सेयर बजारलाई मूल्य होइन, सुविधा र सुशासन चाहिएको छ

विशेषगरी सूचीकृत कम्पनी र नियामकीय निकायमा, नयाँ नेतृत्व आउँदा लगानीकर्तामा आशाको अनुभूति पैदा हुन्छ। यस्तै सकारात्मक अनुभूति एक वर्षअघि अमेरिकाको सेक्युरिटिज एक्स्चेन्ज कमिसनमा प्रमुख परिवर्तन हुँदा त्यहाँको सेयर बजार तथा क्रिप्टो बजारले पनि देखाएको थियो ।

नेपालमा पनि लामो समयपछि फरक पार्टी, विशेषगरी सुशासन केन्द्रित र भ्रष्टाचार विरोधी सोच राख्ने नेतृत्व (सरकार तथा अर्थ मन्त्रालय नेतृत्व) आउँदा यसले सेयर बजारसहित समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा आम सर्वसाधरणमा छ । यसको वास्तविक मूल्यांकन अर्धवार्षिक वा एक वर्षको तुलनात्मक अवधिपछि गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

अर्थमन्त्री ज्यू, अहिलेलाई तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सेयर बजारका समस्याका विषयमा के–कस्ता पहल गर्न सक्थे भन्ने केही बुँदा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु । हुन त सेयर बजारमा क्षणिक लाभका लागि नयाँ सरकारसँग सडक, सत्ता र सामाजिक सञ्जाल जोडेर बार्गेनिङ गर्नेहरूको कमी छैन।

सेयर बजारबारे सुझाव समितिका नाममा स्वार्थ अनुसार लेख्न वा बोल्न लगाएर त्यसको फाइदा लिने प्रवृत्तिको पनि अभाव छैन । बजारलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने पहिचान हुनु आवश्यक छ । यी सामान्य सुधार भनौँ वा पहलले बजारलाई पारदर्शिता र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अझ बलियो बनाउनेछ। साथै, अपारदर्शिता शंकाका कारण आउन नसकेको स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलाई विश्वास दिलाउन पनि यसले सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

साना अर्थात् केही दिन वा साताभित्रै गर्न सकिने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जसले लगानीकर्ताले दैनिक रूपमा भोगिरहेका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्छन् । यस्ता व्यवहारिक समस्यालाई बेवास्ता गर्दै केवल संरचनात्मक सुधारका नाममा नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज र धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक परिवर्तन गर्दैमा लगानीकर्ताका समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् भन्ने निश्चितता छैन ।

जसरी भइरहेकै संरचना र तिनै कर्मचारीबाट मालपोत तथा यातायात कार्यालयमा सर्वसाधारणले पछिल्लो समय सहज सेवा पाउन थालेका छन्, त्यसैगरी नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र सीडीएस कम्पनीमा पनि भएकै संरचना र जनशक्तिबाट सुधार सम्भव छ । यसको लागि ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनभन्दा पनि अर्थमन्त्रीको स्पष्ट पहल, इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनमूखी निर्णय आवश्यक देखिन्छ । तत्काललाई बजारले तपाईंबाट मूल्य खोजेको होइन । सेवा, सुविधा र पारदर्शिताका लागि पहल खोजेको हो । त्यसपछि मूल्य स्वतः प्राप्त हुनेछ ।

सूचना प्रणाली

१. कम्पनीहरूले प्रकाशित गर्ने सेयर बजारसम्बन्धी सूचनालाई एउटै प्रणालीमार्फत प्रेषित तथा प्रसारण गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली सुरु गर्नु अत्यावश्यक छ ।

उदाहरणका लागि, धितोपत्र बोर्डले आफ्नै प्रणाली (वेबसाइट) विकास गरी सेयर जारी गरेका तथा जारी गर्न निवेदन दिएका सबै कम्पनीले आफ्ना सूचनाहरू (वित्तीय विवरण, लाभांश घोषणा, प्रेस विज्ञप्ति आदि) अनिवार्य रूपमा त्यहीं अपलोड गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले सूचनाको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै लगानीकर्तालाई चाहेको बेला वास्तविक जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र एआईमार्फत फैलिने अविश्वसनीय सूचना तथा समाचारले सेयर बजारमा जोखिम बढाइरहेको सन्दर्भमा यस्तो प्रणाली अझ आवश्यक भइसकेको छ ।

