हिरासतमा हुने मृत्युमध्ये ७२% सीमान्तकृत समुदायका, राज्यको मौनता कि संरचनागत अपराध ?

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका थुप्रै नागरिक राज्यको पूर्ण नियन्त्रण र सुरक्षामा रहने ‘हिरासत कक्ष’मा मृत भेटिने गरेका छन् । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३ का २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विक पेसा त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् ।

पञ्चायतकालमा प्रहरी हिरासतलाई कालकोठरी भन्ने गरिन्थ्यो । सामान्य सोधपुछ र अनुसन्धानका लागि भनेर लगिएका कयौं नागरिकले ज्यान गुमाए । दश वर्षे द्वन्द्वको समयमा पनि हिरासत कक्षहरुले कालकोठरीकै उपनाम पाए । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन ।

अझ, हिरासतभित्रै रहस्यमय ढंगले मृत्यु भएका अधिकांश दलित र सीमान्तकृत समुदायका छन् । यसले राज्यमाथि प्रश्न उठाएको छ, यहाँ संरचनागत अपराध त चलिरहेको छैन ।

पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछन् कि हिरासतभित्र हुने मृत्यु केवल ‘प्राविधिक दुर्घटना’ होइनन्, बरु ती गहिरो सामाजिक पूर्वाग्रह र संरचनागत हिंसाका उपज हुन्। यहाँ हिरासतभित्र भएका पाँच प्रमुख घटनाहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ :

‘सुरक्षाको सिमानामा असुरक्षित लासहरू’

१. श्रीकृष्ण विक (सिन्धुली, मिति: २०८३ वैशाख ७):

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३ का २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विक पेसाले सवारी चालक थिए । उनको कथित उपल्लो जातकी किशोरीसँग प्रेम थियो । २८ चैत २०८२ मा उनीहरूले विवाह गरे ।

तर, किशोरीको परिवारले उमेर १६ वर्ष मात्र रहेको भन्दै ‘जबरजस्ती करणी’ को जाहेरी दियो । ललितपुरको सातदोबाटो प्रहरीले पक्राउ गरेर उनलाई सिन्धुलीको खुर्कोट प्रहरीलाई बुझायो । ४ वैशाखमा सिन्धुलीको खुर्कोट हिरासत पुर्‍याइयो । तीन दिनपछि ७ वैशाखको साँझ ६ बजे प्रहरीले उनले शौचालयमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको खबर दियो ।

५ फिटका श्रीकृष्ण ३ फिटको झ्यालमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिनु, शरीरमा निलडाम हुनु र प्रहरीले सीसीटीभी फुटेज देखाउन आलटाल गर्नुले यसलाई ‘हिरासतभित्रको अनर किलिङ’ को रूपमा शंका गरिएको छ ।

२. विजयराम महरा ( रौतहट, मिति: २०७७ भदौ १०) :

रौतहट गरुडाका १९ वर्षीय विजयराम महरालाई ज्यान मुद्दाको सोधपुछका लागि भन्दै पक्राउ गरिएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको हिरासतमा उनलाई यति क्रुर यातना दिइयो कि उनको दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोड्यो । वीरगञ्जमा उपचारका क्रममा १० भदौ २०७७ मा उनले प्राण त्यागे । मृत्युअघि अस्पतालको बेडबाट भिडियो सन्देश दिँदै उनले आफूलाई प्रहरीले पाइप र बुटले निर्घात यातना दिएको बताएका थिए । उनको शरीरभरि यातनाका चोटहरू थिए । यो घटनामा प्रहरीले प्रमाण मेटाउने प्रयास गरे पनि अधिकारकर्मीहरूको दबाबपछि केही प्रहरीमाथि मुद्दा चलाइयो ।

३. शम्भु सदा मुसहर (धनुषा, मिति: २०७७ जेठ २८):

