उत्थानशील पालिका निर्माणको मार्गचित्र

१७ र १८ असोज २०८२ को अविरल वर्षाले इलाम जिल्लामा निम्त्याएको विनाशकारी क्षतिले हामीलाई पुनः एकपटक झक्झकाएको छ। ३९ जनाको ज्यान गएको र झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको सो घटना एउटा तथ्याङ्क मात्र होइन, विपद् पूर्वतयारी र पूर्वाधारको कमजोरीको ऐना पनि हो।

सयौं स्थानमा गएको पहिरो, क्षतिग्रस्त घर र नष्ट भएका कृषि बालीका अवशेषहरू अझै पनि पालिकाहरूमा देख्न सकिन्छ। जटिल भौगोलिक बनावट र अव्यवस्थित बसोबासका बीच ग्रामीण सडक सञ्जाल समेत पूर्ण रूपमा सुचारु गर्न नसक्नुले भविष्यमा अझ ठूला जोखिमको संकेत गरेको छ। यो त एक जिल्ला एक घटनाको विवरण मात्रै हो। 

राष्ट्रिय परिदृश्य र चुनौती

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पुस मसान्तसम्मको विवरण अनुसार, नेपालले विपद्का कारण वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २.५ प्रतिशत हिस्सा गुमाउने गरेको छ। प्रतिलाख जनसंख्यामा १.७ जनाको मृत्यु र प्रति हजारमध्ये १७.१ घरपरिवार प्रभावित हुने तथ्यले विशेषगरी पहाडी जिल्लाहरूलाई जोखिमको अग्रपङ्क्तिमा राखेको छ।

यसै आर्थिक वर्षको साउन १ देखि पुस मसान्तसम्मको विवरण अनुसार पहिरोबाट ६३, आगलागीबाट ५६, सर्पदंशबाट ४३, जनावरको आक्रमणबाट ३२, बाढी र लेक लागेर २४-२४ जना, चट्याङबाट १६, भारी वर्षा र हिउँपहिरोबाट ६-६ जना तथा वन डढेलोबाट १ जना गरी कुल २७१ जनाको मृत्यु भएको छ। प्राधिकरणको प्रतिवेदनले यस अवधिमा १८ जना बेपत्ता, १०७८ जना घाइते र ७०९७ घरपरिवार प्रभावित भएको देखाउँछ, जसले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको पुष्टि गर्दछ।

संविधानको धारा ५१(छ)(९) देखि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्मले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर छ। सोह्रौं योजनाले ‘जलवायु उत्तरदायी बजेट’ लाई ६ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ, जुन सकारात्मक छ। तर, केन्द्रले विकास गरेका ‘विपद् पोर्टल’ र ‘आरभीएस’ जस्ता प्रविधिहरू स्थानीय तहमा स्थानीयकरण हुन नसकी  प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुनसकेका छैनन्। 

एमसीआर–२०३० र १० आधारभूत बुँदाहरूको सान्दर्भिकता

एमसीआर २०३० (Making Cities Resilient 2030) शहरहरूलाई सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने एक स्पष्ट मार्गचित्र हो। यसले २०३० सम्ममा शहरहरू समावेशी, सुरक्षित, लचिलो र दिगो बनाउने सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसोत, विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तन, अनियन्त्रित शहरीकरण र तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण विपद् जोखिम र क्षति दिनानुदिन बढ्दै गएको छ।

यस्ता विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र सुरक्षित समाज निर्माण गर्न योकोहामा रणनीतिदेखि ह्योगो कार्यढाँचा हुँदै हाल सेन्डाई कार्यढाँचा (२०१५-२०३०) कार्यान्वयनमा छ। यसै कार्यढाँचालाई विश्वभर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने मुख्य संयन्त्रको रूपमा यूएनडीआरआर (United Nations Office for Disaster Risk Reduction–UNDRR) ले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ।

यूएनडीआरआर र जीईटीआईको भूमिका

स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको यूएनडीआरआरले अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा नीति तथा मापदण्ड निर्माण गर्दछ। यसका पाँच क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये एशिया र प्रशान्त क्षेत्रको कार्यालय थाइल्याण्डको बैंककमा अवस्थित छ। यसै अन्तर्गत दक्षिण कोरियाको ईन्चोनमा रहेको यूएनडीआरआर र जीईटीआई (Global Education and Training Institute-GETI) ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि विशिष्टकृत शिक्षा, तालिम, प्रविधि र अध्ययन-अनुसन्धानका स्रोतहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