उदाहरणका रूपमा क्यानडामा सेडार प्लस सञ्चालनमा छ, जसलाई क्यानेडियन सेक्युरिटिज एडिमिनिस्ट्रेटरले व्यवस्थापन गर्छ । यो अनिवार्य, सुरक्षित वेब–आधारित प्रणाली हो जहाँ सबै पब्लिक कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण, प्रेस विज्ञप्ति र महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक गर्छन्, यसले बजारमा पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास दुवैलाई मजबुत बनाएको छ ।

२. सेयर बजारमा हुन सक्ने भित्री कारोबार न्यूनीकरण गर्न सूचीकृत कम्पनीहरूले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय (जस्तै लाभांश घोषणा) सेयर कारोबार सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा दुई घण्टा अघि वा कारोबार समयपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि सेयर कारोबार समयअगाडि वा पश्चात मात्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

३. कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्दा सीडीएस कम्पनीको मेरो सेयर प्रणालीमा इमेल वा फोन नम्बर उल्लेख गरेका लगानीकर्तालाई उनीहरूको नाममा रहेको कम्पनीको हकप्रद खुलेको जानकारी इमेल, एसएमएस वा चिठीमार्फत अनिवार्य रूपमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था नहुँदा पर्याप्त सूचनाको अभावमा धेरै सर्वसाधारण लगानीकर्ताले हकप्रद भर्न छुटाउने र ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्ने गरेका छन्, जसको फाइदा सीमित व्यक्तिहरूले उठाइरहेका छन्। यसको व्यवस्थापनले पारदर्शिता बढाउनुका साथै अनियमितता घटाउन पनि सहयोग गर्नेछ ।

४. लगानीकर्ताले डिम्याट खाता, ब्रोकर खाता वा लगानी व्यवस्थापन खाता खोल्दा सञ्चालन प्रक्रिया, शुल्क, कमिसन, नवीकरण, सुरक्षा, पासवर्ड रिसेट, कर, हिसाबकिताब राफसाफ लगायतका विषय समेटिएको संक्षिप्त जानकारी अनिवार्य रूपमा कागज वा इमेलमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले नयाँ लगानीकर्तालाई बजारको प्रक्रिया बुझ्न र वित्तीय साक्षरता बढाउन मद्दत गर्नेछ।

५. लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट र कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

६. कम्पनीहरूले सेयर बजारसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने तरिकामा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड तयार गरी लागु गर्नुपर्छ । विशेषगरी सञ्चालक, व्यवस्थापन टिम, सेयर संरचना (संस्थापक/सर्वसाधारण अनुपात), वित्तीय विवरण र लाभांशसम्बन्धी संक्षिप्त विवरण प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले लगानीकर्तालाई सुसूचित निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

७. प्रत्येक सूचीकृत कम्पनीले आफ्ना सञ्चालक र प्रमुख व्यवस्थापनको योग्यता तथा अनुभवसहितको प्रोफाइल आफ्नो वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई कम्पनीको नेतृत्वबारे स्पष्ट जानकारी दिन्छ र सुझबुझपूर्ण लगानी निर्णयमा सहयोग पुर्‍याउँछ । हाल धेरै कम्पनीहरूले यस्तो जानकारी उपलब्ध नगराउने वा वेबसाइट नै नबनाउने अवस्था देखिन्छ, जुन सुधार गर्न आवश्यक छ ।

प्राथमिक बजार र लाभांश

१. प्राथमिक निष्कासन गर्ने कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) लाई अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने सेयरको व्यवस्थालाई खारेज गरी उक्त सेयर सर्वसाधारण समूहमा समावेश गर्नु न्यायसंगत हुन्छ । सामूहिक लगानी कोष विशेषज्ञ संस्था भएकाले दोस्रो बजारमार्फत लगानी गर्दा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यसैले कम जोखिमयुक्त प्राथमिक निष्कासनको सेयर उनीहरूलाई दिनुभन्दा जोखिम विश्लेषण गर्न नसक्ने सर्वसाधारण वा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ।

