‘केन्द्रले संविधानको मर्म अतिक्रमण र सरकारी विद्यालय कमजोर बनाउने प्रयास गर्‍यो’

१६ वैशाख, पोखरा । संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र २१ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन जारी गर्‍यो । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिले केन्द्र सरकारको त्यो निर्णयको अवज्ञा गर्दै वैशाख २ गतेबाटै भर्ना र विद्यालय सञ्चालन गर्न मातहतका विद्यालयलाई सूचना जारी गर्‍यो ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सूचना र निर्देशनअनुसार सबै विद्यालयहरु २ गतेबाटै खुले । पछि आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले जस्तै अन्य पालिकाहरुले पनि केन्द्र सरकारको निर्णय र निर्देशनविपरीत भर्ना खुलाए र विद्यालय चलाए ।

संविधानले आभारभूत तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा संघले हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय तहहरुले आफ्नै निर्णयअनुसार विद्यालय खुलाएका छन् ।

केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको बताउँछन्, आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमान । केन्द्र सरकारको निर्णयले संविधानको मर्मलाई मार्ने र सरकार, सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने काम गर्न खोजेको चुमानको भनाइ छ ।

स्थानीय तहहरुमा भिन्न र सिर्जनशील काम गरिरहेका चुमानले सामुदायिक शिक्षा सुधारका कामहरु चरणवद्ध रुपमा गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधारदेखि विद्यालय मर्ज, दरबन्दी मिलान, विद्यालयको भौतिक दूरी घटाउँदै बस सेवा चलाउने र दुर्गम ठाउँमा छात्राबाससहितको विद्यालय निर्माण गरेर शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने प्रयास गरिरहेका चुमानले संघीय सरकारले गर्ने अस्थायी निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्ने काम भइरहेको बताउँछन् ।

सरकारले शिक्षामा क्षेत्रमा गरेको निर्णय र आइतबार पनि बिदा दिने निर्णयले स्थानीय तहमा कस्तो असर पार्छ, आँबुखैरेनीले शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो काम गरिरहेको छ ? जस्ता विषयमा अध्यक्ष चुमानसँग अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको छ ।

संघीय सरकारले यो शैक्षिक सत्रको वैशाख २१ गतेबाट विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेर सर्कुलर गरेको थियो । तपाईँले चाहिँ आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा वैशाख २ गतेबाटै सञ्चालन गरिदिनुभयो । किन ?

यो सम्बन्धमा मुख्य गरी ३ वटा कुराले आकर्षित गरेको थियो । एउटा त संवैधानिक रुपमा कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तहको व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संघ सरकारले जटिल परिस्थिति नभएको अवस्थामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । यसमा संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित भयो भन्ने बुझिन्छ ।

दुई नम्बरमा वेशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्दाखेरि पृष्ठभूमिमा अघिल्लो वर्षको शैक्षिक सत्रको सुरुवातलाई पनि सम्झनुपर्छ । अघिल्लो वर्ष सिंगो देश नै शिक्षकहरुको मागमा आन्दोलित भयो । करिब १ महिना सरकारी विद्यालयको भर्नादेखि लिएर रिजल्टसम्म प्रकाशित गर्न समयमा नसक्दा सामुदायिक स्कुलप्रति अभिभावकको विश्वास खस्किएको थियो । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नु भनेको गुणस्तरमात्रै होइन, पठनपाठन पनि प्रभावित हुनु हो भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भएको थियो । त्यसले सिंगो सामुदायिक विद्यालयमै असर परेकै छ ।

