेको पशुपंक्षी रोगी वा वृद्ध भएका कारणले सार्वजनिक रूपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रुर व्यवहार गर्न नहुने’ उल्लेख छ ।

यसरी नै दफा २८९(१) मा कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्‍याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन । यदि यस्तो कार्य गरेमा दफा २८९ (२) उपदफा (१) बमोजिमको त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ भने कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पुर्‍याएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ भन्ने कानूनमा नै उल्लेख भएको छ ।

समाधान सरल छ

कुकुर प्रजनन्  केन्द्रहरूलाई तत्काल लाइसेन्स अनिवार्य गर्नुपर्छ । र, लाइसेन्स लिँदा पूर्वाधार, पुँजी, मेनपावर र पशु कल्याण मापदण्ड जाँच गरिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।

वर्षमा कति पटक प्रजनन् गर्न सकिन्छ, बच्चा कति दिनपछि मात्र बेच्न मिल्छ भन्ने स्पष्ट सीमा तोकिनुपर्छ । सानो बच्चा बेच्ने, आमालाई अत्यधिक प्रयोग गर्ने र फाल्ने प्रथा पूर्णरूपमा अवैध घोषणा गरिनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘जबसम्म प्रजनन केन्द्रलाई नियन्त्रण गरिँदैन, तबसम्म बन्ध्याकरण र रेबिज नियन्त्रणमा राज्यको खर्च केवल पानीमा हालिएको तेल जस्तै हुनेछ ।’

जनावरप्रतिको दया र मानव स्वास्थ्य दुवैका लागि यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरूरी भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।