२. सेयरको १० कित्ता बाँडफाँड नीतिलाई धितोपत्र ऐनमै व्यवस्था गरी सहजै परिवर्तन गर्न नसकिने बनाउने तथा सम्भव भए १० कित्ताभन्दा कम बाँडफाँड गर्ने विकल्पमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै, बुक बिल्डिङ अन्तर्गतको न्यूनतम ५० कित्ता बाँडफाँटको व्यवस्थालाई घटाएर न्यूनतम १० कित्ता बनाई बाँडफाँट नीतिमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ।

३. प्राथमिक निष्कासनमा भइरहेको अधिक मागलाई सम्बोधन गर्न, कम्पनीलाई पूँजीको आवश्यकता भए अधिक बाँडफाँट (ओभर–अलोटमेन्ट) को व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो अभ्यास म्युचुअल फन्डमा भइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रचलित छ ।

४. कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरेको सेयरको न्यूनतम अंकित मूल्य ५० रुपैयाँबाट घटाएर १ रुपैयाँ बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले जारी सेयर संख्या बढाई दोस्रो बजारमा कम सेयर संख्याका कारण हुने कर्नरिङ जस्ता समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । साथै, उच्च मूल्य भएका कम्पनीलाई सेयर स्प्लिट (टुक्र्याउने) गर्न कानुनी बाटो खुल्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो सामान्य प्रक्रिया भए पनि नेपालमा कानुनी अस्पष्टताका कारण हालसम्म प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेको छैन ।

५. लाभांश वितरण गर्न सक्ने कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डहरूले कानुनी अस्पष्टताका कारण प्रायः वार्षिक रूपमा मात्र लाभांश वितरण गर्दै आएका छन्, जस कारण लगानीकर्ताले लामो समय कुर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कम्पनीले चाहेमा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा लाभांश वितरण गर्न सक्ने लचकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । यसले कम्पनीको नाफा छिटो लगानीकर्तासम्म पुग्ने र बजारमा लगानी तथा नगद प्रवाह बढाउनेछ । उदाहरणका रूपमा क्यानडामा हार्भेष्ट ईटीएफले केही महिना अघि हरेक पन्ध्र दिनमा लाभांश बाँड्ने गरी टोरन्टो स्टक एक्सचेन्जमा ईटीएफ सूचीकरण गरेको छ ।

दोस्रो बजार, ब्रोकर र सीडीएस

१. दोस्रो बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या र अनियमितताको कारण भनेको उधारो कारोबार हो । सेयर ब्रोकरले लगानीकर्ताबाट तजविजका आधारमा २५ प्रतिशत रकम एडभान्समा लिएर बाँकी ७५ प्रतिशत लगानीकर्ताको खातामा कोल्याट्रलका नाममा नक्कली पैसा राखिदिने संसारमै नभएको चलनका कारण ब्रोकर तथा तिनका नजिकका लगानीकर्ताले बिना पैसा कारोबार गर्ने चलन बढ्दो छ ।

सोही अनुसार दीपक भट्टलाई उधारो कारोबार गरिदिएका कारण ५५ नम्बर ब्रोकर निलम्बनमा समेत परेको छ । यसरी पैसा नतिरी गरिने कारोबारको रकम ब्रोकरले सेयर बिक्रेताको पैसाबाट समयमा भुक्तान नगरी मिलान गर्ने हुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेको पैसा समयमा नपाएको गुनासो सामाजिक सञ्जालभरि छ्यापछ्याप्ति पाइन्छ ।

यो व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरी संसारभर चलनमा रहेको जस्तो खातामा शतप्रतिशत रकम राखेर मात्र सेयर किन्न पाउने व्यवस्था गर्न सके हिसाबकिताब मिलानसँग सम्बन्धित बजारका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । यही उधारो कारोबारकै कारण कम्पनीको सेयरमा नक्कली माग सिर्जना गरी मूल्यमा अत्यधिक चलखेल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

