भीआईपी पक्राउमा सरकारको कमजोरी, अदालतले उठाइरहेछ प्रश्न

६ चैत, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा १५ चैत, २०८२ मा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे । उनलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखाकुमारी शर्मा पक्राउ परिन् । घरेलु बालश्रम राखेको आरोपमा करिब २० महिनाअघिको घटनामा सरकारले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर जिल्ला अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो ।

सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पटकपटक उनीहरू पक्राउको म्याद थप भयो । तर सर्वोच्च अदालतले दुवै जनालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतले ओलीको हकमा स्वास्थ्य अवस्थालाई अघि सारेको थियो भने ओली र लेखक दुवैको हकमा आशौचमा बसेको मानवीय कारण अघि सार्दै रिहाइको आदेश दिएको हो ।

यो बीचमा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू भने थुनामा छन् । तर केहीको हकमा भने अदालतले प्रक्रियागत प्रश्न उठाएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको देखिन्छ ।

सरकार गठन हुनासाथ भीआईपी व्यक्तिहरूलाई धमाधम पक्रिएको बालेन सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा त्यसको गति केही घटाएको छ ।

त्यसतर्फ संकेत गर्दै सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको जिज्ञासामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने, ‘सुरुले हामीले हतारमा काम गर्दा न्यायपालिकाले रोकिदियो, अहिले मैले ऐन-कानुनको विस्तृत अध्ययन गर्दैछु । त्यसपछि मात्रै न्यायपालिकालाई ब्रेकफास्ट दिने हो ।’

ओली र लेखकको रिहाइ : स्वास्थ्य अवस्था र आशौच

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई अब जिल्ला अदालतबाट म्याद थप नगराउनु भनी आदेश दिनुमा चारवटा कारण उल्लेख गरेको थियो ।

पहिलो, ओली र लेखक दुवै जनासँग सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीले बयान लिइसकेको थियो ।

दोस्रो आधार काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको अवस्था हो । प्रहरीले रिजाललाई १७ चैतमा पक्राउ गरेर त्यही दिन जिम्मा जमानीमा छाडेको थियो ।

सर्वोच्चले रिजाललाई छाडिएको प्रक्रिया अपनाएर ओली र लेखकलाई पनि थुनामुक्त गर्न सकिने आधार अघि सारेको थियो ।

जेनजी आन्दोलन लगत्तै पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखककी आमा दिवंगत भएकी थिइन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफू पक्राउ हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्रै बाबुको निधनपछिको काजकिरिया सम्पन्न गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले दुवैजना ‘आशौचमा रहेको’ भन्ने आधारलाई पनि थुनाको अवधि नलम्ब्याउन आदेश दिएको हो ।

रेखाकुमारी शर्मा : मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको रहेछ

त्यसबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री ओली जटिल बिरामी भएको र उपचारका क्रममा विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको भन्ने आधारमा समेत सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको थुना अवधि नलम्ब्याउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले चार आधार अघि सार्दै उनीहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनु भनेको थियो । तर उनीहरूको पक्राउलाई भने गैरकानुनी ठहर गरेन ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई उनको पक्राउमाथि प्रश्न उठाउँदै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । पक्राउ गरेर म्याद थपका लागि उपस्थित गराइएकी शर्मालाई अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

बालश्रमिक राखेको आरोपमा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सांसद शर्मालाई कारबाही अघि बढाउन जाहेरी दिएको थियो । प्रहरीले उनको फाइलमा अनुसन्धान गरी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेको थियो । त्यो घटना ओली सरकारको पालाकै थियो ।

बालेन नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि शर्माविरुद्ध फेरि जाहेरी परेको थियो । त्यही जाहेरीका आधारमा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरी म्याद थप गर्न जिल्ला अदालत बुझाएको थियो ।

जिल्ला अदालतले यसअघि नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको देखिएको भन्दै फेरि त्यही विषयमा शर्मालाई थुनामा राखी मुद्दा अघि बढाउन नहुने भनी उनलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश गरेको हो । जिल्ला अदालतले शर्मालाई हिरासतमुक्त गरी मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन पनि आदेश दिएको हो ।

पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउको प्रक्रिया मिलेन

सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको पक्राउमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले प्रक्रियाबिना नै खड्काको पक्राउको प्रक्रिया अघि बढेको र जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार, जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउको अनुमोदन गरिएपछि सुरुमा खड्कामाथि पक्राउ गर्दा प्रहरीको सीआईबीले जरुरी पक्राउ पूर्जीको आधार र कारण उल्लेख गरेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्न पाउनुको अर्थ सबै अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने नभई अत्यन्त आवश्यक अवस्थामा मात्रै दिन पाउने विधिशास्त्रीय मान्यता हो ।’

अहिले कुनै आश्रित अपराध नगरेको व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन । प्रहरीले पूर्वमन्त्री खड्काको हकमा कुनै अपराधको ट्र्याक रेकर्ड नभेटिएको भन्ने जवाफ पठाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कर परीक्षणका लागि खड्काको फाइल आन्तरिक राजस्व विभागमा पुगेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले पछि फेरि त्यो फाइल राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठायो । सर्वोच्च अदालतका अनुसार, राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ पुर्जीविना नै खड्कालाई हिरासतमा राखेको थियो ।

राजस्व चुहावटका कतिपय विवादमा आरोपितहरूले बिगो र त्यसअनुसार लाग्ने जरिबाना तिरेमा करछलीको अनुसन्धानमा मिलापत्र भई मुद्दा नचल्ने अवस्था हुनसक्छ ।

एकातिर प्रक्रियाबिना नै पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु, अर्कोतर्फ म्याद थपका काम-कारबाही पनि कानुनसंगत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खड्कामाथिको धरपकडमै गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।

अर्कोतर्फ, मिलापत्र हुन सक्ने र हिरासत बाहिर बसेर अनुसन्धान हुन सक्ने व्यक्तिलाई नै थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले खड्काका बारेमा बिहीबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘खड्कामाथिको दाबी कसुरको अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर नै हुन सक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई मात्रै उनलाई विदेश जान दिनू र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नू भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बिहीबार केही पत्रकारसँगको भेटघाटमा कतिपय पक्राउका घटनामा अदालतले प्रक्रियामाथि उठाएको प्रश्नमा आफू गम्भीर रहेको बताएका थिए ।

‘न्यायपालिकाले भनेपछि हाम्रो पनि कमजोरी भयो होला नि त भनेर मैले अहिले कानुनको अध्ययन गरिरहेको छु, रातिराति बसेर कानुन पढ्छु,’ उनले भनेका थिए, ‘गल्ती दोहोर्‍याए त गधा बनेसरह हो । मलाई अब त्यसो हुनु छैन । बसेर अध्ययन गरेर अब अरू काम गर्ने हो । अब न्यायालयलाई राम्रोसँग ब्रेकफास्ट दिने योजनामा छु ।’