पेग हटाउने बहस कति सान्दर्भिक ? 

नेपालमा बेला-बेलामा उठ्ने तर कहिल्यै गहिरो रूपमा नटुंगिने एउटा बहस फेरि सतहमा आएको छ, नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँसँग बाँधेर राख्ने पेग सिस्टम कायम राख्ने कि हटाउने? नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षिण कोरियन बैंकिङ अनुसन्धान विज्ञ समूहसँग अध्ययन गरेपश्चात् नेपालमा पेग सिस्टम हटाउनुपर्ने जस्तो राय दिंदा यतिबेला फेरि एउटा संवेदनशील आर्थिक बहस शुरु भएको छ। नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाबाट सोच्नु, नयाँ नीति–नियम लागू गराउन खोज्नु, सुधार गर्न खोज्नु एकदमै सराहनीय काम हो तर नीतिनियम परिमार्जित गर्न खोज्दा अध्ययन जरूरी हुन्छ र यसले समय लिन सक्छ।

झट्ट हेर्दा यो बहस आधुनिक, स्वतन्त्र र साहसी आर्थिक सोच जस्तो देखिन्छ। कतिपयलाई लाग्न सक्छ हामी किन सधैं भारतीय रुपैयाँसँग बाँधिएर बस्ने? किन नेपालले आफ्नै मौद्रिक स्वतन्त्रता प्रयोग नगर्ने? यस्ता प्रश्नहरू सतही रूपमा एकदम राम्रा देखिन्छन् तर कुनै पनि आर्थिक नीति भावनाले होइन, संरचनाले चल्छ। यही कारणले आजको नेपालमा पेग हटाउने बहसलाई राष्ट्रवादी आवेग वा प्राविधिक रोमाञ्चको स्तरमा सीमित गर्नु खतरनाक हुन सक्छ।  यसमा हतार नगरी कसरी विस्तारै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर जान र त्यसका फाइदा-बेफाइदा केलाउन जरूरी हुन्छ।

पेग हटाउने बहस किन उठ्यो?

नेपाल-भारत रुपैयाँ बराबरीको व्यवस्था नयाँ होइन। अहिले १ भारतीय रुपैयाँ = १.६ नेपाली रुपैयाँको स्थिर दरमा नेपाली मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग बाँधिएको छ। यसको अर्थ नेपालले आफ्नो मुद्रा पूर्ण रूपमा बजारमा तैरिन दिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दरलाई भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर राख्ने नीति अपनाएको छ। यो व्यवस्था नेपालको लागि लामो समयदेखि आर्थिक स्थिरताको आधार बनेको छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यापी आर्थिक बहस, भारतसँगको संरचनात्मक निर्भरता, नेपालको आफ्नै मौद्रिक नीतिको सीमितता र बाह्य अर्थतन्त्रको बदलिंदो स्वरूपका कारण पेग सिस्टममाथि पुनर्विचार गर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

कतिपयले तर्क गर्छन् यदि नेपालले पेग हटायो भने के नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति चलाउन सक्छ? के विनिमय दरलाई सक एब्जर्बरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? के नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा निर्यात र पर्यटन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ? के भारत निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन अवसर खुल्न सक्छन् ? यी सबै तर्क कागजमा आकर्षक देखिन्छन् तर नेपालको समस्या के हो भने, कागजमा राम्रो देखिने कुरा व्यवहारमा चल्छ कि चल्दैन!

के नेपालको अर्थतन्त्र स्वतन्त्र मुद्रा व्यवस्थाको लागि तयार छ? यहाँबाट वास्तविक बहस शुरु हुन्छ। नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना हेर्दा पेग हटाउने कुनै सामान्य सुधारको बहस होइन यो नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न पनि हो।

नेपाल आज कहाँ छ ?