नगद कारोबारले यो पनि कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। ब्रोकरकहाँ भएको सेयर कारोबार खातामा बैंक खाता तथा डिम्याट खाता लिंक गरी खातामा सेयर भए मात्र बिक्री आदेश राख्न सकिने र खातामा पैसा भएजति मात्र खरिद आदेश राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल गर्ने । यसले सेयर बजारमा पारदर्शी मूल्य निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ।

२. दोस्रो बजार (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) मा आज किनेको सेयर आजै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था अहिले छैन । आज किनेको सेयर बिक्री गर्न तीन दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त समयमा सेयरको मूल्य धेरै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । सेयर पनि विद्युतीय माध्यममा परिणत भइसकेको छ ।

जसरी पैसा एउटा व्यक्तिको खाताबाट अनलाइन बैंकिङमार्फत अर्को व्यक्तिको खातामा तत्काल सार्न सकिन्छ वा एकै दिनमा हजारौं पटक एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पैसा पुग्न सक्छ भने सेयर पनि त्यसरी नै कारोबार हुन सक्छ, जुन संसारभरिका स्टक एक्स्चेन्जमा भइरहेको छ । यसलाई आज किनेर आजै बिक्री गर्न मिल्ने कारोबार वा डे ट्रेडिङ पनि भनिन्छ । सेयर बजारको प्रमुख विशेषता पनि यही हो ।

तर नेप्सेमा आज किनेर बिक्री गर्न तीन दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले अझै पनि कागजी कारोबारको झल्को दिन्छ । आज किनेको सेयर चाहेमा आजै बिक्री गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्नु आवश्यक छ, जसले कारोबार रकममा उल्लेख्य वृद्धि गराउनुका साथै कम सेयर भएका कम्पनीको कारोबारमा वृद्धि भई कम आपूर्तिका कारण हुने समस्या केही हदसम्म समाधान हुनेछ र तत्काल बिक्री गर्न चाहने लगानीकर्ताको धेरै समस्या समाधान गर्न सक्छ ।

यो व्यवस्थाले उधारो कारोबार बन्द हुन्छ, म्यानुअली ईडीआईएस गर्नुपर्दैन, म्यानुअली औसत मूल्य गणना गर्नुपर्दैन र समयमा ईडीआईएस नगरेका कारण लगानीकर्ताले तिर्दै आएको क्लोजआउटको डरलाग्दो र भयावह जरिबानाबाट पनि बच्न सकिन्छ ।

३. सेयर ब्रोकरकहाँ कारोबार खाता खोल्दा उ कुनै कम्पनीमा संस्थापक, सञ्चालक वा आधारभूत सेयरधनी भएमा त्यस्तो विवरण अनिवार्य खुलाउनुपर्ने र कारोबार गर्दा आफ्नो खातामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । कारोबार गर्नुअघि त्यस्ता लगानीकर्ताले सीडीएस कम्पनीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । यी पदमा हुनेहरूले गरेको कारोबार अनिवार्य रूपमा नेप्सेको प्रणालीमा ‘इन्साइडर’ का रूपमा अद्यावधिक गरी सर्वसाधारणले हेर्न सक्ने बनाउने । यसले कम्पनीभित्रका महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका वा बढी लगानी भएका सेयरधनीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउँछ ।

४. लगानीकर्ता आफैले वा ब्रोकरमार्फत कारोबार गरेको भए पनि दोस्रो बजारमा कारोबार भइसकेपछि तत्काल त्यसको जानकारी एसएमएस, इमेल वा दुवैमार्फत लगानीकर्तालाई दिने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । यसले कारोबारमा हुन सक्ने फ्रड नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

५. सेयर बजारमा सानोभन्दा सानो पूँजीलाई आकर्षित गर्न तथा थोरै पूँजी भएका लगानीकर्ताले पनि चाहेका कम्पनीको सेयर किनेर पोर्टफोलियो बनाउन एक कित्ताभन्दा कम (फ्र्क्याक्सन) सेयर किन्न पाउने व्यवस्था गर्ने । जसरी फ्र्क्याक्सनमा बोनस सेयर पाइन्छ ।

