के सरकारले भनेझैं नेपाल ‘बफर स्टेट’ हो ?

२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र, संकल्पपत्र र वाचापत्रहरूलाई समेटेर दुई दिनअघि ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को एउटा एकीकृत मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

१० दिनभित्र सुझाव दिनका लागि भन्दै सार्वजनिक गरिएको उक्त दस्तावेजको बुँदा नम्बर १४ मा प्रयोग गरिएको एउटा शब्दावलीको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा यतिबेला चर्चा भइरहेको छ— शब्द हो, ‘बफर स्टेट’

दस्तावेजको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति’ शीर्षकको बुँदामा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रुपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ ।’

सुन्दा आकर्षक लागे पनि नेपाल जस्तो सधैं स्वतन्त्र रहेको मुलुकले आफ्नै राजकीय दस्तावेजमा आफूलाई ‘बफर स्टेट’ को रूपमा प्रस्तावित गर्नु कूटनीतिक र सार्वभौमिक दृष्टिले कति उपयुक्त हो ?

कूटनीतिक र अन्तर्राराष्ट्रिय मामिलाका जानकार समेत रहेका प्राध्यापक डा. खड्ग केसी भन्छन्- ‘नेपाल कहिल्यै पनि बफर स्टेट होइन । त्यसैले सरकारले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा मै यस्तो शब्द पर्न हुने थिएन ।’

भूराजनीतिक मामिला जानकार चन्द्रदेव भट्ट पनि बफर स्टेटको रुपमा देखाउने गरी सरकारी दस्तावेजको मस्यौदा हुनुलाई नै पनि अनौठो मान्छन् । यो शब्दले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि नै शंका उत्पन्न गराउने र आफूलाई कमजोर चित्रण गर्छ ।

राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरूलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा यो बुँदा भने रास्वपाको चुनावी वाचापत्रबाट लिइएको हो । रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रको बुँदा नं ९६ मा यो कुरा राखेको थियो ।

अन्य कुनै पनि दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यो कुरा उल्लेख गरेका थिएनन् ।

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न हामी ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्नेछौं’ रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा छ,’छिमेकी मुलुकहरूको रणनीतिक चासो र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’

ठक्याक्कै यस्तै भाषा अहिले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा छ ।

के हो ‘बफर स्टेट’ ?

कूटनीतिक मामिलामा ‘बफर स्टेट’ भन्नाले दुई ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूबीचको ‘सुरक्षा कवच’ को रुपमा रहने मुलुक भन्ने बुझिन्छ । जसको अस्तित्व नै ती दुई शक्तिहरूबीचको सम्भावित द्वन्द्व रोक्नका लागि मात्र सीमित हुन्छ ।

प्राध्यापक केसी भन्छन्, ‘नेपालले आफूलाई कहिल्यै पनि सैद्धान्तिक वा व्यवहारिक रूपमा ‘बफर स्टेट’ स्वीकार गरेको छैन । छिमेकी मुलुकहरूको सुरक्षा कवचका रूपमा आफूलाई कहिल्यै प्रस्तुत गरेको छैन।’

प्राध्यापक केसीका अनुसार, नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सार्वभौमिक समानतामा आधारित छ । सन् १९६० मा चीनसँग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ, जसमा चीनको सुरक्षाका लागि नेपालले सैन्य सहयोग गर्ने वा सुरक्षा कवच बन्ने कुनै सर्त छैन ।

भारतसँगको १९५० को सन्धिलाई लिएर केही विदेशी लेखकहरुले नेपाललाई सुरक्षा छाताभित्र राखेर व्याख्या विष्लेषण गर्ने गरेको भएपनि नेपालले भुटानको जस्तो आफ्नो सुरक्षाको जिम्मा कहिल्यै कसैलाई सुम्पिएको छैन । यो सन्धिमा असमान प्रावधान रहेको भन्दै नेपालले आफैं यो सन्धि परिमार्जनको माग गर्दै आएको छ ।

भूराजनीतिक मामिला जानकार चन्द्रदेव भट्ट पनि बफर स्टेटको रुपमा देखाउने गरी सरकारी दस्तावेजको मस्यौदा हुनुलाई नै पनि अनौठो मान्छन् । यो शब्दले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि नै शंका उत्पन्न गराउने र आफूलाई कमजोर चित्रण गर्छ ।

‘बफर स्टेट शब्दले दुई शक्ति राष्ट्रहरूबीचको चासो व्यवस्थापन गर्ने एक अस्थिर क्षेत्र बुझाउँछ । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले आफैँलाई ‘बफर स्टेट’ भन्नु आफ्नै सार्वभौमसत्तामाथि शंका गर्नु र आफ्नो हैसियतलाई कमजोर मान्नु हो’ भट्ट भन्छन् ।