एमसीआर–२०३० ले सेन्डाई कार्यढाँचाका लक्ष्यहरूलाई स्थानीय स्तरमा लागू गर्ने सरल ढाँचा प्रदान गर्दछ। विशेषगरी पालिकाहरूको लागि “Disaster and Climate Resilience Scorecard” एक महत्त्वपूर्ण उपकरण हो। यसले पालिकाको वर्तमान अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गर्दै प्राथमिकताका कार्यहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। यसमा रहेका ‘दश आधारभूत बुँदाहरू’ले योजना निर्माणमा मार्गदर्शन गर्दछन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्यहरूसँग पनि यो पूर्ण रूपमा मेल खाने हुनाले, यो स्थानीय तहका लागि एक अनिवार्य निर्देशिका हो। दश आधारभूत बुँदाहरूलाई भाग र बुँदाहरूमा बाँडिएको छ।

आयाम १: शासन र वित्तीय क्षमता

यो आयामले पालिकाको जग तयार पार्छ। यदि सही योजना र बजेट भयो भने मात्र अन्य कामहरू दिगो हुन्छन्। आधारभूत बुँदाहरूलाई संक्षिप्त रूपमा मात्रै राख्न प्रयास गरेको छु। यो पालिकाहरूको विपद् जोखिम न्यूनीकरणको मूल्याङ्कन गर्न बनाएको एक महत्वपूर्ण औजार भएतापनि मैले पालिकाको निम्ति मार्गनिर्देश गर्ने ढाँचाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छु।

आधारभूत बुँदा १- उत्थानशीलताको निम्ति व्यवस्थापन: यसको अर्थ पालिकामा विपद् जोखिम व्यवस्थापन केवल एउटा शाखाको काम मात्र हुनुहुँदैन। निर्वाचित पालिकाको प्रमुखको नेतृत्वमा ‘स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति’ क्रियाशील हुनुपर्छ। पालिकाले सेन्डाई फ्रेमवर्कको मर्म अनुसार आफ्ना स्थानीय लक्ष्यहरू तोक्नुपर्छ र सबै सरोकारवाला (सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र) लाई एउटै संयन्त्रमा बाँध्नुपर्छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ।

एमसीआर–२०३० ले २०३० सम्ममा शहरहरू समावेशी, सुरक्षित, लचिलो र दिगो बनाउने सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आधारभूत बुँदा २- जोखिमको पहिचान र बुझाइ: विपद् आउनुअघि नै त्यसको स्वरूप बुझ्नु जरूरी छ। पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा हुनसक्ने बाढी, पहिरो वा भूकम्प जस्ता प्रकोपहरूको नक्साङ्कन गर्नुपर्छ। यसले कुन टोल वा बस्ती कति जोखिममा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। यो तथ्याङ्कलाई समय-समयमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ ताकि भविष्यमा आउने जोखिमको पनि पूर्वानुमान गर्न सकियोस्।

आधारभूत बुँदा ३- वित्तीय क्षमताको सुदृढीकरण: विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याउनु भनेको खर्च होइन, लगानी हो। पालिकाले वार्षिक बजेटमा विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने, स्थानीय व्यवसाय र घरहरूको बीमा गराउन प्रोत्साहन गर्ने र संकटको बेला तुरुन्त खर्च गर्न सक्ने गरी वित्तीय अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा विपद् पूर्वको लगानीले भविष्यमा हुने ठूलो क्षति जोगाउने लाभको अवधारणा बुझ्नु आवश्यक छ। 

आयाम २: योजना र विपद् तयारी

यो आयामले पालिकाको भौतिक संरचनाको विकास, क्षमता र समुदायको क्रियाशीलतालाई जोड्दछ।

आधारभूत बुँदा ४- उत्थानशील शहरी विकास: शहर वा गाउँको विकास गर्दा ‘जहाँ खाली ठाउँ छ त्यहाँ घर’ बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। भू-उपयोग योजनामार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्र छुट्याउने, भवन संहिता कडाइका साथ लागू गर्ने र शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा विपद् धान्न सक्ने प्रविधि प्रयोग गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो।

आधारभूत बुँदा ५- प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण: प्रकृति नै विपद्को पहिलो संरक्षक हो। सिमसार क्षेत्र, नदी किनारा, वनजंगल र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दा बाढी र पहिरोको जोखिम स्वतः कम हुन्छ। पालिकाले जैविक इन्जिनियरिङलाई प्राथमिकता दिने र हरित क्षेत्र बढाउने नीति लिनुपर्छ।