आयात निर्भर अर्थतन्त्र, कमजोर निर्यात, सानो औद्योगिक आधार, खुला सीमा, भारतसँग अत्यधिक व्यापारिक निर्भरता, स्यालो फाइनान्सियल मार्केट, नीति विश्वसनीयतामा मिश्रित संकेत, बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब वास्तविक नेपाल यही हो। यस्तो अवस्थामा पेग हटाउनु भनेको स्वतन्त्रता होइन अस्थिरता निम्त्याउने जोखिमपूर्ण प्रयोग हो। हामीले एउटा असहज सत्य स्वीकार्नैपर्छ त्यो नेपाल अहिले पनि उत्पादन गर्नेभन्दा बढी किन्ने अर्थतन्त्र हो र किन्ने वस्तुहरूको ठूलो हिस्सा भारत वा भारतमार्फत आउँछ। यही कारणले पेग सिस्टम नेपालका लागि केवल मुद्रा नीति होइन, मूल्य स्थिरता र व्यापारिक सहजताको सुरक्षाकवच पनि हो।

नेपालमा पेग हटाउने बहस गर्ने धेरैले एउटा कुरालाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ लिंदैनन्, यसको पहिलो र सबैभन्दा कडा असर जनतामाथि पर्छ न कि अर्थशास्त्री, बैंकर वा नीति निर्मातामाथि।

यदि पेग हटेपछि नेपाली रुपैयाँ कमजोर भयो भने के हुन्छ?

पेट्रोल/डिजल महँगो, ग्यास महँगो, दाल–चामल–तेल महँगो, औषधि महँगो, निर्माण सामग्री महँगो, यातायात महँगो। नेपालले उपभोग गर्ने अधिकांश आवश्यक वस्तु आयातित छन् त्यसैले विनिमय दरको अस्थिरता नेपालमा बजारको समायोजन मात्र होइन सिधा महँगी हो। पेग सिस्टमले अहिले पनि नेपाली मुद्रालाई भारतीय मूल्य प्रणालीसँग बाँधेर एकप्रकारको इन्फ्लेशन एङ्करको काम गरिरहेको छ। आईएमएफले पनि नेपालका लागि पेगले लामो समयसम्म म्याक्रो स्ट्याबलिटी दिएको उल्लेख गरेको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल जस्तो आयात निर्भर अर्थतन्त्रमा फ्लेग्जिबल एक्सचेञ्ज रेट भन्ने कुरा धेरै पटक फ्लेग्जिबल इन्फ्लेशनमा बदलिन्छ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध सामान्य व्यापारिक सम्बन्ध होइन यो खुला सीमा, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, साना व्यापारी, दैनिक नगद लेनदेन, श्रम र बजारको साझा इकोसिस्टम हो। हामीले सीमावर्ती अर्थतन्त्रको वास्तविकता बुझ्नैपर्छ। वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, जनकपुर, धनगढी जस्ता सीमावर्ती बजारहरूमा भारतीय र नेपाली मुद्राको सम्बन्ध केवल बैंकको विनिमय दर होइन यो दैनिक जीवन हो।

पेग हट्यो भने के हुन्छ? 

मुद्रा केवल अर्थशास्त्र होइन विश्वास पनि हो। नेपालले पेग हटाउने बहस गर्दा प्राय: काठमाडौंको सेमिनार हलबाट मात्रै सोच्ने गल्ती गर्छ तर पेगको सबैभन्दा ठूलो असर सीमामा बस्ने व्यापारी, साना उद्योगी र दैनिक उपभोक्ताले भोग्नेछन्। सीमावर्ती बजारमा मूल्य अस्थिर हुन्छ, व्यापारीले प्राइसिङ रिस्क भोग्छन्, इन्फर्मल फोरेक्स बढ्न, ब्ल्याक मार्केट फस्टाउन, डुअल प्राइसिङ कल्चर गहिरिन सक्छ।

नेपालमा पेग हटाउने अर्को ठूलो जोखिम टेक्निकल भन्दा बढी साइकोलोजिकल छ। यदि घोषणा भयो कि नेपालले भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर दर हटायो भने त्यसपछि सामान्य नागरिकको पहिलो प्रतिक्रिया हुन्छ, अब के पैसा कमजोर हुन्छ? आईएनआर वा डलर के किनौं? के बैंकमा पैसा राख्नु सुरक्षित छ? सुन वा जग्गामा के खरिद गरौं? यहींबाट शुरु हुन्छ फरेन करेन्सी हर्डिङ, इन्फ्लेशन साइकोलोजी, गोल्ड/ल्यान्ड रस….। अर्थतन्त्रमा केही संकटहरू तथ्यले होइन अपेक्षाले पैदा हुन्छन्। नेपाल जस्तो कमजोर संस्थागत अर्थतन्त्रमा एक्सपेक्टेशन सक कहिलेकाहीं वास्तविक सक भन्दा खतरनाक हुन्छ।