तेस्रो नम्बरमा के कुरा आकर्षित गर्‍यो भने सम्पूर्ण स्थानीय तहले यो शैक्षिक सत्रको वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर सबै कक्षाहरुको पूरा गर्नुपर्ने क्रेडिट आवर अनुसारको विद्यालय सञ्चालन गर्ने दिन तय भइसककेको थियो । यो वैशाख महिनामा पठनपाठन सुरु नगर्ने र आइतबार पनि बिदा गर्ने कुराले चाहिँ पाठ्यक्रमसम्मको संशोधनको माग गर्दछ । जति दिन पठन–पाठन गर्नुपर्ने हो, त्यो नभइसके पछाडि शिक्षकहरुले पढाउनुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सक्दैनन्, विद्यार्थीले जति सिकाइ हाँसिल गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्दैनन् । यसले बिदा गर्ने वा यो महिना पठनपाठन नगर्ने कुराले सिंगो शैक्षिक सत्रमा पुर्‍याउने हानि हुने ठानेर आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गरेर विद्यार्थी हितमा त्यो निर्णय गरिएको हो । संघ सरकारको निर्णयलाई अवज्ञा गरेजस्तो देखिए पनि समग्रमा सरकारलाई नै मद्दत गर्न भन्ने लाग्छ ।

१२ कक्षासम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा छ, संघीय सरकारले आफैंले निर्णय गरेर पत्राचार गर्दा पालिकाहरुको त्यति धेरै आवाज चाहिँ सुनिएन । संघीय सरकारका निर्णय र सर्कुलरलाई स्थानीय तहहरुले कसरी हेरेका छन् ?

आजको मितिसम्म आइपुग्दा त नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघहरुले सम्पूर्ण पालिकाहरुलाई समन्वय गरेर एकरुपमा देश आइसकेजस्तो लाग्छ । संविधानलाई नै उल्लंघन गर्ने वा संविधान नै नमान्ने कुरा र अझै हाम्रो लागि विडम्बना त के हो भने देशको कार्यकारी प्रमुख नै स्थानीय तहको प्रमुख भएर जानुभएको कारणले संघीयताको मर्म र स्थानीय तहको मर्म सबैभन्दा धेरै बुझेको मान्छेबाट यसरी निर्णय आउँदा सिंगो संविधान कहाँ जाला भन्ने चिन्ता लाग्नु स्वभाविक हो । सुरुआत कसले गर्‍यो भन्ने कुरा छोडेर सम्पूर्ण स्थानीय तह एकै ठाउँमा आइपुगे त्यही नै खुसी लाग्छ ।

हाम्रोमा निजी र सरकारी, सामुदायिक गरी दुई खाले शिक्षा छ । संघीय सरकारको निर्णयले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई केही असर गर्थ्यो र ?

१ सय ८० दिन कम्तिमा सरकारी विद्यालय सञ्चालन गर्ने र १ हजार ४५ क्रेडिट आवर पूरा गर्नुपर्ने क्यालेन्डर बनिसकेको थियो । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाकै सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने अधिकांश विद्यालय पहाडी भागमा छ । हाम्रो २४ वटा विद्यालयमा ६, ७ वटा पृथ्वीराजमार्गको आसपासमा भए पनि दुईतिहाइ विद्यालय पहाडमा छ । पहाड भन्नेबित्तिकै अब आउने बर्खाले ठूलो असर गर्छ । मैले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर वैशाखमा कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको भए प्रकृतिक कुराले पनि क्यालेन्डरअनुसार त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन ।

जुन बेलामा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपर्ने हो, त्यो नहुनु भनेको त्यहाँको विद्यार्थीले विस्तारै आफ्नो भविष्य सामुदायिक विद्यालय वा ग्रामिण भेगमा भएको विद्यालयमा छैन भन्ने बुझ्छ । यसले अन्तत: के गर्थ्यो भने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी विस्थापित गर्थ्यो, सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँथ्यो । निजी स्कुलले धमाधम भित्रभित्रै भर्ना जारी राख्ने, सरकारी सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी राख्ने हुँदा हाम्रा विद्यार्थी निजीमै धेरै जान्थे । यसले सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी घट्थेनन् मात्र हाम्रो सरकारी, सामुदायिक विद्यालय शिक्षालाई नै कमजोर बनाउँथ्यो ।

