स्थानीय सेवा ऐनमा त्रुटि नै त्रुटि, पुनर्लेखनको तयारी

४ वैशाख, जनकपुरधाम । एक वर्षअघि मात्र मधेश प्रदेश सभाबाट बनेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ पुनर्लेखन गर्न लागिएको छ । ऐनमा धेरै त्रुटि भेटिएपछि पुनर्लेखन गर्न सरकार अघि बढेको हो ।

ऐनमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएपछि सरकार र मधेश प्रदेशसभाको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न कठिनाइ तथा झमेला उत्पन्न भएको थियो । अन्तर प्रदेश सरुवा–बढुवाको विषयमा कर्मचारीहरू एक वर्षअघि आन्दोलित भएका थिए । तत्कालीन सतिशकुमार सिंह सरकारले समस्या समाधान गर्ने भनेर थामथुम पारेको थियो ।

केही समयअघि मात्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो ऐनमा रहेको अन्तर प्रदेश सरुवा, स्वास्थ्य कर्मचारीको बढुवालगायत तीन वटा त्रुटि पत्ता लगाएर ड्राफ्ट तयार गरी संशोधनमा लैजान मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो । तर अध्ययनका क्रममा अन्य व्यवस्थाहरूमा पनि व्यापक त्रुटि देखिएकोले पुनर्लेखनको ड्राफ्ट तयार गरिएको मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहले बताए ।

‘अन्तर प्रदेश सरुवा, स्वास्थ्यका कर्मचारी बढुवा लगायतका तीन वटा दफाको त्रुटि औंल्याएर संशोधनको ड्राफ्ट तयार गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर अध्ययन गर्दै जाँदा धेरै त्रुटिहरू देखियो । सामाजिक परिचालिकाको मुख्य कुरा नै थिएन । कानुन पटकपटक संशोधन हुँदैन । त्यस कारण पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझावसहितको ड्राफ्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छौं ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ पुनर्लेखन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । अब ड्राफ्ट क्याबिनेटबाट छलफल गरेर सदनमा लगिने उनको भनाइ छ ।

एक वर्षको अवधिमै ऐन पुनर्लेखन गर्न लागिनु आफैंमा गम्भीर विषय हो । यसले सरकार र सदनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

कानुन क्षेत्रका जानकार तथा अधिवक्ता रक्षा राम पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान बिना नै मस्यौदा तयार, त्यसमाथि सरकार र सदनमा प्रयाप्त छलफल नभई बनेकोले पुनर्लेखनको अवस्था आएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाइनुपर्ने हो । त्यसपछि सरोकारवाला समूहसँग छलफल र संवाद, सरकार र सदनमा पर्याप्त छलफल बहस गरेर गरेर ऐनलाई मूर्त रूप दिइयो भने कानुन परिपक्व हुन्छ,’ उनी भन्छन् । उनका बुझाइमा सारभूत विषयहरूमा सरकारले विधेयक पारित गर्दा सदनमा पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढेको भए यस्ता कमजोरी देखिने थिएनन् ।

‘पुनर्लेखन वा संशोधन गर्नुको अर्थ भाषागत मात्र नभई सारभूत त्रुटि हो । यसले पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलको अभाव हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।