धनुषाको सबैलास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा २३ वर्षीय शम्भु सदा मुसहर २८ जेठ २०७७ मा मृत भेटिए । ट्याक्टर दुर्घटनापछि सुरक्षाको खोजीमा आफैँ प्रहरीकहाँ पुगेका थिए । पछि सदा हिरासतको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला पारेको प्रहरीले दाबी गर्यो । तर, उनी झुण्डिएको भनिएको ठाउँको उचाइ र उनको कद मेल खाँदैनथ्यो । विपन्न मुसहर समुदायका यी युवाको मृत्युले मधेशमा ठूलो आन्दोलन निम्त्याएको थियो । परिवारले प्रहरी यातनाकै कारण उनको ज्यान गएको दाबी गरे पनि सत्यतथ्य कहिल्यै बाहिर आएन ।

४. राजकुमार चेपाङ (चितवन, मिति: २०७७ साउन ७):

चितवनको राप्ती नगरपालिकाका २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको बर्बरताको अर्को उदाहरण हो। १ साउन २०७७ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाले उनलाई घोंगी मार्न गएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएका थिए। हिरासतमा उनलाई गम्भीर कुटपिट र अमानवीय यातना दिइयो। सेनाको कुटपिटबाट थलिएका उनको ७ साउनमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। अधिकारकर्मीहरूको अनुगमन प्रतिवेदनले उनीमाथि निकै क्रुर यातना दिइएको पुष्टि गरेको थियो।

५. पल्टु रविदास (धनुषा, मिति: २०७८ साउन १५): धनुषा लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका–२ का ४० वर्षीय पल्टु रविदासको मृत्युले राज्यको संवेदनहीनतालाई थप प्रस्ट्याउँछ। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ११ साउन २०७८ मा अदालतले उनलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। गरिबीका कारण धरौटी रकम जोहो गर्न समय लागेकाले उनलाई थुनामै राखिएको थियो।

रिहा हुने आदेश भएको चार दिनपछि १५ साउनको बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको थुनुवा कक्षको शौचालयमा उनी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे। पीडित परिवारले यातना दिएर हत्या गरिएको भन्दै शव बुझ्न मानेनन्। आन्दोलित भए ।

ड्युटीमा रहेका प्रहरी जवानलाई निलम्बन गरी उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन गर्ने सहमति भएपछि परिवारले शव बुझ्यो । तर, घटनाको प्रतिवेदन हालसम्म बाहिर आएन । न पीडितले न्याय पाए । घटनाले के देखाउँछ भने हिरासतको छिंडीभित्र प्रहरीको डण्डा र जातको अहंकारले निर्दोषको ज्यान लिइरहेको छ ।

हिरासतमा कसले ज्यान गुमाउँछन्  ? ‘तथ्याङ्कको ऐना : ३९ मृत्यु, ७२ प्रतिशत सीमान्तकृत’

एड्भोकेसी फोरमले सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म संकलन गरेको ३९ वटा हिरासत मृत्युको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीभित्रको विभेदकारी चित्र प्रस्ट देखिन्छ । यो तथ्याङ्क अनुसार हिरासतमा ज्यान गुमाउने मध्ये ७२ प्रतिशत व्यक्तिहरू दलित, जनजाति र मधेशी जस्ता ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायका छन् ।

तालिका १: हिरासतमा भएका मृत्युको जातीय विवरण (२०१८–२०२२)

यस तालिकाले देखाउँछ कि मृत्यु हुने ३९ जनामध्ये ठूलो सङ्ख्या सीमान्तकृत समुदायको छ ।

तालिका २: मृत्यु भएको स्थान र प्रकृतिको विवरण

प्रतिवेदनका अनुसार मृत्यु हुने ३९ जनामध्ये:

तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ कि हिरासतमा हुने मृत्यु केवल ‘शौचालयमा झुण्डिने’ प्राविधिक विषय मात्र होइन, बरु यसको सम्बन्ध मृतकको जात र उसको सामाजिक पहुँचसँग सिधा जोडिएको छ । ३९ मध्ये १६ जना त सिधै प्रहरीको हातमा हुँदा मारिएका छन्।

एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदन “राईज अफ टर्चर इन २०१८” र अन्य अध्ययनका अनुसार हिरासतमा हुने मृत्यु र यातनाको प्रवृत्ति ‘जातीय र वर्गीय’ आधारमा छनौट गरिएको देखिन्छ ।

तालिका ३: हिरासतमा हुने मृत्यु र यातनाको प्रवृत्ति (२०१५–२०२३ को प्रवृत्ति)

छानबिनका नाममा चोख्याँदै

हिरासतमा हुने हरेक शंकास्पद मृत्युपछि राज्यले तत्कालै ‘छानबिन समिति’ गठनको घोषणा गर्छ । तर विगतका अनुभवले देखाउँछन् ती समितिहरू न्याय दिलाउनभन्दा जनआक्रोश शान्त पार्ने र घटनालाई ‘सामसुम’ पार्ने रणनीतिक औजार मात्र बन्ने गरेका छन्।

एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदन ‘कस्टोडियल डेथ्स इन नेपाल (२०२२)’ ले स्पष्ट रूपमा औंल्याएको छ कि यस्ता समितिहरूले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने बाटो खोल्ने गरेका छन्।

आरोपी नै अनुसन्धानकर्ता : न्यायको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ- ‘आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न मिल्दैन।’ तर नेपालको हिरासत मृत्युको सन्दर्भमा जुन प्रहरी कार्यालयमा घटना भएको हो, त्यही संगठन (प्रहरी) का अधिकारीहरू सम्मिलित छानबिन समिति बनाइन्छ।

विजयराम महरा (रौतहट, २०७७) को घटनामा प्रहरीले आफूविरुद्धको प्रमाण संकलन गर्नै नचाहेको र आफ्नै सहकर्मीलाई जोगाउन प्रमाण मेटाउने वा झुटा मुचुल्का तयार पार्ने काम गरेको मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको अनुगमनले पुष्टि गरेको छ।

तल्ला दर्जालाई ऐन, उच्चलाई चैन : हिरासतभित्र यातना दिने काम अक्सर माथिल्लो तहको आदेश वा मौन सहमतिमा हुने गर्दछ। तर, घटना बाहिर आएपछि जिम्मेवारी र जवाफदेही हुनुपर्ने उच्च तहका प्रहरी अधिकारीहरूलाई सधैँ सुरक्षित राखिन्छ र तल्ला दर्जाका कर्मचारीलाई ‘बलीको बोको’ बनाइन्छ ।

उदाहरण १ (पल्टु रविदास): धनुषाका पल्टु रविदासको शंकास्पद मृत्युपछि ड्युटीमा रहेका ३० वर्षीय प्रहरी जवान जयप्रकाश यादवलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेर झारा टारियो। जबकि, हिरासतको सुरक्षा र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण नेतृत्व गर्ने कमाण्डरहरू र कार्यालय प्रमुखमाथि कुनै प्रश्न उठाइएन।

उदाहरण २ (विजयराम महरा): विजय रामको हत्या प्रकरणमा पीडित परिवारले तत्कालीन एसपी रविराज खड्का, डीएसपी ज्ञानकुमार महतो, इन्स्पेक्टर नवीनकुमार सिंह र सई वीरेन्द्र यादव लगायतका उच्च अधिकारीहरू विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। तर, छानबिनका नाममा इन्स्पेक्टर सिंह र केही हवल्दार/जवानलाई मात्र निलम्बन गरियो। डीएसपी महतो र सई यादवलाई केवल प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा ‘झिकाइयो’, जुन वास्तविक कारबाही नभई उच्च अधिकारीलाई जोगाउने र घटना सामसुम पार्ने प्रपञ्च थियो ।

