परीक्षामा सुकुमवासी व्यवस्थापनको बालेन सोच

करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा यतिबेला काठमाडौंका खोला किनारका करिब चार हजार सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र पारिएको छ । विगतमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सङ्घीय सरकारको असहयोगले रोकिएको यो कदमलाई उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि तीनवटै सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा अघि बढाएका छन् ।

सरकारले बस्ती हटाउनुअघि अस्थायी रूपमा सार्ने र पछि स्थायी व्यवस्थापन गर्ने वाचा त गरेको छ, तर वर्षौंदेखि राज्य र राजनीतिक दलहरूबाट बारम्बार धोका पाएका सुकुमवासीहरूमा भने गहिरो अन्योल, त्रास र चिन्ता छाएको छ ।

सुकुमवासी बन्ने रहर कसैलाई हुँदैन र सधैँ सुकुमवासी भएरै खोला किनारको जोखिमपूर्ण त्रासमा बाँच्नु पनि उचित होइन । त्यसैले सुकुमवासी नागरिक आफैँमा समस्या होइनन्; बरु यसको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान दिन नसक्नु राज्यको संरचनात्मक असफलता हो । बालेन सरकारले वर्षौंदेखि अल्झिएको यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पहल लिएको हो भने त्यो पक्कै पनि सराहनीय छ । तर, सहरको सौन्दर्यकरणको नाममा एउटा कुनाको मानवीय सङ्कटलाई अर्को कुनामा सार्ने काम मात्रै हुनुहुँदैन ।

विगतमा १७ पटकसम्म उठिबास गराइए पनि उचित विकल्प र व्यवस्थापन नभएकै कारण उनीहरू पुनः सोही ठाउँमै वा सहरको अर्को किनारमा फर्किएको तितो इतिहास हाम्रोसामु छ । अब उनीहरूलाई १८औँ पटक सुकुमवासी बन्न बाध्य पार्ने छुट राज्यलाई छैन ।

ऐतिहासिक वञ्चितीकरण र भूमिको असमान वितरण

भूमिहीन सुकुमवासी समस्या रातारात वा अचानक सिर्जित भएको होइन । यो राज्यको ऐतिहासिक भूमि नीति, असमान वितरण र सीमान्तकृत समुदायमाथिको निरन्तरको वञ्चितीकरणको उपज हो । नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने, जमिनको स्वामित्व सधैँ सीमित र पहुँचवाला सम्भ्रान्त वर्गको हातमा केन्द्रित रह्यो । जसले आफ्नो पसिना बगाएर जङ्गल फँडानी गरी जमिन आवाद गरे, उनीहरूसँग आज एक टुक्रा जमिन छैन; तर जसले सत्ताको वरिपरि रहेर कानुन बनाए, उनीहरूले नै विर्ता, जागिर र रैकरका नाममा हजारौँ बिघा जमिन कब्जा गरे ।

खडेरी, बाढी–पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्ति, दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको चरम अभावले नागरिकलाई थातथलो छाडेर सहर पस्न बाध्य बनायो । सहरमा ज्यालादारी मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने यी सीमान्तकृत वर्गको आम्दानीले काठमाडौंको महँगो घरभाडा तिर्न वा जग्गा किन्न सम्भव थिएन ।

राज्यले उनीहरूका लागि सस्तो आवासको कुनै नीति नल्याएपछि उनीहरू सहरका किनार र खोलाका ढिकहरूमा ओत लाग्न बाध्य भए । सुकुमवासी हुनु उनीहरूको रहर होइन, राज्यको कमजोर नीति र सामाजिक–आर्थिक असमानताले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक परिस्थितिको परिणाम हो ।

सहरको अर्थतन्त्र र सीमान्तकृतको योगदान

सहर एउटा निर्जीव संरचना मात्र होइन, यो श्रम र पसिनाले चल्ने संयन्त्र हो । आज खोला किनारका झुपडीमा बस्ने ती नागरिक नै हुन्, जसले सहरको फोहोर उठाउँछन्, ढल सफा गर्छन्, गिटी कुट्छन् र सडक किनारमा व्यापार गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछन् । काठमाडौं सहरलाई उनीहरूको सस्तो श्रम चाहिएको छ, तर उनीहरूलाई भने यो सहरले अपनत्व दिन सकिरहेको छैन ।

राज्यले उनीहरूको श्रमको मूल्य नदिने र उनीहरूलाई सहरको ‘अतिक्रमणकारी’ मात्र देख्ने दृष्टिकोणमा आधारभूत खोट छ । सहर बनाउने श्रमिकहरूलाई सहरको परिधिबाटै लखेट्नु भनेको सहरमाथिको अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताको ठाडो उल्लङ्घन हो ।

सुकुमवासीको नाममा राजनीति र माफियाको रजाइँ

झन्डै ६ दशकदेखि सुकुमवासीको नाममा नेपालमा घिनलाग्दो राजनीति र लुटतन्त्र चल्दै आएको छ । हरेक चुनावमा राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई लालपुर्जाको आश्वासन दिएर सस्तो भोट बैंकका रूपमा मात्र उपयोग गरे । समस्या समाधानका लागि आजसम्म दर्जनौँ सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगहरू गठन भए, तर ती आयोगहरू दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने अखडा मात्र बने ।

