News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार बागमती प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूसँग चालु आर्थिक वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गरेका छन्।
- सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ का सांसद युवराज दुलालले बाँदर नियन्त्रण, गुठी जग्गा समस्या, मेलम्ची–हेलम्बु सडक निर्माण लगायतका विषय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्।
- प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्याहरू सचिवालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानकारी गराउन भनेका छन्।
३० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सोमबार बागमती प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उनले सोमबार दिउँसो बागमतीका सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले चालु आर्थिक वर्षभित्र आ–आफ्ना क्षेत्रमा गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कामहरू प्रस्तुत गर्न सांसदहरूलाई भनेका थिए । सोही अनुसार, देशैभरका सांसदहरूसँग प्रदेशगत रुपमा प्रधानमन्त्री शाहले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन् ।
सो क्रममा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ का सांसद युवराज दुलालले बाँदर नियन्त्रण, गुठी जग्गा पीडित किसानका समस्या, मेलम्ची र इन्दावती नदी किनारका बस्तीमा बाढीको जोखिम, मेलम्ची–हेलम्बु सडक निर्माण, स्वास्थ्य बीमा लगायतका विषयबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरू बाँदरको समस्याबाट ग्रसित भएको बताउँदै तत्काल बाँदर नियन्त्रण विधेयक तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए ।
त्यस्तै, मेलम्ची र इन्द्रावती नदी किनारका बाढीको अति उच्च जोखिममा रहेका बस्तिहरुको तत्काल संरक्षण गर्नुपर्ने पनि उनले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष बताएका छन् ।
‘९२ करोडको स्टिमेट सहित स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको मेलम्ची हेलम्बु सडक निर्माणको स्रोत सहमति भइ पुन ठेक्का हुनुपर्ने,’ उनले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सबै सांसदहरूलाई आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्याबारे सचिवालयमा जानकारी गराउन पनि भनेका छन् । त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालयमा समस्याहरू पठाउन पनि उनले भनेका छन् ।
यस्ता छन् दुलालले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विषयहरू :
१. बॉदर नियन्त्रण विधेयक तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने,
२. गुठी जग्गा पीडित किसानका समस्या समाधान हुने गरी गुठी विधेयक तत्काल ल्याउनु पर्ने
३. मेलम्ची र इन्द्रावती नदी किनारका बाढीको अति उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको तत्काल संरक्षण गर्नुपर्ने ।
४. मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको सामाजिक उत्थान कार्यक्रम लागू गर्न गठन आदेश तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने ।
५. ९२ करोडको स्टिमेटसहित स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको मेलम्ची हेलम्बु सडक निर्माणको स्रोत सहमती भइ पुन ठेक्का हुनुपर्ने ।
६. मेलम्ची आयोजना ठेकेदार पीडित स्थानीय सप्लायर्सहरूले पाउनु पर्ने भुक्तानी तुरुन्त पाउनुपर्ने ।
७. मध्यपहाडी लोकमार्गको बन्देउ बाहुनेपाटी खण्डको सडक पिच गर्ने कार्य यसै वर्ष सक्नुपर्ने र झ्याँडी खोला पुलको ठेक्का तत्काल गर्नुपर्ने ।
८. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश नागरिकहरूले सबै अस्पतालबाट विमा सेवा सहज रुपमा पाउनुपर्ने ।
प्रतिक्रिया 4