प्रतिवेदनलाई गोपनीयताको पर्दा : छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नहुनु दण्डहीनताको अर्को ठूलो कडी हो। सरकारले ती प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयको दराजमा थन्काउने गरेको छ।

राजकुमार चेपाङ (२०७७) को हत्या प्रकरणमा मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू र अन्य सरकारी छानबिनका निष्कर्षहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्नै सकेनन्। मधेश प्रदेश सरकारले १३ जना दलितको मृत्युबारे छानबिन गर्न गठन गरेको समिति पनि ‘कोभिड–१९’को बहानामा कागजमै सीमित रह्यो ।

मुद्दा दर्ता गर्नै ‘महाभारत’ : सिद्धान्ततः प्रहरी नागरिकको रक्षक हो, तर अपराधी प्रहरी नै हुँदा न्यायको ढोका बन्द गरिन्छ । शम्भु सदा मुसहर (२०७७) को घटनामा इन्स्पेक्टर चन्द्रभुषण यादव विरुद्धको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्नै मानेन । पछि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दर्ता भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुग्दा ‘मुद्दा नचलाउने’ निर्णय सदर गरियो, जसले रक्षक नै भक्षकको रक्षक बनेको पुष्टि गर्छ ।

एड्भोकेसी फोरम र इन्सेकको अध्ययनले स्पष्ट पार्छ कि, प्रहरीले आफ्नै विरुद्धको जाहेरी नमान्नु र उच्च अधिकारीलाई अनुसन्धान बाहिर राख्नुले दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेको छ। यो परिपाटीले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमा ‘हामीलाई केही हुँदैन’ भन्ने अहंकार बढाएको छ भने तल्ला दर्जाका कर्मचारीहरूमा माथिको आदेश तामेल गर्दा आफू मात्रै फसिने डर पैदा गरेको छ।

राष्ट्रिय दलित आयोग र मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरूलाई ‘बाध्यकारी’ नमान्ने राज्यको रबैयाले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने ‘हिरासत वध’ लाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

‘रोस्ट्रमको क्षमायाचना र हिरासतको हत्कडी’ :

१३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ मा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य र समाजबाट भएका अन्यायको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले यो कार्यसूची ल्याएको केही दिनमै श्रीकृष्ण विकको शंकास्पद मृत्यु हुनुले सरकारी प्रतिवद्धताको उपहास गरेको छ।

श्रीकृष्ण विकको मृत्यु यस्तो बेला भएको छ जबकि, सत्तारुढ दल रास्वपाले ऐतिहासिक दमनका लागि दलितसँग माफी मागेको एक महिना पनि पूरा भएको छैन। १९ चैतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग हात जोडेर माफी माग्दै भनेका थिए, ‘यो सरकार शताब्दियौँदेखि विभेदको, अन्यायको, अत्याचारको, सार्वजनिक र सामूहिक माफी माग्दैछ। अब कुनै पनि नेपालीले जातका आधारमा अपमानित महसुस गर्ने छैन।’

तर, लामिछानेले यसो भनेको केही दिनमा दलित भएकै कारण श्रीकृष्णको प्रेम विवाह खोसियो र प्रहरी हिरासतभित्रै उनको रहस्यमय मृत्यु भयो। रास्वपाका केही सांसदले श्रीकृष्णको विषय उठाए पनि दलितसँग माफी माग्ने पार्टीले भने अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन।

रास्वपा मात्र होइन्, अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले औपचारिक रुपमा घटनाबारे बोलेका छैनन्। यो रोग पुरानै हो— भाषण र कागजमा अधिकार दिने तर दलितमाथि हिंसा हुँदा नबोल्ने, बरु आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता छन् भने उल्टै बचाउमा उत्रिने।

