नीतिशको २१ वर्षे मुख्यमन्त्रीकालमा कति बदलियो बिहार ?

पटनाको फूलबारी शरीफस्थित एक एनजीओमा कार्यरत फरिदा खातुन आफ्नो पूरै खान्दानमा सबैभन्दा धेरै पढेकी सदस्य हुन्। उनले स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेकी छन्।

मजदुरी गर्ने फरिदाको परिवारले सन् २००७ मा उनलाई अररियाको कस्तूरबा गान्धी आवासीय विद्यालयमा भर्ना गरिदिएको थियो।

फरिदा मूल रूपमा मुस्लिम बाहुल्य जिल्ला अररियाकी बासिन्दा हुन्, जहाँ ४० प्रतिशतभन्दा बढी मुस्लिम जनसङ्ख्या रहेको छ।

फरिदा भन्छिन्, ‘हामी त्यस्तो क्षेत्रका हौँ जहाँ केटीहरूलाई केवल इस्लामिक शिक्षा मात्र दिइन्थ्यो। तर मेरो भर्ना स्कुलमा गराइयो। त्यसपछि विद्यालय पोसाक, सेनेटरी न्यापकिन, साइकल, कन्या उत्थान योजना लगायतका धेरै योजनाहरूको लाभ पाएँ र मैले पटना विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गर्न सकेँ।’

‘त्यतिबेला लाग्थ्यो कि नीतिशकुमार केटीहरूको नेता हुन् तर बितेका केही वर्षदेखि उनले अब केवल राजनीति मात्र गरिरहेका छन् भन्ने लाग्न थालेको छ। उनी धर्ममा आधारित राजनीतिको एक हिस्सेदार बनेका छन् ।’

फरिदाले भनेको यो कुरालाई वास्तवमा नीतिश कुमारको राजनीतिक ट्रयाजेक्टरीको रूपमा लिन सकिन्छ ।

अहिले नीतिश कुमारले बिहारको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले लोकभवन पुगेर राज्यपाल लेफ्टिनेन्ट जनरल (अवकाशप्राप्त) सैयद अता हसनैनलाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका हुन्।

सन् २००० मा नीतिश कुमार सात दिनका लागि मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनको स्थायी कार्यकाल नोभेम्बर २००५ देखि सुरु भयो ।

उनले ‘सुशासन बाबु’ को ट्याग पाए । तर पछिल्ला वर्षहरूमा उनलाई ‘कित्ता परिवर्तन गर्ने व्यक्ति’ भन्न थालियो । उनीमाथि धेरै ‘मिम’हरू बने र विश्लेषकहरूको एउटा तप्काले उनको वैचारिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाए।

‘उनी जस्तो अरू कोही हुने छैन’

नीतिश कुमार राज्यसभा जाने निर्णय गरेपछि उनका छोरा निशान्त कुमार पटनाको वीरचन्द पटेलस्थित जेडीयू कार्यालयमा आउँदा निकै हलचल मच्चिएको छ।

बढ्दै गएको गर्मीका बीच जेडीयू कार्यकर्ताहरूका लागि निशान्त कुमार एउटा राहतका रूपमा देखा परेका छन् । तैपनि उनीहरूले उनमा ‘दोस्रो नीतिश’ भने देखिरहेका छैनन्।

सन् १९७७ मा नीतिशको पहिलो चुनावदेखि नै उनीसँगै रहेका अशोक कुमार भन्छन्, ‘उनी जस्तो अरू कोही हुने छैन।’

बिहारका सरकारी कार्यालयहरूलाई टाइपराइटरबाट कम्प्युटरको युगमा ल्याउनु नीतिश कुमारको पहिलो ठूलो चुनौती थियो । यसमा उनलाई भारतीय जनता पार्टीका नेता सुशील कुमार मोदीले साथ दिएका थिए, जो स्वयं सधैँ ट्याब बोकेर हिँड्थे।

सुशील मोदी नीतिश सरकारमा उप-मुख्यमन्त्री थिए र अर्थ मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उनकै काँधमा थियो।

सन् १९८२ ब्याचका बिहार काडरका अवकाशप्राप्त आईएएस अधिकारी व्यासजीले भने, ‘नीतिश कुमार र सुशील मोदी दुवै जना अत्यन्तै तीक्ष्ण स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। मैले लालूजीको कार्यकालमा पनि काम गरेको थिएँ। ती दुईबीचको मुख्य भिन्नता यो थियो कि लालू एक नेता हुनुहुन्थ्यो भने नीतिश एक उत्कृष्ट प्रशासक ।’

