धादिङका १३ वटै पालिका उपप्रमुखहरूले खोजे बजेट रकमान्तरमा सहभागिता

१३ वैशाख, धादिङ । धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको संयुक्त भेलाले बजेट रकमान्तर गर्दा पालिका प्रमुखहरूले मात्रै निर्णय गरेको भन्दै आफ्नो पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले राजनीतिक तथा लैङ्गिक आधारमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

साथै, बजेट संशोधन र रकमान्तरको प्रक्रियामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने सुनिश्चितता पनि खोजेका छन् ।

शनिबार धुनिवेशी नगरपालिकाको संयोजकत्वमा आयोजित क्षमता विकास, सिकाइ आदानप्रदान एवं कानुन अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भेला भई उनीहरूले ७ बुँदे धुनिवेशी घोषणा-पत्र-२०८३ जारी गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएका अधिकार तथा जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र अवसरहरूको समीक्षा गर्दै उपप्रमुखहरूले कार्यपालिका केन्द्रित शक्ति संरचनाको कडा आलोचना गरेका छन् ।

उनीहरूले न्यायिक समितिलाई आम नागरिकको पहुँचयुक्त प्रभावकारी ‘सुरु अदालत’ का रूपमा विकास गर्न हरेक स्थानीय सरकारमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरेका छन् । यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत क्षमता विकासको मागसमेत गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत हुने सार्वजनिक खरिद र टेन्डर प्रक्रियामा उपप्रमुखहरूको प्रभावकारी अनुगमन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग १३ वटै पालिकाका उपप्रमुखहरूले गरेका छन् । उपप्रमुखलाई स्थानीय शासन प्रणालीमा सन्तुलनकारी र सह–कार्यकारी भूमिकामा संस्थागत गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

भेलाले सामाजिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र बजार अनुगमनका अभ्यासहरूलाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सुदृढ गर्न अपिल गरेको छ ।

उक्त भेलामा पूर्वसचिव तथा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र वरिष्ठ अधिवक्ता नमराज रिजालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख दिपक विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

भेलाले पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक स्थानीय शासन निर्माणमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमलाई हार्दिक अपिलसमेत गरेको छ ।