News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न 'शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह' सुरु भएको छ।
- एनसीईले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घट्दै गएको र चालु खर्च बढी हुँदा पूर्वाधार विकासमा असर परेको बताएको छ।
- अभियानले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १५–२० प्रतिशत लगानी गर्न र अनुदान बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
७ काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न माग गर्दै नेपालमा ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह सुरु भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा मनाइन लागिएको कार्य सप्ताह नेपालमा भने ‘शिक्षा वित्तीयकरणका लागि अभियानको ज्योति बालिराखौं’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) ले आजदेखि २७ अप्रिलसम्म विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मनाउन लागेको हो ।
एनसीईले नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताइएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घट्दो क्रममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कुल राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएकोमा हाल त्यो घटेर करिब १०.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नभएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ । औसतमा प्रदेश सरकारले करिब ५.३४ प्रतिशत मात्र बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको तथा स्थानीय तहले पनि सीमित स्रोत छुट्याएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, शिक्षा बजेटमा पूँजीगत खर्च न्यून र चालु खर्च उच्च रहेको उल्लेख गर्दै यसले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा असर परेको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा वैदेशिक सहयोग पनि घट्दै गएको र ऋणको भार बढ्दै गएको भन्दै आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा थप चुनौती सिर्जना हुने एनसीई नेपालका अध्यक्ष लबराज ओलीले बताए । नेपाल ‘अल्पविकसित मुलुक’ बाट स्तरोन्नति हुने क्रममा अनुदान घट्ने भएकाले आन्तरिक स्रोत परिचालन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
अभियानअन्तर्गत केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया, छलफल, नागरिक भेला, रेडियो सन्देश तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
अभियानले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १५–२० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४–६ प्रतिशत लगानी गर्न, अनुदान बढाउन र ऋण घटाउन, बजेट पारदर्शिता कायम गर्न तथा समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4