शुक्रबारे बजारको कथा : ठूला घर छन्, तर पूर्ण कानुनी स्वामित्व छैन

११ वैशाख, तेह्रथुम । पूर्वी पहाडमा फस्टाउँदै गरेको एक व्यापारिक केन्द्र हो, शुक्रबारे बजार । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका रहेको शुक्रबारे बजारमा बिहान घामको झुल्कोसँगै पसल खुल्छन्, चिया पसलमा भरिभराउ स्थानीय  गफिन्छन्, सडकमा आवतजावत बाक्लिन्छ ।

झट्ट हेर्दै शुक्रबारेले विकासको लय समातेको देख्न सकिन्छ । बाक्लिँदै गरेका पक्की घर, व्यस्त व्यापार, बढ्दो सहरीकरण यहाँको विकासे गतिको सन्देश दिन्छ ।

तर, यही बजारको भित्री कथा भने वर्षौदेखि पीडाकै रूपमा अड्केर बसेको छ । त्यो हो–बजारमा ठुलठूला घर त छन्, सहर पनि बनिसक्यो, तर जमिनको लालपुर्जा भने कसैसँग छैन ।

शुक्रबारेमा बजार विस्तार हुन थालेको चार दशक नाघिसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । त्यसै बेलादेखि यहाँको बसोबास अव्यवस्थित रूपमै बाक्लिँदै गइरहेको छ । सुरुमा सानो बस्तीका रूपमा रहेको शुक्रबारे क्षेत्र अहिले व्यापारिक केन्द्र बन्दासमेत सरकारले व्यवस्थित पार्ने कुनै प्रयास गरेको छैन ।

स्थानीयका अनुसार यहाँ करिब २५० घरधुरी अझै लालपुर्जाविहीन छन् । दर्जनौं पक्की घर र करिब ३०० कच्ची संरचना बनेका छन् । ती घर संरचनाको कानुनी स्वामित्व भने कसैसँग छैन ।

शुक्रबारेमै तीन दशकदेखि बसिरहेका सुमन खुलाल वर्षौंको व्यापार, लगानी गर्दा पनि बनाएको घरमा कानुनी स्वामित्व नहुँदा चिन्तित छन् । ‘सानो कच्ची संरचना बनाएर व्यवसाय सुरु गरेको हुँ । यतै लालपुर्जा पाइन्छ भनेर कमाएको लगानी यहीँ खर्च गरेँ,’ उनले भने, ‘६० लाख खर्चेर पक्की घर नै बनाएँ । तर सरकारले वर्षौं भइसक्दा लालपुर्जा दिने छाँटकाँट छैन । अब त उठीबास नै लाउँछन् कि भन्ने चिन्ता छ ।’

अर्का व्यवसायी चूडामणि जोशीले पनि यहीँको कमाइमा ६५ लाख रुपैयाँ  लगानी गरेर घर बनाएका छन् । यहीँ व्यवसाय पनि गरिरहेकै छन् । तर, अचल सम्पत्तिको कानुनी स्वामित्व नहुँदा व्यवसाय गतिशील बनाउन नसकेको दुखेसो गर्छन् ।

‘सामान्य ढंगले व्यवसाय चलिरहेको छ, तर कानुनी सुरक्षा नहुँदा समस्या हुँदो रहेछ ।  घर त छ, तर बैंकले धितो मान्दैन,’ उनले भने । पछिल्लो समय उनले अस्थायी निस्सा पाएका छन् । त्यसले आंशिक भए पनि खुसी र लगानी सुरक्षाको अनुभूति दिएको भने उनले बताए ।

यसअघि २०५८ मा तत्कालीन सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगले शुक्रबारेका ६० घरधुरीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको थियो । त्यति बेला पुर्जा दिँदा १० वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाइने सर्त राखिएको थियो । तर, त्यो सर्त व्यवहारमा भने कार्यान्वयन नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

त्यसपछि पनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा पटक–पटक आयोग बने । विभिन्न आश्वासन पनि शुक्रबारेवासीले पाइरहे । तर, समस्या भने ज्युँ का त्युँ छ ।

पछिल्लो समय छथर गाउँपालिकाले शुक्रबारे बजारका अव्यवस्थित घरधुरीलाई अस्थायी निस्सा र घर नम्बर वितरण गरेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यविधि अनुसार भोग चलनका आधारमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई अस्थायी प्रमाण दिने काम भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

‘लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ भए पनि स्थानीयलाई अस्थायी रूपमा कानुनी मान्यता दिने उद्देश्यले निस्सा वितरणसम्म भएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले भने, ‘स्थायी जग्गा धनी पुर्जा भने संघीय सरकारबाट नै प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्राप्त हुनेछ ।’

गाउँपालिकाका अनुसार भूमि आयोगले संकलन तथ्यांकमा शुक्रबारे बजार क्षेत्रमा हालसम्म ७१४ वटा अव्यवस्थित संरचना दर्ता भएका छन् ।