‘आफ्ना बैठकहरूमा उनी नयाँ विचारहरूलाई स्वागत गर्दथे र हरेक विभागीय बैठकमा उनलाई यो याद हुन्थ्यो कि अघिल्लो बैठकमा उनले के निर्देशन दिएका थिए। उनमा बिहारलाई अघि बढाउने एउटा तीव्र इच्छाशक्ति देखिन्थ्यो ।’

समाजवादी नीतिशको ‘भोट इन्जिनियरिङ’

सत्ता सम्हालेपछि नीतिश कुमारले राज्यको अवस्थाबारे ‘श्वेतपत्र’ जारी गरेका थिए। उक्त श्वेतपत्रमा राज्यको स्थितिको बारेमा लेखिएको थियो, ‘विकासका सबै सूचकांकहरूमा बिहारको अवस्था सबै ठूला राज्यहरूमध्ये सबैभन्दा खराब छ।’

सत्ता सम्हालेपछि नीतिश सरकारका सामु कानुन-व्यवस्थाका साथै सडक र बिजुली जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने ठूला चुनौतीहरू थिए।

कुर्मी जातिबाट आएका नीतिश कुमारले यदि बिहारमा लामो समयसम्म सत्तामा टिकिरहनु थियो भने, उनले बिहारको जातीय राजनीतिमा आफ्नो लागि ‘भोट इन्जिनियरिङ’ पनि गर्नु पर्ने थियो।

नीतिशले यसका लागि महिला र अति पिछडिएका वर्गलाई रोजे।

वरिष्ठ पत्रकार सन्तोष सिंह आफ्नो पुस्तक ‘कितना राज, कितना काज’ मा लेख्छन्, ‘नीतिश कुमारले महिलाहरूलाई ५० प्रतिशत आरक्षण र अर्कोतर्फ पञ्चायत तथा स्थानीय निकायमा ईबीसी (अति पिछडा वर्ग) हिन्दू र मुसलमानहरूलाई २० प्रतिशत आरक्षण दिए ।’

‘यसो गर्दा उनले आफ्नै जातिका मानिसहरूबाट आलोचनाको सामना गर्नुपर्‍यो, जसका अनुसार ईबीसी र अन्य वर्गलाई फाइदा पुऱ्याउन उनीहरूको बलि चढाइयो। तर नीतिशले त लोहियाका ती शब्दहरूलाई मनन गरिसकेका थिए कि महिला जुनसुकै जातिको भए पनि उनी पिछडिएकै हुन्छिन् ।’

पछि नीतिश सरकारले सन् २००७ मा महादलित आयोग गठन गर्‍यो।

नीतिश कुमारको लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) समीकरणलाई हेर्ने हो भने यिनीहरूको जनसङ्ख्या करिब सात प्रतिशत छ, तर आफ्नो ‘भोट इन्जिनियरिङ’ को मद्दतले नीतिशसँग २० प्रतिशत भोट रहेको मानिन्छ।

‘आफैँमा मुग्ध भए’

जब नीतिश कुमार सरकारमा आए, तब उनका दुईवटा योजनालाई बदलिँदो बिहारको प्रतिविम्बका रूपमा हेरियो । ती थिए – विद्यालय पोसाक र साइकल योजना।

ग्रामीण भेगहरूमा साइकल चढेर विद्यालय पोसाकमा स्कुल गइरहेका बालिकाहरूलाई मानिसहरूले परिवर्तनको सङ्केतका रूपमा लिए।

वास्तवमा यो दृश्यले दुईवटा पक्षमा काम गरिरहेको थियो। एकातिर यो समाजवादी नीतिशको कल्याणकारी राज्य भएको प्रमाण थियो भने अर्कोतिर सार्वजनिक स्थानहरूमा बालिकाहरूको यसरी उपस्थित हुनुले शान्ति सुरक्षा र कानुन-व्यवस्थामा सुधार आएको सङ्केत गर्दथ्यो।

तर, पछि नीतिश सरकारमाथि यस्ता आरोपहरू पनि लागे कि योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले भुइँतहमा कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा प्रचारप्रसारमा मात्र बढी ध्यान दिन थालियो।

