२९ खर्ब कट्यो सार्वजनिक ऋण, प्रतिव्यक्ति ऋणभार नाघ्यो १ लाख  

३ वैशाख, काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ तेस्रो त्रैमासिक अवधि (साउन–चैत) सम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख पुगेको हो ।

यसमा आन्तरिक ऋण हिस्सा १३ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड र वाह्य ऋण १५ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर छ । पछिल्लो ९ महिनामै सरकारले ३ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड बराबर ऋण लिएको छ ।

उता, विनिमय दरमा आएको उतारचढावले नेपाली मूल्य कमजोर हुँदा वाह्य ऋणमा १ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको भार थपिएको छ । यसले समग्रमा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई उच्च गतिमा बढाएको देखिन्छ ।

चालु आव सुरु हुनुअघि अर्थात् असार मसान्तमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अब साढे २९ खर्ब नजिक पुगेको हो ।

यो ऋणलाई नेपालको जनसंख्या अनुसार प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा एक नेपालीको टाउकोमा १ लाख ५ सय ९४ सार्वजनिक ऋण पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको पछिल्लो जनगणना २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ऋणभार यति देखिएको हो । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋण हिस्सा ५२.६९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण हिस्सा ४७.३१ प्रतिशत छ ।

कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ?

आन्तरिक : १३ खर्ब ८८ अर्ब

वाह्य : १५ खर्ब ४५ अर्ब

कुल : २९ खर्ब ३३ अर्ब

कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा सार्वजनिक ऋण ४८.०४ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २२.७३ प्रतिशत र वाह्य ऋण दायित्व २५.३१ प्रतिशत पुगेको छ ।

९ महिनामै उठाइयो साढे ३ खर्ब

सरकारले चालु आव ९ महिनामा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये चैतसम्म ३ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड ऋण प्राप्ति गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत बराबर हो ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड उठाइएको छ । लक्ष्य भने ३ खर्ब ६२ अर्ब छ । ९ महिनामा ६४ अर्ब ४८ करोड वाह्य ऋण लिइएको छ । वाह्य ऋण लक्ष्य २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड छ । लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋण ७८.३६ प्रतिशत र वाह्य ऋण २७.६० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण उठाइएको छ ।

साँवा–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ५८ अर्ब खर्च

सरकारले चालु आव ९ महिना अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ५८ अर्ब ४४ करोड बराबर खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक विनियोजित बजेटका आधारमा ६२.८८ प्रतिशत बराबर हो । चैत मसान्तसम्म भएको कूल ऋण सेवा खर्च जीडीपीका आधारमा ४.२३ प्रतिशत बराबर हो ।

कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक ऋण सेवा अन्तर्गत आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ । ब्याज भुक्तानी ४५ अर्ब ६० करोड बराबर भएको छ । वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ४० अर्ब ३९ करोड र ब्याज भुक्तानी ८ अर्ब ६७ करोड बराबर भएको छ ।

कुल साँवा भुक्तानी २ खर्ब ४ अर्ब र ब्याज भुक्तानी ५४ अर्ब २७ करोड बराबर भएको देखिन्छ । यसरी ठूलो मात्रामा ऋण लिएर पुन: ऋणकै साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नुपरेको वर्तमान अवस्थालाई विज्ञहरूले सार्वजनिक ऋणको चक्रव्यूह मान्छन् ।

सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन गर्न सकेको छैन । उठेको राजस्व मुस्किलले चालु खर्च सञ्चालनका लागि मात्र ठिक्क हुने देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्था र पूँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरू ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुन: ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो । अहिले मुलुकको अवस्था उस्तै बनेको छ ।

अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल यसलाई मुलुक ऋणको चक्रमा फसेको भन्न सकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘ऋण त विकास गरेर पूँजी बढाउन लिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ ।’

त्यसैगरी अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार ऋण परिचालन सही र उत्पादनशील क्षेत्रमा नहुँदा समस्या चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको हो । अहिले अधिकांश ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छन् ।