पेग हटाएर स्वतन्त्र नीति– कागजमा सम्भव, व्यवहारमा कठिन

पेग हटाउने पक्षधरहरूको सबैभन्दा बलियो तर्क हो नेपालले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति चलाउन पाउँछ। यो सैद्धान्तिक रूपमा सही हो किनकि पेग हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर, तरलता र मुद्रा आपूर्तिमा पूर्ण स्वतन्त्रता पाउँदैन। भारतको कदमलाई हेर्नैपर्छ तर नेपालसँग त्यस्तो स्वतन्त्र नीति चलाउने संस्थागत क्षमता छ? स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सफल हुन के छ? भन्ने प्रश्न गर्नैपर्छ।

बलियो र विश्वसनीय केन्द्रीय बैंक, गहिरो पूँजी बजार, बलियो डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अपेक्षाकृत स्वतन्त्र, मोनिटरी गभर्नेन्स नेपालमा यी आधारहरू अझै निर्माणकै चरणमा छन्। आईएमएफले पनि हालै नेपाल राष्ट्र बैंकको कानूनी सुधार, सुपरभाइजरी क्यापासिटी, नीति–विश्वसनीयता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पेग हटाएर स्वतन्त्र नीति अपनाउनु भनेको गाडी चलाउन सिक्दै गरेको चालकलाई सिधै पहाडी मोडमा छोड्नु जस्तै हुन सक्छ।

के पेग हटाउनै हुँदैन?

त्यो पनि होइन, यहाँ एउटा सन्तुलित कुरा आवश्यक छ। पेग सिस्टमलाई सदाको लागि अपरिवर्तनीय मान्नु पनि सही होइन। नेपाल भविष्यमा बढी निर्यातयुक्त अर्थतन्त्र, बलियो विदेशी सञ्चिति, स्वस्थ बैंकिङ प्रणाली, गहिरो वित्तीय बजार, उच्च नीति विश्वसनीयता बन्दै गयो भने पेग सुधार वा बास्केट पेग जस्ता विकल्पबारे गम्भीर बहस हुन सक्छ तर अहिलेको सन्दर्भमा पेग हटाउने बहस नीति परिपक्वताको परिणाम भन्दा बढी अधैर्य वा अधूरो तयारीको बहस जस्तो देखिन्छ। हामीले आर्थिक नीतिलाई राष्ट्रवादी आवेग र प्राविधिक प्रयोग बीच फसाउनुहुँदैन।

नेपालले अहिले के गर्नुपर्छ?

सही बाटो पेग भत्काउनु होइन, पेग कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक शक्ति निर्माण गर्नु हो। नेपालले अहिले गर्नुपर्ने कुरा उत्पादन बढाउने, निर्यात विस्तार गर्ने, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, भारतबाहेक व्यापार विविधीकरण गर्ने, विदेशी मुद्रा रिजर्भ अझ बलियो बनाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयता र स्वायत्तता बढाउने, बैंकिङ क्षेत्र सफा गर्ने, सीमावर्ती कारोबार औपचारिकीकरण गर्ने, हजिङ र विदेशी मुद्रा जोखिम उपकरण विकास गर्ने हो तर आधार कमजोर हुँदा विनिमय दरलाई खुला छोड्नु भनेको सुधार होइन असुरक्षित प्रयोग हो।

नेपाल-भारत रुपैयाँ पेग हटाउने बहस सुन्दा आधुनिक र आकर्षक लाग्न सक्छ। तर सबै आधुनिक बहसहरू अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त हुँदैनन्। आजको नेपालमा पेग हटाउनु सैद्धान्तिक रूपमा स्वतन्त्रता जस्तो लागे पनि व्यवहारमा महँगी, अनिश्चितता र वित्तीय अस्थिरतातर्फको ढोका खोल्ने जोखिम हो। त्यसैले निष्कर्ष सिधा छ, नेपालले अहिले पेग हटाउने होइन पेग धान्न सक्नेभन्दा बलियो अर्थतन्त्र बनाउने बहस गर्नुपर्छ। मुद्रा नीतिमा रोमाञ्च खोज्नु भन्दा विश्वास, स्थिरता र तयारी खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अर्थतन्त्र भावनाले होइन आधारले चल्छ र अहिले नेपालको आर्थिक आधार पेग हटाउने स्तरमा पुगेको छैन।