पञ्चायत स्तरमा कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता शाहीना परवीन भन्छिन्, ‘नीतिश कुमारको कार्यकालका सुरुवाती सात-आठ वर्ष निकै शानदार थिए। उनको कर्मचारीहरूको टोली राम्रो थियो। महिलाहरूका लागि सरकारले राम्रा कदमहरू पनि चाल्यो, तर पछि सबै कुरा स्थिर भयो ।’

‘नीतिश कुमार आफ्नै काममा आफैँ मन्त्रमुग्ध हुन थालेको जस्तो देखियो। पछिल्ला दिनहरूमा उनले देखावटी कामहरूमा बढी जोड दिए। अर्थात्, त्यस्ता काम जसको प्रचार धेरै होस्। तर त्यसमा दिगोपन कति छ भन्ने कुरा सरकारको चासोको विषय रहेन ।’

उनले थप भनिन्, ‘पञ्चायतहरूमा महिलाहरूलाई आरक्षण दिएर ‘उपस्थितिको राजनीति’ (पॉलिटिक्स अफ प्रेजेन्स) त भयो, तर के यी महिलाहरू विधायक वा मन्त्री बने ? सामान्य महिलाहरूका लागि पनि जे-जति काम गरिए, ती उनीहरूको परम्परागत भूमिकालाई नै मजबुत बनाउने खालका थिए। अर्थात्, महिलालाई रोजगारीसँग जोड्नु छ भने सिलाई मेसिन बाँडिदिने, पापड-बडी बनाउने तालिम दिने जस्ता काम मात्र भए ।’

सन् २०२५ को विधानसभा चुनावभन्दा अगाडि जब ‘जीविका दिदी’हरूलाई रोजगारी सुरु गर्नका लागि १० हजार रुपैयाँको दरले रकम बाँडियो, त्यतिबेला जेडीयूभित्रैबाट पनि नीतिश कुमारको राजनीतिमा आएको बदलावमाथि प्रश्नहरू उठिरहेका थिए।

जेडीयूका एक नेताले भनेका थिए, ‘हाम्रा नेताले त नीतिहरूमार्फत परिवर्तन ल्याउने गर्दथे, तर अहिले उनी चुनावी लोभका अस्त्रहरूको सहारा लिइरहेका छन् ।’

क्राइम,करप्सन र कम्युनलिज्म – नीतिशका ‘थ्री सी’

नीतिश कुमारले आफ्नो शासनकालमा बारम्बार दोहोर्‍याइरहे कि उनी ‘थ्री सी’ सँग कहिल्यै सम्झौता गर्ने छैनन्। थ्री सी अर्थात् क्राइम (अपराध), करप्सन (भ्रष्टाचार) र कम्युनलिज्म (साम्प्रदायिकता) ।

‘अनबाउन्डेड-माय एक्सपेरिमेन्ट विथ ल, फिजिक्स, पोलिसिङ एण्ड सुपर ३०’ का लेखक अभयानन्द सन् २००५ मा बिहार प्रहरीमा एडीजी थिए।

अभयानन्द भन्छन्, ‘नीतिशजीले मुख्यमन्त्री पद सम्हालेपछि मलाई बोलाएर हामी प्रहरीको राज चाहन्छौँ भन्नुभयो । मैले कानुनको राज हुनुपर्छ र यसका लागि हामीलाई सरकारबाट नैतिक समर्थन चाहिन्छ भनेँ ।’

‘आर्म्स एक्ट, स्पीडी ट्रायलका साथसाथै साक्षी र गवाहीको प्रक्रियामा धेरै काम भयो । पछि ‘स्याप’ (एसएपी) को गठन गरियो र प्रहरी अनुसन्धानको आधुनिकीकरण पनि भयो। यी सबै कुराले प्रहरीको छविमा परिवर्तन ल्यायो ।’

तर, पछिल्ला दिनहरूमा धेरै यस्ता घटनाहरू भए जसले नीतिश सरकार विरूद्ध निकै आलोचना निम्त्यायो।

तीमध्ये एउटा घटना सन् २०१५ मा घटेको थियो, जब मोकामाका विधायक अनन्त सिंहको पटनास्थित निवासमा एक राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलका पत्रकारलाई बन्धक बनाइयो।