आधारभूत बुँदा ६- संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण: पालिकाका कर्मचारी र संस्थाहरूसँग विपद् व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक क्षमता हुनुपर्छ। तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, तथ्याङ्कहरू डिजिटल माध्यममा राख्ने र ज्ञानको आदानप्रदान गर्ने काम यसमा पर्छन्। विशेषगरी तालिम दिंदा समावेशी र स्थानीय मातृभाषाको प्रयोग गरेमा जनस्तरसम्म बुझाइ प्रभावकारी हुन्छ।

आधारभूत बुँदा ७- समुदायको क्षमता वृद्धि: विपद् पर्दा सबैभन्दा पहिले छिमेकी र समुदाय नै काम आउँछन्। त्यसैले टोल विकास संस्था र नागरिक समाजलाई तालिम दिने, सचेत बनाउने र उनीहरूलाई योजना निर्माणमै सहभागी गराउनुपर्छ र यो समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा गरिनु उचित हुन्छ।

आधारभूत बुँदा ८- पूर्वाधारको उत्थानशीलता: अस्पताल, विद्यालय, सञ्चार गृह, खानेपानी र सडक जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू विपद्को बेला पनि चालु हुनुपर्छ। यदि बाढी आउँदा सडक वा सञ्चार अवरुद्ध भयो भने उद्धार कार्य असम्भव हुन्छ। त्यसैले यी संरचनालाई उच्च सुरक्षा मापदण्डमा बनाउनुपर्छ। 

आयाम ३: प्रतिकार्य र पुनर्लाभ

यो आयामले विपद् आइपरेपछिको छिटो र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिन्छ।

आधारभूत बुँदा ९- प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्य: यस अन्तर्गत पूर्व-चेतावनी प्रणाली मुख्य हो। विपद् आउनुअघि नै सूचना पुग्ने व्यवस्था, उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति, एम्बुलेन्स, दमकल र राहत सामग्री (खाद्यान्न, औषधि) को मौज्दात तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ।

आधारभूत बुँदा १०- शीघ्र पुनर्लाभ र अझ सुदृढ निर्माण: विपद्पछिको पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउनुहुँदैन। जस्तै: यदि पहिरोले पुल बगाएको हो भने नयाँ पुल बनाउँदा अझ बलियो र सुरक्षित स्थानमा बनाउनुपर्छ। यसलाई ‘Build Back Better’ भनिन्छ। साथै, प्रभावित मानिसहरूको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष तथा सुझाव

नेपालको संघीय संरचनामा विपद् व्यवस्थापनको अग्रपंक्तिमा रहने निकाय स्थानीय सरकार नै हो। सोह्रौँ योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलताका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको सक्रियता अपरिहार्य देखिन्छ। स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको निम्ति वार्षिक बजेटको न्यूनतम ५ प्रतिशत अनिवार्य गर्नुपर्छ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र प्रोत्साहन:

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। “स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२” मा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको ३ अङ्कभार निकै न्यून हो। यसले स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा विपद्को विषय पर्न नसकेको सङ्केत गर्दछ। यदि यस अङ्कभारलाई कम्तीमा १० पुर्‍याउन सकेमा मात्र पालिकाहरूको ध्यान प्रभावकारी योजना र कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनेछ।

संवैधानिक र कानूनी परिमार्जनको आवश्यकता:

नेपालको संविधानको धारा ५१(छ) को बुँदा ९ ले मुख्यतया ‘प्राकृतिक प्रकोप’ बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ। तर, वर्तमान समयमा मानवीय हस्तक्षेपका कारण सिर्जित ‘गैर-प्राकृतिक विपद्‘ (जस्तै: आगलागी, औद्योगिक दुर्घटना, महामारी) को जोखिम उत्तिकै भयावह छ। अतः संविधानको मर्मलाई व्यापक बनाउँदै गैर-प्राकृतिक विपद्लाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

शब्दावली र परिभाषामा एकरूपता:

गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी  शब्दावली र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २ (घ, झ र ड) मा रहेका परिभाषाहरू बीच तालमेल मिलाउनु जरूरी छ।

ऐनले ‘प्रकोप’ लाई विपद र जोखिमको परिणामका रूपमा स्पष्ट व्याख्या गरे तापनि प्रकोप (Hazard), जोखिम (Risk) र विपद् (Disaster) बीचको अन्तरसम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (UNDRR) र मन्त्रालयको शब्दावलीसँग पूर्ण तादात्म्यता गराउनुपर्दछ। स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै, बजेटको सही परिचालन र कानूनी स्पष्टताका साथ अघि बढेमा  उत्थानशील पालिका निर्माण गर्न सकिन्छ।

(राई, सूर्योदय नगरपालिका इलामका पूर्व नगरप्रमुख हुन् ।)