यसकारण जातीय हिंसालाई ‘दलित मुद्दा’ का रूपमा मात्र सीमित गर्ने राजनीतिक संस्कृति विकास हुँदै गएको छ। श्रीकृष्ण विकहरूको शंकास्पद मृत्यु र दराजमा थुनिएका छानबिन प्रतिवेदनहरूले नेपाली राज्यको संरचनागत मनोविज्ञानलाई नग्न देखाउँछन्। जबसम्म यी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैनन् र दोषीलाई दण्ड मिल्दैन, तबसम्म न्यायका नाराहरू केवल ‘दलितलाई झुक्याउने’ खेल मात्रै रहिरहनेछन्।

अन्तरजातीय प्रेम : कसैलाई मृत्यु, कसैलाई गाईगोठको बन्दी’

नेपाली समाजमा दलित हुनुको पीडा गहिरो र बर्बर छ । पटकपटकका घटनाले यही बोल्छ । सप्तरीकी ज्योति पासवान र सर्लाहीकी एक १९ वर्षीया युवतीको वियोगान्त त्यस्तो ऐना हो, जसले देखाउँछ कानुनमा जातपात अन्त्यको घोषणा गरे पनि हाम्रो सामाजिक व्यवहारमा मध्ययुगीन बर्बरता अझै जीवितै छ ।

सप्तरीकी २० वर्षीया ज्योति पासवानले २०७७ फागुनमा कृष्ण मिश्रसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन्। तर, जात नमिल्ने भन्दै परिवारले दिएको दबाबका कारण कृष्णले उनलाई अलपत्र छोडेर सम्पर्कविहीन भए। श्रीमान्‌को धोका र समाजको तीखो तिरस्कार सहन नसकी अन्ततः २०७८ साउनमा ज्योतिले आत्महत्याको बाटो रोजिन्।

यस्तै अमानवीय घटना सर्लाहीमा दोहोरियो, जहाँ एक दलित युवतीलाई विवाहको प्रलोभनमा यौन शोषण गरियो र अन्त्यमा ‘अछूत’ भन्दै २३ दिनसम्म गाईवस्तु बाँध्ने गोठमा पशुवत् बन्दी बनाइयो।

यी प्रतिनिधि घटनाले पुष्टि गर्छन् कि प्रेम र विवाह जस्तो नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय कसरी जातीय अहंकारका कारण ‘संरचनागत वध’ मा परिणत भइरहेका छन् ।

हाम्रो जातीय संरचनाले दलित युवा र युवती दुवैलाई प्रेमको बेग्लाबेग्लै तर उत्तिकै बर्बर सजाय तोकेको देखिन्छ । एकातिर, जब कुनै दलित युवकले गैर-दलित (कथित माथिल्लो जात) की युवतीसँग प्रेम वा विवाह गर्छ, उसलाई राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर ‘अपराधी’ करार गरिन्छ र हिरासतभित्रै उसको ज्यान लिइन्छ। श्रीकृष्ण विक, विजयराम महरा र शम्भु सदा यसका प्रतिनिधि पात्र हुन्, जसको ‘अपराध’ प्रेम थियो र सजाय ‘हिरासत मृत्यु’ बन्यो ।

अर्कोतर्फ, जब कुनै दलित युवती गैर-दलित युवकसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन्छिन्, उनले समाजको तिरस्कार र परिवारको बहिष्करण मात्र भोग्दिनन्, बरु आफ्नै श्रीमान्‌बाटै त्यागिएर आत्महत्या गर्न बाध्य पारिन्छिन्। ज्योति पासवानको वियोगान्तले पुष्टि गर्छ कि- दलित युवकका लागि प्रेम ‘हिरासतको पासो’ बनेको छ भने दलित युवतीका लागि ‘सामाजिक तिरस्कार र आत्महत्याको बाध्यता’ ।

श्रीकृष्ण प्रकरण : न्यायको कसीमा राज्यको प्रतिवद्धता

विगतका यस्ता कयौँ घटनाहरूमा न्याय ‘सामसुम’ पारिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। तर, सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विकको शंकास्पद मृत्युको रापले यसपटक राज्यका उच्च निकायहरूलाई निकै तताएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र आयुक्त सुन्दर पुर्कुटीको सक्रियताले यो मुद्दालाई गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको उच्च प्राथमिकतामा पुर्‍याएको छ।

गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्- ‘यसलाई सामान्य प्रकृतिको घटना नठानी तीनै तह (जिल्ला, प्रदेश र संघीय) बाट छानबिन भइरहेको छ ।’

यसबीच प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले डीआईजी दिनेशकुमार आचार्यको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेका छन् । यो समितिमा दलित समुदायका प्रहरी अधिकृत इन्द्रजीत सुनारलाई पनि समावेश गरिनुले अनुसन्धानमा जातीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन खोजिएको देखिन्छ।

सिन्धुलीमा भने सांसद खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा ‘संसदीय छानबिन समिति’ र ‘काठमाडौंमा पोस्टमार्टम’ को माग राख्दै धर्ना जारी छ। यो आन्दोलनले के स्पष्ट पारेको छ भने- अब दलित समुदाय सरकारी आश्वासनमा मात्रै चित्त बुझाउने पक्षमा छैनन्।

विगतको पुनरावृत्ति कि न्यायको नयाँ प्रस्थान?

विगतमा विजयराम महरा र शम्भु सदाका घटनामा पनि यस्तै छानबिन समितिहरू बनेका थिए, तर ती प्रतिवेदनहरू अक्सर ‘गोपनीयता’ को पर्दाभित्र हराए र दोषीहरूले उन्मुक्ति पाए। श्रीकृष्ण विकको घटनामा राज्यले देखाएको अहिलेको तदारुकता केवल जनआक्रोश मत्थर पार्ने ‘रणनीतिक औजार’ मात्र बन्नु हुँदैन। यदि यो घटना पनि विगत झैँ ‘सामसुम’ पारियो भने, त्यसले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मात्र होइन, भर्खरै दलितसँग माफी मागेको सरकार र राजनीतिक दलहरूको नैतिकताको समेत धज्जी उडाउनेछ।

जबसम्म प्रेम र विवाहको मूल्य दलित युवा–युवतीहरूले आफ्नो ज्यान दिएर वा बन्दी बनेर चुकाउनुपर्ने स्थिति रहिरहन्छ, तबसम्म राज्यको समावेशिता र नागरिक अधिकारको नारा केवल खोक्रो सावित भइरहनेछ। श्रीकृष्णको मृत्युलाई ‘आत्महत्या’ को सजिलो ट्याग भिराएर अनुसन्धानको फाइल बन्द गरिनु हुँदैन। यो घटनालाई एउटा ‘टेस्ट केस’ का रूपमा लिएर दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन सके मात्रै राज्यले दलित समुदायसँग मागेको ‘माफी’ ले सार्थकता पाउनेछ। अन्यथा, हाम्रा हिरासत कक्षहरू सीमान्तकृतका लागि ‘वधशाला’ र हाम्रा कानुनहरू दण्डहीनताका ‘कुरुप ऐना’ मात्र बनिरहनेछन्।

नेपाली समाजमा प्रेमको जातीय मूल्य यति क्रुर छ कि, दलित युवकले प्रेम गर्दा हिरासतमा मारिनुपर्ने र दलित युवतीले प्रेम गर्दा आफ्नै ज्यान फाल्नुपर्ने डरलाग्दो यथार्थ हाम्रो अगाडि छ । राज्यले एकातिर ‘अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन’ दिने नीति ल्याउँछ, तर अर्कोतिर तिनै जोडीहरू मध्येका दलित पात्रहरू मारिँदा वा मर्न बाध्य पारिँदा मौन बस्छ । यो मौनता नै वास्तवमा संरचनागत अपराधको सबैभन्दा ठूलो मतियार हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

दलितको जीवन दलित सांसदको मात्रै मुद्दा हो ?