६. कम्पनीले बाँडेको नगद लाभांशबाट पुनः सोही कम्पनीको सेयर खरिद गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न लाभांश पुनः लगानी (डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान) सुरु गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने । यसले लगानीकर्तालाई लामो समय सेयर होल्ड गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।

७. कर्मचारीले आफूले पाएको तलबको निश्चित प्रतिशत रकमबाट हरेक महिना सोही कम्पनीको सेयर कम्पनीमार्फत किन्न पाउने गरी कर्मचारी सेयर खरिद योजना (इम्प्लोई सेयर पर्चेज प्लान) सम्बन्धी नियम बनाउने ।

८. संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको मूल्यमा गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई अन्त्य गरी मूल्यमा एकरूपता कायम गर्ने । यसले एउटै कम्पनीको सेयरको दुई फरक मूल्यको अवस्थालाई अन्त्य गर्नेछ ।

९. सानो पूँजीलाई बजारमा आकर्षित गर्न एक कित्ता कारोबार वा फ्र्क्याक्सनमा हुने सेयर कारोबारमा लाग्ने नामसारी शुल्क हटाउने तथा ब्रोकर कमिसन घटाउने ।

१०. लगानीकर्ताको सम्पूर्ण पोर्टफोलियो सेयर ब्रोकरको खातामा रहने व्यवस्था गर्ने र त्यहीँबाट प्राथमिक निष्कासन, हकप्रद सेयर भर्ने व्यवस्था गर्ने । लगानीकर्ताको सम्पूर्ण विवरणका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम ब्रोकरलाई नै उत्तरदायी बनाउने । यसले लगानीकर्ताले ब्रोकर खाता, मेरो सेयर खाता र बैंक खाताबीच दौडिनु पर्दैन, एउटै एपबाट सबै समस्या समाधान हुन जान्छ ।

११. कम्पनीले दिएको नगद लाभांश बैंकमा जम्मा भए पनि मेरो सेयरमा पनि त्यसको रेकर्ड हुने व्यवस्था गर्ने । लाभांश सोझै ब्रोकर खातामा आउने बनाइनुपर्छ । यसले वर्षभरिमा सेयरबाट कति लाभांश प्राप्त भयो भन्ने गणना गर्न सजिलो बनाउँछ र आवश्यक परे आम्दानीको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

१२. कम्पनीका सञ्चालकको चुनावमा लगानीकर्ताले मेरो सेयरमार्फत अनलाइन भोट दिन पाउने व्यवस्था गर्न सीडीएसलाई निर्देश गर्ने र कानुनी सहजताका लागि पहल गर्ने । अनलाइन भोटिङ पनि ब्रोकर खाता मार्फत नै गर्न सकिने व्यवस्था भए अझ सजिलो हुन जान्छ । साथै, सञ्चालक शिक्षाको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।

१३. डिम्याट खातामा वर्षभरिको सेयर कारोबारको नाफा–नोक्सान विवरण रहने व्यवस्था गरी कर गणनामा घाटालाई समेत समायोजन गर्न सकिने गरी सीडीएस, अर्थ मन्त्रालय र कर कार्यालयबीच समन्वय गर्ने ।

१४. डिम्याट खातामा हुने हरेक गतिविधि (आईपीओ, बोनस, हकप्रद वा किनेको सेयर जम्मा हुँदा) तत्काल इमेल वा एसएमएसमार्फत खातावालालाई जानकारी दिने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।

१५. सेयर किनबेच गर्दा लगानीकर्ताले तिर्दै आएको चर्को डीपी शुल्कलाई ५ रुपैयाँसम्म झार्ने गरी कानुनी परिवर्तन गर्ने।

शिक्षा

१. धितोपत्र व्यवसाय गर्ने संस्था (ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंक), लगानी व्यवस्थापक तथा नियामक धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका हरेक कर्मचारीले नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको प्रणालीमा गएर स्वयम् र सम्बन्धित कम्पनी तथा निकायले तोकेको विवरण भरी अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गर्ने ।