मेरो संघ सरकारलाई अनुरोध पनि के हो भने आइतबार पनि बिदा गर्ने, शैक्षिक क्यालेन्डर परिवर्तन गर्नेजस्ता कुरा गर्दा दूरगामी निर्णय गरेर पाठ्यक्रमसम्म के गर्ने भने सोच्नुपर्छ । समग्र मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्न सकेको भए असाध्यै राम्रो रिजल्ट दिन्थ्यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आइतबार पनि बिदा दिइएको भन्ने छ । यसले पनि यो निर्णय अस्थायी हो भन्ने देखिन्छ । अस्थायी निर्णयले दीर्घकालीन धक्का दिने कुरा त्यति राम्रो होइन ।

आइतबार पनि बिदा दिने सरकारको निर्णयको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पाटोबाट छलफल, बहस भइरहेका छन् । आइतबार बिदा निर्णयले स्थानीय तहलाई के फरक पार्छ र ?

अब हामी प्रधानाध्यापकसहित शिक्षा समितिको बैठक बस्दैछौं । अइतबारको बिदाले विद्यालयको क्रेडिट आवरलाई पुर्‍याउने असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सरकारी कार्यालय बन्द गरेर खास ठूलो असर देखिँदैन, सेवाग्राहीले त्यहीअनुसार योजना बनाएको देखियो । तर, आइतबार पनि विद्यालय बन्द गर्नुले चाहिँ एक शैक्षिक सत्रमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व जसरी पनि पूरा गर्नैपर्‍यो । अरु सरकारी कार्यालय र विद्यालय आइतबार पनि बन्द गर्ने कुरालाई एकरुपताले हेर्न आँखा अलि ठिक भएन कि !

अघिल्लो शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि यहाँका निजी विद्यालयलाई पनि बोलाएर छलफल गरेर भर्ना, शुल्क र क्यालेन्डरका सन्दर्भमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । अहिले निजी विद्यालयले पनि कुन शुल्क लिने, कुन नदिने, लिँदा शीर्षक परिवर्तन गरेर अर्कै नाममा लिने गरेका छन् तर तपाईंहरुको सहजीकरण खासै देखिएन, भर्ना, शुल्कका सन्दर्भमा तपाईंको विचार के हो,  व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो ?

दुई वटा कुरा चाहिँ हामीले सकारात्मक हिसाबले कार्यान्वयन गर्‍यौं । विद्यालयले दिनुपर्ने कम्तिमा १० प्रतिशतको छात्रवृत्ति र एउटै विद्यालयमा पटक पटक भर्ना गर्नुपर्ने कुरालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेका छौं । तर, अहिलेसम्म बनेको मापदण्डभित्र भर्ना शुल्क नलिए पनि वार्षिक शुल्क लिन पाइने देखिए पछाडि शीर्षक फरक भए पनि त्यसले दिने सन्देश र असुल गर्ने तरिकाले वर्षको एकपटक शुल्क लिने भन्ने नै देखाउँछ । गत वर्ष चाहिँ समझदारीमा भर्ना र वार्षिक शुल्क दुवै नलिने भन्ने थियो । फेरि शिक्षा ऐनमा भएको अन्योलता छ ।

नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन नआउनु, पुरानो शिक्षा ऐनले स्थानीय तहलाई नचिन्नु र पछि आएका निर्देशनहरुले चाहिँ शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई देखिने गर्दा बाझिएका छन् । फेरि अहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट नयाँ निर्देशिका आउने र उसले लिन पाउने शुल्कको शीर्षकहरु आएपछि चाहिँ स्थानीय तहलाई शुल्क निर्धारण गर्न र हिजोको एकरुपमा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको छ । यो शैक्षिक सत्रमा वार्षिक शुल्क दिने देखिएको छ । यसलाई नियमन गर्न ऐनको अभाव छ ।

१२ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणदेखि विद्यालय व्यवस्थापनसम्मको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै एउटा स्थानीय तहले चाह्यो भने सरकारी, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि केके गर्न सक्दो रहेछ ? तपाईँले आँबुखैरनी गाउँपालिकामा के गर्नुभएको छ ?

सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नु साँच्चिकै कठिन काम रहेछ । सजिलो रहेनछ । १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई सुधार गर्न वा गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय तहको दुई वटा भूमिका रहेछ । संस्थागत विद्यालयको नियमन र सामुदायिक विद्यालयको त जिम्मेवारी नै लिने । हामीले भौतिक पूर्वाधारलाई स्तरोन्नत्ति गर्ने काम गर्‍यौं । सामुदायिक विद्यालय भन्नेबित्तिकै कच्ची भवन, फोहोर पूर्वाधार थिए । समग्र भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न ठूलै बजेटको व्यवस्थापन गरेर कम्तिमा विद्यालय विद्यालयजस्तो देखिन सुरु भएको छ ।

दोस्रोमा विद्यालयको दरबन्दी व्यवस्थापन हो । संघ सरकारले विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको कुरा गर्छ । तर, पहाडी इलाकामा चाहिँ १० जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा पनि ५ वटा कक्षा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नमिल्दा, संघीय दरबन्दी मिलान नहुँदा पालिकाकै स्रोतबाट दरबन्दीको व्यवस्थापन गरेर विद्यालयहरुमा पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्थापन मिलाएका छौं ।

तेस्रो कुरा सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुपर्ने वाध्यता थियो, छ । संविधानले निशुल्क शिक्षा भन्छ तर शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छन् । गाउँपालिकाका २४ वटा विद्यालयमा २२ वटालाई १० कक्षासम्म नै पूर्ण निशुल्क, एउटामा ५ कक्षासम्म निशुल्क र एउटा विद्यालयमा प्ले ग्रुपबाट १२ कक्षासम्म नै शुल्क लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । करिब ९० प्रतिशत विद्यालयलाई हामीले पूर्ण निशुल्क बनायौं । निजी विद्यालयमा शुल्क र भर्ना व्यवस्थापन गर्ने, नियमन गर्ने, छात्रवृत्तिको ज्ञारेन्टी गर्ने काम गरेका छौं । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पाठ्यपुस्तक लञ्च गर्ने चरणमा हामी छौं ।

पृथ्वीराजमार्गले आँबुखैरेनी बजारलाई बीचबाट चिरेर गएको भए पनि अधिकांश भूभाग ग्रामिण छन् । यहाँका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी साह्रै न्यून छन् । आकर्षण घट्दो छन् । बस्ती र विद्यालय अपायक छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालय मर्जदेखि ग्रामीण विद्यालयको गुणस्तरमा के गर्नुभएको छ ?

विद्यालयलाई समायोजन मर्ज गर्ने र भौतिक दूरी कम गर्न बस सेवा दिने हाम्रो रणनीति हो । त्यहीअनुसार विद्यालय बसको व्यवस्थापन गर्‍यौं । विद्यालयको मात्रै बस सेवाभन्दा पनि साझा बस चलायौं । मेरो कुनै वडामा एउटा विद्यालय बस कुद्छ भने विद्यार्थी पायक पर्ने विद्यालयमा झर्ने गरी अरु नागरिकलाई पनि बस उपलब्ध गराउने काम गरेका छौं । यो वर्ष पनि थप विद्यालय बसको व्यवस्थापन गरेका छौं ।

पहाडी क्षेत्रमा व्यवस्थित सडक नहुँदा १२ महिना स्कुल बस चल्ने अवस्था छैन । ती ठाउँमा छात्रबाससहित विद्यालय निर्णय गरेर विद्यार्थी आकर्षित गर्ने काममा अगाडि बढिरहेका छौं । भौतिक दूरी टाढा हुने, ८ बजे नै स्कुल हिँड्नुपर्ने विद्यार्थीलाई दिवा खानाको व्यवस्था गरेर सिंगो विद्यालयका विद्यार्थीलाई खाना खुवाएर पठनपाठनलाई सहज गराउने काम पनि गरिरहेका छौं ।