बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो नयाँ निर्देशिका : अब पूर्वाधार आयोजना पाँच वर्षभित्र सक्नुपर्ने

१२ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले वर्षौसम्म आयोजनाहरू अधुरै रहने, लागत बढ्नेलगायतका समस्याबाट मुक्ति खोज्दै नयाँ बजेट तर्जुमाका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नयाँ बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको हो ।

निर्देशिकाले सरकारले अब नयाँ पूर्वाधार आयोजना प्रस्ताव गर्दा लागत अनुसार कति समयभित्र सक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सीमा तोकेको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम १२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले निर्देशना बनाएका हुन् ।

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यलाई समयाबद्ध र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिएकोले निर्देशिका बनाइएको मन्त्री तामाङले बताए । अब बजेट प्रस्ताव गर्दा निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्नेछ ।

बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिने नयाँ पूर्वाधार आयोजनाका लागि लागतका आधारमा आयोजनाको सम्पन्न अवधि तोक्दै अधिकतम पाँच वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको हो । निर्देशिकाको दफा ४ को बजेट प्रस्ताव गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डअनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना दुई आर्थिक वर्षभित्र सक्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री तामाङका अनुसार १० करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, २० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना चार वर्षभित्र सक्नुपर्नेछ भने ५० करोडभन्दा माथिका जुनसुकै लागतका आयोजना पनि पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यो नियमले लामो समयसम्म अधुरा रहने आयोजना नियन्त्रण गर्न, लागत वृद्धि घटाउन तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने मन्त्री तामाङले अपेक्षा गरेका छन् । साथै, स्पष्ट समयसीमाले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास पनि उनले गरे ।

विगतमा समयमै सम्पन्न नहुँदा धेरै आयोजना अलपत्र पर्ने र लागत अत्यधिक बढ्ने समस्या देखिएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले विगतमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थुप्रै पूर्वाधारका आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । शितभण्डार, धुलो दूध कारखाना, खेलकुदका पूर्वाधार, सडक र पुलका आयोजनाहरू अलपत्र तथा निर्माण सकिए पनि मोडालिटी नबन्दा प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

यसैगरी, बजेट प्रस्ताव गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डअनुसार साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो खर्चको सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधारसहित प्रस्तावित रकमको पुष्ट्याइँ गर्ने आवश्यक तथ्यगत विवरण खुलाउनु पर्ने नियम बनाइएको छ ।

‘विषयगत मन्त्रालयले आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछाडि परेका र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक भएका स्थानलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने, बाँकी स्थानहरुमा सम्भव भएसम्म स्थानीय तहगत, निर्वाचन क्षेत्रगत र जिल्लागत सन्तुलन कायम हुने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ’, निर्देशिकामा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष वा सोभन्दा अगाडिबाटै कार्यान्वयनमा रहेका क्रमागत एवं वहुवर्षीय आयोजनामा बजेट प्रस्ताव गर्दा गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण समेत समावेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

स्थानीय तह वा निजी क्षेत्रसँगको सहलगानी वा साझेदारी गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको लागत अनुमान, जग्गा प्राप्तिको विषय, स्थानीय तह वा निजी क्षेत्रको लागत सहभागिताको अंश, रकम हस्तान्तरण गर्ने विधि, प्रतिफल बाँडफाँट, लेखाङ्कन र लेखापरीक्षण संयन्त्र समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।