आयोगहरूले वितरण गरेको भनिएको लाखौँ लालपुर्जा वास्तविक भूमिहीनले पाए कि पहुँचवालाले भन्ने कुरा आजसम्म पारदर्शी छैन । अर्कोतर्फ, सुकुमवासीलाई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारी को बिल्ला भिराएर सहरबाट लखेट्ने भाष्य निर्माण गरिँदै गर्दा, सहरकै मुटुमा रहेका बालुवाटार (ललिता निवास), बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना र विभिन्न गुठीका अर्बौं मूल्यका जग्गाहरू माफियाहरूले कब्जा गरेका छन् ।

प्रश्न उठ्छ- राज्यको डोजर र कानुनको डण्डा कसका लागि ? के राज्यको शक्ति खोला किनारका निमुखाका झुपडी भत्काउन मात्र प्रयोग हुने हो कि नक्कली हुकुमवासीले कब्जा गरेर ठड्याएका आलिसान महल र बिजनेस कम्प्लेक्सहरूमा पनि चल्ने हो ? जबसम्म राज्यले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको नीति त्याग्दैन, तबसम्म सुकुमवासी समस्याको न्यायोचित हल निस्कँदैन ।

डोजरको त्रास र राज्यको संवैधानिक दायित्व

सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएर उठिबास गराउनु कुनै पनि अर्थमा समस्याको समाधान होइन । जबर्जस्ती उठिबासले नागरिकलाई झन् गरिबी र राज्यविहीनताको खाडलमा धकेल्छ । यसले समस्या सार्ने काम मात्र गर्छ, समाधान गर्दैन । राज्य भनेको सबै नागरिकको अभिभावक हो, यो मुठीभर धनाढ्यहरूको मात्र पेवा होइन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ । संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हक, धारा ३७ ले उपयुक्त आवासको हक र धारा ५१ ले भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । वर्षौंदेखि बसेको बस्ती एकैछिनमा डोजर लगाएर भत्काउँदा मानिसको ओत मात्र खोसिँदैन; उनीहरूको जीविकोपार्जन, बालबालिकाको शिक्षा, सामाजिक सम्बन्ध र मानवीय मर्यादा पनि सँगै भत्किन्छ । तसर्थ, उठिबास गर्नुअघि राज्यले आफ्नो कानुनी र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ ।

अबको बाटो : सही पहिचान र सम्मानजनक व्यवस्थापन

अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘गरिब सहरमा बस्नु हुँदैन’ भन्ने अभिजात्यवादी भाष्यलाई चिरेर ‘गरिबी अन्त्य गर्ने’ प्रगतिशील बाटो समात्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेको वास्तविक सुकुमवासी र नक्कली दाबीदार (हुकुमबासी) को वैज्ञानिक र निष्पक्ष पहिचान हो ।

प्रविधिको यो युगमा डिजिटल भू–अभिलेख, नागरिकता नम्बर वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा कसको कहाँ कति सम्पत्ति छ भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो छैन । जो वास्तविक रूपमै भूमिहीन छन्, उनीहरूलाई राज्यले नागरिकता वा परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई सहरकै उपयुक्त स्थानमा एकीकृत आवास निर्माण गरी वा अन्य यथोचित विकल्पसहित सम्मानजनक रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । जमिन भएका तर खोला किनारमा जग्गा ओगटेर बसेका नक्कली दाबीदारहरूलाई भने कानुनबमोजिम हटाएर सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

सुकुमवासीलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा वा आवासको ग्यारेन्टी गर्दा उनीहरूमा समाजप्रति उत्तरदायित्व बोध हुन्छ । जमिन वा घरको स्वामित्व पाएपछि मानिसमा लगानी गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने र समुदायको विकासमा सहभागी हुने प्रेरणा जाग्छ । उनीहरूले बैंकबाट सानोतिनो ऋण लिएर उद्यम गर्न सक्छन्, जसले अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै टेवा पुर्‍याउँछ ।

सुकुमवासी समस्या केवल खोला किनारको जग्गा अतिक्रमणको प्राविधिक विषय मात्र होइन; यो त दशकौँदेखिको सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र सीमान्तकृत वर्गको समावेशी विकाससँग जोडिएको गम्भीर राजनीतिक प्रश्न हो । डोजरले घर भत्काउन सक्छ, तर गरिबी र विभेदको जग भत्काउन सक्दैन ।

आजको आवश्यकता निर्मम विस्थापन होइन, मानवीय स्वामित्व र अपनत्व हो । अस्थिरता र त्रास होइन, सम्मानजनक स्थायित्व हो । तसर्थ, सरकारले नक्कली चिन्ता होइन, सक्कली र व्यावहारिक कदम चालोस् । सहमतिमै पहिला सम्मानजनक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरौँ, त्यसपछि मात्र खोला किनारका बस्तीहरू खाली गराऔँ । किनकि, राज्यको शक्ति नागरिकलाई तर्साउन होइन, उनीहरूको जीवनको रक्षा गर्न प्रयोग हुनुपर्छ ।