उनका अनुसार यस्तो शब्द ऐतिहासिक रूपमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले प्रयोग गर्ने उपनिवेशवादी शब्दावली हो ।

‘वाह्य शक्तिहरू (चीन, भारत वा अमेरिका) ले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि नेपाललाई ‘बफर’ देख्न सक्छन्, तर नेपालले राजकीय दस्तावेजमा यो शब्द प्रयोग गर्नु आत्मघाती हुन सक्छ’ भट्टले भने ।

नेपालको ऐतिहासिक सार्वभौमिकता

नेपाल सधैं एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा रहेको छ । भारत बेलायतीहरूको उपनिवेश हुँदा पनि नेपाली शासकहरूले अंग्रेजहरूलाई नेपाल छिर्न दिएनन् ।

नेपालले तिब्बतसँग थापाथली सन्धिमार्फत काठमाडौंमा उपहार र वार्षिक रकम बुझाउने प्रणाली स्थापित गरेको थियो ।

कूटनीतिक रूपमा नेपालको पहुँच क्षेत्रीय राजनीतिमा मात्र सीमित छैन । सन् १९४७ मै अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुले नेपाल दक्षिण एसियाका अन्य धेरै मुलुकभन्दा अघि नै विश्व मञ्चमा सक्रिय थियो भन्ने पुष्टि गर्छ ।

त्यसैले, ऐतिहासिक रूपमै स्वतन्त्र रहेको मुलुकले आफूलाई ‘बफर’ भन्नु आफ्नै इतिहासको अवमूल्यन गर्नु हो । ‘सबै तथ्यहरूले नेपाल स्वतन्त्र रहेकोले यसलाई आफैंले बफर भन्न मिल्दैन’ प्राध्यापक केसी भन्छन् ।

भूराजनीतिक मामिला जानकार डा. रुपक सापकोटा बफर स्टेटको अवधारणा शीतयुद्धकालीन समयमा दुई शत्रु राष्ट्र वा ध्रुवहरूबीचको टक्कर रोक्न प्रयोग गरिने शब्द भएको बताउँछन् ।

‘नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील भए तापनि हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध बफर स्टेटको परिभाषाभित्र पर्दैन,’ सापकोटाले भने,’छिमेकी मुलुकहरूबीच सहकार्य र प्रतिस्पर्धा छ । तर हामीले कहिल्यै उनीहरूबीच द्वन्द्व छ भन्ने मान्दैनौं । नेपाल उनीहरूको प्रत्यक्ष द्वन्द्वलाई सहजीकरण गर्ने ‘बफर’ होइन ।’

केही पश्चिमा विश्लेषक वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा यो शब्द प्रयोग भएपनि नेपालको राजकीय दस्तावेज र नीतिगत तहमा यसको प्रयोग सर्वथा अनुपयुक्त र सान्दर्भिक नदेखिएको उनको धारणा छ ।

भूराजनीतिक मामिला जानकार भट्ट पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुङ्गाको तरुल भनेर तत्कालीन परिवेशको संवेदनशीलतामा बुझाएको तर अहिले परिवेश फरक रहेको बताउँछन् ।

‘आजको नेपाल दुई छिमेकी बीचको तरुल मात्र नभई विश्वका धेरै शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रत्यक्ष संलग्नता भएको एउटा ‘भाइब्रेन्ट’ सार्वभौम राष्ट्र हो’ भट्ट भन्छन् ।

सरकारले ल्याएको प्रस्तावित मस्यौदामा प्रयोग भएका अन्य शब्दहरू ‘भाइब्रेन्ट स्टेट’ र ‘गतिशील कूटनीति’ जस्ता शब्द पनि कुन तह र अर्थमा प्रयोग गर्ने त्यसमा ख्याल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

‘भाइब्रेन्ट’ शब्दले कूटनीतिमा ‘आक्रामक संलग्नता’ को अर्थ राख्न सक्छ । जसले नेपालको परम्परागत सन्तुलित र असंलग्न कूटनीतिलाई कस्तो असर पार्छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी रहेको प्राध्यापक केसी बताउँछन् ।

‘भाइब्रेन्ट शब्दले कूटनीतिमा ‘आक्रामक संलग्नता’ को अर्थ राख्न सक्छ । यस्तो आक्रामकताले नेपालको परम्परागत ‘सन्तुलित कूटनीति’ लाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ । गतिशील कूटनीति शब्द राम्रो सुनिए पनि यसको परिभाषा र कार्यान्वयनको पाटो स्पष्ट हुन जरुरी छ’ प्राध्यापक केसी भन्छन् ।

मस्यौदामा उल्लेखित ‘समान दूरी’ र ‘समान निकटता’ का शब्दावलीको प्रयोगमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूको राय छ ।