त्यसैगरी, रणवीर सेनाका प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखियाको हत्यापछि उनका समर्थकहरूले उनको शवयात्रा पटना शहरका प्रमुख स्थानहरू हुँदै निकालेका थिए।

त्यस दिन पटना शहरको मुटु मानिने डाकबंगला चौराहा लगायत अन्य प्रमुख स्थानहरूमा ठूलो मात्रामा आगजनी र हिंसा भएको थियो।

सामाजिक कार्यकर्ता तथा अधिवक्ता मणिलाल भन्छन्, ‘त्यस दिन पटनाको अवस्था देख्दा यो राज्य पुनः ९० को दशकको जातीय हिंसामा फर्किने हो कि जस्तो लाग्थ्यो, तर राम्रो पक्ष के रह्यो भने त्यस्तो केही भएन।’

‘तर उनको शासनकालमा औरंगाबाद, छपरा र बिहारशरीफमा दङ्गाहरू भए । भ्रष्टाचारको अवस्था यस्तो छ कि घुस नदिई कुनै पनि फाइल अगाडि बढ्दैन। नीतिश कुमारको शासन व्यवस्थामा पहिले जस्तो पकड थियो, त्यो बिस्तारै खुकुलो हुँदै गयो ।’

धेरै नयाँ योजनाहरू तर भुइँतहमा न्यून सफलता 

नीतिश कुमारले सत्ता सम्हालेपछि आफ्नो सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेका थिए। तोकिएको समयमा जनताका कामहरू प्रभावकारी र सुचारु रूपमा सम्पन्न होऊन् भन्नका लागि ‘जनताको दरबारमा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।

जानकारी कल सेन्टर, ‘तपाईंको सरकार तपाईंको दैलोमा’, बिहार लोक सेवा अधिकार जस्ता कार्यक्रमहरू निकै उत्साहका साथ सुरु भएका थिए। तर पछि यी कार्यक्रमहरू बिस्तारै धराशायी हुँदै गए ।

जानकारी कल सेन्टर सूचनाको हकसँग जोडिएको कल सेन्टर हो, जुन सन् २००७ मा सुरु भएको थियो।

आरटीआई अभियन्ता शिवप्रकाश राय न्यूज हिन्दीसँग भन्छन्, ‘निकै तामझामका साथ सुरु भएको जानकारी कल सेन्टर अहिले बन्द भयो। सूचनाको हक समयसीमा भित्र हुनुपर्ने भए पनि एउटा अपीलको सुनुवाइ हुन वर्षौं लाग्ने गरेको छ। जवाफदेहीपन पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ र सूचना अभियन्ताहरूको हत्या गर्ने, उनीहरूलाई डर-धम्की देखाउने र झूटो मुद्दामा फसाउने कुरा अहिले सामान्य जस्तै बनेको छ।’

शाहीना परवीन भन्छिन्, ‘सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा काम त गर्‍यो, तर यदि राम्रा शिक्षक वा डाक्टर छैनन् भने यसको कुनै फाइदा हुँदैन। अर्को कुरा, नीतिश कुमारले पनि पीपीपी मोडलमा काम गर्न सुरु गरे, जसले पूरै प्रणालीलाई निजीकरणतर्फ धकेलिदिएको छ। यो सबै नीतिशको सुरुवाती चरणको कार्यशैलीभन्दा फरक थियो ।’

बिजुली र सडकमा सुधार

सन् २००६ मा जारी गरिएको श्वेतपत्रका अनुसार, बिहारमा त्यतिबेला प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत मात्र ६० किलोवाट प्रतिघण्टा थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ का अनुसार सन् २०११-१२ मा प्रतिव्यक्ति खपत १३४ किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेको थियो, जुन २०२५-२६ मा बढेर ३७४ किलोवाट पुगेको छ।

ग्रामीण सडकको कुरा गर्दा सन् २००५-०६ मा जम्मा ८३५ किलोमिटर मात्र सडक निर्माण भएकोमा अहिले त्यो १,१९,०६७ किलोमिटर पुगेको छ। गाउँ र शहरमा सडकको सञ्जाल विस्तार भएको छ भने पुल, कल्भर्ट र फ्लाइओभर निर्माणले तीव्रता पाएको छ।

