दाङका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने तयारी, विश्वविद्यालयदेखि प्रहरीकै जग्गा कब्जा

१६ वैशाख, काठमाडौं । दाङमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने तयारी गरिएको छ । देशका अन्य ठाउँमा जस्तै दाङमा पनि सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन लागिएको हो ।

दाङमा लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी तथा सार्वजिनक जग्गाहरूमा भूमिहीन तथा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास रहँदै आएको छ । अहिले तिनै जग्गाहरूको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सार्वजनिक जग्गामा भएको अवैध कब्जा तत्काल हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

अर्यालका अनुसार संघ सरकारको निर्देशनअनुसार अतिक्रमण हटाउने तयारी थालिएको हो । जसअनुसार जग्गा अतिक्रमणमा परेका धेरैजसो निकायको लागि लगत संकलन भइसकेको छ ।

‘कहाँ, कति जग्गा अतिक्रमित छ, कसको कति बसोबास छ भनेर केहीको लगत संकलन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘केहीको हुन बाँकी छ । लगत संकलन भइसकेका ठाउँमा अतिक्रमण छिट्टै हटाइने छ ।’ त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको अर्यालले बताए ।

दाङमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल पुलिस स्कुल, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर र विभिन्न क्याम्पस तथा विद्यालयका गरी हजारौं बिघा जग्गा अतिक्रिमत छन् । ती जग्गाहरूमा भूमिहीन तथा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास रहँदै आएको छ । ती जग्गामा घर-टहरा निर्माण गरी बस्ती बसाइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्न लागिएको बताए । त्यस्तै, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने र साथै नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउँदै विशेष अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।

दाङमा हजारौं बिघा जग्गा अतिक्रमण

दाङमा लामो समयदेखि जग्गा अतिक्रमण हुँदै आएको छ । स्थानीय तह, गुठी, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय, अस्पताल, प्रशासन कार्यालय, प्रहरी लगायतका सरकारी तथा सर्वाजिनक संस्थाहरूका जग्गा लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेका छन् । जिल्लामा हजारौं बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको अनुमान छ ।

सबैभन्दा धेरै दाङको बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविध्यालयको जग्गा अतिक्रमित छ । विश्वविद्यालयका अनुसार देउखुरीमा रहेको १ हजार ३२६ बिघा जग्गा २१ वर्षदेखि अतिक्रमणमा छ ।

त्यस्तै, धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको ९५८ बिघा जग्गामा अतिक्रमणमा परेको छ । २४ वर्षदेखि विभिन्न व्यक्तिले घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको २५ बिघा जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ । घोराही-तुल्सीपुर सडकखण्डअन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका-१६ सानी अम्बापुरको मुक्त कमैया बस्तीमा ५३ बढी परिवारको बसोबास रहेको छ । २०६१ सालदेखि मुक्त कमैयाहरूले बस्ती बसाएर उपभोग गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरको नाममा अढाइ कठ्टा अतिक्रमणमा छ । तुलसीपुरकै तत्कालीन अञ्चल प्रहरी कार्यालयको जग्गामा १० जनाले पक्की घर बनाएका छन् ।

दाङकै नेपाल पुलिस स्कुलको २१ बिघा जग्गामा पनि सुकुमवासीले अतिक्रमण गरी बसेका छन् । लमहीको देउखुरीमा तत्कालीन दीपेन्द्र प्रहरी माविको नाममा रहेको २१ बिघा जग्गामा सुकुमवासी र भूमिहीनले टहरा बनाएर बसेका छन् ।

दाङ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दुई बिघाभन्दा बढी जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस्तै अर्को शैक्षिक संस्था महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुरको ९२ बिघा जग्गा कब्जामा छ ।

खास गरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दाङमा विभिन्न संघ, संस्था, विद्यालय र सकारी निकायका जग्गा हजारौं बिद्या जग्गा अतिक्रमण भएका थिए ।

‘विद्रोही माओवादीले अतिक्रमण गरेका केही जग्गा फिर्ता गर्ने भने पनि धेरैजसो जग्गा फुकुवा हुन सकेनन्,’ नागरिक समाज दाङका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रराज पन्त भन्छन् , ‘त्यसको लाभ उठाएर विभिन्न समयमा व्यक्ति र समूहहरूले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसे । जुन् अहिले पनि जारी छ ।’

उनका अनुसार त्यतिबेला अतिक्रमण गरिएका व्यक्तिका जग्गा फिर्ता भए पनि सरकारी जग्गा, संघ-संस्था र स्कुलका जग्गामा भने किसान, भूमिहीन, सुकुमवासी र गैरसुकुमवासीले समेत बसोबास र उपभोग गर्दै आएका छन् ।