भारत र चीनसँगको नेपालको सम्बन्धको प्रकृति, भूगोल र सामाजिक-सांस्कृतिक बनावट फरक छ । त्यसैले व्यावहारिक कूटनीतिमा दुवैसँग ठ्याक्कै एउटै ‘लेभल’ को दूरी वा निकटता सम्भव नहुन सक्छ ।

यस्ता प्राविधिक शब्दहरूले छिमेकीलाई विश्वासमा लिन झन् कठिन बनाउन सक्ने खतरा रहने भूराजनीति मामिला जानकार भट्ट बताउँछन् ।

‘भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धको फरक फरक खालको छ त्यसैले समदूरी र समनिकट भनेर दुवैलाई एउटै कुराभित्र राख्न सकिन्न,’ भट्ट भन्छन्,’ यस्ता ‘जार्गन’ हरूले छिमेकीलाई विश्वासमा लिन झन् कठिन बनाउँछ ।’

उनकाअनुसार समदूरी भन्दा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूलको व्यवहारिक र प्राज्ञिक कूटनीति आवश्यक छ ।

के हो ‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ अवधारणा ?

सरकारले ‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ को नारा अघि सारेको छ । कूटनीतिको प्राथमिकतालाई दर्साउन अन्य मुलुकहरूले पनि यस्तो नारा अघि सार्ने गरेका छन् । जस्तो भारतले आफ्नो विदेश नीतिमा ‘नेवरहुड फर्स्ट’ भन्दै आएको छ । ब्रेक्जिटपछि बेलायतले ‘ग्लोबल ब्रिटेन’ नारा ल्याएको थियो ।

अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, आर्थिक सार्वभौमिकता र सुरक्षा चासोलाई प्राथमिकता दिने गरी ‘अमेरिका फर्स्ट’ को नारा अघि सारेको छ ।

अन्य मुलुकहरुले जस्तै नेपालले पनि ‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’ नारा अघि सारेको छ । यो नारा सुन्दा भावनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिएपनि कुनै अवधारणा बिना नै शब्द मात्र आउँदा यो ‘अमेरिका फर्स्ट’ जस्ता विदेशी नाराहरूको प्रभाव मात्र त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिने कूटनीतिक मामिला जानकार सापकोटा आशंका गर्छन् ।

‘राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नु स्वाभाविक भएपनि यसलाई एउटा ठोस फ्रेमवर्क र स्पष्ट अन्तर्वस्तुसहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ’ उनले भने । यद्यपि मस्यौदामा सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ, तर यसलाई थप ठोस बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको राय छ ।

वर्तमान विश्वका केही उदीयमान मुद्दाहरूलाई पनि दस्तावेजमा समेट्नुपर्ने उनीहरूको राय छ । विशेषगरी जलवायु न्याय हिमालको संरक्षण र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका साझा हितमा नेपालको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ सशक्त बनाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नेपालको संविधान-२०७२ ले पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ। संविधानको मर्मसँग मेल नखाने ‘बफर स्टेट’ जस्ता संवेदनशील र विवादास्पद शब्दावली सरकारी दस्तावेजमा राख्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ ।

सरकारले यो मस्यौदामा रहेका कूटनीतिक त्रुटिहरूलाई परिमार्जन गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि यो मस्यौदामा आएका बफर स्टेट लगायतका शब्दहरू गलत रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा प्रयोग गरिने प्रत्येक शब्दको विशेष अर्थ हुन्छ ।नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई कहिल्यै ‘बफर राज्य’ भनेको छैन र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले पनि यस्तो शब्द प्रयोग गरेका छैनन् । हाम्रा छिमेकीहरूबीच अनन्त दुश्मनी र द्वन्द्व पनि छैन, जसको सन्दर्भमा यस्तो शब्दको प्रयोग प्रासङ्गिक देखियोस्’ उनले लेखेका छन् ।

ज्ञवालीका अनुसार सरकारी दस्तावेजमा यस्ता शब्द प्रयोग गर्दा पर्याप्त सावधानी आवश्यक हुन्छ ।

बफरबाट रूपान्तरण गर्ने भन्ने भाष्यको साटो नेपाललाई एउटा ‘स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रकै रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गर्ने भाषा प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुने प्राध्यापक केसीको पनि धारणा छ ।

सरकारले कूटनीतिक नियोगहरूको ‘परफरमेन्स अडिट’ गर्ने र सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने जुन सोच अघि सारेको छ, त्यो सराहनीय रहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘तर, यी सबै प्रयासहरूको केन्द्रमा नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने र जहाँ नेपाल कसैको बफर होइन, बरु एक गतिशील र स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा उभिन सक्नुपर्छ’ उनीहरू भन्छन् ।