यद्यपि यो अझै पनि नीतिश कुमारको त्यो दाबीभन्दा टाढा छ, जसमा उनले बिहारको जुनसुकै कुनाबाट पटना मात्र पाँच घण्टामा पुग्न सकिने बताएका थिए।

नीतिश सरकारले भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसाइँसराइ, रोजगारी र उद्योगका क्षेत्रमा भने राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन।

भूमि सुधारका सम्बन्धमा नीतिश सरकारले डी. बन्दोपाध्यायको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै, ‘कमन स्कुल सिस्टम’ का लागि मुचकुन्द दुबेको अध्यक्षतामा एउटा आयोग बनाइएको थियो।

एएन सिन्हा इन्स्टिच्यूटका पूर्व निर्देशक डी.एम. दिवाकर भन्छन्, ‘म नीतिश कुमारको मनसायमाथि प्रश्न उठाउँदिनँ, तर उनले यी दुवै प्रतिवेदन लागू गराउन सकेनन्। उनको सरकारको पालामा निजी संस्थाहरू त खुले, तर सार्वजनिक संस्थाहरू भने बर्बाद भइरहे ।’

‘सरकार आएपछि जसरी पञ्चायत स्तरमा शिक्षकहरूको नियुक्ति गरियो, त्यसले शिक्षाको गुणस्तरलाई निकै कमजोर बनायो ।’

वरिष्ठ पत्रकार अरुण श्रीवास्तव भन्छन्, ‘बिहार सरकार वास्तवमा ठेकेदारहरूको सरकार बनेको छ। तपाईंले शहरमा देख्नुहुने फ्लाइओभरहरूले माथिल्लो मध्यम वर्गका आवश्यकताहरू मात्र पूरा गर्छन्। सीमान्तकृत बिहारी समाजका लागि चाहिँ के छ ?’

‘सरकारले कागजमा जुन विकासको कुरा गर्छ, त्यो निर्माण क्षेत्रको मात्र हो। उद्योग, रोजगारी र बसाइँसराइको मुद्दामा सरकार असफल रहेको छ, जबकि यी बिहारका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हुन्। विकासका सबै सूचकाङ्कहरूमा हामी अझै पनि सबैभन्दा पुछारमा छौँ।’

कित्ता  फेर्दै नीतिश

सन् २०१० को बिहार विधानसभा निर्वाचनमा एनडीए गठबन्धनले निकै ठूलो जित हासिल गरेको थियो। २४३ सिटमध्ये यसले २०६ सिट जितेको थियो, जसमा जेडीयू एक्लैले ११५ र मुख्य विपक्षी दल आरजेडीले मात्र २२ सिट पाएका थिए।

तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा नरेन्द्र मोदीको उदयलाई लिएर असहज बनेका नीतिशले भाजपाको साथ छोडेर सन् २०१५ को विधानसभा निर्वाचन आरजेडी र कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर लडेका थिए।

सन् २०१५ मा बिहारीहरूको डीएनए नमुना दिल्ली पठाएर नीतिशले आफ्नो विरोध जनाएका थिए।

पछि उनी पुनः सन् २०१७ मा भाजपासँगको गठबन्धनमा फर्किए। सन् २०२२ मा नीतिश कुमारले फेरि आरजेडी-कांग्रेससँग गठबन्धन गरे तर २०२४ मा यो गठबन्धन पनि तोडिदिए।

त्यसबेलादेखि उनको पार्टी जेडीयू र भाजपा सँगै छन्। पछिल्लो विधानसभा निर्वाचनमा नीतिशले बारम्बार के दोहोर्‍याइरहे भने उनले आरजेडीसँग मिलेर दुई पटक गल्ती गरे, तर अब उनी कतै जाने छैनन्।

कुनै समय बिहारलाई विशेष राज्यको दर्जा दिलाउनका लागि लडाइँ लड्ने नीतिश अहिले विशेष प्याकेजमा नै सहमत भएका छन्।

कुनै समय बिहार दिवसको भव्य आयोजना गरेर ‘बिहारियत’ र बिहारी हुनुलाई ‘गर्व’ सँग जोड्ने नीतिश अहिले कमजोर भइसकेका छन्। जब नीतिशले बिहारको शासन सत्ता सम्हालेका थिए, त्यतिबेला उनको उमेर ५४ वर्ष थियो, तर अहिले उनी ७५ वर्ष पार गरिसकेका छन्।

( बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित सामग्रीको भाषानुवाद )