२. धितोपत्र व्यवसाय गर्ने संस्थाका कर्मचारी तथा नियामक धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका सम्पूर्ण तहका कर्मचारीले धितोपत्र बजार, बैंकिङ, अर्थतन्त्र सम्बन्धी न्यूनतम ज्ञान अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यस्तो ज्ञानको परीक्षा धितोपत्र बोर्डले तोकेबमोजिम तोकिएको प्रणालीबाट दिनुपर्ने र त्यसको प्रमाणपत्र बोर्डको प्रणालीमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने ।

३. धितोपत्र व्यवसाय गर्ने संस्थाका कर्मचारी तथा नियामक धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका सम्पूर्ण तहका कर्मचारीले धितोपत्र बजार, बैंकिङ, अर्थतन्त्र सम्बन्धी न्यूनतम ज्ञानमा अध्यावधिक हुन हरेक वर्ष बोर्डले तोकेबमोजिमको अध्यावधिक परीक्षा अनलाइनमार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४. लगानीकर्ता शिक्षालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर, सीडीएस कम्पनी, लगानी व्यवस्थापक, म्युचुअल फन्डलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको शिक्षामा बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउने । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति समेतसँग सहकार्य र समन्वय गरी संयुक्त पहलमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अलग्गै वेबसाइट सञ्चालन गर्ने पहल गर्ने ।

धितोपत्र बोर्ड

१. धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान विभागलाई बढीभन्दा बढी व्यवस्थित गर्ने, जसले बजारका समस्याका बारेमा अध्ययन गरोस्, लगानीकर्ताका समस्याका बारेमा अध्ययन गरोस्, कानुनी जटिलता र समस्याका बारेमा अध्ययन गरोस्, नयाँ वित्तीय औजार (लगानीका विकल्प) का बारेमा अध्ययन गरोस् । यसका लागि बजारका सहभागीहरू जस्तैः ब्रोकर, लगानीकर्ता, मर्चेन्ट बैंक, स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस कम्पनी आदिसँग नियमित छलफल र अन्तरक्रिया गरी समस्या र आवश्यकताहरू थाहा पाउने काम गरोस् र समाधानको सिफारिस गरोस् ।

२. नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, कम्पनी रजिस्ट्रार, विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित असमान नियम–कानुन वा बाझिएका कानुनमा एकरूपता कायम गर्ने ।

३. ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंक, लगानी व्यवस्थापक टाट पल्टेका कारण हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बिमाको व्यवस्था गर्ने । जस्तो क्यानडामा क्यानेडियन इन्भेष्टर्स प्रोटेक्सन फण्डले ब्रोकर टाट पल्टेको खण्डमा ब्रोकर खातामा रहेको लगानीकर्ताको नगद तथा सेयर गरी कुल एक मिलियन डलर बराबरको सम्पत्तिको ग्यारेन्टी गर्ने गर्छ । यस्तै, नेपालमा पनि लगानीकर्ताले सेयर ब्रोकरसँग हुने पैसाको कारोबारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँगको सहकार्यमा बैंकमा राखेको पैसाको बिमा गरेझैं, लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई दिएको तर सेयर प्राप्त गरिनसकेको वा ब्रोकरसँग रहेको लगानीकर्ताको पैसाको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४. धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा विभिन्न संस्था जस्तैः उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल राष्ट्र बैंक आदिबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई स्थायी रूपमा हटाउन धितोपत्र ऐन संशोधन गर्ने ।

५. धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारीहरूको एकीकृत आचारसंहिता जारी गर्ने ।

६. सेयर बजारमा लगानीका नयाँ विकल्प जस्तैः ईटीएफ, इन्डेक्स फन्ड, सर्ट सेल, बोन्ड इन्डेक्स फन्ड जस्ता विकल्पका लागि आवश्यक कानुन बनाउने । सरोकारवालासँगको छलफल र अन्तरक्रियामार्फत आवश्यक नयाँ विकल्पहरूको सिर्जना गर्ने र कानुन बनाउने ।

७. सेयरको ओटीसी बजारलाई थप व्यवस्थित गर्न थप कानुन बनाउने र नेप्सेको सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीहरूलाई ओटीसीमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्दै ओटीसीको अनलाइन कारोबार सुरु गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कालोपाटीमा लेखेर कारोबार गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । यसमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने ।

(लेखक भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)