नयाँ सरकारले यी आयोजनालाई तीव्रतासाथ सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस अवस्थामा आयोजनाबाट प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्ने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई समेत गति दिने उनको भनाइ छ ।

जसका माध्यमबाट सरकारको राजस्व बढ्दा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी आन्तरिक स्रोतबाटै गर्न सकिने उनी बताउँछन् । अर्कातर्फ, आन्तरिक ऋण आयोजना नै तोकेर लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अब आन्तरिक ऋण पनि परियोजना/कार्यक्रम तोकेरै लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उदाहरणका लागि काठमाडौं–धुलिखेल सडकमा खर्च गर्ने हो भने ऋण लिने बेला नै तोक्नु पर्‍यो ।’

त्यसरी परियोजना तोक्ने हो भने रिटर्न ग्यारेन्टी हुने उनी बताउँछन् । ‘कम्तीमा आर्थिक सर्वेक्षणमा आन्तरिक ऋण यो–यो परियोजनामा खर्च हुन्छ भन्ने विवरण राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नगरेसम्म सार्वजनिक ऋणमा समस्या यथावत रहन्छ ।’

७ वर्षमै दोब्बर भयो सार्वजनिक ऋण

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमै सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोडमात्र थियो ।

त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋण भार अहिले साढे २९ खर्ब नजिक पुगेको हो । ७ वर्षअघि जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशतमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४८ प्रतिशत नाघेको हो ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनुजस्ता कारण सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो । विज्ञहरूका अनुसार उत्पादनमूलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानी प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सरकारले ऋण लिएर बनाएका धेरैजसो ठूला आयोजना अपेक्षित चल्न सकेनन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसका मुख्य उदाहरण हुन् ।

सरकारले ऋण नै लिएर निर्माण गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सकिएन । सम्पन्न भएपछि प्राकृतिक विपद्ले थप क्षति गर्‍यो । यसरी ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित लाभ दिन नसकेपछि नेपालमा सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग बारे प्रश्न भने उठिरहेको छ ।

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋण संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानी अनुपात बढ्दै गएको हो ।

सोही प्रतिवेदनमा छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

चालु र प्रशासनिक खर्च परिचालनमा कडाइसाथ निषेध गर : आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्चमा परिचालन गर्न कडाइसाथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आगामी आव २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋण सीमा तोक्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगले हरेक वर्ष जस्तै आगामी आवका लागि समेत जीडीपीको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ ।

सोही सन्दर्भमा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सुझाव दिँदै आयोगले प्रशासनिक र चालु खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्न भनेको हो ।

‘आन्तरिक ऋण उपयोग रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्ने, चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्ने,’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगका अनुसार २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जीडीपीको १.४१ प्रतिशतमात्र रहेको देखिएको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएका कारण परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।

यस प्रवृत्तिका कारण पूँजी निर्माण हुने र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगको विश्लेषण छ । आयोगले आव २०७५/७६ र त्यसभन्दा पछिल्ला वर्ष गरेको सिफारिसमा सरकारलाई पूँजी निर्माणमा खर्च गर्न भनेको छ ।

तर, नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सोहीकारण आयोगले भनेको छ, ‘ऋण उपयोग र सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी विश्लेषण हुन सकेको छैन ।’

आयोगले आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण, कुल वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजनामा आन्तरिक ऋण केन्द्रित गर्न भनेको छ ।

यसबाहेक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजना पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

तीन वटै सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत तीन वटै तहबाट परिचालित आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋण एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ । साथै, त्यस्तो प्रणालीमा आयोगको पहुँच रहने गरी सुविधा दिन पनि भनिएको छ ।

आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरेसरह मानिने भन्दै आयोगले आन्तरिक आम्दानीबाट आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न तीन तहका सरकारले सिफारिस भएको सीमा बमोजिमको आन्तरिक ऋण परिचालन र राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।